1.प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2015-18 के बीच 1,65,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला, 3,559 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई :-
2018-19 में बजट के अतिरिक्त 31,505 करोड़ रुपये जारी किए गए
क्रेडिट लिंक्ड योजना के तहत वर्ष 2015-18 के बीच 1,65,000 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है। वर्ष 2008 से 2013 के बीच सिर्फ 18,166 लोगों को ब्याज सब्सिडी वाली योजना का लाभ मिला था। वर्तमान योजना का प्रदर्शन शानदार रहा है और पहले की तुलना में अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।
2.सीबीएसई की दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित : तिरूवनंतपुरम रीजन में पास प्रतिशत सबसे अधिक :-
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आज दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की घोषणा की। 99.60 पास प्रतिशत के साथ तिरूवनंतपुरम रीजन सभी रीजनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दूसरे स्थान पर 97.37 प्रतिशत के साथ चेन्नई रीजन रहा, जबकि 91.86 पास प्रतिशत के साथ अजमेर तीसरे स्थान पर रहा। कुल 16,24,682 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुये, जिसमें से 14,08,594 विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे। इस वर्ष का कुल पास प्रतिशत 86.70 है। 499 अंकों के साथ चार विद्यार्थियों ने टॉप किया – प्रखर मित्तल, रिमझिम अग्रवाल, नन्दिनी गर्ग, श्री लक्ष्मी जी
3.भारत ने राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया :-
राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की मजबूती के लिए विश्व बैंक से 21.7 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर आज नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (एफबी और एडीबी) श्री समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यकारी कंट्री डायरेक्टर श्री हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किये। कार्यान्वयन इकाई समझौते पर राजस्थान सरकार की ओर से वित्त (बजट) सचिव और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर ने हस्ताक्षर किये।
4.विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने उत्पादकों को बिजली भुगतानों में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति ऐप तथा वेब पोर्टल लांच किया :-
विद्युत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह ने आज वेब पोर्टल तथा ऐप प्राप्ति (भुगतान पुष्टि और उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद विश्लेषण) www.praapti.in, लांच किया। इस अवसर पर सचिव श्री ए.के. भल्ला तथा विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, विद्युत क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
प्राप्ति ऐप तथा वेब पोर्टल बिजली खरीद में बिजली उत्पादकों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया है।
5.भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्थन के लिए संपर्क अभियान की शुरूआत की :-
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में समर्थन के लिए सम्पर्क अभियान की शुरूआत की जिसके तहत लोगों को नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। यह अभियान पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के निवास स्थान से शुरू किया गया। पार्टी ने अगले वर्ष लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर यह अभियान आरंभ किया है। इसके तहत श्री शाह कम से कम पचास लोगों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेंगे।
6.भारतीय मूल की वीणा सहजवाला बनी ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ साइंस की फैलो :-
भारतीय मूल की नवोन्मेषक वीणा सहजवाला को इस साल ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ साइंस का फेलो चुना गया है। वह 21 प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों में शामिल हैं।
वीणा को पुनर्चक्रण विज्ञान में क्रांति लाने के लिए दिए गए योगदान के लिए प्रतिष्ठित एकेडमी के फेलो के रूप में चुना गया है।
वर्ष 1954 में स्थापित इस एकेडमी ने कहा कि इन लोगों को संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
भारतीय मूल की वीणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पदार्थ वैज्ञानिक, इंजीनियर और अन्वेषक हैं। वर्तमान में वह सिडनी स्थित न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान संकाय में एसोसिएट डीन हैं।
7.खेती, वानिकी, मछली पालन संबंधी सेवाओं को कर से छूट : वित्त मंत्रालय :-
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल जुलाई में लागू जीएसटी कानून में किसानों से संबंधित कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कृषि, वानिकी, मत्स्य और पशुपालन जैसी संबंधित सेवाओं को वस्तु और सेवाकर से मुक्त रखा गया है।
8.रक्षा खरीद परिषद् ने 69 अरब रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी :-
रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा बलों के लिए 69 अरब रूपये से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दे दी है। परिषद् ने थलसेना और वायुसेना द्वारा रॉकेट लांचरों के लिए रात के अंधेरे में लक्ष्य पर सही निशाना लगाने के काम आने वाले थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स की खरीद की मंजूरी दे दी है।
परिषद ने एसयू-30 एमकेआई विमानों के लिए लम्बी दूरी की डुअल ब्रैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एण्ड ट्रैक सिस्टम के डिज़ाइन और विकास को स्वीकृति दी है। यह प्रणाली दिन और रात दोनों समय में काम करेगी और विमानों की क्षमता में भी वृद्धि करेगी। इन मंजूरियों के साथ ही परिषद ने पिछले आठ महीनों में स्वदेशीकरण पर जोर देते हुए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। करीब 44 हजार करोड़ रुपये मूल्य की उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई जिसमें 32 हजार करोड़ रुपये में से ज्यादा के उपकरण भारत में बनाए जाएंगे।
9.गाय पर बड़ा दांवः हर भूमिहीन किसान को देशी नस्ल की दो गायें देगी योगी सरकार :-
अगले साल होने वाले आम चुनावों के पहले गरीबों खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए भाजपा सरकार बड़ा दांव चल सकती है। यह दांव होगा प्रदेश के हर भूमिहीन किसान को निशुल्क देशी गाय देने का। दी जाने वाली गायें कृषि जलवायु क्षेत्र की परंपरा के अनुकूल उन्नत प्रजाति की होंगी।
10.आरकॉम ने एरिक्सन को दिया 500 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान का ऑफर :-
आरकॉम ने आज अपने परिचालन लेनदार एरिक्सन को 500 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की पेशकश की है। गौरतलब है कि स्वीडन की टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने आरकॉम के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की याचिका दायर की थी जिसे एनसीएलटी ने मंजूरी कर लिया।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की कार्यवाही के दौरान, आरकॉम की ओर से उपस्थित होकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक अग्रिम भुगतान का सुझाव दिया। वहीं इस पर सुनवाई के दौरान एनसीएलएटी बेंच के प्रमुख एस जे मुखोपाध्याय ने दोनों कंपनियों को सेटलमेंट करने की इजाजत दे दी है।
