भारत के पांच और स्‍थलों को आर्द्रभूमि यानी रामसर को अंतरराष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया

1.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है। इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्‍ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।

2.भारत के पांच और स्‍थलों को आर्द्रभूमि यानी रामसर को अंतरराष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया

भारत के पांच और स्‍थलों को आर्द्रभूमि यानी रामसर को अंतरराष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इनमें तमिलनाडु का करिकीली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन और पिचवरम मैंग्रोव , मिजोरम में पाला और मध्य प्रदेश में साख्‍या सागर शामिल हैं। देश में कुल 54 रामसर स्थल हैं।

3.भारत ने UNRWA में 2.5 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया

भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency – UNRWA) के लिए 2.5 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया। यह योगदान UNRWA के काम के लिए भारत के मजबूत प्रदर्शन और अटूट समर्थन को उजागर करता है। यह फिलिस्तीन की भलाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डालता है। यह मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करता है। भारत UNRWA के लिए एक समर्पित दाता है। 2018 से, इसने मध्य पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों को UNRWA कोर सेवाओं का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया है।

4.झारखंड ने अपनी पर्यटन नीति लांच की

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने करने के उद्देश्य से “झारखंड पर्यटन नीति” का शुभारंभ किया। इसके आकर्षण भारत और दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसका उद्देश्य झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित व नवीनीकृत करना है। यह एक अलग आयाम और परिप्रेक्ष्य प्रदान करना चाहता है कि दुनिया राज्य को कैसे देखती है। यह नीति नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और पारसनाथ, देवघर, इटखोरी और मधुबन सहित कई स्थानों के सौंदर्यीकरण के तरीकों को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति के तहत झारखंड में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक धार्मिक पर्यटक इकाई भी स्थापित की जाएगी।

5.जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण किया

हाल ही में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने हिम तेंदुए (Snow Leopard) पर सर्वेक्षण किया, जिसमें स्नो लेपर्ड और उसकी शिकार प्रजातियों के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां दी गईं है। ZSI अध्ययन स्नो लेपर्ड द्वारा निवास स्थान के उपयोग और नीली भेड़ और साइबेरियन आइबेक्स जैसी इसकी शिकार प्रजातियों के बीच एक मजबूत संबंध पर प्रकाश डालता है। इस अध्ययन के अनुसार, यदि उस स्थल का उपयोग उसकी शिकार प्रजातियों द्वारा किया जाता है तो हिम तेंदुए का पता लगाने की संभावना अधिक होती है। स्नो लेपर्ड को वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा उन्शिया (Panthera uncia) कहा जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में ‘कमजोर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I प्रजाति है। हिम तेंदुए की वैश्विक जनसंख्या 10,000 से कम है। हिम तेंदुए जैसे शिकारी उच्च अक्षांशों पर शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस प्रकार, यह घास के मैदानों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है। यदि प्रजाति लंबे समय तक अनुपस्थित रहती है, तो यह ट्रॉफिक कैस्केड (trophic cascades) को जन्म दे सकती है क्योंकि तब नीली भेड़ और साइबेरियन आइबेक्स जैसे शाकाहारी जीवों की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप वनस्पति आवरण का ह्रास होगा।

6.केंद्र ने संजय कुमार जैन को NLMC के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया

राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम (National Land Management Corporation – NLMC) के संचालन के लिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के लिए एक संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। वह स्पेशल परपज व्हीकल के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में काम करेंगे। वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की अधिशेष भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेंगे। संजय कुमार जैन को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। सरकार ने NLMC के बोर्ड में नामित किए गये लोगों को भी नियुक्त किया है। सरकार 3,479 एकड़ अधिशेष भूमि, जिसकी पहचान नौ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की गई है, के साथ-साथ संपत्तियां बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अन्य PSUs और सरकारी विभाग भी NLMC के माध्यम से मुद्रीकृत होने वाली संपत्तियों की एक सूची तैयार करेंगे। NLMC की स्थापना 3 जून, 2022 को भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) के अलावा 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी तय की गई थी। यह उन सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि और परिसंपत्तियों को धारण, स्वामित्व, प्रबंधन और मुद्रीकरण करेगा जिन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह रणनीतिक विनिवेश के हिस्से के रूप में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की अतिरिक्त गैर-प्रमुख भूमि संपत्तियों की देखभाल करेगा।

7.केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने मेघालय सरकार के सहयोग से कल रि-भोई जिले में बिजली महोत्‍सव का आयोजन किया

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्‍सव के अंतर्गत विद्युत विभाग, मेघालय सरकार के सहयोग से रि-भोई जिले में बिजली महोत्‍सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्‍तर राज्‍य में बिजली के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण उपलब्धियों का उल्‍लेख किया गया। इस अवसर पर मेघालय में रि-भोई जिले की अपर उपायुक्‍त श्रीमती वी.ए. हाईनीवता ने पिछले कुछ वर्षों में विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। बिजली महोत्‍सव में देश के कुछ महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि 2014 में विद्युत उत्‍पादन क्षमता दो लाख 48 हजार मेगावॉट थी जो इस समय बढकर चार लाख मेगावॉट तक हो गई है । यह क्षमता मांग से एक लाख एक सौ 85 हजार मेगावॉट अधिक है।

8.गुजरात के बोटाद ज़िले में रसायन दुरुपयोग त्रासदी की जांच के लिए तीन सदस्‍यीय समिति का गठन, मृतकों की संख्या 29 हुई

गुजरात में बोटाद ज़िले में रसायन दुरुपयोग की त्रासदी की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यों की समिति का गठन किया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि आई.जी.पी. सुभाष त्रिवेदी समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति इस घटना के कारणों की जांच करेगी और तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इसके दो अन्य सदस्यों में शराबबंदी और आबकारी विभाग के निदेशक एम.ए. गांधी और फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के निदेशक एच.पी. संघवी शामिल हैं। गुजरात के बोटाद जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। पुलिस ने चार सौ साठ लीटर रसायन बरामद किया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में इसे मिथाइल अलकोहल बताया गया है।

9.प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल-सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महामहिम शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल-सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर पर बधाई दी है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल-सबा को कुवैत (Kuwait) के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हैं। साल 2021 में भारत और कुवैत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके साथ ही नियमित रूप से दोनों देश उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखते हैं।

10.श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने खाद प्रबंधन के लिए एनडीडीबी की सहायक कंपनी का लोकार्पण किया

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पूरे देश में खाद प्रबंधन पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड का लोकार्पण किया। एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना एनडीडीबी द्वारा 1 जुलाई, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है, जिसकी चुकता पूंजी 9.50 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर श्री रूपाला ने कहा कि एनडीडीबी मृदा लिमिटेड डेयरी किसानों को घोल/गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे खाना पकाने वाले ईंधन को बायोगैस से प्रतिस्थापित करते हुए किसानों को बचत करने में सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि गोजातीय गोबर का बेहतर उपयोग करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पहल व्यक्तिगत हैं और नई कंपनी के माध्यम से खाद प्रबंधन प्रयासों को संरचनात्मक प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। इस अवसर पर, डॉ बालियान ने एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड पर एक विवरण पुस्तिका जारी किया और डॉ मुरुगन ने एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एनडीडीबी का ‘सुधन’ ट्रेडमार्क सौंपा।

11.प्रसार भारती ने 5जी प्रसारण मानकों के अनुरूप आईआईटी, कानपुर के साथ एक समझौता किया

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रसार भारती ने 5जी प्रसारण मानकों के अनुरूप अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान और रोडमैप विकसित करने के लिए आईआईटी, कानपुर के साथ एक समझौता किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस समय दूरदर्शन के पास 23 डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हैं जो 19 स्थानों पर काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के नेटवर्क में 123 मेगावाट ट्रांसमीटर हैं, जिनमें से 38 डिजिटल मेगावाट ट्रांसमीटर हैं।

12.विदेशी अंशदान विनियमन नियम में संशोधन, अब वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त कर पाएंगे

केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम-2022 में संशोधन किये हैं, ताकि नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम किया जा सके। गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति ने बताया है कि संशोधित नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधियों से दस लाख रुपये से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तीन महीने के भीतर इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी और तीस दिन के भीतर केंद्र सरकार को जानकारी देना अनिवार्य था।

13.रक्षा खरीद परिषद ने 28 हज़ार 7 सौ 32 करोड़ रुपये के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद-डीएसी ने अट्ठाईस हज़ार सात सौ बत्तीस करोड़ रुपये के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। यह खरीद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश में डिज़ाइन, विकसित और विनिर्मित हथियार और उपकरण श्रेणी के अंतर्गत की जाएगी। नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठियों के खतरे को देखते हुए अधिक सुरक्षा के मद्देनज़र डीएसी ने भारतीय मानक बीआईएस-4 स्तर के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की मंज़ूरी दी है।

14.ईसीजीसी ने छोटे निर्यातकों के लिए 90 प्रतिशत तक निर्यात ऋण जोखिम को कवर करने के लिए नई बीमा कवर देने वाली योजना शुरू की

ईसीजीसी ने ‘बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा‘ (संपूर्ण टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट) (ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी, पीएस) के तहत छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना से ईसीजीसी डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर रखने वाले बैंकों से निर्यात ऋण पाने वाले कई छोटे स्तर के निर्यातकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके कारण छोटे निर्यातक नए बाजारों/नए खरीदारों का पता लगा सकेंगे और बहुत प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता ला सकेंगे। रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र को छोड़कर और व्यापारी निर्यातकों/ट्रेडरों को छोड़कर, ये बढ़ा हुआ कवर 20 करोड़ रुपये तक की फंड-आधारित निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठाने वाले विनिर्माता-निर्यातकों (यानी, प्रति निर्यातक/निर्यातक-समूह कुल पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट सीमा) के लिए उपलब्ध होगा। ये नई योजना ईसीजीसी के डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर रखने वाले बैंकों को ब्याज दरों को और कम करने की संभावना तलाशने में सक्षम करेगी ताकि सभी हितधारकों को लाभ हो। ये बढ़ा हुआ कवर प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक को उसके अनुकूल दावा प्रीमियम अनुपात को देखते हुए पिछले वर्ष की प्रीमियम दर के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, अन्य बैंकों के लिए प्रचलित प्रीमियम दरों में मामूली वृद्धि हो सकती है।

15.केन्‍द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने शानदार स्थापना के दो वर्ष पूरे किए

केन्‍द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का उल्लंघन करने संबंधी अवैध और नकली सामानों की बिक्री रोकने और बीआईएस मानकों के अनुरूप सामान खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और चेतना बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त सुश्री निधि खरे ने यह जानकारी दी। सीसीपीए ने 24 जुलाई, 2022 को अपनी शानदार स्थापना के दो साल पूरे किए। CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2020 में स्थापित नियामक संस्था है। CCPA उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

16.मोनार्क तितलियों को IUCN द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया

हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा जारी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है। यह डैनॉस प्लेक्सिपस तितली की एक उप-प्रजाति है जो पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह सबसे अधिक पहचानी जाने वाली तितली प्रजाति है जो आवश्यक परागण और वैश्विक खाद्य प्रणाली को बनाए रखने जैसी विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करती है। प्रजातियों की एक छोटी आबादी ऑस्ट्रेलिया, हवाई और भारत जैसे देशों में भी पाई जाती है।

17.भारत ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी शुरू की

26 जुलाई, 2022 को भारत ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की, जिसमें टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिग्नल शामिल है। इस स्पेक्ट्रम प्रक्रिया के तहत 4.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 5G एयरवेव के 72 गीगाहर्ट्ज की पेशकश की गई है। पांचवीं पीढ़ी या 5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा-हाई स्पीड ऑफर करता है, जो 4G की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। यह लैग-फ्री कनेक्टिविटी (lag-free connectivity) भी प्रदान करेगा। यह अंततः कनेक्टेड डिवाइसेस को रीयल-टाइम में डेटा साझा करने में सक्षम बनाएगा। 5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा-लो लेटेंसी कनेक्शन को भी पावर देता है, जिससे कुछ सेकंड में मोबाइल डिवाइस पर फुल-लेंथ हाई-क्वालिटी मूवी या वीडियो डाउनलोड किया जा सकता है। यह ई-स्वास्थ्य, जीवन रक्षक उपयोग के मामले, कनेक्टेड वाहन, उन्नत मोबाइल क्लाउड गेमिंग और इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स अनुभव जैसे समाधानों को भी सक्षम करेगा। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, अदानी इंटरप्राइजेज और वोडाफोन आइडिया 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने को तैयार हैं।

18.36वें राष्ट्रीय खेलों (National Games) का आयोजन गुजरात में किया जाएगा

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने 22 जुलाई को 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए गुजरात ओलंपिक संघ (GOA) और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। यह 27 सितंबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। कुल मिलाकर, 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी, जो “एकता के लिए खेल” (Sports for Unity) टैगलाइन के अनुरूप होंगे। इस साल योगासन और मल्लखंभा को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार, यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

19.अखिल भारतीय डाक भारोत्‍तोलन और पावर लिफ्ट‍िंग प्रतियोगिता जयपुर में शुरू

36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्‍तोलन और पावर लिफ्ट‍िंग प्रतियोगिता जयपुर में शुरू हो रही है। इसका आयोजन राजस्‍थान डाक सर्किल जयपुर ने किया है और यह 29 जुलाई तक चलेगी। राजस्‍थान के राज्‍यपाल कलराज मिश्र जयपुर में सवाई मान सिंह इंडोर स्‍टेडियम में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। राजस्‍थान और अन्‍य सर्किलों के भारतीय डाक विभाग के करीब एक सौ साठ खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्‍सा लेंगे।

20.भाला फेंक खिलाडी नीरज चोपड़ा चोटिल, राष्‍ट्रमंडल खेलों से बाहर

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पैर में चोट के कारण बर्मिंघम राष्‍ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए हैं। अमरीका में विश्‍व एथलेटिक चैम्पियनशिप के फाइनल में नीरज को चोट लगी थी। इस बात की जानकारी भारतीय ओलम्पिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने दी। नीरज के बाहर हो जाने के बाद जैवलिन थ्रो में भारतीय चुनौती डीपी मनु और रोहित यादव पेश करेंगे।

21.कारगिल विजय दिवस

26 जुलाई, 2022 को कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगाँठ मनाई गई। यह दिन कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को समर्पित है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद कई सैन्य संघर्ष हुए थे। वर्ष 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किये जिससे तनाव और बढ़ गया तथा अंत में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1999 के मई-जुलाई के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल (अब लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश में एक ज़िला) ज़िले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर लड़ा गया था जिसमें भारत को जीत मिली थी। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिये लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किये। हालाँकि पाकिस्तानी सैनिकों ने ऑपरेशन बद्र के तहत नियंत्रण रेखा (LOC) के भारतीय पक्ष की ओर घुसपैठ करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को पराजित कर दिया जाएगा। जबकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू करके जवाब दिया। 3 मई, 1999 को पाकिस्तान ने यह युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5,000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में उच्च ऊँचाई पर घुसपैठ की और उस पर कब्ज़ा कर लिया। जब भारत सरकार को इस विश्वासघात की जानकारी मिली तो भारतीय सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा करने वाले घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिये ‘ऑपरेशन विजय’ शुरू किया गया था।