Talent Hunt Answers 28/07/2018

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  1. मानवाधिकार संगठन ग्लोबल विटनेस की कितने देशों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में रिकॉर्ड 207 पर्यावरणविदों और भूमिविदों की हत्या हुई?
    a.    22
    b.    25
    c.    30
    d.    40

ANSWERa. 22
विवरण: मानवाधिकार संगठन ग्लोबल विटनेस की 22 देशों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में रिकॉर्ड 207 पर्यावरणविदों और भूमिविदों की हत्या हुई.

 

  1. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दक्षिण एशियाई खेलों (2008) में भारत को कितने स्वर्ण पदक दिला चुके पूर्व तीरंदाज़ अशोक सोरेन को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंज़ूर की है?
    a.    5
    b.    8
    c.    2
    d.    7

ANSWER – c. 2
विवरण:खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दक्षिण एशियाई खेलों (2008) में भारत को 2 स्वर्ण पदक दिला चुके पूर्व तीरंदाज़ अशोक सोरेन को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंज़ूर की है.

 

  1. भारत और युगांडा ने 24 जुलाई 2018 को रक्षा-सहयोग, सांस्कृ्तिक कार्यक्रम और सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के क्षेत्र में कितने समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं?
    a.    चार
    b.    सात
    c.    आठ
    d.    दस

ANSWER – a. चार
विवरण: भारत और युगांडा ने 24 जुलाई 2018 को रक्षा-सहयोग, राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रियायत, सांस्कृ्तिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के क्षेत्र में चार समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं.

 

  1. भारत ने रवांडा के आर्थिक विकास के लिए उसको कितने करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा की मंजूरी दी है?
    a.    30 करोड़ डॉलर
    b.    40 करोड़ डॉलर
    c.    50 करोड़ डॉलर
    d.    20 करोड़ डॉलर

ANSWER – d. 20 करोड़ डॉलर
विवरण: भारत ने रवांडा के आर्थिक विकास के लिए उसको 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा की मंजूरी दी है, एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है और जल्दी ही किगाली में भारतीय उच्चायोग स्थापित किये जाने को मंजूरी दे दी है.

 

  1. मोब लिंचिंग की जांच हेतु किस के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है?
    a.    केंद्रीय गृह सचिव
    b.    केंद्रीय रक्षा सचिव
    c.    केंद्रीय रेल सचिव
    d.    इनमे से कोई नहीं

ANSWER – a. केंद्रीय गृह सचिव
विवरण: देशभर के कुछ हिस्सों में भीड़ द्वारा हिंसा करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसीलिए सरकार कानून का शासन बनाए रखने के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

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