1.ट्राइब्स इंडिया ने पेश की उगाई जा सकने वाली और पर्यावरण अनुकूल राखी :-
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के स्वायत्त संगठन ट्राइफेड द्वारा पर्यावरण अनुकूल राखियों की बिक्री की जा रही है। ये राखियां ट्राइफेड की खुदरा दुकानों ट्राइब्स इंडिया की सभी शाखाओं तथा मंत्रालय के वेब पोर्टल Tribesindia.com के अलावा अमेजॉन, स्नैपडील, पे-टीएम तथा फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स पोर्टलों पर भी उपलब्ध हैं। राखियों के अलावा इन ई-कॉमर्स पोर्टलों पर रक्षा बंधन के अवसर पर विशेष पारम्परिक परिधानों की बिक्री भी की जा रही है।
ट्राइफेड की राखी के त्योहार के लिए इस बार की थीम है “ चलिए इस बार हम पर्यावरण अनुकूल और उगाई जा सकने वाली राखियां बांधकर पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही और लगाव को व्यक्त करें।“
2.पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड स्वीकृतियों के लिए एकल खिड़की हब ‘परिवेश’ लांच किया गया :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर परिवेश (आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से सक्रिय और जवाबदेह सुविधा) लांच किया। परिवेश एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए एकल खिड़की सुविधा है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया है। इसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की भावना भी शामिल है।
ट्वीटों की एक श्रृंखला में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने परिवेश की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि आवेदन जमा करने तथा आवेदन की अद्यतन स्थिति को जानने की पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया। परिवेश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय, नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिए (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियां) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी करने और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया है।
3.अनिवासी पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं की सहायता राशि बढ़ाकर चार हजार अमरीकी डालर की गई : विदेश मंत्रालय :-
विदेश मंत्रालय ने 13 देशों में रह रही अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं को दी जाने वाली कानूनी और वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर चार हजार अमरीकी डॉलर प्रति महिला कर दी है।
केंद्रीय विदेश मंत्री वी के सिंह ने कल राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के दिशानिर्देशों में सितंबर 2017 में इस परियोजन के लिए संसोधन किया गया था। इससे पहले यह राशि विकसित देशों में तीन हजार रुपये अमरीकी डॉलर और विकासशील देशों में दो हजार अमरीकी डॉलर प्रति महिला दी जाती थी।
4.संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित किया :-
संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति-अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को न्याय देना है। संशोधित विधेयक में दलितों के प्रति अत्याचार करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति का प्रावधान हटा दिया गया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण और दलितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को नामंजूर कर दिया कि यह विधेयक किसी दवाब के तहत लाया गया है।
उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि ये विधेयक में जो संशोधन ला रहे हैं वह किसी दबाव के कारण। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब सरकार बनी थी, नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है , पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित सरकार है, उस समय कौन सा दबाव था।
इससे पहले, कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने भोजनावकाश के बाद चर्चा शुरू करते हुए भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया।
5.महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वस्त्र उद्योग को बिजली शुल्कों में तीन अरब 70 करोड़ रुपये की रियायत देने की घोषणा की :-
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वस्त्र उद्योग को बिजली शुल्कों में तीन अरब 70 करोड़ रुपये की रियायत देने की घोषणा की है। वस्त्र विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस रियायत से बीमार कपड़ा मिलों के पुनरूद्धार और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
6.भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2018-19 में सात दशमलव तीन प्रतिशत और 2019-20 में सात दशमलव पांच प्रतिशत रहने का अनुमान : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष :-
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2018-19 में सात दशमलव तीन प्रतिशत और 2019-20 में सात दशमलव पांच प्रतिशत रहने की उम्मीद है। मुद्रा कोष ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा है कि भारत का व्यापक आर्थिक परिदृश्य व्यापक रूप से इसके अनुकूल है। कोष ने कहा है कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2018-19 में पांच दशमलव दो प्रतिशत तक जाने का अनुमान है। हाल में रुपये की कीमत में गिरावट, तेल कीमतों में वृद्धि, मकान किराया भत्ता और कृषि का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने के कारण यह तेज़ी रहेगी।
7.अब पौधरोपण भी होगा आधार से लिंक, छह महीने तक पौधा ठीक रहा तो मिलेंगे रुपये :-
अब रोपित किए जाने वाले पौधे भी आधार कार्ड से लिंक होंगे। हिसार के वन विभाग ने पौधगीरी योजना के तहत पौधे लगाने के साथ ही उन्हें आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। विद्यार्थियों को पौधे लगाने के साथ ही अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और उनके द्वारा लगाए जाने वाले पौधों को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा।
पौधगिरि अभियान खासतौर से विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को एक पौधा दिया जाएगा। बच्चा पौधे को रोपेगा और उसकी देखभाल करेगा। छह महीने बाद उस बच्चे के लगाए पौधे की जानकारी ली जाएगी और अगर पौधा ठीक से मिला तो बच्चे को 50 रुपये मिलेंगे। वन विभाग हर छह माह बाद इन पौधों की रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष अधिकारियों को भेजेगा।
रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पवन कुमार भानखड़ ने बताया कि पौधगिरि योजना के तहत हिसार के स्कूलों व संस्थाओं को दो लाख विशेष किस्म के पौधों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हर साल मानसून के मौसम में वन विभाग हरियाली बढ़ाने के लिए आम लोगों में लाखों पौधों का वितरण करता है।
इन पौधों में मात्र 10 से 20 फीसद ही जीवित रहते हैं। बाकी देखभाल के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए सभी संस्थाओं व स्कूलों से आधार कार्ड नंबर तो लिए ही जा रहे हैं साथ ही पौधे लेने वाले अन्य लोगों से शपथ पत्र भी लिया जा रहा है कि वे पौधों की उचित देखभाल करेंगे।
8.18 को शपथ लेंगे इमरान खान, तीन भारतीयों को मिला न्योता :-
क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अब 18 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेता फैजल जावेद ने शुक्रवार को यह दावा किया।पीटीआइ के सीनेटर फैजल के अनुसार, 18 अगस्त को होने वाले इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेटरों कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील गावस्कर को आमंत्रित किया गया है।
25 जुलाई को हुए आम चुनाव में इमरान की पार्टी पीटीआइ ने सबसे अधिक 116 सीटें जीती थीं।
9.PNB के बाद SBI को पहली तिमाही में 4,876 करोड़ रुपये का भारी घाटा, NPA में हुए इजाफे से बिगड़ी बैलेंस शीट :-
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) की बैलेंस शीट पर एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते एनपीए की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसबीआई को 4,876 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 2,006 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था।
हालांकि तिमाही आधार पर देखा जाए बैंक के घाटे में कमी आई है। पिछली तिमाही (पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही) में बैंक को 7,718 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था।
10.पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहजेब पर लगा चार वर्ष का प्रतिबंध :-
एक स्वतंत्र कोर्ट ने पाकिस्तान के विश्व टी-20 विजेता टीम के ओपनर शाहजेब हसन पर एक वर्ष की जगह चार वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया।
हसन पर फरवरी में ही प्रतिबंध लगा था क्योंकि उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट को स्पॉट फिक्सिंग के बारे में जानकारी नहीं दी थी। एक स्वतंत्र जज रिटायर हामिद हुसैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपील को स्वीकारते हुए शाहजेब के प्रतिबंध को चार वर्ष कर दिया है। शाहजेब उन छह खिलाडि़यों में शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्ष पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाया गया था।
