Sri Lanka’s candy reopens curfew, Internet ban

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DAILY CURRENT GK UPDATES BY ANUSHKA ACADEMY, UDAIPUR

 

1.श्रीलंका के कैंडी में फिर लगा कर्फ्यू, इंटरनेट पर पाबंदी :-

सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच हिंसा की सूचना के बाद कैंडी जिले में तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक थेलडेनिया इलाके में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और कई धार्मिक स्थल एवं घर तबाह हो गए। सरकार की प्रवक्ता रजिता सेनारत्ने ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की समय सीमा का विस्तार किया गया है। 

 

Sri Lanka’s candy reopens curfew, Internet ban :-

After the notification of violence between Sinhalese Buddhist majority and Muslim minorities, in Kandi district, with immediate effect, prohibition has been imposed for further information. Also the Internet has been banned. According to the local administration, two people died in communal incidents in the Thelandia area and many religious sites and houses were devastated. Government spokesman Rajita Senaratne said that the time limit of prohibition has been extended to prevent violence.

 

2.प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत, कहा-बेटियां बोझ नहीं परिवार की आन-बान और शान हैं :-

राष्ट्रीय पोषण मिशन के शुभारंभ और बेटी-बचाओ अभियान के राष्ट्रव्यापी विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के झुंझुनूं पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं और बच्चों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश झुंझुनूं से जुड़ गया है।

झुंझुनूं झुकना नहीं जानता, युद्ध हो या फिर अकाल, ये झुकना नहीं जानता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक  पिछली 4-5 पीढ़ियों की बुराई एकत्र हो गई हैं। इनसे निपटने में समय लगेगा। समाज में महिला पुरुष की समानता का चक्र चलता रहता है। उन्होंने कहा कि बेटी बोझ नहीं बल्कि पूरे परिवार की आन-बान शान है।

अपने आस-पास देखें कि कैसे लड़कियां परिवार और राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रही हैं।  उन्होंने बताया कि बेटियों को गर्भ में मारने से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। वेद से विवेकानंद वाले इस देश में वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ-पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, बजट से पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

श्री मोदी ने बेटा-बेटी एक भाव के लिए एक सामाजिक और जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत बताते हुए अपील की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जन आंदोलन बनाया जाए और एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया जाए। यह जरूरी है कि देश की महिलाओं को और हमारे बच्चों को पोषण प्रदान किया जाए। यह सरकार के साथ-साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने हरियाणा से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया। इसके बाद बेटियों के अनुपात में सुधार हुआ। जो लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा वो गलत सोचते हैं।

मैंने देखा है कि बेटे आराम से जिंदगी जी रहे हैं और मां-बाप वृद्धाश्रम में समय बिता रहे हैं। घर में सास कह दे कि हमें बेटियां ही चाहिए तो यकीन मानिए किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बेटियों को पैदा होने से रोक सके। बेटियों के जन्म के लिए जागरुकता फैलानी होगी। झुंझुनूं से प्रधानमंत्री मोदी ने नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज से पीएम का मतलब पोषण मिशन।

 

Prime Minister inaugurated the National Mission on Nutrition, said, daughters are not burdens, family happiness and happiness :-

Prime Minister Narendra Modi arrived in Jhunjhunu, Rajasthan for the nationwide expansion of the National Mission on Nutrition and the expansion of the Beti-Bachao Abhiyan. Here PM Modi spoke to the women and children attending the program. 

PM Modi said that today the whole country has joined Jhunjhunun. Jhunjhunun does not know to bend , war or famine , it does not know to bend. According to the Prime Minister, the last 4-5The generation of evil has gathered. It will take time to deal with them. In the society, the cycle of equality of female men continues. 

He said that the daughter is not the burden but the honor of the whole family. Look around you how girls are increasing the respect of family and nation. He said that there is no greater sin than killing daughters in the womb. In the country of Vivekananda from the Vedas, what evil was done in this country that today we are adding to our hands and feet to save our daughter in our own house ,The budget has to spend money. 

Shri Modi appealed for the establishment of a social and mass movement for the son-daughter-in-law, that a mass movement should be made about the daughter Bachao Beti Practice campaign and to create a social movement. It is necessary to provide nutrition to the women and our children of the country. It is also the responsibility of the family as well as the government. Our government launches daughter-daughter-daughter-read-study from Haryana. After this the ratio of daughters improved. 

Those who believe that the son will become old man’s sticks, he thinks wrong. I have seen that the sons are living life comfortably and parents are spending time in the old age homes. Saas in the house that if we want daughters, then believe that nobody will be dared to prevent the daughters from being born. Awareness will be spread for the birth of daughters. Prime Minister Modi gave a new mantra from Jhunjhunun. He said that from today PM means nutrition

 

3.आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के समान वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है केन्द्र- अरूण जेटली :-

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के राज्य के समान वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में श्री जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य के विभाजन के समय किए गए हर वायदे को पूरा करेगी। राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने के वायदे को पूरा करने की मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडु की मांग के बारे में एक सवाल के जवाब में वित्तमंत्री ने कहा कि 2014 में जब राज्य का विभाजन हुआ था उस समय यह श्रेणी हुआ करती थी लेकिन अब यह नहीं है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इसे संवैधानिक रूप से केवल पूर्वोत्तर और तीन पर्वतीय राज्यों तक सीमित कर दिया गया है। श्री जेटली ने कहा कि आंध्रप्रदेश के लिए केन्द्र नब्बे प्रतिशत निधि बाहरी एजेंसियों जैसे संसाधनों से देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विशेष श्रेणी के राज्यों के बराबर है।

 

Arun Jaitley is committed to give special financial support to Andhra Pradesh :-

Finance Minister Arun Jaitley has said that the Central Government is committed to giving Andhra Pradesh a special financial status similar to the State. In New Delhi, Mr. Jaitley said that the Central Government will fulfill every promise made during the partition of the state. In response to a question about the demand of Chief Minister Chandrababu Naidu to fulfill the promise of special status to the state, the Finance Minister said that when the state was divided in 2014, it used to be class but at present it is not. He said that after the recommendations of the 14th Finance Commission have been implemented, it has been constitutionally limited to the North East and the three hill states only. Shri Jaitley said that the Center for Andhra Pradesh is committed to provide ninety percent of the funds to the external agencies like resources, which is equivalent to the special category states.

 

4.अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय ने आंग सान सूची से मानवाधिकार सम्मान वापस लिया :-

अमेरिका के होलोकॉस्ट स्मारक संग्रहालय ने म्यांमार की नेता आंग सान सूची पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चल रहे जातीय संघर्ष को रोकने के लिए कम प्रयास करने का आरोप लगाते हुए, उन्हें दिया गया प्रतिष्ठित मानवाधिकार सम्मान वापस ले लिया है। देश की सैन्य तानाशाही के खिलाफ अपने लंबे संघर्ष के कारण 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सूची को साहसी नेतृत्व और निरंकुशता का विरोध करने के दौरान व्यक्तिगत बलिदान देने, बर्मा के लोगों की आजादी तथा सम्मान के लिए लड़ने के लिए छह साल पहले होलोकॉस्ट म्यूजियम एली विसेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन संग्रहालय का कहना है कि म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या समुदाय के लोगों के खिलाफ नरसंहार के बढ़ते साक्ष्यों के कारण वह सूची को दिया सम्मान वापस ले रहा है। संग्रहालय ने सूची को भेजे पत्र में कहा है कि रोहिंग्या मामले में सूची से कार्रवाई की आशा की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि उनके राजनीतिक दल ने संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से भी मना कर दिया।

 

American Holocaust Museum returns human rights honor from Aung San List :-

Accusing the US Holocaust Memorial Museum to less effort to stop the ethnic conflict against the Rohingya Muslims in Myanmar leader Aung San Suu Kyi while , took them back to the prominent human rights respect. Due to his long struggle against the country’s military dictatorship, the Nobel Peace Prize list was given in 1991 to give personal sacrifices during the courageous leadership and opposition to autocracy ,Six years ago the Holocaust Museum Eli Visel Award was given to fight for the freedom and respect of the people of Burma. But the museum says that due to rising evidence of massacre against the people of Rohingya community by Myanmar army, it is withdrawing the honor given to the list. The museum has said in the letter sent to the list that it was expected to take action from the list in the Rohingyas case , but they did not do it. Even his political party refused to cooperate with the United Nations Investigators.

 

5.भारत के साथ 16 देशों का आठ दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू  :-

भारत की नौसेना ने क्षेत्र के बड़े नौसेना ताकतों के साथ अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में आठ दिन का नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि अभ्यास में 28 पोत हिस्सा ले रहे हैं जिसमें 17 पोत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के हैं। अभ्यास के दसवें संस्करण का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री मार्ग में अवैध गतिविधियों से लड़ना है। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘पोतों के अलावा इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन में 16 देशों के 39 प्रतिनिधि शामिल होंगे जिससे 1995 में शुरू होने के बाद यह सबसे बड़ा अभ्यास साबित होगा।’

 

India begins eight days of naval exercise with 16 countries  :-

The Indian Navy has started eight days of naval exercises in the Andaman and Nicobar Islands along with the area’s major naval forces. Indian Navy officials said that in practice, 28 ships are taking part in which 17 ships are from Australia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka and Thailand. The purpose of the tenth edition of the exercise is to increase regional cooperation and fight against illegal activities in the sea. A senior naval officer said, “Apart from the vessels, this prestigious international event will include 39 representatives from 16 countries, which will prove to be the biggest practice after the launch in 1995.”

 

6.निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आरबीआई ने एसबीआई पर ठोंका चार करोड़ रूपये का जुर्माना :-

भारतीय रिजर्व बैंक- आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए चार करोड़ रूपये का दंड लगाया है। मुंबई से जारी रिजर्व बैंक की एक नोटिस में कहा गया है कि यह कार्रवाई बैंक की दो मुद्रा शाखाओं में दिशा निर्देशों के अनुपालन में अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई है।

 

RBI notifies compliance with instructions, SBI fined Rs 4 crore :-

Reserve Bank of India – RBI has imposed a penalty of Rs 4 crore for not following the instructions on State Bank of India. In a notice issued by the Reserve Bank of Mumbai, it has been said that this action has been done after the irregularities were found in compliance with the guidelines in the two currency branches of the bank.

 

7.महिला उद्यमियों के लिए उद्यम सखी पोर्टल का शुभारंभ :-

अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूक्ष्‍म ,लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई की ओर से  आज भारतीय महिला उद्यमियों के लिए www.udyamsakhi.org. के नाम से एक पोर्टल शुरु किया गया।  एमएसएमई राज्‍य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज यहां एक कार्यक्रम मे पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि‍ देश में इस समय 80 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्‍होंने अपना कारेाबार शुरु किया है सफलातपूर्व उसे चला रही हैं। उन्‍होंने कहा कि‍ एमएसएमई मंत्रालय का मानना है कि भारतीय महिलाएं देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकती हैं। 

 

Launched Enterprises Portal for Women Entrepreneurs :-

On the occasion of International Women’s Day, the Ministry of Micro , Small and Medium Enterprises, today, on behalf of MSME, for the Indian women entrepreneurs,www.udyamsakhi.org . A portal was started in the name of The Minister of State for MSME, Shri Giriraj Singh launched the portal in a program here today. Shri Singh said on this occasion that at present, there are 80 lakh women who have started their work and have been running it before success. He said that the MSME Ministry believes that Indian women can play an important role in the economic development of the country. 

 

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