CURRENT GK
1.संसदीय बोर्ड करेगा गुजरात में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला :-
गुजरात में नवनिर्वाचित विधायकों की गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के केन्द्रीय पर्यवेक्षक अरूण जेटली और सरोज पांडे की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्रियों के नाम और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विजय रूपाणी और नितिन पटेल को अपने अपने पदों पर बरकरार रखा जाने की संभावना है। हालांकि नए सरकार के नेता के नाम पर रहस्य अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। हाल ही में हुए चुनाव में पूर्व सरकार के छह मंत्रियों की हार के बाद कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल होने की संभावना है।
2.भारत ने अगले महीने से कर संबंधी सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिये स्विटज़रलैंड के साथ किए समझौते पर हस्ताक्षर :-
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विदेशों में जमा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत पहली जनवरी से दोनों देशों के बीच स्वत: ही टैक्स संबंधी सूचना का आदान-प्रदान होने लगेगा। एक ट्वीट में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड- सीबीडीटी ने बताया कि स्विट्जरलैंड में संसदीय प्रक्रिया पूरी होने और आपसी समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अब भारत और स्विट्जरलैंड के बीच पहली जनवरी 2018 से सूचना का आदान-प्रदान शुरू हो जायेगा। इस समझौते पर सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्र और भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत एंद्रेज बॉम ने गुरुवार को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये।
3.एनपीपीए ने 27 आवश्यक दवाओं का मूल्य अधिसूचित किया :-
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 27 आवश्यक दवाओं के मूल्य अधिसूचित किए हैं। इनमें मधुमेह, रक्तचाप और दर्द की दवा शामिल है। मूल्य नियंत्रण के दायरे में न आने वाली दवाओं पर उत्पादकों को अधिकतम खुदरा मूल्य में सालाना 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति है। आवश्यक दवाओं की गणना विशेष चिकित्सीय वर्ग में एक प्रतिशत से अधिक बिक्री वाली सभी दवाओं के सामान्य औसत के आधार पर तय की जाती है।
4.येरुशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के अमरीकी फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव का भारत सहित 128 देशों ने किया समर्थन :-
येरुशलम को इस्राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के अमरीकी फैसले के खिलाफ गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अमरीका पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया। भारत सहित 128 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। ग्वाटेमाला, होंडूरास और टोगो सहित 9 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 35 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव तुर्की और यमन ने पेश किया था।
मतदान से पहले अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों की वित्तीय सहायता बंद कर देने की धमकी दी थी।
फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले का स्वागत किया है।
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेनयामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान की निंदा की, लेकिन इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।
5.सरकारी बैंकों में जमा लोगों का पैसा सुरक्षित : वित्तमंत्री :-
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा को आश्वासन दिया है कि सरकारी बैंको में जमा लोगों का पैसा सुरक्षित है और इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक मांग पर बहस के जवाब में श्री जेटली ने कहा कि प्रस्तावित वित्तीय संकल्प और जमा बीमा विधेयक पारित होने पर लोगों का पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
वित्तमंत्री ने इन आरोपों का खंडन किया कि वस्तु और सेवाकर-जीएसटी लागू होने से राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा है। श्री जेटली ने कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर कर नहीं घटाए जाने की आलोचना की।
6.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी :-
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नये विधेयक में मिलावट के मामलों और कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना लगाने के साथ कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। नये विधेयक में गुमराह करने वाले विज्ञापनों में शामिल जानी-मानी हस्तियों पर भी जुर्माना और तीन साल तक प्रतिबंध लगाने की यह व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल ने कल उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 पेश करने को मंजूरी दे दी। इसके पेश होने के बाद 2015 में लाया गया विधेयक वापस ले लिया जायेगा। केंद्र ने तीस वर्ष पुराना उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 रद्द करने के लिए अगस्त 2015 में लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा था कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है।
7.बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर रोहिंज्या आतंकवादी गुटों के साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया :-
बांग्लादेश के मंत्री ओबैदुल कादर ने कहा है कि पाकिस्तान रोहिंज्या आतंकवादी गुटों के साथ बंगलादेश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बंगलादेश को परेशान करने का कोई मौका चूकता नहीं है। श्री कादर ने बंगलादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। श्री कादर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंज्या मामले में हस्तक्षेप करने और म्यामां छोड़कर बाहर जाने वालों की समस्या के हल के लिए म्यामां पर दबाव बनाने की अपील की I
8.बंबई उच्च न्यायालय ने आदर्श आवास समिति घोटाले मामले में राज्यपाल की स्वीकृति की रद्द :-
बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदर्श आवास समिति घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए दी गयी राज्यपाल की स्वीकृति को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने राज्यपाल से अनुमति प्राप्त करते समय श्री चव्हाण के खिलाफ कई नये सबूत होने का दावा किया था, लेकिन वह इन्हें प्रस्तुत करने में असफल रही है।
उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आदर्श आवास घोटाले में अदालती कार्रवाई की स्वीकृति दिये जाने के खिलाफ श्री चव्हाण की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया।
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और साधना जाधव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अशोक चव्हाण की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अभी तक कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई है। याचिका अशोक चव्हाण द्वारा दायर की गई थी। फरवरी, 2016 में राज्यपाल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुमति दी थी कि वो चव्हाण पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चला सकती है।
9.हिमाचल में विधायक दल के नये नेता के चुनाव की प्रक्रिया हुई तेज :-
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नये नेता के चुनाव और नयी सरकार के गठन के सिलसिले में दो केन्द्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी प्रेक्षकों का स्थानीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श जारी है। नये मुख्यमंत्री के नाम के बारे में बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी।
पार्टी सांसद और रामस्वरूप शर्मा ने केन्द्रीय मंत्रियों और हिमाचल के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों नरेन्द्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारामण से बातचीत की है। हालांकि कुछ नवनिर्वाचित पार्टी सदस्य भी अलग से उनसे मिले और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अपनी राय से उन्हें अवगत कराया। इस लंबी चर्चा के बाद केन्द्रीय पर्यवेक्षक अब अपनी रिपोर्ट दिल्ली में संसदीय बोर्ड को देंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार संसदीय बोर्ड द्वारा नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।
10.साहित्य अकादमी ने वर्ष 2017 के लिए की पुरस्कारों की घोषणा :-
साहित्य अकादमी ने वर्ष 2017 के लिए पुरस्कारों की गुरुवार को घोषणा कर दी। चौबीस भाषाओं के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में सात उपन्यास, कविता और लघु कथाओं के पांच-पांच संग्रह, पांच साहित्यिक आलोचनाएं, एक नाटक और एक निबंध पुस्तक को पुरस्कार के लिए चुना गया।
उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार बेग एहसास की कहानी संग्रह दखमा को प्रदान किया जाएगा। असमिया में जयंत माधव बरा के उपन्यास मरियाहोला, बंगला में आफसार आमेद के उपन्यास सेइ निखोंज मानुषटा और तमिल में स्वर्गीय इंकलाब की कविता कानधल नाटककल को प्रदान किया जाएगा। ओडिया कहानी संग्रह इटाभाटिर शिल्पी के लिए गायत्री सराफ और संस्कृत उपन्यास गंगापुत्रावदानम्म के लिए निरंजन मिश्र को पुरस्कार दिया जाएगा। अकादमी ने वार्षिक अनुवाद पुरस्कारों की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों का वितरण अगले साल 12 फरवरी को वार्षिक साहित्य उत्सव के दौरान किया जाएगा।
