- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी का अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर जोर:-
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि देश भर के 308 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुख रखने वाली लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया गया है।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक मामलों को देखने वाले प्रधान सचिवों/ प्रभारी सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने और उनमें रोजगारोन्मुखी कौशल के विकास को ध्यान में रखते हुए उन ‘पिछड़े एवं उपेक्षित’ क्षेत्रों में ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के तहत स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, महिला छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि मुहैया करा रही है जो आजादी से अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे।
- राज्य सरकारों को आकांक्षी जिलों में शिक्षा परियोजनाओं/योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगीः श्री प्रकाश जावड़ेकर:-
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे बराबरी, सुगम्यता एवं उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप 117 आकांक्षी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षा से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को भी बेहतर करने के लिए ‘रुसा’ और ‘समग्र शिक्षा’ के तहत विभिन्न विशेष एवं विशिष्ट योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों को संबोधित करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्यों को इन आकांक्षी जिलों में विशेष योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
- सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018 का परिणाम, उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित किया गया है :- दिनांक 03.06.2018 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018 के माध्य म से किए गए स्क्रिवनिंग टेस्टक के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा(प्रधान) परीक्षा, 2018 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हैं।
इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) में पुन: आवेदन करना है, जो संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट “www.upsconline.nic.in” पर उपलब्ध होगा। सभी अर्हक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 02 दिसंबर, 2018 से आयोजित होने वाली भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 में प्रवेश हेतु डीएएफ–भा.व.से. को भरकर तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान (जहां लागू हो) निर्धारित माध्यम अर्थात् ऑनलाइन रूप से करके ऑनलाइन जमा कर दें। डीएएफ, आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 04.09.2018 से 18.09.2018 को सांय 06.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। महत्वपूर्ण अनुदेश (डीएएफ-भा.व.से. भरने और उसे आयोग में ऑनलाइन जमा करने संबंधी) भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पहले, वेबसाइट के संगत पृष्ठ पर अपने को पंजीकृत करना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को दिनांक 07.02.2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 की नियमावली का अवलोकन करने का भी परामर्श दिया जाता है।
- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की :-
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा और प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।
श्रीमती स्वराज दो दिन की यात्रा पर मनामा पहुंची थी। उन्होंने बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा के साथ दूसरे संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट में कहा कि श्रीमती स्वराज और बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा के साथ हुई बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ।
- फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया; इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन गोल्डन बूट से सम्मानित :-
फ्रांस ने दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में कल फाइनल में उसने क्रोएश्यिा को 4-2 से हराया। मात्र 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया ने अपनी काबिलियत को साबित कर बड़ी-बड़ी टीमों का गुरूर तोड़ा, लेकिन फाइनल में फ्रांस की जांबाजी के सामने उसकी एक न चली। क्रोएशिया ने अगर 18वें मिनट में आत्मघाती गोल न किया होता तो फाइनल की कहानी कुछ और ही होती।
क्रोएशिया के आत्मघाती गोल ने फ्रांस को बढ़त दी जिसे फिर वह मजबूत करता चला गया। फ्रांस ने 65वें मिनट में 4-1 की बढ़त बनाने के साथ ही खिताब पर अपना कब्ज़ा सुनिश्चित कर लिया।
क्रोएशिया ने 69वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया लेकिन इसके बाद उसके खिलाड़ी फ्रांस की मजबूत रक्षापंक्ति को भेद नहीं पाए। क्रोएशिया की टीम बेशक खिताब नहीं जीत पायी लेकिन उसके खिलाड़ी एक विजेता की तरह गर्व से सिर ऊंचा कर स्वदेश लौटेंगे। क्रोएशिया के कप्तान लुका मोडरिच को विश्व कप में सर्वश्रेठ प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया।
- राहुल गांधी का महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी को पत्र, रखी ये मांग :-
मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग रख दी है। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को बिना किसी शर्त के समर्थन देने के लिए तैयार है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा।
भाजपा मानसून सत्र में तीन तलाक बिल लाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है भाजपा के तीन तलाक बिल पर कांग्रेस का ये पलटवार है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी पिछले साल सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था।
- राजनाथसिंहने भारत–बांग्लादेश गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 6वीं बैठक की सह–अध्यक्षता की :-
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ढाका में अपने बांग्लादेशी समकक्ष श्री असदुज़मान खान के साथ गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 6वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, आतंकवाद, क्षमता निर्माण और सुरक्षा एजेंसियों, सीमा प्रबंधन, नकली मुद्रा, दवा और मानव तस्करी, कंसुलर मुद्दों जैसी अवैध गतिविधियों का सामना करने सहित सभी सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा की गई।
दोनों मंत्रियों ने रोजगार और छात्र वीजा के लिए बढ़ी अवधि सहित दोनों देशों के बीच वीज़ा व्यवस्था को और उदार बनाने के लिए पहले आरटीए 2013 में संशोधित संशोधित यात्रा व्यवस्था 2018 (आरटीए 2018) पर हस्ताक्षर किए।
8.एमसीए ने कंपनी अधिनियम,2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की :-
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी अधिनियम, 2013 में दंड प्रावधानों की समीक्षा के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की है। एमसीए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करना चाहता है क्योंकि कुछ अपराधों को एक तंत्र में निर-अपराधिकरण और संभालने की आवश्यकता हो सकती है, जहां डिफ़ॉल्ट रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सुनवाई अदालतों को गंभीर प्रकृति के अपराधों पर अधिक ध्यान देने की अनुमति भी देगा।
- भारतविश्वसीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना :-
भारत जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है। डब्ल्यूसीओ ने अपनी सदस्यता को छह क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। छह क्षेत्र में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूसीओ परिषद में क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत (एपी) क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनना भारत को नेतृत्व की भूमिका में सक्षम बनाएगा। डब्ल्यूसीओ दुनिया भर में 182 सीमा शुल्क प्रशासकों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामूहिक रूप से विश्व व्यापार के लगभग 98 प्रतिशत को प्रोसेस करते हैं।
10. इंग्लैंड के खिलाफ भारत को अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी :-
लॉर्ड्स में दूसरा वनडे मैच हारकर भारत ने अपनी मुश्किलें थोड़ी बढ़ा ली हैं। गेंदबाजों के लिए कम मददगार पिच पर भारत ने आखिरी दस ओवरों में ढेर सारे रन लुटाए और यहीं से उनके हाथों से मैच खिसक गया। भुवनेश्वर और बुमराह की गैर मौजूदगी में विपक्षी टीम के लिए आखिरी ओवरों में रन बनाना बच्चों का खेल लग रहा है। डेविड विली ने कुछ साहसी शॉट खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 322 तक पहुंचा दिया जबकि उन्हें 300 के भीतर रोका जा सकता था।
