राष्ट्रीय न्यूज़:
1.बोइंग ने भारत को सौंपा पहला चिनूक हेलिकॉप्टर, बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत:-
भारतीय वायुसेना को और मजबूती देने के लिए ‘चिनूक हेलिकॉप्टर’ जल्द ही वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बोइंग ने भारत को पहले चिनूक हेलिकॉप्टर की खेप आधिकारिक रूप से सौंप दी है। ट्रांसफर सेरेमनी के मौके पर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के अधिकारियों ने अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रींगला को चिनूक हेलिकॉप्टर सौंपा। इस अवसर पर DGAO एयरमार्शल ए देव सहित एयरफोर्स के कई अधिकारी भी उपस्थित थे।
साल 2015 में भारत ने बोइंग को 22 AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टर और 5 CH-47F(I) ट्रांसपोर्ट चिनूक हेलिकॉप्टर का आर्डर दिया था। जानकारी के मुताबिक, भारत को ये सभी हेलिकॉप्टर इस साल के अंत तक मिल जाएंगे। अपाचे AH-64E हेलिकॉप्टर और चिनूक ट्रांसपोर्ट CH-47F(I) के नए मॉडल एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होकर और मज़बूती प्रदान करेंगे। बोइंग के मुताबिक, अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू हेलिकॉप्टर के रूप में होती है। दूसरी तरफ, चिनूक हेलिकॉप्टर की खूबी बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने की है। चिनूक हेलिकॉप्टर भारी-भरकम सामान को ऊंचाई पर आसानी से पहुंचा सकता है। अमेरिकी सेना लंबे समय से अपाचे और चिनूक दोनों हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है। दोनों हेलिकॉप्टर विश्व में कई देश इस्तेमाल करते हैं।
विश्व में भारत अपाचे का इस्तेमाल करने वाला 14वां और चिनूक का इस्तेमाल करने वाला 19वां देश होगा। 2018 में बोइंग ने भारतीय वायुसेना के चार पायलटों और चार फ्लाइट इंजीनियरों को चिनूक हेलिकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी थी। अमेरिका के डेलावेर में चिनूक हेलिकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भारतीय यह ट्रेनिंग दी गयी थी।
बाज़ार न्यूज़:
2.Budget 2019: मनरेगा के आवंटन में 9 फीसद का इजाफा, 60,000 करोड़ रुपये का मिला आवंटन:-
उम्मीद के मुताबिक ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से मोदी सरकार ने बजट 2019-20 में रोजगार गारंटी को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने का फैसला किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9 फीसद अधिक है।
पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सरकार ने ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता दी है और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार इस योजना को होने वाले आवंटन में बढ़ोतरी की गई है।
बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सरकार ने 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
इसके साथ ही उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने अपने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों को सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
किसान सम्मान निधि योजना का एलान करते हुए गोयल ने कहा कि एक दिसंबर 2018 से यह रकम किसानों के खाते में डाली जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवार को फायदा मिलेगा और इस योजना पर सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
3.Union Budget 2019: जानें किस सेक्टर को मिला कितना आवंटन और किसे मिली प्राथमिकता:-
पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में लगभग हर सेक्टर्स को सौगात देने की कोशिश की है। मिडिल क्लास को टैक्स राहत देने के साथ ही गोयल ने अपने बजट में किसानों और मजदूरों को खुश किया है। वहीं अपने बजट में पीयूष गोयल ने हाउस प्रॉपर्टी पर तीन बड़ी राहतें भी दी हैं। गोयल ने अपने अंतरिम बजट में हर सेक्टर को ठीक ठाक आवंटन की घोषणा की है।
4.Budget 2019: किसानों को खेती के लिए हर साल मिलेगा 6 हजार रुपया नकद, मोदी सरकार ने खोला पिटारा:-
उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
किसान सम्मान निधि योजना का एलान करते हुए गोयल ने कहा कि एक दिसंबर 2018 से यह रकम किसानों के खाते में डाली जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि एक साल के भीतर तीन किस्तों में दी जाएगी और प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रुपये होगी। इस तरह की योजना तेलंगाना और ओडिशा में पहले ही शुरू की जा चुकी है।
5.Education Budget 2019: शिक्षा के क्षेत्र में भी आए अच्छे दिन, AI आधारित शिक्षा पर फोकस:-
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी राहत दी है। शिक्षा बजट में फंट को बढ़ाया गया है। कुछ समय पहले ही सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में 10 फीसद आरक्षण दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। इसके साथ ही हम विज्ञान आधारित एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पढ़ाई पर फोकस किया है।
AI पर फोकस
वित्त मंत्री ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की घोषणा की है जो सरकार की नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार AI इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम को सरकार निगरानी करेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाएगी। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए सरकार ने नौ क्षेत्र चिन्हित किए हैं जिसकी मदद से एजुकेशन और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंर प्रशिक्षित करेगी।
