Padma awards announcement in country’s highest civilian honors

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1.देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में पद्म पुरस्कारों की घोषणा :-

देश के सर्वोच्चस नागरिक सम्मािनों में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दा ने 85 पद्म पुरस्कामरों की स्वीकृति दी जिनमें तीन पद्म विभू‍षण, नौ पद्म भूषण और 73 पद्मश्री सम्माहन हैं।

इन पुरस्कावर पाने वालों में 14 महिलाएं हैं। तीन लोगों को मरणोपरान्त  यह सम्माषन दिया जाएगा। दो पुरस्का्र संयुक्ते रूप से दिये जा रहे हैं। दस आसियान देशों में से प्रत्येक के एक-एक प्रमुख नागरिक पुरस्का्र पाने वाले 16 विदेशी लोगों में शामिल हैं। शास्त्रीय संगीत के जाने माने गायक उस्ताद गुलाम मुस्तकफा खान, संगीतकार इलिया राजा और साहित्य कार पी परमेश्व रन को पद्म विभूषण से सम्माानित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेन्द्रग सिंह धोनी और विश्व  बिलियर्ड्स चैम्पिजयन पंकज आडवाणी को पद्म भूषण से सम्मा नित किया जाएगा। वेट लिफ्टिंग चैम्पियन सैखॉम मीराबाई चानू और एशियाई खेल स्व र्ण पदक विजेता टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन को पद्मश्री से सम्माैनित किया जाएगा।

 

Padma awards announcement in country’s highest civilian honors :-

Padma awards have been announced in the country’s highest civilian honors. President Ramnath Kovind sanctioned 85 Padma Awards in which three Padma Vibhushan, nine Padma Bhushan and 73 Padma Shri were honored.

Among the award recipients there are 14 women. Three people will be given this honor posthumously. Two awards are being given jointly. Of the 16 foreigners who receive each major civil awards, each of the ten ASEAN countries is included. Famous classical music singer Ustad Ghulam Mustafa Khan, composer Ilya Raja and Latekar P. Baman will be honored with Padma Vibhushan. Indian cricketer Mahendra Singh Dhoni and world billiards champion Pankaj Advani will be honored with Padma Bhushan. Weight Lifting champion Sekhom Meerabai Chanu and Asian Games gold medalist tennis player Somdev Devvarman will be conferred Padma Shri.

 

2.आसियान देश परस्पर हित के लिए भारत के साथ सम्बंध और मज़बूत करने पर सहमत :-

आसियान के सदस्य देश परस्पर लाभ के लिए राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास सहयोग के क्षेत्रों में आसियान भारत रणनीतिक भागीदारी को और सशक्त बनाने पर सहमत हुए हैं। आसियान-भारत संवाद संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दिल्ली घोषणापत्र में आसियान देशों ने शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान-भारत भागीदारी कार्य योजना लागू करने की दिशा में प्रयास जारी रखने का फैसला किया है।

 

ASEAN countries agree to strengthen relations with India for mutual interest :-

ASEAN member countries have agreed to further strengthen ASEAN India strategic partnership in areas of political-security, economic, social, cultural and development cooperation for mutual benefit. In the Delhi Declaration of the ASEAN-India Summit held on 25th anniversary of ASEAN-India Dialogue relations, ASEAN countries have decided to continue efforts to implement ASEAN-Bharat Partnership Action Plan for peace, progress and shared prosperity.

 

3.भारत-जापान के कार्यकारी अधिकारियों ने व्यापार और निवेश को मज़बूत करने पर जताई सहमति :-

भारत और जापान के कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में व्यापार और निवेश को मज़बूत करने पर सहमति जताई है। वें व्यापार माहौल को सुधारने के लिए मदद को तैयार हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जापान के लगभग 100 उद्योगपति एक द्विपक्षीय आर्थिक समिति की बैठक हेतु नई दिल्ली पहुंचे।

इस यात्रा के संबंध में जापान के वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष आकिओ मिमुरा ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच एक समान लाभ यह है कि उनकी सरकारों को घरेलू समर्थन प्राप्त है। हमें इसका लाभ उठाते हुए जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए।

 

Indo-Japanese executives agree on strengthening trade and investment :-

Executive executives of India and Japan have agreed to strengthen trade and investment in India. They are ready to help improve the business environment. In this direction, nearly100  industrialists from Japan  reached New Delhi for a bilateral economic committee meeting.

Regarding this visit, Japan’s Minister of Commerce and Industry, Akio Mimura said that I think that the common advantage between the two countries is that their governments have domestic support. Taking advantage of this, we should move forward economic relations between Japan and India.

During the meeting, the participants exchanged ideas about developing skills for the Indian manufacturing sector. They also discussed the construction of industrial complexes and the development of freight techniques.

 

4.सरकार मौजूदा वित्तh वर्ष में 20 सरकारी बैंकों में 88 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि डालेगी :-

वित्तक मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए सभी उपाय कर रही है। नई दिल्ली् में बैंकिंग सुधार के संबंध में श्री जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीiय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने इन बैंकों में दो लाख 12 हजार करोड़ रूपये निवेश करने का फैसला किया है। उन्होंकने कहा कि एनडीए सरकार को बैंकों की एनपीए समस्या  पिछली सरकार से विरासत में मिली है और सरकार एक ऐसी संस्थांगत व्यीवस्थां करने की इच्छु‍क है जो भविष्यर में इस तरह की समस्यासयें उत्प न्‍न न हो।

इस सिलसिले में किए गए प्रयासों के दूसरे भाग के तहत कुछ ऐसे कदम उठाने हैं, जिनसे बैंकों की प्रशासनिक व्यंवस्थाा इस प्रकार हो जाए, जिससे बैंकों का स्तरर और ऊपर उठ सके।

 

The government will put an amount of more than Rs 88,000 crore in 20 public sector banks in the current financial year :-

Finance Minister Arun Jaitley has said that the government is taking all measures to improve the public sector banks. Regarding banking reform in New Delhi, Mr. Jaitley said that in order to strengthen the financial condition of the public sector banks, the government has decided to invest Rs 2 lakh 12 thousand crore in these banks. He said that the NDA government has inherited the NPA problems of the banks from the previous government and the government is keen to make such an institutional arrangement which in future does not cause such problems.

Under the second part of the efforts made in this connection, there are some steps to take, from which the administrative arrangements of banks will be done, which in turn can raise the level of banks.

 

5.ओएनजीसी को आईओसी, गेल में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिली :-

सार्वजनिक क्षेत्र की आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) को एचपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी का 36,915 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने के वास्ते संसाधन जुटाने के लिये आईओसी तथा गेल में उसकी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिल गई है। ओएनजीसी की इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) में 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस महीने की शुरूआत में ही ओएनजीसी को आईओसी तथा गेल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी लेकिन कंपनी को अब शेयरों के सही मूल्य का इंतजार है।

 

ONGC gets permission to sell stake in IOC, GAIL :-

Public sector Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has been allowed to sell its stake in IOC and GAIL to raise resources for acquisition of HP stake in HPCL for Rs 36,915 crore. ONGC has 13.77 percent stake in Indian Oil Corporation (IOC).

Sources linked to the case said that the government allowed ONGC to sell its stake in IOC and Gail India at the beginning of this month, but the company is now awaiting the right value of the shares.

 

6.आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्वe कप में भारत ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश :-

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्वे कप में तीन बार के विश्वर विजेता भारत ने बांग्ला7देश को एक सौ 31 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज न्यूजीलैंड के क्वी न्सिटाउन में पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर और दो गेंदों में 265 रन बनाए। जवाब में बांग्ला्देश की टीम 42 ओवर और 1 गेंद में134 रन बनाकर आउट हो गई।

India entered semi-finals in ICC Under-19 Cricket World Cup :-

India Under-19 Cricket World Cup, three-time world champion India defeated Bangladesh by a hundred and 31 runs to enter the semi-finals. Today, batting first in New Zealand’s Queenstown, India scored 265 runs in 49 overs and two balls. In reply, the Bangladesh team finished with 42 overs and 134 runs in 1 ball.

 

7.लंदन में इंडिया हाउसके बाहर भिड़े भारत समर्थक और भारत विरोधी प्रदर्शनकारी :-

गणतंत्र दिवस के दिन लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत के समर्थकों और भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जैसे हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान मूल के लॉर्ड नजीर अहमद की अगुवाई में भारत विरोधी प्रदर्शन किया। जिसका कई भारतीय और ब्रिटिश समूहों ने विरोध भी किया। भारत के गणतंत्र दिवस के दिन पाकिस्तान द्वारा काला दिवस अभियान चलाया गया। मध्य लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत विरोध प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। नजीर के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर के साथ ही खालिस्तान के लिए आजादी का आह्वान किया।

 

Indian pro-anti-India protesters clashed outside ‘India House’ in London :-

On the Republic Day, conditions like confrontation between India’s supporters and anti-India protesters were born outside the Indian High Commission in London. Indian anti-India protests led by Lord Nazir Ahmed of Pakistan origin Many Indian and British groups also protested. The Black Day Campaign was launched by Pakistan on the Republic Day of India. India protesters outside the Indian High Commission in central London shouted slogans. Hundreds of demonstrators under Nazir’s leadership called for freedom for Khalistan along with Kashmir.

 

8.रेलवे की यात्रियों को नई सहूलियत, स्क्रीन पर उंगली रखते पाएं सभी जानकारी :-

अब से रेलवे यात्रियों को किसी भी जानकारी का पता करने के लिए पूछताछ केंद्र जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे अपने यात्रियों के लिए नई सुविधा लेकर आया है। रेलवे ने अपनी तरह का पहला टच स्क्रीन किऑस्क लॉन्च किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुरू किए गए एकल पूछताछ केंद्र में यात्रियों को सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा। इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी।

 

Railway passengers get new comfort, keep finger on screen, all information :-

From now on, railway travelers do not have to go to the inquiry center to find any information, because the Railways have brought a new facility for their passengers. Railways has launched its first touch screen kiosk of its kind. In the single inquiry center launched at New Delhi Railway Station, passengers will get answers to all the questions. Information about various types of facilities available at New Delhi Railway Station will be available in this.

 

9.अब ईमानदार लोगों को आसानी से मिलेगा कर्ज, सरकार कर रही है तैयारी :-

सरकार ने इसी सप्ताह बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधारों की घोषणा की। इसके मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 31 मार्च से पहले 88,139 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। इससे उधारी को बल मिलेगा। सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि बड़े कर्ज देने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं।

बड़े लोन डिफॉल्टरों पर कड़ी निगरानी रहेगी। करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के मामले में किसी भी नियम के उल्लंघन की रिपोर्ट देना भी अनिवार्य किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव ने कहा, ‘सरकार द्वारा घोषित इस सुधार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कर्जदारों की ईमानदारी को पुरस्कृत करना और सही कर्जदारों की जरूरत के लिए कर्ज की व्यवस्था को आसान व बाधारहित बनाना है।कुमार ने कहा कि विभिन्न तकनीकी उपायों के अलावा जीएसटी रिटर्न से भी बैंकों को नकदी प्रवाह की काफी जानकारी मिल सकेगी। इस आधार पर भी बैंक ऋण मंजूरी के बारे में फैसला कर सकते हैं। उक्त कदमों के तहत सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों (एमएसएमई), वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

 

Now honest people will get easy loans, government is preparing :-

The government announced several reforms in the banking sector this week. According to this, the public sector banks will be given capital of Rs 88,139 crore before March 31. This will strengthen the borrowing. Announcing the reforms, Finance Minister Arun Jaitley had said that strict rules have been set to provide big loans.

The big lone defaulter will be closely monitored. It has also been mandatory to report violation of any rule in case of debt of more than Rs. The financial services secretary said, “The main objective of this reform process announced by the government is to reward the creditors’ integrity and to make the arrangement of the loan easy and unmanageable for the needs of the right borrowers.” Kumar said that apart from the various technical measures, GST returns will also help banks get much information on cash flows. On this basis, banks can also decide on the approval of bank loans. Under the said steps, special focus will be given to micro, small and medium enterprises (MSMEs), financial inclusion and employment generation.