अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और माईगव ने ‘इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म’ लांच किया

1. अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और माईगव ने ‘इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म’ लांच किया  :-

अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक श्री आर.रमणन और माईगव के सीईओ श्री अरविंद गुप्ता ने ‘#इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म’ लांच किया, जो अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म ‘माईगव’ के बीच गठबंधन है। #इनोवेट इंडिया पोर्टल देश में होने वाले समस्त अभिनव कदमों के लिए एक साझा केंद्र के रूप में काम करेगा।

उपर्युक्त प्लेटफॉर्म को लांच करते हुए अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक ने कहा कि#इनोवेट इंडिया माईगव-एआईएम पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी एवं गहन तकनीक वाले अन्वेषकों दोनों को ही पंजीकृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक नवाचार प्लेटफॉर्म का सृजन करता है। ऐसे लोग जो किसी महत्वपूर्ण नवाचार की तलाश में हैं वे अर्थव्यवस्था के फायदे के साथ-साथ राष्ट्रीय सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस पोर्टल से लाभ उठा सकते हैं।

2.आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई :-

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि करदाताओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 31 जुलाई, 2018 है। इस बारे में विचार करने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की उक्त श्रेणियों के संदर्भ में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है।

3. केन्द्र ने राज्यों को दिया रोहिंगिया लोगों का पता लगाने का निर्देश :-

केन्द्र ने देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले रोहिंगिया लोगों का पता लगाने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है, ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यों से रोहिंगिया लोगों की बायोमीट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि वे किसी दस्तावेज के जरिए भारतीय नागरिकता का दावा न कर सकें। यह सब रिपोर्ट राज्य सरकारों के द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद इसको एक्स्टर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। उसके बाद हमारी विदेश मंत्री बर्मा के विदेश मंत्री के अलावा आवश्यक हुआ तो बंग्लादेश के विदेश मंत्री से भी बात करेंगी ताकि हमारे देश में रहने वाले रोहिंगिया लोगों को बर्मा में डिपोर्ट किया जाये।

4. सरकार ने बैंकों के विलय पर रिजर्व बैंक से मांगी राय :-

केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में राय मांगी है, जिनका बेहतर तालमेल के लिए विलय किया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि, ‘‘सरकार ने रिजर्व बैंक से एकीकरण की अहम संभावनाओं के संदर्भ में विचार देने का आग्रह किया है जिससे कि तालमेल बनाए रखने के लक्ष्य की दिशा में उचित विचार किया जा सके।’’ श्री शुक्ला ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था में सरकारी बैंकों से फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘‘सरकारी बैंकों के विलय के लिए कोई समयसीमा नहीं रखी गई है।’’ सरकार ने रिजर्व बैंक के उस बयान पर पक्ष रखा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में उसे एक समान नियामकीय अधिकार नहीं हैं। दरअसल पिछले साल अगस्त में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के ढांचे को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि आदर्श रूप में विलय की प्रक्रिया बैंक बोर्ड से शुरू होनी चाहिए और यह पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर होनी चाहिए। विलय पर सरकारी बैंकों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली इस मंत्री समूह में शामिल हैं।

5. पश्चिम बंगाल का नया नाम होगा ‘बांग्ला’, ममता की मौजूदगी में विधानसभा में प्रस्ताव पेश :-

पश्चिम बंगाल का अब नया नाम बांग्ला हो जाएगा। क्योंकि ममता सरकार ने राज्य के नाम बदलने के लिए गुरुवार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसका कांग्रेस व वाममोर्चा के विधायकों ने भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पारित होने के दौरान कहा कि हम तीन अलग-अलग भाषाओं में राज्य का तीन नाम करना चाहती थी, लेकिन केंद्र को मंजूर नहीं था। इसीलिए अब एक ही नाम बांग्ला रखा गया है।

6. नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की :-

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के गुना जिले में 5400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की.

उन्होंने विकास पर्व और जिले में किसानों के सम्मेलन के दौरान सभा को संबोधित किया. मंत्री ने 3,583 करोड़ रुपये के निवेश वाली 226 किलोमीटर तक फैली पांच राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजनाओं की नींव रखी.

7. मोब लिंचिंग की जांच के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की:- 

मोब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने इस मामले में विचार-विमर्श करने और सिफारिशों के लिए केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.

सचिव, न्याय विभाग; सचिव, विधि-कार्य विभाग; सचिव, विधान विभाग; और सचिव, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण इस समिति के सदस्य हैं. समिति अगस्त 2018 तक सरकार को अपनी सिफारिशें जमा करेगी.

8. नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों में सहयोग के लिए ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए :-

महत्वाकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन के बीच एक वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किए गए है. वक्तव्य पर यदुवेन्द्र माथुर, अतिरिक्त सचिव, नीति आयोग और सीता राम गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा किए गए.

नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन भारत के आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे में संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं.

9. पाकिस्तान उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति :-

पाकिस्तान के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गयी है. न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर को मुख्य न्यायाधीश मियान साकिब निसार द्वारा बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है.

न्यायमूर्ति सफदर ने 1982 में बलूचिस्तान में पहली महिला नागरिक न्यायाधीश बन कर इतिहास बना दिया था. वह वर्तमान में नवंबर 2007 में आपातकाल की स्थिति घोषित करके राजद्रोह करने के लिए पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मुकदमे की सुनवाई करने वाले तीन न्यायाधीशों की विशेष अदालत की सदस्य हैं

10. अब ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रति माह 20,000 की पेंशन दी जाएगी  :-

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की है कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले और सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए पेंशन की दर को 1 अप्रैल से दोगुना कर दिया है. वर्तमान में, सरकार ‘पेंशन फॉर मेरिटोरियस स्प्रोट्सपर्सन’ योजना के तहत 588 खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन देती है.

संशोधित दरों के अनुसार, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रति माह 20,000 रुपये दिए जाएँगे, जबकि ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रति माह 16,000 रुपये दिए जाएँगे.

ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व कप में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को प्रति माह 14,000 रुपये दिए जाएँगे और एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी समान राशि देय होगी. एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेताओं को प्रति माह 12,000 रुपये दिए जाएँगे.