-
पश्चिम बंगाल में विधान परिषद
- हाल ही मेंपश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-169 के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। कानून के मुताबिक, यदि पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिलता है तो राज्य में अधिकतम 94 सदस्यों (कुल विधानसभा सीटों का एक-तिहाई) वाली विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में केवल छह राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। ज्ञात हो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी, हालाँकि वर्ष 1969 में वाम दलों की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। वास्तव में यह उच्च सदन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। गौरतलब है कि भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संसद को विधान परिषद का गठन करने और विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में सर्वप्रथम संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है, जिसका पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है।
- सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिये दिल्ली सरकार की नीति
दिल्ली सरकारने महामारी की स्थिति के मद्देनज़र सड़कों पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिये एक नीति तैयार की है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) द्वारा तैयार की गई यह नीति हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन तक मास्क तथा अन्य उपकरण पहुँचाने में नागरिक समाज संगठनों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यह नीति इस बात का भी सुझाव देती है कि ज़िला प्रशासन सड़कों पर निवास करने वाले बच्चों (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर) को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकता है, जिससे उन्हें सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही वे समान पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की भी सहायता कर सकेंगे। इस नीति में बच्चों को बचाने और उनके संरक्षण के लिये ‘ज़िला कार्य बल’ (DTF) के साथ एक ‘ज़िला बाल संरक्षण अभिसरण समिति’ (DCPCC) के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और साथ ही इसमें प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों व ‘दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- जापान ने तोक्यो ओलिम्पिक शुरू होने से दो सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया
- जापान में ओलंपिक के आयोजन को ध्यान में रखते हुए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए राजधानी टोक्यो में आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बताया कि आपातकाल 22 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 23 जुलाई को होने वाला है। इस बीच, टोक्यो में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए खेलों के आयोजन का काफी विरोध हो रहा है।
- नव नियुक्त केन्द्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषदमें हुए विस्तार के बाद नवनियुक्त कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक समारोह में कैबिनेट स्तर के 15 और 28 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च की भारत की पहली UPI-बेस्ड कैशलेस पार्किंग
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन(DMRC) ने 6 जुलाई, 2021 को भारत का पहला FASTag या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की। प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) पहल के तहत स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (IPT) लेन का भी उद्घाटन किया गया। DMRC दिल्ली-एनसीआर में अन्य पार्किंग सुविधाओं पर भी इसी तरह की प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. मंगू सिंह द्वारा शुरू की गई थी।इसमें 55 चौपहिया और 174 दोपहिया वाहन पार्क किये जा सकते हैं। 4-व्हीलर्स की एंट्री और एग्जिट पेमेंट फास्टैग के जरिए की जा सकती है।FASTag के माध्यम से पार्किंग की कटौती की जाएगी जिससे प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम हो जाएगा। यह सुविधा केवल FASTag वाले वाहनों को पार्क करने की अनुमति देगी। DMRC स्मार्ट कार्ड स्वाइप कर ही दोपहिया वाहनों की एंट्री की जा सकेगी।स्मार्ट कार्ड स्वाइप का उपयोग केवल प्रवेश और निकास के समय को दर्ज करने और किराए की गणना के लिए किया जाएगा। स्वाइप करते समय कार्ड से पैसे नहीं कटेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई एप्प के जरिए पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का लम्बी बीमारी के बाद निधन
हिमाचल प्रदेशके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। श्री सिंह वर्तमान में सोलन जिले के आर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। वे नौ बार विधायक और पांच बार सांसद रहे। 23 जून, 1934 को हिमाचल प्रदेश के ‘शिमला’ में जन्मे वीरभद्र सिंह कुल छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। वीरभद्र सिंह ने मार्च 1998 से मार्च 2003 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में में विपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री तथा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री के रूप में भी काम किया था। श्री वीरभद्र सिंह को इससे पहले कोविड संक्रमित होने के कारण 12 अप्रैल को मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे स्वस्थ हो गये थे। बाद में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।
- फ्रांस की सैनोफी एस और ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी को भारत में क्लीनीकल परीक्षण की मंजूरी
फ्रांसकी सैनोफी एस और ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी को भारत में अपने कोविड रोधी टीकों के क्लीनीकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। देश में 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग के करीब 3000 लोगों पर इन टीकों का परीक्षण किया जाएगा। यह परीक्षण करीब एक वर्ष तक चलेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना- भारत कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण-2 को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडलने एक नई योजना- भारत कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण-2 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23 हजार 123 करोड रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना है। इसके तहत रोग का जल्द पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए तुरंत उपाय करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों को तेज किया जाएगा। इसमें शिशु स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि दूसरा चरण पहली जुलाई से 31 मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा। इस परियोजना में केंद्र की भागीदारी 15 हजार करोड रुपये की होगी और राज्यों का हिस्सा आठ हजार 123 करोड रुपये होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड को अधिक सक्षम बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम-1979 में संशोधन का भी फैसला किया है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि अब इस बोर्ड का अध्यक्ष गैर-अधिशासी व्यक्ति होगा लेकिन उसे कृषि क्षेत्र की जानकारी और अनुभव होगा।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया
केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) को वित्त मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। भविष्य कीविनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है । सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हैं। अन्य पांच विभाग हैं –
- आर्थिक मामलों के विभाग
- व्यय विभाग
- राजस्व विभाग
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
- वित्तीय सेवा विभाग।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2021-2022 में इस बदलाव की घोषणा की थी।
10.रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा- वे अल्प-आवधिक ऋणों हेतु ‘लिबोर‘ के आधार पर नहीं करने के लिए खुद को तैयारी कर लें
रिजर्व बैंकने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी बैंकों से कहा है कि वे अल्प-आवधिक ऋणों हेतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाज़ार में आपसी लेन-देन ‘लिबोर‘ के आधार पर नहीं करने के लिए खुद को तैयारी कर लें। बैंक ने कहा है कि लिबोर की व्यवस्था 31 दिसंबर, 2021 के बाद खत्म होने जा रही है। रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि आगे से सभी बैंक लिबोर के स्थान पर मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट्राइट रेट का इस्तेमाल करें। LIBOR(London Interbank Offered Rate) ब्रिटेन के प्रमुख बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज दर औसत है।
- रिजर्व बैंक ने 14 बैंकों पर दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंकने अपने दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये प्रावधान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देने और छोटे वित्त बैंकों से संबंधित थे। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने इन बैंकों के खातों की जांच के बाद नोटिस जारी किया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर ही जुर्माना लगाया है। RBI ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिड सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
- विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सपन्न
विश्व कापहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर सपन्न हुआ। कंचन उगुसांदी ने इस अभियान में उत्तरी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को नई दिल्ली से इस मिशन को रवाना किया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिशन में कई रिकॉर्ड बने। कंचन उगुसांदी उमलिंगा दर्रे को कवर करने वाली पहली महिला सोलो बाइकर, 18 दुर्गम दर्रों से गुजरने वाली पहली महिला और तीन हजार एक सौ 87 किलोमीटर की दूरी एक बार में पूरी करने वाली पहली महिला बन गई हैं।
- NewsOnAir Radio Live-stream Global Rankings जारी की गयी
NewsOnAir Radio Live-stream Global Rankingsहाल ही में जारी की गई, इसमें वे देश शामिल हैं जहां NewsOnAir App पर ऑल इंडिया रेडियो (AIR) लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं। इस रैंकिंग में फिजी 5वें स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर आ गया है। सऊदी अरब ने एक बार फिर टॉप 10 में जगह बना ली है। कुवैत और जर्मनी नए प्रवेशकर्ता हैं। फ्रांस और न्यूजीलैंड शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सके। अमेरिका ने अपनी रैंकिंग 1 पर बरकरार रखी है। ऑल इंडिया रेडियो की तेलुगु और तमिल लाइव-स्ट्रीम सेवाएं अमेरिका में लोकप्रिय हैं। AIR पंजाबी सेवा यूनाइटेड किंगडम में लोकप्रिय है।
- तीन टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर (Tiger Corridor) विकसित करेगा राजस्थान
राजस्थानसरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। इस अभयारण्य के लिए प्रस्तावित स्थल राजस्थान के बूंदी जिले में है।यह सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। आठ गांवों को स्थानांतरित कर टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह बाघों की अधिक जनसंख्या के मुद्दे से निपटने के लिए एक कार्यात्मक गलियारा होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 65 से अधिक बाघों की आबादी है। वहीं मुकुंदरा रिजर्व में सिर्फ एक टाइगर बचा है। इस प्रकार, इस टाइगर कॉरिडोर को जनसंख्या वितरण को संतुलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
- डेनमार्क में किया गया दुनिया के सबसे ऊँचे सैंडकैसल (sandcastle) का निर्माण
दुनिया कासबसे ऊंचा रेत महल (sandcastle) डेनमार्क में बनाया गया था। इसने 16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डेनमार्क का नया सैंडकैसल 2019 में जर्मनी द्वारा बनाये गये 17.66 मीटर के पहले के रिकॉर्ड से 3.5 मीटर लंबा है। इसे गिरने से बचाने के लिए सैंडकैसल को त्रिकोण के आकार में बनाया गया है। रेत के महल के चारों ओर एक लकड़ी की संरचना बनाई गई है ताकि कलाकार रेत में अविश्वसनीय आकृतियों को उकेर सके। यह ब्लोखस (Blokhus) के छोटे से समुद्र तटीय गाँव में एक अत्यधिक सजाया हुआ स्मारक है। यह 4860 टन रेत से बना है।
- चीन ने एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया
चीनके एकाधिकार विरोधी नियामक (anti-monopoly regulator) ने अपने तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए नए कदम में अलीबाबा और टेनसेंट पर जुर्माना लगाया है। अलीबाबा और टेनसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल करने जैसे कार्यों के लिए उन पर 5,00,000 युआन ($75,000) का जुर्माना लगाया गया था, जो अनुचित रूप से उनकी बाजार शक्ति को बढ़ा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों में अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली छह कंपनियां, टेनसेंट होल्डिंग लिमिटेड की पांच और रिटेलर com Limited की दो कंपनियां शामिल हैं। प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए अलीबाबा पर अप्रैल में 3 बिलियन युआन (8 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया था।
- फ्रॉड मेसेज के लिए दूरसंचार विभाग 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा
दूरसंचार विभाग(DoT) ने धोखाधड़ी वाले संदेशों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। दूरसंचार विभाग 50 उल्लंघनों के बाद टेलीमार्केटर्स द्वारा की गई प्रत्येक कॉल और SMS के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। जुर्माना लगाने के लिए स्लैब को कम करके मानदंडों को और अधिक कठोर बनाया गया है। 0-10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपये। 10-50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपये, 50 से अधिक उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 10,000 रुपये। वर्तमान में, दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (TCCCPR), 2018 के तहत स्लैब 0-100, 100-1,000 और 1,000 से अधिक उल्लंघन हैं। नए मानदंडों के तहत, DoT की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) डिवाइस-स्तर पर भी उल्लंघन की जांच करेगी। DIU इसे सत्यापित करने के लिए संदिग्ध नंबरों पर सिस्टम जनरेटेड संदेश भेजेगा। गैर-पुन: सत्यापन (non-re-verification) के मामले में, सभी नंबरों को काट दिया जाएगा और संबंधित IMEIs को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा। उसके बाद, 30 दिनों की अवधि के लिए संदिग्ध सूची में उन IMEI के लिए कोई कॉल, SMS या डेटा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्रे सूची में दर्ज IMEI नंबर वाले उपकरणों का उपयोग करके नए कनेक्शन से परेशान कॉल करने वालों द्वारा किए गए किसी भी संचार को फिर से सत्यापित किया जाएगा। यदि फोन करने वाला व्यक्ति डिवाइस बदलता है, तो नए उपकरणों का IMEI नंबर भी सिस्टम द्वारा संदिग्ध सूची में तब तक रखा जाएगा जब तक कि पुन: सत्यापन पूरा नहीं हो जाता।
- DCC ने दूरसंचार नेटवर्क में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मंजूरी दी
Digital Communications Commission(DCC) ने TRAI की सिफारिशों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क में उपग्रह कनेक्टिविटी का उपयोग करने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए VSAT टर्मिनल के माध्यम से सैटेलाइट कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाएगा क्योंकि वहां ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है। DCC ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए भारतनेट परियोजना शुरू करने के Request for Proposal (RFP) को भी मंजूरी दे दी है। भारतनेट (BharatNet) परियोजना को 19,041 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि (viability gap funding) के साथ मंजूरी दी गई थी। दूरसंचार नेटवर्क में सैटेलाइट कनेक्टिविटी से दूरसंचार कंपनियों को दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 लांच की गयी
दिल्लीकी आबकारी नीति 2021-22 को 5 जुलाई को जनता के लिए लॉन्च किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस नीति के तहत होटल, क्लब और रेस्तरां में बार के लिए नए मानदंड बनाए हैं। इस नीति दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली दुनिया भर में विदेशी आगंतुकों द्वारा सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला 28वां शहर है। भारत में, दिल्ली सबसे अधिक विजिट किये जाने वाले शहर सूची में प्रथम स्थान पर है। आबकारी (excise) राज्य में राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस प्रकार, आबकारी नीति में सुधार किए गए और दिल्ली में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नई नीति को पेश किया गया है। इससे शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कसेगा।
- डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को विनियमित करने के लिए मसौदा मानदंड अधिसूचित किये गये
सरकार ने भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिएएमवे (Amway) और टपरवेयर (Tupperware) जैसी डायरेक्ट सेलिंग फर्मों को विनियमित करने के लिए एक मसौदा मानदंड अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत इन डायरेक्ट सेलिंग फर्मों को पिरामिड (pyramid) और मनी सर्कुलेशन स्कीम (money circulation scheme) पेश करने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 तैयार किया है। 2016 में, मंत्रालय ने ऐसी डायरेक्ट सेलिंग फर्मों या कंपनियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।
- 1 साल में दिल्ली का NO2 प्रदूषण 125% बढ़ा : ग्रीनपीस
गैर-सरकारी संगठन(एनजीओ), ग्रीनपीस (Greenpeace) के एक अध्ययन के अनुसार, पिछले एक साल की अवधि के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) में 125% की वृद्धि हुई है। इस अध्ययन ने भारत के 8 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ में NO2 सांद्रता (concentration) का विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, सभी आठ राजधानियों के शहरों में अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच NO2 प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली ने इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। हैदराबाद में, NO2 प्रदूषण में 69% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान चेन्नई में 94%, बेंगलुरु में 90%, मुंबई में 69 52%, जयपुर में 47%, लखनऊ में 32% और कोलकाता में 11% की वृद्धि हुई।
