- “ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड” रिपोर्ट: भारत 9वें स्थान पर
लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा पांच साल पर: पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। भारतीय जलवायु तकनीक फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी (वीसी) के रूप में 1 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुआ। रिपोर्ट ने पेरिस, फ्रांस में 2016 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीओपी) के बाद से जलवायु क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) 48 बिलियन अमरीकी डालर के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद चीन 18.6 बिलियन अमरीकी डालर है।
- रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर से तीन साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी
सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास का कार्यकाल आगामी 10 दिसंबर से तीन साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उज्बेकिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के संचालन का निरीक्षण करने के लिए वहां का दौरा किया। नये चुनाव कानूनों के तहत 24 अक्टूबर को हुए चुनाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर थी।उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के निमंत्रण पर यह प्रतिनिधिमंडल वहां गया था। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को 24 अक्तूबर, 2021 को हुए एक सर्वेक्षण में 1% मत प्राप्त करने के बाद दूसरी बार पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये फिर से चुना गया है। हालाँकि पश्चिमी पर्यवेक्षकों के अनुसार, मतदान प्रतिस्पर्द्धी नहीं था।
- एआईआईबी और एडीबी भारत को टीके खरीदने के लिए दो अरब अमरीकी डालर का ऋण देंगे
भारतने सौ करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है पात्र आबादी के टीकाकरण को बढावा देने के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों की सदस्यता का लाभ उठाया जा रहा है। पेइचिंग स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक-एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक-एआईआईबी और एशियाई विकास बैंक-एडीबी भारत को कोविड रोधी टीके खरीदने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में टीकों की पहुंच सुविधा योजना के तहत दो अरब अमरीकी डालर का ऋण देंगे। एआईआईबी के उपाध्यक्ष डॉक्टर डी जे पांडियन ने पेइचिंग में बताया कि बैंक पांच हजार लाख अमरीकी डालर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है जबकि मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एक अरब पचास करोड़ डॉलर उपलब्ध करा सकता है। भारत ने तीन महीने पहले अनुरोध किया था। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस ऋण के माध्यम से छह हजार छह सौ 70 लाख टीके खरीदे जा सकते हैं।
- सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदला
सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। अब से फेसबुक मेटा के नाम से जानी जायेगी। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने इस आशय की घोषणा की।
- भारत की पहली इकोनामी एसी-थ्री-टियर रेल -गति शक्ति एक्सप्रेस का संचालन शुरू
भारतीय रेलवे, भारत कीपहली इकोनामी एसी-थ्री-टियर रेल –गति शक्ति एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर रहा है। इस कोच का किराया सामान्य कोच एसी थ्री टियर कोच के मुकाबले 8 प्रतिशत कम है। यह ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच चलेगी। दोनों ही दिशाओं पर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर पर रुकेगी।
- नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडिल शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडिल शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जो भारतीय आबादी को सार्वभौमिक रूप से स्वास्थ्य बीमा कवरेज में आ रहे व्यवधानों को सामने लाने के साथ ही इस समस्या का समाधान भी उपलब्ध कराती है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अपर सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल की उपस्थिति में जारी किया गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि यह रिपोर्ट स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य पर बातचीत को और आगे बढाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान परिदृश्य, मौजूदा व्यवधानों को रेखांकित करने के साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए व्यापक सिफारिशों और मार्गों को भी स्पष्ट करता है।
- भारत-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में होगा
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलानई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर तक आयोजित होगा। इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत- नए भारत का सपना है। इस वर्ष मेले में बिहार ‘सहयोगी राज्य‘ होगा जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य होंगे। उत्पादों और सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के प्रदर्शन के साथ इस मेले में देश-विदेश से दो हजार से अधिक भागीदारों के आने की उम्मीद है। 23 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश तथा केन्द्रीय मंत्रालय, कमोडिटी बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम तथा सरकारी विभाग इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। अभी तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, चीन, घाना, किर्गिजस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमारात ने इस मेले में भाग लेने की पुष्टि की है।
- डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जी-20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को सम्बोधित किया
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीडॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिये जी-20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को सम्बोधित किया। चर्चा का एजेंडा वैश्विक स्वास्थ्य सरकारी वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए ठोस प्रस्ताव था। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कोविड महामारी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक और वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने की आवश्यकता के महत्व को सामने ला दिया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने चेन्नई में भारतीय मानव महासागर अभियान-समुद्रयान का शुभारंभ किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने चेन्नई में भारतीय मानव महासागर अभियान-समुद्रयान का शुभारंभ किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही भारत समुद्र के पानी के भीतर गतिविधियां करने वाले देशों अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के विशेष समूहों में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गहरे समुद्र में संसाधनों के खनन की संभावना तलाश रहा है।
- भारत-इजराइल संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक तल अवीव में आयोजित हुई
भारत इजरायल संयुक्त द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यबल ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए दस वर्ष की योजना तैयार करने के लिए एक कार्यबल के गठन पर सहमति व्यक्त की है। यह फैसला तेल अवीव में 15वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक में किया गया। इस बैठक की सहअध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल सेवा निवृत अमीर एशेल ने की।
- डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेश में निर्मित लम्बी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)और भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की टीम ने संयुक्त रूप से दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को एक एरियल प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग-रेंज बम (एलआरबी) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से दागे जाने के बाद एलआर बम को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सटीकता के साथ लंबी दूरी परस्थित भूमि-आधारित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया। इस मिशन के सभीउद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उड़ीसा में एकीकृत परीक्षणरेंज, चांदीपुर द्वारा तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम (ईओटीएस), टेलीमेट्री और रडार सहित कई रेंज सेंसर द्वारा बम की फ्लाइट और प्रदर्शन कीनिगरानी की गई थी। एलआर बम को अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के समन्वय में हैदराबादस्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डिजाइन और विकसितकिया गया है।
- केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देहरादून में हुनर हाट का उद्घाटन किया
- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी स्वावलंबन, वोकल फॉर लोकल, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के आहवान का विश्वसनीय मंच बन गया है। श्री नकवी देहरादून में हुनर हाट के उद्घाटन अवसर को संबोधित कर रहे थे। श्री नकवी ने कहा कि बड़ी संख्या में कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। हुनर हाट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं।
- रूस द्वारा प्रदत्त तुशील-पी 1135.6 फ्रिगेट का शुभारंभ समारोह
पी 6 वर्ग के सातवें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को 28 अक्टूबर 2021 को रूस के कालिनिनग्राद स्थित यानतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। उसके शुभारंभ समारोह में मास्को स्थित भारतीय राजदूत श्री डी. बाला वेंकटेश वर्मा, रूसी संघ के वरिष्ठ गणमान्य और भारतीय नौसेना के अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के दौरान, श्रीमती दात्ला विद्या वर्मा ने पोत का नाम ‘तुशील’ रखा। संस्कृत में ‘तुशील’ का अर्थ ‘रक्षात्मक कवच’ होता है। भारत और रूसी संघ की सरकारों के बीच समझौते के आधार पर परियोजना 1135.6 के तहत दो पोत रूस और दो पोत भारत में बनाये जायेंगे। भारत में इन पोतों का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) में किया जायेगा। दो पोतों के निर्माण की संविदा पर रूस और भारत के बीच 18 अक्टूबर को हस्ताक्षर किये गये थे।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नैफेड के साथ मिलकर पीएमएफएमई योजना के तहत पहला ‘एक जिला, एक उत्पाद‘ (ओडीओपी) ब्रांड ‘दिल्ली बेक्स‘ पेश किया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) के सहयोग से पंचशील भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना के बेकरी उत्पाद श्रेणी में पहला ‘एक जिला, एक उत्पाद‘ ब्रांड ‘दिल्ली बेक्स‘ पेश किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और नैफेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री संजीव कुमार चड्ढा की उपस्थिति में यह ब्रांड पेश किया गया। ब्रांड और उत्पाद को विशेष रूप से बेकरी के लिए ओडीओपी अवधारणा के तहत विकसित किया गया है जो दिल्ली के ओडीओपी में से एक है। पूरी तरह गेहूं से बना रस्क दिल्ली बेक्स ब्रांड के तहत पेश किया गया पहला उत्पाद है, इसके बाद और उत्पाद पेश किए जाएंगे। नैफेड के अनुसार, गेहूं का रस्क एक अनूठा उत्पाद है क्योंकि इसे चीनी के बजाय गुड़ से बनाया जाता है और इसमें वनस्पति के बजाय मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है। पीएमएफएमई योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित ओडीओपी के दस ब्रांड विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा अलग-अलग सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता प्रदान करना है। 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, इस योजना में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता करने की परिकल्पना की गई है।
- चेन्नई-मैसूर-चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणित ट्रेन, भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और दूसरी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन बनी
चेन्नई- मैसूर- चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेसदक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणित ट्रेन, भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और दूसरी मेल / एक्सप्रेस ट्रेन बन गई। ट्रेन संख्या 12007/12008, डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल- मैसूर जंक्शन- डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली ऐसी ट्रेन सेवा है, जिसने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के साथ आईएमएस प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। ट्रेन का प्रारंभिक रख-रखाव चेन्नई डिवीजन के बेसिन ब्रिज कोचिंग डिपो द्वारा किया जा रहा है। प्रमाणन एजेंसी ने व्यापक लेखा-परीक्षा और रेलवे द्वारा सभी निर्धारित मानदंडों के पालन के विधिवत सत्यापन के बाद यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।
- शिक्षा मंत्रालय ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित किया
शिक्षा मंत्रालय ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को अधिसूचित किया है, जो एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री है जिसके तहत बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. और बी.कॉम. बी.एड. पाठ्यक्रम पेश किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा से संबंधित किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक है। एनईपी 2020 के अनुसार, वर्ष 2030 से शिक्षकों की भर्ती केवल आईटीईपी के माध्यम से होगी। इसे शुरू में देश भर के लगभग 50 चयनित बहु-विषयक संस्थानों में पायलट मोड में पेश किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इस पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया है कि यह एक छात्र-शिक्षक को शिक्षा में डिग्री के साथ-साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, या वाणिज्य जैसे विशेषीकृत विषयों में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईटीईपी न केवल अत्याधुनिक अध्यापन कला प्रदान करेगा, बल्कि प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन), समावेशी शिक्षा, और भारत तथा इसके मूल्यों/लोकाचार/कलाओं/परंपराओं व अन्य चीजों की समझ विकसित करने में आधार तैयार करने का काम करेगा।
- एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषि कारोबार नेटवर्क को बढ़ावा देने और खाद्यान्न के नुकसान को कम करने के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की ओर से महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मैग्नेट) परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास का समर्थन करती है जिसमें कृषि उत्पादकता में सुधार, कटाई के बाद की सुविधाओं का उन्नयन और बागवानी उत्पादकों के फायदे के लिए कुशल विपणन ढांचे की स्थापना शामिल है।
- 14वाँ शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय है मोबिलिटी फॉर ऑल, जो समान पहुँच प्रदान करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से विकलांगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सस्ती, स्वच्छ, सुरक्षित, सूचनाप्रद, कुशल एवं सुलभ परिवहन प्रणालियों के प्रावधान से संबंधित है। शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिये राज्य और शहर के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों में सूचना का प्रसार करना है, जिन शहरों के अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं ताकि उन्हें विश्व स्तर पर नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अपडेट रहने में मदद मिल सके। यह सम्मेलन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य पेशेवरों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि प्रतिनिधि अपने शहरी परिवहन को एक स्थायी पथ के साथ विकसित करने के लिये घरेलू विचारों को आगे ले जा सकें। यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसाइयों तथा शहरी परिवहन क्षेत्र के अधिकारियों को एक मंच पर लाता है।
- अफ्रीकी संघ द्वारा सूडान का निलंबन
अफ्रीकी संघ ने सूडान को अपनी सभी गतिविधियों से तब तक के लिये निलंबित कर दिया है जब तक कि नागरिक नेतृत्व वाली परिवर्ती सत्ता बहाल नहीं हो जाती। ऐसा कहा जा रहा है कि सूडान में तख्तापलट असंवैधानिक था तथा इसके मद्देनज़र राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों और तेल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संघों का कहना है कि वे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के स्वदेश लौटने के बाद उनसे फोन पर बात की थी। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं। इसे वर्ष 1963 में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन (Organisation of African Unity) के स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया। अफ्रीकी संघ का सचिवालय आदिस अबाबा में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच एकता व एकजुटता तथा सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ ही महाद्वीप के राजनीतिक व सामाजिक-आर्थिक एकीकरण हेतु व्यापक प्रयास करना है।
