प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में एक लाख 25 हजार से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का लोकार्पण, सल्फर-युक्‍त यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड का शुभारंभ और डिजिटल वाणिज्‍य के लिए मुक्‍त नेटवर्क पर एक हजार 600 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री ने आठ करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों को 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में पांच नए चिकित्‍सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया और राजस्थान में सात चिकित्‍सा महाविद्यालयों का शिलान्‍यास किया। प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय तिवरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में खेत से बाजार तक अनाज पहुंचाने के लिए नई प्रणालियाँ बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में सूरतगढ़ में शुरू की गई थी। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से, करोड़ों किसान मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में उचित निर्णय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लाख 25 हजार पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में दो हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास हीरासर में राज्य का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और महत्वाकांक्षी सौनी सिंचाई योजना के अंतर्गत दो विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नया हवाई अड्डा एक हजार चार सौ पांच करोड़ रुपये की लागत से एक हजार पांच सौ एकड़ भूमि पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने राजकोट में 860 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

3 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’ (MGMD) पहल का उद्घाटन किया

भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’ (MGMD) नामक एक महत्वपूर्ण पहल का उद्घाटन किया। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसका लक्ष्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’ पहल राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय परियोजना है। यह परियोजना एक व्यापक आभासी मंच तैयार करना चाहती है जो लोगों को भारत के गांवों की विविध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ेगी। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के गांवों के विशाल नेटवर्क का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, जिसमें देश भर के 6.5 लाख गांव शामिल हैं। ऐसा करके, इसका उद्देश्य इन ग्रामीण समुदायों में मौजूद समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करना और संरक्षित करना है। यह परियोजना भारतीय संस्कृति और विरासत के छिपे हुए खजानों को सामने लाने की आकांक्षा रखती है, जिससे लोगों को अपनी जड़ों पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

4 म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य (Mhadei Wildlife Sanctuary) को बाघ रिजर्व घोषित किया जाएगा

हाल ही में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिये एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को 24 जुलाई, 2023 से तीन माह के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत बाघ रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है। यह निर्णय लंबी कानूनी लड़ाई और पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों की मांग के बाद आया है तथा इसका वन्यजीव संरक्षण तथा वनवासियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। गोवा में स्थित, म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। 208.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में एक अनमोल रत्न है। यह उत्तरी गोवा जिले, सत्तारी तालुका में वालपोई शहर के पास स्थित है। वनस्पतियों और जीवों की अपनी विविध श्रृंखला के साथ, इस अभयारण्य ने अपने पारिस्थितिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त की है।

5 सिंगापुर के सैटेलाइट को लांच करेगा इसरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में 30 जुलाई, 2023 को सिंगापुर के DS-SAR उपग्रह को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-सी56 (PSLV-C56) के निर्धारित लांच की घोषणा की है। DS-SAR उपग्रह और छह सह-यात्रियों के साथ PSLV-C56 का लांच 30 जुलाई, 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में होने वाला है। यह बहुप्रतीक्षित घटना अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DS-SAR उपग्रह 5 डिग्री के झुकाव कोण के साथ निकट-भूमध्यरेखीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह रणनीतिक स्थिति उपग्रह को अपने निर्दिष्ट कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने और महत्वपूर्ण डेटा और इमेजरी कैप्चर करने में सक्षम बनाएगी। DS-SAR उपग्रह को सिंगापुर सरकार की ओर से कार्यरत रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी और एसटी इंजीनियरिंग के बीच एक सफल सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है। यह सहयोग इन संस्थाओं की संयुक्त विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है, जिसका लक्ष्य टिकाऊ उपग्रह समाधानों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

6 ग्लोबल वार्मिंग के बीच दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर पिघने लगा

रूस का बटागाइका क्रेटर, विश्व का सबसे बड़ा 1 किमी. लंबा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है, जो ग्लोबल वार्मिंग और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण फैलता है। निर्वनीकरण से भूमिगत पर्माफ्रॉस्ट पिघलने लगा, जिससे रूस के साखा गणराज्य (Sakha Republic) में क्रेटर का विकास हुआ। इसमें खतरनाक जैविक कार्बन भी मौजूद है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। रूस में तापमान चिंताजनक दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक तीव्र है। परिणामस्वरूप देश के लंबे समय से जमे हुए टुंड्रा के बड़े क्षेत्र, जो इसके लगभग 65% भूभाग को कवर करते हैं, पिघल रहे हैं, जिससे मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें निकल रही हैं। पर्माफ्रॉस्ट वह भूमि है जो लगातार कम-से-कम दो वर्षों तक पूरी तरह से जमी रहती है – 32°F (0°C) या इससे अधिक ठंडी। ये स्थायी रूप से जमे हुए मैदान ऊँचे पहाड़ों वाले क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में सबसे आम हैं: उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास।

7 एनआईपीसीसीडी ने ‘मिशन शक्ति-महिला सशक्तिकरण का केंद्र’ पर कार्यक्रम का आयोजन किया

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) ने राज्य नोडल अधिकारियों तथा राज्य मिशन समन्वयकों के लिये ‘महिला सशक्तीकरण के लिये मिशन शक्ति- हब‘ पर पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। NIPCCD महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंर्तगत एक स्वायत्त संस्थान है जो महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है एवं चार क्षेत्रीय केंद्र बंगलूरू, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ में हैं। मिशन शक्ति योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, हिंसा से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। ‘मिशन शक्ति’ में दो उप-योजनाएँ शामिल हैं- महिलाओं की सुरक्षा के लिये ‘संबल’ और उनके सशक्तीकरण के लिये ‘सामर्थ्य’। संबल में लैंगिक न्याय के लिये वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ तथा नारी अदालत जैसे घटक शामिल हैं। सामर्थ्य में आर्थिक सशक्तीकरण के लिये कोष अंतराल के एक नए घटक के साथ-साथ स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय क्रेच योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

8 भारत और आस्‍ट्रेलिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की

भारत और आस्‍ट्रेलिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की है और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए नई पहल की शुरूआत की है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित 8वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, सामान्य हितों, लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग में कार्यवाहक उप मंत्री स्टीवन मूर ने की।

9 भारत और जापान ने सेमीकंडक्‍टर, समायोजी आपूर्ति श्रृंखला सहित महत्‍वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की

विदेशमंत्री एस. जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमाशा ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। 15वें भारत-जापान विदेश मंत्री रणनीतिक संवाद का आयोजन नई दिल्‍ली में किया गया। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्‍व के मुद्दों पर व्‍यापक बातचीत हुई। साझा मूल्‍यों और सिद्धांतों पर आधारित भागीदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। 2022 से 2027 की अवधि में भारत में पचास खरब येन के जापानी निवेश लक्ष्‍य के महत्‍व को भी उजागर किया गया। सेमीकंडक्‍टर, समायोजी आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सहित उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई तथा रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग और बढाने पर विचार-विमर्श हुआ। वर्ष 2023 को भारत-जापान पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष के रूप में मनाए जाने का उल्‍लेख करते हुए दोनों विदेश मंत्रियों ने आम लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। भारत से जापान में कुशल मानव संसाधनों को बढावा देने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

10 राज्‍यसभा ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया

राज्‍यसभा ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। इसमें चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्‍ताव है। विधेयक में आयु के आधार पर कुछ अन्‍य प्रमाण-पत्र श्रेणियां सम्मिलित की गई है। ‘ए’ या ‘एस’ प्रमाणपत्र वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। इस विधेयक से फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। विधेयक के अनुसार अनधिकृत रिकॉर्डिंग का प्रयास भी अपराध होगा। विधेयक में ‘यूए’ श्रेणी के तहत तीन आयु-आधारित प्रमाणपत्र पेश करने का प्रावधान है यानी ‘यूए 7+’, ‘यूए 13+’ और ‘यूए 16+’ और सीबीएफसी को टेलीविजन या अन्य मीडिया पर अपनी प्रदर्शनी के लिए एक अलग प्रमाणपत्र के साथ फिल्म को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।

11 भारत ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी करने पर चीन का कडा विरोध किया

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को नत्‍थी किए गए वीजा जारी करने के पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कह कि यह सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय नागरिकों को नत्‍थी किए गए वीजा जारी किए गए है। इन खिलाड़ियों को चीन में एक खेल कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने कहा कि चीन का यह कृत्‍य अस्वीकार्य है और भारत ने इस बारे में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। श्री बागची ने कहा कि भारत का ऐसी कार्रवाइयों पर उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था में अधिवास या जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के वीजा में इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट पर स्टाम्प नहीं लगाता, बल्कि अलग से एक कागज या पर्ची को पासपोर्ट के साथ स्टेपल यानी नत्थी कर देता है। इस वजह से इसे नत्थी वीजा कहते हैं।

12 उच्‍चतम न्‍यायालय ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बने रहने की अनुमति दी

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितम्‍बर 2023 तक करने की उच्‍चतम न्‍यायालय से स्‍वीकृति मिल गई है। श्री मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्‍त हो रहा था। केन्‍द्र ने श्री मिश्रा को 15 अक्तूबर तक सेवा विस्‍तार देने के लिए न्‍यायालय में अपील दायर की थी। इससे पहले, न्‍यायालय ने श्री मिश्रा को सेवा विस्‍तार देने से पूरी तरह मना कर दिया था। केंद्र ने न्‍यायालय में यह तर्क दिया कि कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत वित्‍तीय कार्रवाई कार्य बल की प्रति‍बंद्धित सूची में आ जाए, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर सेवा विस्‍तार आवश्यक है। उच्‍चतम न्यायालय ने इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद किसी भी परिस्थिति में श्री एस. के. मिश्रा को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

13 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर जी-20 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा

नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर जी20 सम्‍मेलन का आयोजन किया है। दो दिन के सम्‍मेलन का उद्देश्‍य हरित और सतत विकास की चुनौतियों और संभावनाओं की समीक्षा करना है। नीति आयोग के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बी. वी. आर. सुब्रह्मण्‍यम सम्‍मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। जी 20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष सुमन के. बेरी कार्यशाला के लक्ष्‍यों और प्रकियाओं को स्‍पष्‍ट करेंगे।

14 नाइजर में तख्तापलट, गणतंत्र के सभी संस्थान निलंबित

नाइजर में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की गयी है और गणतंत्र के सभी संस्थानों को निलंबित कर दिया गया है। सैनिकों ने चेतावनी दी है कि इस मामले पर विदेशी हस्तक्षेप न किया जाये। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम की भलाई का सम्मान करेंगे। इस बीच अमरीका ने वहां के राष्‍ट्रपति मोहम्‍मद बज़ौम की रिहाई का आग्रह किया है और यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोह की निंदा की है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि नाइजर के साथ उनकी आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी लोकतांत्रिक शासन की निरंतरता पर निर्भर है। बुधवार को राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम को सत्ता से हटा दिया गया था और सैनिकों ने घोषणा की थी कि उन्होंने राष्ट्रीय टीवी पर तख्तापलट कर दिया है। 1960 में फ़्रांस से मुक्‍त होने के बाद से नाइजर में सैन्य तख्तापलट का एक लंबा इतिहास रहा है। जब बज़ौम ने 2021 में राष्‍ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था तो वह देश का पहला लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण था।

15 केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में भारत में पहली बार आयोजित की जा रही एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई को एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 30 से अधिक भारतीय भारोत्तोलक भाग लेंगे। इनमें खेलो इंडिया के कई वैसे एथलीट भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही कुल मिलाकर 61 पदक जीतकर भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत की ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 28 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त 2023 को समाप्त होगी।

16 WHO के अद्यतन HIV और Mpox दिशा-निर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय AIDS सोसायटी सम्मेलन के दौरान मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) पर अद्यतन मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। दिशा-निर्देश व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार और वायरस संचरण को रोकने में HIV वायरल के दमन और अज्ञात वायरस स्तरों के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं। इसके अतिरिक्त WHO ने देशों से मौजूदा HIV और यौन संचारित संक्रमण कार्यक्रमों के साथ Mpox (मंकीपॉक्स) का पता लगाने, रोकथाम एवं एकीकृत देखभाल करने का आग्रह किया। Mpox एक वायरल बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस, जीनस ऑर्थोपॉक्सवायरस (Genus Orthopoxvirus) की एक प्रजाति के कारण होती है। यह किसी संक्रामक व्यक्ति, दूषित सामग्री या संक्रमित पशुओं के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकता है। वर्ष 2022-2023 में Mpox के बहु-देशीय प्रकोप में 82,000 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें से लगभग 32,000 HIV से जुड़े थे। दिशा-निर्देशों ने अज्ञात वायरस स्तर प्राप्त होने पर HIV संचरण को रोकने में एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला।

17 राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI) में महत्त्वपूर्ण गिरावट

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (National Coal Index- NCI) में मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 33.8% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। यह गिरावट बाज़ार में कोयले की मज़बूत आपूर्ति का संकेत है। NCI एक मूल्य सूचकांक है जो अधिसूचित कीमतों, नीलामी कीमतों तथा आयात कीमतों सहित सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतों को जोड़ता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानकर स्थापित, यह बाज़ार की गतिशीलता के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है जो कोयले की कीमत में उतार-चढ़ाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

18 झारखंड सरकार ने राज्य में PESA को लागू करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए

पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, जिसे आमतौर पर PESA (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act) के नाम से जाना जाता है, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए स्वशासन और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में, झारखंड सरकार ने राज्य में PESA को लागू करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। 1996 में अधिनियमित PESA का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, उन्हें खुद पर शासन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

19 प्रकृति के बदले ऋण की अदला-बदली

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन ने हाल ही में प्रकृति के बदले ऋण की अदला-बदली पहल (debt-for-nature swap initiative) शुरू करके सुर्खियां बटोरी हैं। इस अभिनव दृष्टिकोण ने हाल के दिनों में लोकप्रियता हासिल की है, गैबॉन इक्वाडोर जैसे देशों के नक्शेकदम पर चल रहा है। प्रकृति के बदले ऋण की अदला-बदली पहल (debt-for-nature swap initiative) एक वित्तीय तंत्र है जहां ऋणदाता पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की प्रतिबद्धता के बदले विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करते हैं। इन कदमों में अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ करना, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना, या जंगलों और चट्टानों जैसे जैव विविध पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना जैसी पहल शामिल हो सकती हैं। प्रकृति के बदले ऋण की अदला-बदली की अवधारणा की कल्पना सबसे पहले 1980 के दशक में “जैव विविधता के गॉडफादर” थॉमस लवजॉय ने की थी।

20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्‍द्रीय रिजर्व पुलिस बल-सी आर पी एफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्‍द्रीय रिजर्व पुलिस बल-सी आर पी एफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सी आर पी एफ के महानिदेशक सुजॉय लाल थाओसेन ने सी आर पी एफ की स्‍थापना दिवस पर राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक पर पुष्‍प मालाएं अर्पित की और ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले वीर जवानों का श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस (Crown Representative’s Police) के रूप में अस्तित्व में आया। सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर 28 दिसंबर, 1949 को इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया। 19 मार्च, 1950 को तत्कालीन गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ को उसकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का रंग भेंट किया, जिसके बाद सीआरपीएफ ने इस दिन को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया।