1 प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें शामिल हैं – अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह-लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है; लगभग 10,950 करोड़ रुपये की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन का चरण-I; लगभग 1,340 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर पावर ग्रिड द्वारा विकसित भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल। प्रधानमंत्री ने लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 43 किलोमीटर लंबी चूरू-रतनगढ़ खंड रेल-लाइन के दोहरीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड राष्ट्र को समर्पित किया। 500 किमी से अधिक लंबा यह खंड, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गांव से जालौर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है।
2 प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपये की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपये की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विकास कार्यों में 5,550 करोड़ रुपये से अधिक की 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और काजीपेट में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली एक रेलवे विनिर्माण इकाई भी शामिल है।
3 अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत हुई
संचार राज्य मंत्री देवु सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खेडा जिले के नाडियाड में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की। यह योजना डाक विभाग और भारतीय पोस्टल पेमेंट बैंक ने आरंभ की है। इसका उद्देश्य श्रमयोगियों को दस लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने के जरिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना देशभर में लागू की जाएगी। इससे 28 करोड से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा। यह योजना देश के एक लाख 60 हजार डाकघरों के जरिए उपलब्ध होगी। योजना का लाभ शीघ्र ही आम आदमी को भी सुलभ कराया जाएगा। श्री चौहान ने अधिक से अधिक लोगों को बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए पांच हजार से अधिक और डाकघरों की स्थापना की घोषणा की।
4 भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉ. अनूप चन्द्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान के दौरे पर
उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के निमंत्रण पर भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉ. अनूप चन्द्र पांडे 9 जुलाई 2023 को होने वाले प्रारंभिक राष्ट्रपति चुनाव संचालन का निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सहित चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यह चुनाव उज्बेकिस्तान में इस साल अप्रैल में हुए जनमत संग्रह के बाद अपनाये गये नये संविधान के ढांचे के तहत हो रहा है। इस चुनाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इस पर गहरी नजर है।
5 एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के एक प्रमुख कदम की दिशा में और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 07 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एक एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन और जियो इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) के साथ साझेदारी में विकसित एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ‘एंट्री टू एग्जिट मॉडल‘ पर डिजाइन किया गया एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है। । इससे प्रमाणपत्रों को निर्बाध रूप से जारी करने, रोजगार के समय एनसीसी कैडेटों का एक अखिल भारतीय डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान, एनसीसी और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एसबीआई की “पहली उड़ान” स्कीम के तहत डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक सुविधा के साथ सभी एनसीसी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए रक्षा मंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख कैडेट लाभान्वित होंगे।
6 J&K ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने भारत का पहला टेली-मानस (Tele-MANAS) चैटबॉट लॉन्च किया है जो संकट में फँसे लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। टेली-मानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। टियर 1 में राज्य टेली मानस सेल शामिल हैं जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिये ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञ और/या ऑडियो-विज़ुअल परामर्श के लिये ई-संजीवनी शामिल हैं। ई-संजीवनी एक राष्ट्रीय डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक शारीरिक परामर्श का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (ABDHM) का एक एकीकृत हिस्सा है।
7 शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 पर रिपोर्ट जारी की
भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से है। इस प्रणाली में लगभग 14.9 लाख विद्यालय, 95 लाख शिक्षक और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्र हैं। शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) तैयार किया है जो व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों को पहली बार वर्ष 2017-18 के लिए जारी किया गया था और अब वर्ष 2020-21 तक का जारी किया गया है। 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स – राज्य संरचना को संशोधित किया गया है और इसका नाम बदलकर पीजीआई 2.0 कर दिया गया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 संरचना में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात, परिणाम, शासन प्रबंधन (जीएम)। इन श्रेणियों को 6 डोमेन में विभाजित किया गया है, अर्थात्, लर्निंग आउटकम (एलओ), एक्सेस (ए), इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज (आईएफ), इक्विटी (ई), गवर्नेंस प्रोसेस (जीपी) और टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (टीई एंड टी)। वर्ष 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दस श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात, उच्चतम ग्रेड दक्ष है, जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। सबसे कम ग्रेड आकांशी-3 है जो 460 तक के स्कोर के लिए है। पीजीआई-2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरआल रैंकिंग में जहां टॉप-5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि छठवीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा-2 में पंजाब व चंडीगढ़ ने जगह बनाई है। वहीं, सातवीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा-3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु (कुल छह राज्य) थे। इसके साथ ही ओवरआल रैंकिंग की आठवीं श्रेणी यानी आकांक्षी-1 में 13 राज्यों ने जगह बनाई है, इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा , मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्ष्यद्वीप, दमन एवं दादर नगर हवेली शामिल है।
8 एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन
भारत ने डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखा है, जैसा कि हाल ही में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा पर जारी वैश्विक सर्वेक्षण में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन से पता चलता है। वर्ष 2023 सर्वेक्षण में 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है और 60 व्यापार सुविधा उपायों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें वर्ष 2023 में 93.55 प्रतिशत के प्रभावशाली स्कोर के साथ 2021 में 90.32 प्रतिशत के प्रभावशाली स्कोर के साथ भारत को वैश्विक व्यापार सुविधा प्रयासों में सबसे आगे रखा है। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण ने विभिन्न उप संकेतकों में भारत की असाधारण प्रगति को मान्यता दी है, जिसमें देश ने चार प्रमुख क्षेत्रों: पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था तथा सहयोग, और कागज रहित व्यापार में 100 प्रतिशत का उत्कृष्ट स्कोर हासिल किया है। ये उल्लेखनीय अंक व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और ट्यूरेंट कस्टम्स, व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), प्री-अराइवल डेटा प्रोसेसिंग, ई-संचित, समन्वित सीमा प्रबंधन आदि जैसी पहल के माध्यम से हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के अथक प्रयासों का प्रमाण हैं। भारत में “व्यापार सुविधा में महिलाएं” घटक के लिए स्कोर में 2021 में 66.7 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 77.8 प्रतिशत तक पर्याप्त सुधार दिखाई दिया है, जिससे लैंगिक समावेशिता और व्यापार क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है।
9 रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में ए.सी. कुर्सी यान और विशेष श्रेणी के किराये में 25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की
रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किरायों में 25 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। पिछले तीस दिनों के दौरान इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत से कम होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने ए.सी. बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराये में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। यह योजना अनुभूति और विस्टाडम बोगियों सहित ए.सी. सुविधा और कुर्सी यान तथा विशेष श्रेणी वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि, बुनियादी किराये का अधिकतम 25 प्रतिशत होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे।
10 रक्सौल-काठमांडू सीमापार रेलवे परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा नेपाल को सौंपा गया
रक्सौल-काठमांडू सीमापार रेलवे परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा नेपाल को सौंप दिया गया है। नेपाल से सुझाव मिलने के बाद भारत अंतिम परियोजना रिपोर्ट नेपाल सरकार को सौंपेगा। भारत का कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड इस रेल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह परियोजना भारतीय सीमावर्ती कस्बे रक्सौल(बिहार) को काठमांडू से जोडेंगी। इसके लिए नेपाल को भारत ने 8 अक्टूबर, 2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोंकण रेलवे की आरंभिक रिपोर्ट के साथ इस ब्रॉडगेज रेललाइन के निर्माण के लिए 32 हजार करोड रूपये की आवश्यकता होगी। इसके बनते ही नेपाल की राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से सीधे जुड जाएगी। भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल यात्रा के जरिए बिना रूके सीधे काठमांडू पहुंचा जा सकेगा।
11 जी-20, संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कर्नाटक में विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आरंभ
जी-20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक कर्नाटक में विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आरंभ होगी। जी-20 के सदस्यों देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 9 से 12 तारीख तक चलने वाली इस बैठक में भाग लेंगे। भारत ने संस्कृति कार्य समूह के लिए चार प्राथमिकताएं तय की है जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं। हम्पी की बैठक में चर्चा के दौरान प्रतिभागी देश और यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन, समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के लिए संस्कृति से जुड़ी विशेषज्ञता और श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करेंगे।
12 सौर प्रज्वाल से संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों पर रेडियो संचार बाधित
हाल ही में सूर्य ने एक एक्स-क्लास सौर प्रज्वाल(solar flare) का उत्सर्जन किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों पर रेडियो संचार बाधित हो गया। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के अनुसार, प्रज्वाल को X1.0 प्रज्वाल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब विकृत (Twisted)’ चुंबकीय क्षेत्रों (अधिकतर सूर्य के ऊपर) में फँसी ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से जारी होती है, तो यह सूर्य पर एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है जिसे सौर प्रज्वाल के रूप में जाना जाता है। इन्हें सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है और ये मिनटों से लेकर घंटों तक उस स्थान पर विद्यमान रह सकते हैं। कुछ ही मिनटों में वे सामग्री को कई लाख डिग्री तक गर्म कर देते हैं और रेडियो तरंगों से लेकर एक्स-रे और गामा रे सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण विस्फोट करते हैं। ये रेडियो संचार, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं तथा अंतरिक्ष यात्रियों एवं अंतरिक्ष यान को खतरे में डाल सकते हैं।
13 NGT ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर ज़ुर्माना लगाया
हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने सीवेज ट्रीटमेंट और अपशिष्ट निपटान नियमों का पालन न करने एवं आदेशों का उल्लंघन करने पर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना लगाया है। सबसे ज़्यादा ज़ुर्माना तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर लगाया गया है। NGT पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रमुख कार्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। NGT के निर्णय बाध्यकारी हैं। इसके पास अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है जिसे बाद में 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
14 सिमलिपाल टाइगर रिज़र्व (STR) की सुरक्षा के लिये सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया
ओडिशा सरकार ने सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व (STR) में 2,700 किमी. के क्षेत्रफल में 2 रिज़र्व क्षेत्र की सुरक्षा के लिये सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जो अद्वितीय मेलानिस्टिक बाघों के लिये आवास है। मेलानिस्टिक का अर्थ है मेलेनिन (वह पदार्थ जो त्वचा/बालों को रंजकता देता है) के सामान्य स्तर से अधिक होने के कारण त्वचा/बाल बहुत काले हो जाते हैं। STR को औपचारिक रूप से वर्ष 1956 में एक बाघ अभयारण्य नामित किया गया था, साथ ही इसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंर्तगत लाया गया। इसे जून 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया था। यह वर्ष 2009 से बायोस्फीयर रिज़र्व के UNESCO विश्व नेटवर्क का भाग रहा है। यह मयूरभंज हाथी रिज़र्व का भी एक हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टि से यह पूर्वी-घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है।
15 भारतीय संरक्षणवादियों को ब्रिटेन में मिला सम्मान
ब्रिटेन में भारतीय संरक्षणवादियों को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने यहां एक समारोह में भारतीय संरक्षणवादियों – ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र (Documentary) ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स‘ की निर्माता कार्तिकी गोंसाल्वेस (Kartiki Gonsalves) और 70 आदिवासी कलाकारों के रियल एलिफेंट कलेक्टिव (टीआरईसी) को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। गोंसाल्वेस को तारा पुरस्कार (Tara Award) मिला, जो कहानी कहने और सह-अस्तित्व की वकालत में असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए हाथियों और मनुष्यों के बीच के पवित्र बंधन से प्रेरित है। रियल एलिफेंट कलेक्टिव (TREC) को मार्क शैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम हाथी परिवार के दिवंगत संस्थापक के नाम पर रखा गया है। एशियाई हाथी की रक्षा के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन टीआरईसी ने संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
16 NMDC ने खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए जीता ASSOCHAM पुरस्कार
भारत की खनन प्रमुख, NMDC (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) को कोलकाता में आयोजित ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कंपनी को खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं के लिए ‘खनिज विकास पुरस्कार’ और ‘नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड’ मिला। भारतीय खनन और खनिज सम्मेलन 2023 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग के सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने पुरस्कार प्रदान किए।
17 भारत, चीन ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर बुनियादी ढांचा बढ़ाया
गलवान में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के तीन साल बाद, पैंगोंग त्सो के आसपास इस क्षेत्र में व्यस्त गतिविधि है। जहां चीन पैंगोंग त्सो के पार उत्तर और दक्षिण तटों को जोड़ने वाला एक पुल पूरा करने की जल्दी में है, वहीं भारत भी उत्तरी तट पर अपनी तरफ एक ब्लैक-टॉप सड़क का निर्माण कर रहा है। ये गतिरोध के बाद से दोनों पक्षों द्वारा शुरू किए गए कई बुनियादी ढांचे के विकास में से एक हैं , जिससे पूर्वी लद्दाख में जमीन पर यथास्थिति को स्थायी रूप से बदल दिया गया है, यहां तक कि दोनों पक्ष अपने विवाद का समाधान खोजने के लिए कोर कमांडर स्तर की 19 वें दौर की वार्ता का इंतजार कर रहे हैं।
18 आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) का अध्यक्ष चुना गया
तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन (टीएनबीए) के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। आधव ने 39 में से 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंदराज को हराया। बीएफआई, भारत में बास्केटबॉल खेल का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1950 में की गयी थी. यह FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है।
19 बी. नीरज प्रभाकर बनी ऑयल पाम RAC की नयी अध्यक्ष
श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय की कुलपति बी. नीरज प्रभाकर को आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में आईसीएआर-भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर) के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आरएसी अध्यक्ष के रूप में सुश्री प्रभाकर की नियुक्ति 13 जून से प्रभावी है और वह तीन साल की अवधि के लिए दस सदस्यों की समिति का नेतृत्व करेंगी।
20 UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की “विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 (WIR 2023): सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश” के अनुसार, एशिया के विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर अपरिवर्तित रहा। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता थे। वैश्विक एफडीआई में एशिया का योगदान 50% से अधिक है। विकासशील देशों में एफडीआई वृद्धि असमान रूप से साझा की गई और अधिकांश वृद्धि कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित थी। भारत उन पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जिनका इस क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत एफडीआई प्रवाह था। चार अन्य अर्थव्यवस्थाएँ चीन, सिंगापुर, हांगकांग (चीन) और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) थीं।
