1.उपराष्ट्रपति एम. वैंकेयानायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया -2018 का उद्घाटन किया :-
उपराष्ट्रपति एम. वैंकेयानायडू ने बुधवार को जयपुर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया -2018 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री नायडू ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार नदियों को जोड़ने के महत्वपूर्ण काम में लगी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट शहरों के विकास के लिए स्मार्ट विज़न, स्मार्ट कार्यवाही और स्मार्ट क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग के बिना कोई शहर स्मार्ट नहीं बन सकता।
2.रक्षा खरीद परिषद ने टी-72 टैंकों के लिए एक हजार इंजन खरीदने को मंजूरी दी :-
रक्षा खरीद परिषद ने सेना के टी-72 टैंकों के लिए एक हजार इंजन खरीदने की मंजूरी दी है। इन पर तेईस सौ करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन इंजनों से टी-72 टैंकों की क्षमता बढ़ेगी और ये युद्ध में अधिक कारगर साबित होंगे। यह भी कहा गया है कि अधिकांश इंजनों का निर्माण आयुध कारखाना बोर्ड करेगा।
हमारे संवाददाता के अनुसार “रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा खरीद को संचालित करने वाले नियमों में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सीमा सड़क संगठन जैसी सेवाओं में की जाने वाली खरीदारी को दोबारा खरीद आदेश यानि कि रिपिट आर्डर प्राबधान के तहत लाया गया है। यह फैसला रक्षा खरीद में समयसीमा कम करने और प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।”
3.एशिया कप क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान का मैच ड्रॉ रहा :-
दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर में मंगलवार रात मौजूदा चैंपियन भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला रोमांचक दौर में पहुंच कर ड्रॉ रहा।
अफगानिस्तान के 253 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 50वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में अपना अंतिम विकेट गंवाया और पूरी टीम 252 रन पर आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 25 रन बनाए।
पहले ही फाइनल में जगह बना चुके भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजों लोकेश राहुल ने 60 रन और अंबाती रायुडू ने 57 रन बनाकर पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की जबकि दिनेश कार्तिक ने 44 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।
अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद नबी ने 40, राशिद खान ने 41 जबकि आफताब आलम ने 53 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।
फाइनल में 28 सितंबर को भारत का सामना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बुधवार को होने वाले मैच के विजेता से होगा।
4.मंत्रिमंडल ने सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिए 825 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान राजस्थान फीडर नहर और सरहिंद फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिए क्रमश: 620.42 करोड़ रुपये और 205.758 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। सरहिंद फीडर को आरडी 119700 से 447927 तक तथा राजस्थान फीडर को 179000 से पंजाब के 496000 तक दुरुस्त किया जाएगा।
प्रभाव:
इन दोहरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से दक्षिण-पश्चिम पंजाब में मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में 84800 हेक्टेयर भूमि में जलभराव की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।
इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से दक्षिण-पश्चिम पंजाब में जलभराव की समस्या को दूर करने और इन दोनों नहरों में जलप्रवाह/जल उपलब्धि बढ़ाने में मदद मिलेगी।
राजस्थान फीडर को दुरुस्त करने से 98,739 हेक्टेयर भूमि और सरहिंद फीडर को दुरुस्त करने से 69,086 हेक्टेयर भूमि के लिए स्थिर/संशोधित सिंचाई व्यवस्था से क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा।
खर्चः
राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर को केन्द्रीय सहायता के लिए वित्तपोषण एलटीआईएफ के तहत 99 पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के वित्तपोषण की मौजूदा प्रणाली के अंतगर्त नबार्ड के जरिए किया जाएगा।
केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजनाओं की मौजूदा निगरानी प्रणाली के अलावा इन परियोजनाओं के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया जा सकता है।
2015 पीएल के आधार पर सरहिंद फीडर नहर को दुरुस्त करने की स्वीकृत लागत 671.478 करोड़ रुपये और राजस्थान फीडर नहर की स्वीकृत लागत 1305.267 करोड़ रुपये है। कुल अनुमानित लागत में 826.168 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा, जिसमें से 205.758 करोड़ रुपये सरहिंद फीडर को और 620.41 करोड़ रुपये राजस्थान फीडर को मिलेंगे।
सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर को दुरुस्त करने के लिए क्रमशः 671.478 करोड़ रुपये और 1305.26 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान संबंधी निवेश क्लियरेंस 6 अप्रैल 2016 को मंजूर किया गया।
वर्ष 2016 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल ने परियोजनाओं का जायजा लिया था। इसके बाद 2017 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एबी पंड्या के नेतृत्व में एक अन्य दल ने परियोजनाओं का जायजा लिया। दलों ने सुधार कार्य शुरू करने का सुझाव दिया था। पंजाब सरकार ने भी 26 अप्रैल, 2018 को अपनी वित्तीय सहमति दे दी थी।
5.मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा केन्या के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा केन्या के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे संयुक्त शोध, गुणवत्ता समर्थन, क्षमता सृजन, प्रशिक्षु एकाउंटेंट आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी और निरंतर पेशेवर विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों के आयोजन में सहायता मिलेगी।
विवरण:
- आईसीएआई तथा आईसीपीएके दोनों संस्थानों के कर्मियों को कार्यक्रम के अनुसार सहमति वाले औपचारिक कार्य प्लेसमेंट के जरिए अवसर प्रदान करेंगे।
- जागरूकता बढ़ाने तथा आईसीएआई/आईसीपीएके की रणनीतिक साझेदारी की गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा और समझौता ज्ञापन में दिए गए क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आईसीएआई/आईसीपीएके मानक पहलों तथा प्रशिक्षु एकाउंटेंट आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहयोग करेंगे।
प्रमुख प्रभाव:
भारत केन्या का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है और केन्या का सबसे बड़ा निर्यातक है। अफ्रीकी काउंटियों पर एक रिपोर्ट के अनुसार केन्या की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से 2017 में अफ्रीका की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था रही है। केन्या का आर्थिक आधार व्यापक है और वह अपने यहां बनी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर भारत केन्या का शीर्ष विदेशी व्यापार सहयोगी बनने का इच्छुक है।
अफ्रीकी देशों में केन्या की अर्थव्यवस्था शीर्ष अर्थव्यवस्था होने के कारण तथा दोनों देशों के निवेश और विश्वास को देखते हुए भारत के चार्टेड एकाउंटेंट केन्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है और केन्या में भारत के चार्टेड एकाउंटेंटों के लिए अपार अवसर शेष है।
6.मंत्रिमंडल ने होटल गुलमर्ग अशोक, गुलमर्ग तथा होटल पाटलिपुत्र अशोक , पटना की अधूरी परियोजनाओं को क्रमशः जम्मू और कश्मीर तथा बिहार की सरकारों को हस्तांतरित (विनिवेश) करने की स्वीकृति दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने विनिवेश नीति का अनुसरण करते हुए आईटीसी की संपत्तियों/इकाइयों/ संयुक्त उद्यमों का आगे विनिवेश की मंजूरी दे दी है। यह विनिवेश होटल गुलमर्ग अशोक, गुलमर्ग तथा होटल पाटलिपुत्र अशोक , पटना की अधूरी परियोजनाओं को क्रमशः जम्मू और कश्मीर तथा बिहार की सरकारों को हस्तांतरित (विनिवेश) करके किया जाएगा।
पृष्ठभूमिः
भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) के होटलों/संपत्तियों/इकाईयों/संयुक्त उद्यमों को पट्टे/उपपट्टे पर राज्य सरकारों को देना का निर्णय लिया गया था। पट्टे/उपपट्टे के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की सहमति न होने की स्थिति में संपत्तियों को अधिकारिक अंकित मूल्य पर राज्य सरकारों को वापस देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया था। यह नीति इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि पेशेवर तरीके से होटलों को चलाना और उनका प्रबंधन करना सरकार या उसकी कंपनियों का काम नहीं है।
भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुपालन और मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति की स्वीकृति के साथ अंतर-मंत्रालय समूह (आईएमजी) तथा पर्यटन मंत्रालय, आईटीडीसी ने होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल, होटल ब्रम्हपुत्र अशोक गुहावटी, होटल भरतपुर अशोक भरतपुर, होटल जनपथ, नई दिल्ली की संपत्तियों/इकाईयों/संयुक्त उद्यमों को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। होटल ललिता महल पैलेस मैसूर, होटल दोनई पोलो अशोक, ईटानगर तथा होटल जयपुर अशोक, जयपुर की संपत्तियों/इकाईयों/संयुक्त उद्यमों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया है।
7.हवा से हवा में मार करने वाली ‘अस्त्र’ बीवीआर मिसाइल का सफल हवाई परीक्षण :-
देश में तैयार की गई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएमएएम) ‘अस्त्र’ का भारतीय वायु सेना ने एसयू -30 लड़ाकू विमान के जरिए एयर फोर्स स्टेशन, कलाईकुंडा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कृत्रिम लक्ष्य के साथ किया गया परीक्षण मिशन के सभी मानकों और उद्देश्यों पर खरा उतरा। अभी तक किए गए परीक्षणों की श्रृंखला में, ‘अस्त्र’ को पूरी तरह से एसयू- 30 लड़ाकू विमान से छोड़ा गया था। यह हवाई परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्व परीक्षणों की श्रृंखला का अंतिम हिस्सा था। ‘अस्त्र’ मिसाइल हथियार प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ है और अभी तक इसके बीस से अधिक परीक्षण हो चुके हैं।
रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और मिशन में शामिल टीम के सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने उन्नत हथियार प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास में शानदार क्षमता हासिल की है।
8.वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन के तहत मोबाइल एप ‘जन धन दर्शक’ लांच किया :-
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के तहत संयुक्त रूप से ‘जन धन दर्शक’ नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ जाहिर है, यह मोबाइल एप देश में किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्वाइंट’ का पता लगाने में आम जनता का मार्गदर्शन करेगा।
वैसे तो ‘लोकेटर एप’ कई अलग-अलग बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली एक आम सुविधा है, लेकिन अंतर-संचालन योग्य बैंकिंग सेवाओं के इस युग में ‘जन धन दर्शक’ एप इस लिहाज से अनूठा होगा कि वह बैंकों, डाकघरों, सीएससी जैसे समस्त वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वित्तीय सेवा टच प्वाइंट्स का पता लगाने के लिए एक जन केंद्रित प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा। आम जनता की आवश्यकताओं और सुविधा के अनुसार इन सेवाओं का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।
इस एप पर 5 लाख से भी अधिक वित्तीय सेवा टच प्वाइंट्स (बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर) की मैपिंग की गई है। इसके साथ ही लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों को 01 दिसंबर 2018 तक इनसे जोड़ दिया जाएगा।
9.नियोक्ताओं द्वारा अब पंजीकरण और अनुज्ञप्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य :-
सरकार के भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये जिसमें कि विभिन्न सरकारी सेवाओं को नागरिकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही ला कर के विश्वास पर आधारित कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुविधा पोर्टल के जरिये पंजीकरण और अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलॉइन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ये सेवायें इस इन कानूनों के तहत दी जाती हैं 1. 1970 का अनुबंध श्रम (नियमन एवं निरस्तीकरण) कानून (1970 का 37वां कानून), 2. 1979 का अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं कार्य की शर्तों का नियमन) कानून (1979 का 30वां कानून), और 3. 1996 का भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं कार्य की शर्तों का नियमन) (1996 का 27वां कानून)।
4 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 830(ई) के अनुसार अब नये संशोधित ‘भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं कार्य की शर्तों का नियमन) केंद्रीय (संशोधन) कानून, नियम, 2018’ के अनुसार अब नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अनिवार्य रूप से श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलॉइन आवेदन करना होगा और पोर्टल के जरिये ही इसे नियोक्ताओं को जारी किया जायेगा।
10.Pak vs Ban: पाकिस्तान को पीट फाइनल में बांग्लादेश, अब भारत से होगी भिड़ंत :-
एशिया कप के अंतिम सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 37 रन हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 239 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 9 विकेट के नुकसान पर केवल 202 रन बना पाई। बांग्लादेश की तरफ से मुस्ताफिजुर रहमान ने 4 विकेट लिए, वहीं पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन इमाम उल हक ने बनाए, इस बल्लेबाज ने लगातार गिरते विकेट के बीच 83 रन की पारी खेली। इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से मुश्फिकुर रहीम ने 99 और मिथुन ने 60 रन बनाए, वहीं पाकिस्तान की तरफ से जुनैद ने 4 विकेट लिए थे।
11.फेड ने बढ़ाईं ब्याज दरें, अमेरिकी बाजार का बिगड़ा मूड :-
फेडरल रिजर्व ने बुधवार को इंटरेस्ट रेट (ब्याज दरों) में 0.25 फीसद का इजाफा कर दिया। अब ब्याज दरें अप्रैल 2008 के स्तर पर पहुंच गईं हैं। अब फेड फंड्स रेट का दायरा बढ़कर 2-2.25 फीसदी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड के इस फैसले से खुश नहीं दिखे। गौरतलब है कि इस साल अब तक तीन बार ब्याज दरों में इजाफा हो चुका है।
वहीं फेड ने पॉलिसी से एकोमोडेटिव (accommodative) शब्द को हटा दिया है। एफओएमसी ने साल के अंत तक एक और बढ़ोतरी का संकेत दिया है। इसके अलावा यूएस फेड ने इकोनॉमिक आउटलुक बढ़ाया है। वर्ष 2018 के लिए अनुमान 2.8 फीसदी से बढ़ाकर 3.1 फीसदी किया गया है। 2019 के लिए अनुमान 2.4 फीसदी से बढ़ाकर 2.5 फीसदी किया गया है। वहीं 2020 के लिए जीडीपी अनुमान 2 फीसदी पर कायम रखा गया है।
ट्रंप फेड के फैसले से खुश नहीं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड के इस फैसले से खुश नहीं दिखे। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया, “हम एक देश के रूप में बेहतर कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने ब्याज दरों में वृद्धि की क्योंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं।”
फेड के फैसले से बिगड़ा अमेरिकी बाजार काम मूड: वहीं फेड के इस फैसले से अमेरिकी बाजार का मूड बिगड़ा सा नजर आया। बीते दिन डाओ जोंस 107 अंक यानी 0.4 फीसद की गिरावट के साथ 26,385 के स्तर पर, नैस्डैक 17 अंक यानि 0.25 फीसद तक गिरकर 7,990.4 के स्तर पर और एसएंडपी 500 इंडेक्स 9.59 अंक यानि 0.33 फीसद की कमजोरी के साथ 2,905 के स्तर पर बंद हुआ।
