1. केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि इस कैलेंडर में बदलते और बढ़ते भारत के विभिन्न विषयों को 12 प्रभावशाली छवियों के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ ही भविष्य के आने वाले संकल्पों को सिद्ध करने का माध्यम भी है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कैलेण्डर लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के पंच प्रण का स्मरण कराएगा। उन्होंने बताया कि इसमें महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है। कैलेंडर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ग्यारह अन्य भाषाओं में उपलब्ध होगा। दो साल के अंतराल के बाद सरकारी कैलेंडर छापा गया है। पिछले दो साल यह डिजिटल रूप में उपलब्ध था। इस बार यह डिजिटल और छपे हुए दोनों तरीके से उपलब्ध कराया गया है। कैलेंडर में सरकारी कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया है। इस बार कैलेंडर का विषय नया वर्ष नया संकल्प है। कैलेंडर की ग्यारह लाख प्रतियां छापी जाएँगी। ढाई लाख प्रतियां क्षेत्रीय भाषाओं में होंगी जिन्हें ग्राम पंचायतों को बांटा जाएगा।
2. डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑन लाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया
डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑन लाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया है। डाक सेवा के महानिदेशक, आलोक शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने, अनुमति देने और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की समूची ट्रांसफर प्रक्रिया को इस पोर्टल से कागज-रहित तथा आसान बना दिया गया है। डाक विभाग के पास विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अंतर्गत भारत में एक लाख 56 हजार से अधिक डाकघर हैं। ऑन लाइन रिक्वेस्ट पोर्टल की शुरूआत प्रौद्योगिकी के सहयोग से शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक बडा कदम है।
3. इंडियन ऑयल ने केंद्रीय टीबी प्रभाग के सहयोग से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना आरंभ की
क्षय रोग के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दिखाने वाले एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंडियन ऑयल (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय टीबी डिविजन (सीटीडी) तथा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के हिस्से के रूप में है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया एवं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्षय रोग के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इंडियन ऑयल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्षय रोग के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए 64 करोड़ रुपये दिए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार 2025 तक देश से क्षय रोग का उन्मूलन कर देना चाहती है। इस साल क्षय रोग के मामलों में 18 प्रतिशत की कमी आई है।
4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं – 2021’
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं- 2021‘ प्रकाशित की है। रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। देश में सडक दुर्घटनाओं में 2019 की तुलना में 2021 में 8 दशमलव एक प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगने की घटनाएं भी 14 दशमलव आठ प्रतिशत कम हुई है। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में एक दशमलव नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगने और मृत्यु के मामलों में कोविड महामारी के चलते लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से कमी आई है।
5. भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा
युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति-आईओसी के सत्र के दौरान सरकार समिति के सदस्यों के समक्ष इस बारे में रूपरेखा पेश करेगी। सरकार भारतीय ओलंपिक संघ-आईओए की इन खेलों की मेजबानी की दावेदारी का समर्थन करेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि गुजरात में पहले से ही खेल की विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना है और अहमदाबाद की इन खेलों के मेजबान शहर बनने की संभावना है। श्री ठाकुर ने कहा कि अगर भारत जी-20 की अध्यक्षता भव्य तरीके से कर सकता है तो सरकार ओलंपिक्स की मेजबानी भी कर सकती है।
6. उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय केयाकिंग- कनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी- आर के सिंह
केन्द्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय केयाकिंग- कनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। टिहरी झील पर टिहरी वाटर स्पोर्टस कप राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि पर्वतों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की अनेक संभावनाएं हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकार इस दिशा में मिलकर काम कर रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार टिहरी झील पर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है।
7. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल को रवाना किया। ढाका में मेट्रो की पहली यात्रा दियाबारी से अगरगांव स्टेशन के बीच शुरू। यह बांग्लादेश की महत्वाकांक्षी मास रेपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना का भाग है। इस परियोजना को 2030 तक पूरा किया जाना है।
8. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला कर्नाटक पहला राज्य
कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों, मूवी थिएटरों, पब, रेस्त्रा और बार में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश में इनफलुएन्जा जैसी बीमारी-आईएलआई और गंभीर श्वसन संक्रमण-एसएआरआई के मामलों में कोविड की जांच अनिवार्य कर दी गई है। दिशा-निर्देशों में नववर्ष मनाने के दौरान कोविड से संबंधित प्रतिबंध भी लागू किए हैं।
9. महाराष्ट्र विधानसभा कर्नाटक के बेलगाम, निप्पनी, कारवार, बीदर और भाल्की को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया
महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से मराठी भाषी 865 गांवों के साथ-साथ कर्नाटक के बेलगाम, निप्पनी, कारवार, बीदर और भाल्की को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य मराठी भाषी इन गांवों और शहरों को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वर्ष 1956 में कर्नाटक और महाराष्ट्र के पुनर्गठन के दौरान तात्कालीन बॉम्बे राज्य का हिस्सा रहे बेलगाम, बीजापुर, धारवाड़, कारवार को तात्कालीन मैसूर राज्य में मिला दिया गया था।
10. देश में ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई
सरकार ने देश में ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार, ई-स्पोर्ट्स अब भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत “मल्टीस्पोर्ट्स इवेंट” श्रेणी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का छोटा स्वरूप ई-स्पोर्ट्स, वीडियो गेम का उपयोग करने वाली प्रतियोगिता का एक रूप है। इस निर्णय से भारत के ई-स्पोर्ट्स क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे देश के ई-स्पोर्ट्स उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
11. मांगदेछू जलविद्युत परियोजना भूटान को सौंपी गई
720 मेगावाट की मांगदेछू जलविद्युत परियोजना, जिसे भारत की सहायता से लागू किया गया था, हाल ही में भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंपी गई थी। इसे सौंपने के साथ ही दोनों देशों ने चार बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 720 मेगावाट की परियोजना मांगदेछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। भारत सरकार ने इस जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस पनबिजली परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह वर्तमान में 2,326 मेगा वाट है। चालू होने के बाद से इस परियोजना ने 9,000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिससे हर साल 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इस परियोजना ने 2020 में देश के जलविद्युत राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसने 2021 में भारत को 12.13 अरब रुपये की बिजली का निर्यात किया। इससे भूटान का बिजली निर्यात बढ़कर 24.43 अरब रुपये हो गया है।
12. भारत ने नेपाल से 40 मेगावॉट बिजली खरीदने की मंजूरी दी
भारत ने नेपाल से 40 मेगावॉट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण-एन.ई.ए. के अनुसार भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नेपाल की दो जलविद्युत परियोजनाओं- 25 मेगावाट क्षमता वाली काबेली बी-1 और 20 मेगावाट क्षमता वाली लोअर मोडी से इस बिजली खरीद की मंजूरी दी है। नदी आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन घट जाने की वजह से एनईए ने भारत को अतिरिक्त बिजली के निर्यात पर 19 दिसंबर से रोक लगा दी थी।
13. डीजीसीए ने कृषि कार्य के तैयार किए गए भारत के पहले मारूत ड्रोन ए जी 365 एग्रीकोप्टर को स्वीकृति दी
नागर विमानन महानिदेशक ने मारूत ड्रोन को डी जी सी ए किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी। हैदराबाद में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया उत्पाद, मारूत ड्रोन ए जी 365 एग्रीकोप्टर, भारत का पहला बहु-उपयोगी कृषि माध्यम श्रेणी का ड्रोन है जिसे प्रतिष्ठित प्रमाणन दिया गया है। ए जी 365 एग्रीकोप्टर की कृषि में प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से सघन जांच की गई है। इस जांच में सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी कृषि कार्यों के लिए फसल से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास भी किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ए जी 365 एग्रीकोप्टर का डिजाइन और विकास भारतीय स्थितियों में किया गया है और इसे विविध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दस लाख रूपए के असुरक्षित ऋण के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से पात्रता मिली है और केन्द्र इस पर न्यूनतम ब्याज दर लागू करेगा। एग्रीकोप्टर की डेढ लाख एकड से अधिक क्षेत्र के लिए सघन जांच की गई है। भारत में निर्मित किसान ड्रोन ए जी 365 विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है ताकि फसल की क्षति में कमी, कृषि रसायन सामग्री के कम उपयोग, बेहतर फसल और किसानों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
14. गंजी कमला वी राव FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त, सुभाशीष पांडा डीडीए के वीसी नियुक्त
सरकार ने गंजी कमला वी राव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुभाषिश पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गंजी कमला वी राव वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं।
15. संतोष कुमार यादव एनएचएआई के अध्यक्ष
संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।
16. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने शमशेर सिंह को कंपनी का नया एमडी, सीईओ नियुक्त किया
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। सिंह को विनय एम टोंस की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उप प्रबंध निदेशक थे।
17. भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22’ शीर्षक से अपना प्रकाशन जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22’ शीर्षक से अपना प्रकाशन जारी किया। इसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न जानकारियों को शामिल किया गया है। यह प्रकाशन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
18. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रद्यौगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जी-20 डिजिटल नवाचार गठबंधन और स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत
इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान वैकल्पिक समाधान, शीर्ष प्रौद्योगिकियां विकसित करने की आकांक्षाएं और समावेशी विकास के तीन प्रमुख विशेष मुद्दों पर ध्यान देना देश की जरूरत रहेगी। इसे ध्यान रखते हुए श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में जी-20 डिजिटल नवाचार गठबंधन (जी-20 डी आई ए) और स्टे सेफ ऑन लाइन अभियान की शुरूआत की। जी-20 डी आई ए का उद्देश्य डिजिटल अंतर (डिवाइड) में कमी लाने के लिए विभिन्न विशेष अर्थव्यवस्थाओं के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने को मान्यता देना और नवाचारकर्ताओं को सहयोग देना है। स्टे सेफ ऑन लाइन अभियान इंटरनेट उपभोक्ताओं को सेफ साइबर व्यवहार और साइबर स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में संवेदनशील बनाएगा।
19. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत की शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए 2 प्रमुख पहल की शुरूआत की
केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि “‘सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022‘ का उद्देश्य तीन वित्तीय मानकों अर्थात् संसाधन जुटाने, व्यय प्रदर्शन तथा राजकोषीय शासन प्रणालियों के आधार पर यूएलबी का मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कार देना है। वह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में मंत्रालय की दो प्रमुख पहल- ‘सिटी फाइनेंस रैंकिंग, 2022‘ और ‘सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन‘ लॉन्च की गईं। ‘सिटी फाइनेंस रैंकिंग, 2022‘ का उद्देश्य भारत के शहरों (शहरी स्थानीय निकायों या यूएलबी) का मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कार, उनके वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर करना है। ‘सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन‘ का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना है।
20. जनजातीय कार्य मंत्रालय के एनईएसटीएस ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए अमेज़न के साथ साझेदारी की
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईटीएस) ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (एलएलएफ) के सहयोग से अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम (सीएसआर प्रोग्राम) को लागू करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों-ईएमआरएस के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय फेस-टू-फेस क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (एलएलएफ) एक परोपकारी संगठन है जो ‘अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम’ के लिए काम कर रहा है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कम्प्यूटेशनल कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यशाला एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान की क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ हमारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आईटी शिक्षा तक पहुंच बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगी।
21. भारत और एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने तमिलनाडु राज्य के तीन शहरों में जलवायु परिवर्तन रोधी सीवेज संग्रह एवं शोधन, और जल निकासी व जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु शहरी प्रमुख निवेश कार्यक्रम के लिए तीसरी किस्त वाले ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री हो यून जियोंग ने हस्ताक्षर किए। यह वित्त पोषण दरअसल इस राज्य के 10 शहरों में स्थित रणनीतिक औद्योगिक गलियारों में प्राथमिकता के साथ जलापूर्ति, सीवरेज, और जल निकासी अवसंरचना के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में एडीबी द्वारा स्वीकृत इस कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर की बहु-किस्त वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) की तीसरी और अंतिम किस्त है। तीसरी किस्त वाले ऋण समझौते के तहत कोयम्बटूर, मदुरै, और थूथुकुडी को कवर किया गया है।
22. दक्षिण कोरिया में Brain-Eating Amoeba से पहली मौत
दक्षिण कोरिया में ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ का पहला केस सामने आया है। यह बीमारी काफी घातक बताई जा रही है। ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी (केडीसीए) ने इस बीमारी की पुष्टि की है। साउथ कोरिया में इस रोग का यह पहला मामला है, जिसमें पीड़ित की अस्पताल में मौत हो चुकी है। केडीसीए के अनुसार, वह नेगलेरिया फाउलेरी से संक्रमित था। यह एक ऐसी बीमारी है, जो मानव मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। इसे दिमाग को खाने वाला अमीबा कहा जाता है।
23. FSSAI ने UP की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए फाइव स्टार रेटिंग दी
उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को फाइव-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बता दें कि जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता ( Quality of Food) तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पांच सितारा रेटिंग दी गई है। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को पांच सितारा रेटिंग और ‘ईट राइट कैंपस’ टैग से सम्मानित किया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है।
24. पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर, मेघालय शीर्ष पर
प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा के चल रहे सत्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय (29,348 रुपये) के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष पर है। पंजाब (26,701 रुपये) के बाद हरियाणा (22,841 रुपये), अरुणाचल प्रदेश (19,225 रुपये), जम्मू और कश्मीर (18,918 रुपये), केंद्र शासित प्रदेशों का समूह (18,511 रुपये), मिजोरम (17,964 रुपये), केरल (17,915 रुपये), पूर्वोत्तर राज्यों का समूह (16,863 रुपये), उत्तराखंड (13,552 रुपये), कर्नाटक (13,441 रुपये), गुजरात (12,631 रुपये), राजस्थान (12,520 रुपये), सिक्किम (12,447 रुपये) और हिमाचल प्रदेश (12,153 रुपये) है।
25. भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला
साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को 30वें ‘एकलव्य पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। यह युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। 23 दिसंबर 2022 को, इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (IMPaCT) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वस्ति सिंह को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपये नकद प्रदान किए गए। स्वस्ति सिंह को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। फुटबॉलर प्यारी खाक्सा और हॉकी खिलाड़ी शिलंदा लाकड़ा को भी प्रशस्ति पत्र और 50-50,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकलव्य पुरस्कार मान्यता को 1993 में IMPaCT द्वारा स्थापित की गई थी और इसे कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के समानांतर ओडिशा के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी।
26. इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन
इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साल 1939 में केंसिंग्टन, लंदन (इंग्लैंड) में जन्मे, जॉर्ज कोहेन अपने पूरे फुटबॉल करियर में क्लब फुलहम के लिए खेले। उन्होंने 1956 और 1969 के बीच अपने 459 प्रदर्शनों में छह लीग गोल किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1966 विश्व कप जीतने के रूप में दर्ज की गई थी जब इंग्लैंड ने वेम्बली स्टेडियम में फाइनल में पश्चिम जर्मनी को हराया था। कोहेन ने इंग्लैंड को विजयी होने में मदद की और विपक्ष पर 4-2 की जीत के साथ अपना पहला विश्व कप खिताब जीता।
