इंदौर भारत का पहला ‘वाटर प्लस’ प्रमाणित शहर घोषित

1. इंदौर भारत का पहला ‘वाटर प्लस’ प्रमाणित शहर घोषित

• भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2021’ के तहत देश का पहला ‘वाटर प्लस‘ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के हिस्से के रूप में देश भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, आरोग्यता व साफ-सफाई का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। गौरतलब है कि सर्वेक्षण के मुताबिक, शहर के 30 प्रतिशत सीवेज जल का पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग किया जा रहा है। शहर में ‘पुनर्चक्रित’ जल का उपयोग आम लोगों द्वारा अपने बगीचों और निर्माण स्थलों में किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में कुल सात सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गए हैं तथा उनमें प्रतिदिन लगभग 110 मिलियन लीटर जल का उपचार किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के ‘वाटर प्लस’ प्रोटोकॉल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदौर नगर निगम द्वारा 1,746 सार्वजनिक और 5,624 घरेलू सीवरों को 25 छोटे व बड़े नालों से जोड़ा गया है, इससे शहर की कान्ह और सरस्वती नदियों को सीवर लाइनों से मुक्त कर दिया गया है। ज्ञात हो कि देश में सर्वप्रथम ‘वाटर प्लस’ का टैग पाने के अलावा इंदौर को लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।

2. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित किया; वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च

• प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैप नीति के तहत वाहन स्क्रैप के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मलेन में एकीकृत स्क्रैप हब के विकास के लिए अलंग स्थित जहाज तोड़ने वाले उद्योग द्वारा प्रस्तुत सुझाव व ताल-मेल पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ हुआ है, जिसे भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा जा सकता है। वाहन स्क्रैप अवसंरचना स्थापित करने के लिए गुजरात में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन संभावनाओं की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करता है। वाहन स्क्रैप नीति अनुपयुक्त और प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध व पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति से आम जनता को हर तरह से बहुत लाभ होगा। पहला लाभ यह होगा कि पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जिन लोगों के पास यह प्रमाणपत्र होगा उन्हें नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उन्हें सड़क कर में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि इसमें पुराने वाहन के रख-रखाव के खर्च, मरम्मत के खर्च और ईंधन की कुशलता की भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधे तौर पर जीवन से जुड़ा है। पुराने वाहनों और पुरानी तकनीक की वजह से होने वाले सड़क हादसों में कुछ राहत मिलेगी। चौथा लाभ यह होगा कि यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करेगी।

3. छत्तीसगढ़ बना शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य

• छत्तीसगढशहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (Community Forest Resource Rights) को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टेयर जंगल में फैले धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी। राज्य सरकार ने सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5,544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी है। कोई भी वन संसाधन जिसे आदिवासी और अन्य वनवासी समुदाय आजीविका के लिए उपयोग करते हैं और जिस पर निर्भर करते हैं, उसे सामुदायिक वन संसाधन के रूप में जाना जाता है। यह एक सामान्य वन क्षेत्र हो सकता है जिसे समुदाय अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए संरक्षित कर रहा है। सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के वन अर्थात राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, मानित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हो सकते हैं।

4. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गिर, कंकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) आधारित चिप “इंडिगऊ” का शुभारंभ किया

• केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंहने गिर, कंकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों के शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) आधारित चिप “इंडिगऊ” का शुभारंभ किया। इस स्वदेशी चिप को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (एनएआईबी), हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के द्वारा विकसित किया गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिगऊ पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर (एसएनपी) हैं जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए 777के इलुमिना चिप की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। मंत्री ने कहा कि हमारी अपनी देशी गायों के लिए तैयार किया गया यह चिप आत्मनिर्भर भारत की दिशा के लिए एक शानदार उदाहरण है।

5. भारत ने एक सौ गीगावाट की स्‍थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की

• सरकार ने कहा है कि देश में कुल स्थापितनवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एक सौ गीगावाट से अधिक हो गई है। इस समय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्‍व में चौथे, सौर ऊर्जा में पांचवें और पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि 100 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है जबकि 50 गीगावाट क्षमता की स्थापना का कार्य चल रहा है और 27 गीगावाट क्षमता के लिए निविदाएं निकाली गई हैं। पनबिजली क्षमता को शामिल करने पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 146 गीगावाट हो जाएगी।

6. आईआईटी मुंबई ने इन्फ्रारेड प्रौद्योगिकी की मदद से अधिक जोखिम वाले कोविड रोगियों की पहचान करने की नई तकनीक विकसित की

• आईआईटी मुंबई ने इन्‍फ्रारेड प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल पर आधारित एक ऐसी नई पद्धति विकसित की है, जिसकी सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 से संक्रमित कौन से रोगी सबसे अधिक जोखिम से गुजर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान मुंबई के प्रोटिओमिक्स फैसिलिटी के अध्‍यक्ष प्रो. संजीव श्रीवास्‍तव ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी रोगी के रक्‍त रसायन और कोविड-19 से गंभीर रूप से पीडित होने के बीच परस्‍पर संबंध है। इस तरह का रक्‍त आधारित परीक्षण भारत में कोविड-19 रोगियों की गंभीर स्थिति का पता लगाने में चिकित्‍सकों की सहायता करेगा। इस अध्‍ययन के लिए भारत सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने प्राथमिक वित्‍तीय सहायता प्रदान की।

7. सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021 अधिसूचित क‍िए

• सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021 अधिसूचित क‍िए हैं, जिनके तहत वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं से प्रदूषण एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन गई है। अगले वर्ष पहली जुलाई से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की अनेक वस्‍तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। 30 सितंबर से प्लास्टिक के थैले की मोटाई पचास माइक्रोन से बढ़ाकर पचहत्तर माइक्रोन और इसी वर्ष 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

8. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया

• केन्‍द्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नयी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरूआत की। यह आजादी के अमृत महोत्‍सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। राजधानी दिल्‍ली के अलावा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध देश के 75 अन्‍य स्‍थानों से भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इनमें उत्‍तर प्रदेश में प्रयागराज का आजाद पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्टब्‍लेयर, सेल्‍यूलर जेल हिमाचल प्रदेश का काजा पोस्‍ट और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया शामिल है। इसके अलावा असम के तेजपुर में चित्रलेखा उद्यान, अटारी सीमा और लेह तथा चेन्‍नई से भी फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरूआत हो रही है। ऐतिहासिक स्‍थानों से इस दौड़ का आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्‍बत सीमा पुलिस बल, राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड , सशस्‍त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल तथा रेलवे और नेहरू युवा संगठन केंद्र कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से पूरे देश में आयोजकों से बातचीत की। युवा कार्य और खेल मंत्री ने कहा कि हर सप्‍ताह देश के 75 जिलों के 75 स्‍थानों से 2 अक्‍टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा।

9. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश उद्यान-विज्ञान उत्पाद विपरण और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के सहयोग से बाहरीन को सेब की अनोखी किस्में निर्यात कीं

• नित नये स्थानों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देते हुये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने हिमाचल प्रदेश उद्यान-विज्ञान उत्पाद विपरण और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के सहयोग से बाहरीन को पांच अनोखी किस्म के सेबों की पहली खेप रवाना की। इनमें रॉयल डिलिशस, डार्क ब्राउन गाला, स्कार्लेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलिशस किस्मों वाले सेब शामिल हैं। इन सेबों को हिमाचल प्रदेश के किसानों से प्राप्त किया गया था और अपेडा में पंजीकृत डीएम एंटरप्राइसेज ने इनका निर्यात किया। बाहरीन के अग्रणी खुदरा विक्रेता अल-जज़ीरा ग्रुप द्वारा आयोजित सेब संवर्धन कार्यक्रम के तहत इन सेबों को पेश किया जायेगा। यह प्रदर्शनी 15 अगस्त 2021 से शुरू होगी। इसी दिन से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की भी शुरूआत होगी, जिसकी थीम ‘भारत की आजादी का अमृत महोत्सव’ है। सेब संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन इसलिये भी किया जा रहा है, ताकि बाहरीन के उपभोक्ता भारत में पैदा होने वाले सेबों की किस्मों से परिचित हो सकें।

10.  एमओएचयूए ने शहरी एसएचजी उत्पादों के लिए एक ब्रांड – ‘सोनचिरैया’ लॉन्च किया

• आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने शहरी स्वयं- सहायता समूह (एसएचजी) उत्पादों के विपणन के लिए ‘सोनचिरैया’- (एक ब्रांड और लोगो) लॉन्च किया। एमओएचयूए के तत्वावधान में, डीएवाई-एनयूएलएम ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर उपलब्ध कराने और टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देने में सक्षम बनाने पर जोर दिया है। यह इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था तैयार करने के लिए शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को एसएचजी और उनके संगठनों में एकजुट करती हैं। विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 60 लाख सदस्यों के साथ 7 लाख से ज्यादा एसएचजी बनाए गए हैं। इनमें से कई एसएचजी आजीविका गतिविधियों, हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने, खाने के सामान आदि में लगे हुए हैं। इन्हें मुख्य रूप से पड़ोस के बाजारों में बेचा जा रहा है और इन्हें अक्सर दृश्यता व व्यापक बाजार पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे अग्रणी ई-कॉमर्स पोर्टलों के साथ समझौता (एमओयू) किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है।

11.  केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक को संबोधित किया

• भारत सरकार ग्रामीण युवाओं, किसानों और कृषि से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीकों को विकसित करने और उन्हें प्रयोगशाला से निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। यह बात केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक में कही। वर्चुअल माध्यम से ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हुए खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ निर्यात में भी काफी वृद्धि दर्ज की है।

12. चमगादड़ ने लंदन से उत्तर-पश्चिमी रूस के पस्कोव क्षेत्र में 2,000 किमी. से अधिक की दूरी तय की

• हाल ही में एक चमगादड़ ने लंदन से उत्तर-पश्चिमी रूस के पस्कोव क्षेत्र में 2,000 किमी. से अधिक की दूरी तक उड़ान भरकर वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। इस चमगादड़ को “ओलंपियन चमगादड़” कहा जाता है और इसने जलवायु वैज्ञानिकों में गहरी रुचि पैदा की है। यह चमगादड़ नाथुसियस पिपिस्ट्रेल प्रजाति के चमगादड़ से संबंधित है। यह यात्रा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे यूरोप में ब्रिटेन के एक चमगादड़ द्वारा की गई सबसे लंबी यात्रा है।

13.  भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर 136 हुई

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में जारी एक बयान के अनुसार, 2020-21 के महामारी प्रभावित वित्तीय वर्ष में, भारत में अरबपतियों की संख्या FY20 में 141 से घटकर FY21 में 136 हो गई। गणना आयकर रिटर्न में घोषित सकल कुल आय पर आधारित है। वित्त वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपये से अधिक की सकल कुल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या 77 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रत्यक्ष करों के तहत अरबपति शब्द की कोई विधायी या प्रशासनिक परिभाषा नहीं है। संपत्ति कर को 04.2016 से समाप्त कर दिया गया है और इसलिए, सीबीडीटी (CBDT) एक व्यक्तिगत करदाता की पूरी संपत्ति के बारे में कोई और जानकारी नहीं लेता है।

14. एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया जम्मू-कश्मीर में “बंगस आवाम मेला”

• जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी (Bungus valley) में स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गाँव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बुंगस आवाम मेले (Bungus Awaam Mela) का उद्घाटन किया। मेले का उद्घाटन करते हुए, उपराज्यपाल ने महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को भी याद किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान और अमूल्य योगदान दिया। बंगस घाटी को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने के लिए, एलजी ने वन और पर्यटन विभाग को इस क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख सुंदर घास के मैदानों और घास के मैदानों के लिए एक व्यवहार्य इको-टूरिज्म (Eco-Tourism) योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस ट्रेकर के स्वर्ग (trekker’s paradise) में एक केबल कार शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का भी सुझाव दिया।

15. भारतीय टीम ने जीता यूएस इनोवेशन अवार्ड

• सॉफ्टवर्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन-कॉर्प्स (National Science Foundation Innovation-Corps : NSF I-Corps) टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सॉफ्टवर्थी की पुरस्कार विजेता परियोजना स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, डिज़ाइन सिमुलेशन और प्रिंटेड-सर्किट-बोर्ड (PCB) जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक कम्प्यूटेशनल विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है, जो उपन्यास तकनीकी अनुप्रयोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे चालक रहित वाहन (driverless vehicles) और ऊर्जा कुशल स्मार्ट भवन (energy-efficient smart buildings)।

16. कमलेश कुमार पंत NPPA के नए अध्यक्ष

• हिमाचल प्रदेश कैडरके 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority – NPPA) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता वर्तमान में आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही थी, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, सिंह को उनके कैडर राज्य राजस्थान में वापस कर दिया गया है।

17. Cashify ने राजकुमार राव को बनाया पहला ब्रांड एंबेसडर

• री-कॉमर्स मार्केटप्लेस Cashify ने घोषणा की कि उसने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। अभिनेता ने कंपनी के साथ एक बहु-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वह विशेष रूप से स्मार्टफोन बायबैक श्रेणी के लिए अभियानों और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को बढ़ावा देंगे।

18. 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक

• विदेश राज्य मंत्री, डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने 28 वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक ब्रुनेई दारुशेलम की अध्यक्षता में हुई। एआरएफ (ARF) सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ एआरएफ की भविष्य की दिशा पर विचारों का आदान-प्रदान किया। डॉ सिंह ने हिंद-प्रशांत , आतंकवाद के खतरे, समुद्री क्षेत्र में यूएनसीएलओएस (UNCLOS) के महत्व और साइबर सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

19. RBL बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में AWS का चयन किया

• RBL बैंक ने com के Amazon Web Services (AWS) को अपना पसंदीदा क्लाउड (cloud) प्रदाता चुना है। एडब्ल्यूएस (AWS) आरबीएल बैंक (RBL Bank) को अपने एआई-संचालित बैंकिंग समाधानों (AI-powered banking solutions) को मजबूत करने और बैंक में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बैंक की नवीन पेशकशों में महत्वपूर्ण मूल्य जुड़ता है, लागत बचत होती है और कड़े जोखिम नियंत्रण करता है।

20. इसरो प्रमुख के सीवन ने किया हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन

• इसरो प्रमुख, डॉ के सीवन ने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य क्वेस्ट (Health QUEST) अध्ययन (इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य गुणवत्ता उन्नयन सक्षम – Health Quality Upgradation Enabled by Space Technology of ISRO) का उद्घाटन किया है। इस अध्‍ययन का उत्तरदायित्‍व समूचे भारत के 20 निजी अस्‍पतालों द्वारा लिया जाएगा। इस अध्‍ययन का उद्देश्‍य अस्‍पतालों में आकस्मिक एवं गहन चिकित्‍सा यूनिटों में मानव त्रुटियों को कम करने तथा दोष मुक्‍त एवं गुणता सेवा प्राप्‍त करने की दिशा में प्रयास करना है। इस अध्‍ययन का लक्ष्‍य इसरो के गुणता मानक एवं उत्तम परिपाटियों के क्रम में देश की स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा प्रणालियों मानकों का उन्‍नयन करना है। इसरो में विद्यमान गुणता आश्‍वासन तंत्र एवं परिपाटियों को स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा गुणता मानकों की स्‍थापना के लिए पैमानों के निर्धारण हेतु अध्‍ययन टीम के साथ साझा किया जाएगा। यह कार्यक्रम अशोसिएशन ऑफ हेल्‍थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया (ए.एच.पी.आई.) तथा सोसायटी फॉर इमर्जेंसी मेडीसि‍न इन इंडिया (एस.ई.एम.आई.) दोनों के सह-आयोजन में हुआ।