1. राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। तीन पद्म विभूषण, पांच पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ओआरएस के प्रणेता डॉक्टर दिलीप महालनाबिस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण सम्मान समाजसेवी सुधा मूर्ति, भौतिकविद् प्रोफेसर दीपक धर, कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर एसएल भैरप्पा और अध्यात्मिक गुरू त्रिदंड़ी चिन्ना जीयर स्वामीजी को दिया गया। विख्यात गायिका वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म भूषण अलंकरण प्रदान किया गया। संगीतकार एमएम कीरावनी, जल संरक्षणकर्ता उमाशंकर पांडे, गणितज्ञ सुजाता रामदुरई, शिक्षक आनंद कुमार और अभिनेत्री रवीना टंडन पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में शामिल थे। कुष्ठ रोगियों के पुर्नवास में जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गजानन जगन्नाथ माने और काष्ठ कला के माध्यम से पूर्व माओवादियों के पुर्नवास में कार्य करने वाले अजय कुमार मांडवी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2. लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को अपनी तरह के पहले जीआई टैग प्राप्त होने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है। इस उपलब्धि से लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी तथा इससे कारीगरों को काफी लाभ होगा। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया है, जो जीआई अधिनियम, 1999 के तहत उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। पंजीकरण यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद की एक विशिष्ट पहचान और मूल है, और इसे डुप्लिकेट या बेचा नहीं जा सकता है। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी अपने जटिल डिजाइन और अद्वितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है, जो ज्यादातर बौद्ध विषयों और रूपांकनों से प्रेरित हैं। लकड़ी की नक्काशी स्थानीय लकड़ी जैसे विलो और खुबानी से बनाई जाती है, और इन्हें अक्सर दरवाजे, खिड़कियां और अन्य घरेलू सामानों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है।
3. सरकार ने स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत एक लाख अस्सी हजार से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड रूपये से अधिक ऋण मंजूर किये
सरकार ने स्टैंडअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत एक लाख अस्सी हजार से अधिक महिला उद्यमियों को चालीस हजार छह सौ करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। स्टैंडअप इंडिया स्कीम की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह गर्व और संतोष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में महिला और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमियों ने ऋण प्राप्त किए। स्टैंडअप इंडिया स्कीम पांच अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में उद्मशीलता को प्रोत्साहित करना है। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
4. सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अगले 5 वर्षों में सालाना 50 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना की घोषणा की
सरकार ने अगले पांच वर्षों यानि, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक, सालाना 50 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का फैसला किया है। आईएसटीएस (अंतर-राज्य पारेषण ट्रांसमिशन) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की इन वार्षिक बोलियों में प्रति वर्ष कम से कम 10 गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना भी शामिल होगी। केंद्रीय बिजली और एनआरई मंत्री श्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया, जो कॉप26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन (नवीकरणीय ऊर्जा + परमाणु) स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की बात कही थी। वर्तमान में, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावॉट (28 फरवरी 2023 तक) है, जिसमें लगभग 82 गीगावॉट कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि लगभग 41 गीगावॉट निविदा चरण के तहत है। इसमें 64.38 गीगावॉट सौर ऊर्जा, 51.79 गीगावॉट पन-बिजली ऊर्जा, 42.02 गीगावॉट पवन ऊर्जा और 10.77 गीगावॉट जैविक-ऊर्जा शामिल हैं।
5. उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेगी
उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक में स्वायत्त आयोग के गठन के निर्देश दिये। प्रस्तावित आयोग राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों के लिए शिक्षकों का चयन करेगा। नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित करेगा। वर्तमान में अलग-अलग बोर्ड और आयोग शिक्षकों का चयन करते हैं। समेकित आयोग सभी स्तरों के लिए शिक्षकों का चयन करेगा।
6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अमेज़न इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए समझौता
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अमेज़न इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक सहयोग समझौता किया है। इसमें अमेज़न प्राइम वीडियो छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा, इंटर्नशिप कार्यक्रम बनाएगा और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पुरस्कार विजेता फिल्मों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण में निर्मित फिल्मों को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रसारित किया जाएगा। अमेज़न प्राइम वीडियो और मिनी टीवी प्रसार भारती और एन एफ डी सी के समृद्ध अभिलेखीय सामग्री को देश और दुनिया भर के युवाओं तक पहुंचाने का काम करेगा।
7. स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने थ्री डी प्रिंटेड धवन टू इंजन का दो सौ सेकेंड की अवधि का परीक्षण किया
तेलंगाना में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने थ्री डी प्रिंटेड धवन टू इंजन का दो सौ सेकेंड की अवधि का परीक्षण किया। कंपनी ने इस इंजन को अपने भारी वाहन विक्रम टू के लिए विकसित किया है। जिस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया उसका इस्तेमाल विक्रम टू के उन्नत संस्करण के ऊपरी चरण में किया जाएगा। ठोस ईंधन चरण के बजाय ऊपरी चरण का क्रायोजनिक इंजन रॉकेट की पे-लोड क्षमता को बढ़ाता है। स्काईरूट ने अपनी पहली उप-कक्षीय उड़ान का निष्पादन पिछले वर्ष नवंबर में किया था। इस प्रक्षेपण में एकल चरण ठोस ईंधन विक्रम एस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। रॉकेटों की इस श्रृंखला में विक्रम वन रॉकेट पहला ऐसा रॉकेट है जिसे कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस रॉकेट में कंपनी तीन ठोस ईंधन चरणों का इस्तेमाल उपग्रहों को कक्षा में ले जाने के लिए करेगी।
8. राजस्थान के कोटा-बूंदी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मई से खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा
राजस्थान के कोटा-बूंदी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मई से खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पहली बार खेल महोत्सव का आयोजन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने नई दिल्ली में इस आयोजन के लिए पोस्टर जारी किया। खेल महोत्सव में कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट और रस्सा-कशी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पहले चरण में प्रतियोगिता ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न गांवों की पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेंगी। अंतिम चरण में विजेता टीमें विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी।
9. सहकारिता मंत्रालय ने वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए 30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि जारी की
सहकारिता मंत्रालय ने वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए 30 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान सहायता राशि स्वीकृत और जारी कर दी है। इस राशि का उपयोग छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों के समग्र विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान 1967 में स्थापित किया गया था, जो सहकारी प्रबंधन प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के लिए एक शीर्ष केंद्र है। यह सार्क देशों इथियोपिया, मॉरीशस और अन्य देशों के सहकारी क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।
10. उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय एजेन्सियों के कथित दुरूपयोग पर विपक्षी दलों की याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केन्द्र सरकार, केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि तथ्यात्मक संदर्भ के बिना न्यायालय सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी पार्टियों की ओर से यह याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विपक्षी नेताओं के नाम दर्ज मामलों में बढोतरी हो रही है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने याचिका की वैधता और इसके औचित्य पर संदेह व्यक्त करते हुए श्री सिंघवी से पूछा कि क्या वे विपक्षी दलों के लिए जांच से प्रतिरक्षा की मांग कर रहे हैं और क्या उनके पास नागरिक के रूप में कोई विशेष अधिकार हैं।
11. 60वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में समुद्री जागरूकता वॉकथॉन की शुरूआत
60वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में समुद्री जागरूकता वॉकथॉन की शुरूआत की। भारत के आर्थिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर श्री सोनोवाल ने कहा कि नौवहन देश की जीवन के लिए आवश्यक है और राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग है। पहली बार, 5 अप्रैल 1919 में भारतीय कंपनी सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कंपनी लिमिटेड का एस एस लॉयल्टी नामक जहाज व्यापार करने के लिए भारत से लंदन गया। उसके स्मरण में बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय प्रत्येक वर्ष पांच अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाता है।
12. भारत-जापान 7वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित
भारत-जापान 7वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सेना अभ्यास, क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री ओका मसामी ने की। श्री मसामी ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर जानकारी साझा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों ने सेना में वार्ता और अभ्यास के माध्यम से बढ़ते सहयोग की सराहना की।
13. देश में भूकंप के इतिहास के अनुसार 59 प्रतिशत भूभाग विभिन्न तीव्रता के भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र- पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में भूकंप के इतिहास के अनुसार 59 प्रतिशत भूभाग विभिन्न तीव्रता के भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में भूकंप की पूर्व चेतावनी के लिए कोई सटीक प्रणाली मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जिससे समय, स्थान और इसकी तीव्रता के संदर्भ में पहले से सटीक जानकारी दी जा सके। हालांकि, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी- एनसीएस एक पायलट परियोजना के अंतर्गत शुरूआत में हिमालय के चिन्हित क्षेत्रों में भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रतिवर्ष नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाता है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो, भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद तथा आवास और शहरी विकास निगम ने भूकंप से होने वाली जान-माल की क्षति को कम करने के लिए भूकंप रोधी भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
14. भारत ने सोडियम साइनाइड के आयात की एंटी-डंपिंग जाँच की
घरेलू अभिकर्त्ताओं की शिकायत के बाद भारत ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से सोडियम साइनाइड के आयात की एंटी-डंपिंग जाँच शुरू कर दी है। सोडियम साइनाइड एक सफेद क्रिस्टलीय अथवा दानेदार पाउडर होता है। इससे हाइड्रोजन साइनाइड गैस निकलती है जो एक अत्यधिक ज़हरीला रासायनिक श्वासावरोधक है, यह शरीर द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है। सोडियम साइनाइड के संपर्क में आना घातक हो सकता है। इसका उपयोग सोने और चांदी को उनके संबंधित अयस्कों से निकालने, कीटनाशकों, रंजक, पिगमेंट तथा थोक दवाओं के निर्माण के लिये किया जाता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने इन देशों से आयात पर जाँच और उचित एंटी-डंपिंग शुल्क के कार्यान्वयन के लिये अनुरोध/आवेदन प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की है। DGTR के अनुसार, आवेदकों का आरोप है कि कथित डंप किये गए आयात का घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है। संबद्ध देश इस बात की जाँच करता है कि क्या डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से पहले सस्ते आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। इससे निपटने के एक उपाय के रूप में वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बहुपक्षीय शासन के तहत इन शुल्कों को लागू करते हैं। इस लगाए जाने वाले शुल्क का उद्देश्य उचित व्यापार प्रथा सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ विदेशी उत्पादकों तथा निर्यातकों को एक स्तरीय मंच प्रदान करना है। चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिये भारत पहले ही कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा चुका है।
15. केरल में तितली की नई प्रजाति की खोज
हाल ही में केरल के अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारे से एक तितली उप-प्रजाति (कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा) की खोज की गई है। यह लेपिडोप्टेरा (पतंगे और तितलियों) के स्किपर तितली परिवार से संबंधित है। यह पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत में ब्रोमस स्विफ्ट (कैल्टोरिस ब्रोमस) तितली की पहली प्रलेखित उप-प्रजाति है। कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा की खोज के साथ पश्चिमी घाट में तितली प्रजातियों की संख्या 336 तथा स्किपर तितलियों की संख्या 83 हो गई है, जिसमें अंतिम स्किपर तितली की खोज लगभग 75 वर्ष पूर्व हुई थी। कैल्टोरिस, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई वर्ग की 15 से अधिक प्रजातियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। कैल्टोरिस ब्रोमस उनमें से एक है तथा दो अन्य उप-प्रजातियाँ हैं कैल्टोरिस ब्रोमस ब्रोमस एवं कैल्टोरिस ब्रोमस यानुका।
16. असोला भट्टी अभयारण्य में बीज बैंक
दिल्ली तथा अन्य राज्यों से बीज (Seed) संग्रह करने के कुछ वर्षों के प्रयासों के बाद अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले देशी पौधों की प्रजातियों हेतु एक ‘बीज बैंक’ धीरे-धीरे असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य की एक नर्सरी में आकार ले रहा है। यह परियोजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी और वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य नर्सरी देशी घास, पौधों और पेड़ों की 100 से अधिक प्रजातियों को उगा रही है और शहर में एजेंसियों के माध्यम से वृक्षारोपण हेतु पौधे प्रदान करती है। बीज बैंक का उद्देश्य शहर के लिये देशी पौधों की आपूर्ति करना तथा उन प्रजातियों को फिर से पेश करना है जो दुर्लभ हैं या जिनका पाया जाना कठिन हो गया है। बीज बैंक का उद्देश्य दिल्ली में गायब हो रहे पेड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इन पेड़ों को उगाने में लोगों को सक्षम बनाकर उन्हें उपलब्ध करना और उनकी अवस्थिति का मानचित्रण करना है। प्रतिवर्ष उत्पादन को लगभग 10 लाख पौधों तक बढ़ाने की योजना है। असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली-हरियाणा सीमा पर अरावली पहाड़ी शृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर 32.71 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है, इसमें दक्षिणी दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा राज्य के फरीदाबाद एवं गुरुग्राम ज़िलों के उत्तरी हिस्से शामिल हैं। यह सरिस्का-दिल्ली वन्यजीव गलियारे का भी हिस्सा है, जो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिज़र्व से दिल्ली रिज तक विस्तृत है।
17. शेंगेन वीज़ा प्रक्रिया को जल्द ही डिजिटाइज़ किया जाएगा
शेंगेन (Schengen) 27 यूरोपीय देशों का समूह है, जिनमें आपसी देशों में मुक्त आवाजाही है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूतों ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना है। यह कदम वर्तमान ‘शेंगेन’ स्टिकर को एक डिजिटल बारकोड के साथ बदल देगा ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और शेंगेन क्षेत्र में शामिल 27 यूरोपीय देशों के बीच वीजा प्रसंस्करण देरी को कम किया जा सके। नया वीजा क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित 2D बारकोड के रूप में आएगा। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा स्टिकर्स को बदलकर जालसाजी और धोखाधड़ी को कम करना है। एक डिजिटल शेंगेन वीजा वैध यात्रियों के लिए आवेदन करना आसान बना देगा और साथ ही शेंगेन क्षेत्र को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।
18. अमेरिका और 10 अन्य देशों ने एंटी-स्पाइवेयर घोषणापत्र जारी किया
30 मार्च को, अमेरिका और 10 अन्य देशों ने पहली बार महत्वपूर्ण एंटी-स्पाइवेयर घोषणापत्र (Anti-Spyware Declaration) जारी किया। इसने वाणिज्यिक स्पाइवेयर के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे को पहचाना और इस प्रौद्योगिकी के प्रसार और उपयोग पर कड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों के महत्व को समझने का प्रयास किया। घोषणा में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका अपने संबंधित सिस्टम के भीतर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रियाओं को बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने 29 मार्च को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें अमेरिकी संघीय सरकार को स्पाइवेयर का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया। यह कदम कई हाई-प्रोफाइल घटनाओं के बाद आया है, जिसमें पेगासस स्पाइवेयर स्कैंडल (Pegasus spyware scandal) शामिल है जिसमें इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप (NSO Group) शामिल है।
19. अमृतपाल सिंह ने 14 अप्रैल बैसाखी दिवस पर सरबत खालसा बुलाने के लिए कहा
सरबत खालसा, एक शब्द जिसका अर्थ है “सभी की मण्डली”, समुदाय के लिए बहुत महत्व के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सिखों (खालसा) के सभी गुटों की एक पारंपरिक सभा को संदर्भित करता है। 18वीं शताब्दी में सिखों की विचार-विमर्श करने वाली इस सभा का विचार उत्पन्न हुआ और इसे वर्ष में दो बार बुलाया गया। हाल ही में, अमृतपाल सिंह ने अकाल तख्त जत्थेदार से 14 अप्रैल बैसाखी दिवस पर सरबत खालसा बुलाने के लिए कहा है। इस कदम ने सिख समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि सिख इतिहास में सरबत खालसा को महत्वपूर्ण समय पर बुलाया गया है। मुगल काल के दौरान, लाहौर के गवर्नर जकारिया खान ने सिखों को उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में नवाब की उपाधि प्रदान की। सिखों ने, हालांकि, इस उपाधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरबत खालसा का आह्वान किया। इसने सरबत खालसा को बुलाने की परंपरा की शुरुआत की। परंपरा सिख मिस्लों की अवधि के दौरान जारी रही, जो सिख सरदारों के संघ थे। हालाँकि, 1799 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद सरबत खालसा जैसी संस्था की आवश्यकता कम हो गई थी।
20. भू-चुंबकीय गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने और आसन्न सौर तूफानों के लिए चेतावनी प्रदान करने के लिए नासा के शोधकर्ताओं ने DAGGER मॉडल विकसित किया
अंतरिक्ष मौसम, या पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण पर सौर गतिविधि के प्रभाव बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों से लेकर GPS नेविगेशन और उपग्रह संचालन तक विभिन्न तकनीकों और बुनियादी ढांचे पर हल्के से गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए नासा के शोधकर्ताओं ने एक नया कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है, जिसे Deep Learning Geomagnetic Perturbation (DAGGER) मॉडल कहा जाता है, जो भू-चुंबकीय गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने और आसन्न सौर तूफानों के लिए चेतावनी प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एकीकृत करता है। सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों, या प्लाज्मा की निरंतर धारा को सौर पवन के रूप में जाना जाता है। यह सौर पवन, अन्य सौर घटनाओं के साथ, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करती है और भू-चुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकती है। सूर्य के 11 साल के गतिविधि चक्र का शिखर, जिसे सौर अधिकतम (solar maximum) के रूप में जाना जाता है, आधुनिक तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है।
21. अज़रबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया
WHO द्वारा 29 मार्च, 2023 को अज़रबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया-मुक्त घोषित किया गया था। यह घोषणा दोनों देशों द्वारा बीमारी को मिटाने के लिए एक व्यापक शताब्दी-लंबे अभियान के परिणाम के रूप में आई है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी (Plasmodium parasite) के कारण होने वाली और एनोफिलीज मच्छर (Anopheles mosquito) द्वारा प्रेषित एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अज़रबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित करना दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अपने क्षेत्रों में एनोफ़ेलीज़ मच्छर जनित बीमारी का सफाया कर दिया है।
22. उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने Safeguard Mechanism लॉन्च किया
Australia’s Safeguard Mechanism (Crediting) Amendment Bill 2023 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था के साथ, इस Safeguard Mechanism का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देश के उत्सर्जन में कमी में योगदान दें। Safeguard Mechanism देश भर में 215 साइटों को कवर करता है जो एक वर्ष में 1,00,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, साथ में ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन का 28% उत्पादन करते हैं। जीवाश्म ईंधन संचालन, जैसे गैस निष्कर्षण स्थल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र, और कोयला खदानें, कवर की गई सुविधाओं का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं। इस बीच, बाकी सुविधाओं में स्टीलवर्क्स, एल्यूमीनियम स्मेल्टर, सीमेंट उत्पादक, रासायनिक निर्माता, प्रमुख परिवहन कंपनियां और एयरलाइंस शामिल हैं।
23. म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की की पार्टी को भंग किया
म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, 1 फरवरी, 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल में है। जनरल मिन आंग हलिंग (General Min Aung Hlaing) के नेतृत्व में सैन्य जुंटा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश की निर्वाचित नेता, आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi) और अन्य प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया। सेना ने 2020 के चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी का दावा किया, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) भारी मतों से जीती। तख्तापलट ने देश भर में व्यापक विरोध और हिंसा को भड़का दिया, जिसमें जुंटा ने असंतोष को दबाने के लिए क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया। हाल ही में, सैन्य जुंटा ने पिछले सप्ताह सत्ताधारी पार्टी NLD को भंग कर दिया। यह कदम एक नए राजनीतिक दल पंजीकरण कानून का अनुसरण करता है जिसके लिए सभी दलों को 28 मार्च तक फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता है, या उन्हें विघटन का सामना करना पड़ेगा।
24. ओपेक सदस्यों ने अगले महीने से प्रति दिन एक मिलियन बैरल से अधिक तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की
ओपेक के सदस्य जैसे सऊदी अरब, युएई, इराक, कुवैत और अल्जीरिया ने मई से दिसंबर तक एक मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक के आयल उत्पादन कटौतियों की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि यह तटस्थता को समर्थन देने के लिए एक बचाव उपाय है।
25. PNGRB ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत टैरिफ की अनुमति देने के लिए विनियमन में संशोधन किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने PNGRB (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियामक में संशोधन किया है जिसमें एक एकीकृत टैरिफ के संबंधित विनियमों को शामिल किया गया है, जिसका एक दृष्टिकोण “एक देश, एक ग्रिड और एक टैरिफ” है। PNGRB ने 73.93 रुपये प्रति MBTU (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के स्तरीकृत एकीकृत टैरिफ को अधिसूचित किया है। देश के संपूर्ण गैस नेटवर्क में तीन टैरिफ जोन के अनुसार दरें लागू की जाएंगी। एकीकृत टैरिफ 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। पहले टैरिफ जोन को गैस स्रोत से 300 किमी तक, दूसरे को 300 किमी से 1200 किमी तक और तीसरे जोन को गैस स्रोत से 1200 किमी से परे माना जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड सभी जोड़ी गई पाइपलाइन नेटवर्कों को शामिल करता है जो भारतीय आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड और जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड जैसी विभिन्न एंटिटियों द्वारा स्वामित्व और संचालित की जाती हैं।
26. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) के बारे में विवरण साझा किए
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के अनुसार, भारत में अनिवासियों के शुद्ध दावों में अक्टूबर-दिसंबर 2022 के दौरान $12 बिलियन की गिरावट आई और यह $374.5 बिलियन रहा।
27. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्ट-अप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार पुणे, महाराष्ट्र में स्टार्टअपों के लिए एक विशेष शाखा खोली है। इस विशेष शाखा से स्टार्टअप को उसके विकास यात्रा के दौरान हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। उद्घाटन समारोह में बैंक के कार्यकारी निदेशक आशीष पांडे समेत कई अन्य अधिकारी शामिल थे।
28. फीनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया
फीनो पेमेंट्स बैंक ने आईपीएल के सीजन 16 के लिए राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के साथ अपने संबंध को नवीनीकृत किया है। फीनो बैंक आधिकारिक रूप से आरआर का डिजिटल बैंकिंग साथी होगा। बैंक ने पिछले सीजन में आरआर के साथ डिजिटल भुगतान साथी के रूप में साझेदारी करके खेलीय घटना में अपना शुभारंभ किया था। इस सहभागिता के माध्यम से नवीनतम लॉन्च किए गए फीनोपे डिजिटल बचत खाते को अधिक ध्यान मिलने की उम्मीद है।
29. 5 अप्रैल : राष्ट्रीय समुद्री दिवस
पहली बार, 5 अप्रैल 1919 में भारतीय कंपनी सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कंपनी लिमिटेड का एस एस लॉयल्टी नामक जहाज व्यापार करने के लिए भारत से लंदन गया। उसके स्मरण में बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय प्रत्येक वर्ष पांच अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने के लिए जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विश्व समुद्री दिवस (World Maritime Day) शिपिंग सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्व को उजागर करने के लिए सितंबर के अंतिम गुरूवार को मनाया जाता है।
30. 5 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस (International Day of Conscience) के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को संकल्प अपनाया गया था। यह दिन लोगों को आत्म-चिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने की याद दिलाने का काम करता है। यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था।
