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1.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने’खेलो इंडिया’ स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया :-
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के इन्दिरा गांधी इंडोर स्टे़डियम में पहले ‘खेलो इंडिया’ स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया। ये खेल 8 फरवरी तक चलेंगे। ‘खेलो इंडिया’ पहल से स्कूलों से खेल प्रतिभाओं का चयन करने और उन्हें भविष्य के चैम्पियन के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। यह पहला मौका है जब देश की राजधानी नई दिल्ली में ‘खेलो इंडिया’ स्कूल गेम्स का 31 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। ‘खेलो इंडिया’ स्कूल गेम्स दिल्ली में जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज और एसपीएम स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित होंगे। उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत कुल 16 टीम इसमें भाग ले रही हैं। देश में जमीनी स्तर पर खेलों को पुनर्जीवत करने के मकसद से ‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत प्राथमिकता वाले में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आठ साल तक हर साल पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।
2.भारतीय नौसेना की स्कॉर्पीन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस ‘करंज’ का लॉन्च :-
भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पीन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस ‘करंज’ का लॉन्च किया। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की मौजूदगी में पनडुब्बी आईएनएस करंज को समुद्र में उतार दिया गया। आईएनएस करंज को मुंबई मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया। पहली स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम समर्पित किया था। कलवरी में पिछली डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में बेहतर छुपने वाली प्रौद्योगिकी है। आईएनएस करंज की खास बात यह है कि यह एक स्वदेशी पनडुब्बी है, जो ‘मेक इन इंडिया’ के तहत तैयार की गई है। अपने आधुनिक फीचर्स और सटीक निशाने की क्षमता वाली स्कॉर्पीन पनडुब्बी ‘करंज’ दुश्मनों को चकमा देकर सटीक निशाना लगा सकती है। करंज की यह खूबी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ा देगा। इसके साथ ही ‘करंज’ टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले भी कर सकती है। युद्ध की स्थिति में करंज पनडुब्बी हर तरह की अड़चनों से सुरक्षित और बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा देकर बाहर निकल सकती है। इसमें सतह पर पानी के अंदर से दुश्मन पर हमला करने की खासियत भी है। इस पनडुब्बी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे किसी भी तरह की जंग में ऑपरेट किया जा सकता है। यह पनडुब्बी हर तरह के वॉरफेयर, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकती है। बता दें कि कंरज पनडुब्बी 67.5 मीटर लंबा, 12.3 मीटर ऊंचा, 1565 टन वजनी है।
3.योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली की ओर बढ़ने का वक्त- ट्रंप :-
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को योग्यता आधारित आव्रजक नीति का समर्थन करना चाहिए ताकि कुशल कर्मी अमरीका में सरलता से आ सकें। उनके इस रुख़ का लाभ भारत के आईटी पेशेवरों को मिल सकता है। ट्रंप ने उन करीब 18 लाख अवैध आव्रजकों को नागरिकता देने के मार्ग का प्रस्ताव भी दिया, जिन्हें उनके माता-पिता तब अमेरिका लाए थे जब वे छोटे थे। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने पहले ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में कहा, ‘अब योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। ऐसी प्रणाली जो उन लोगों को प्रवेश देती है जो कुशल हैं, काम करना चाहते हैं, जो हमारे समाज में योगदान दे सकें, जो हमारे देश से प्रेम करें और उसका सम्मान करें।’
4.वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया :-
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। श्री जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीब लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य तथा वरिष्ठ नागरिकों को राहत के साथ-साथ बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं और बेहतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाने के प्रावधान किए हैं। किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने अब तक अघोषित खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने की घोषणा की है। इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह महत्व पूर्ण है। सरकार ने फसल कटाई के बाद संबंद्ध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। इसके लिए 42 मेगा फूड पार्क बनेंगे। फसल पर अधिक आमदनी देने के लिए किसान उत्पादक कंपनियों को कर में पूरी छूट का प्रावधान है।
5.भारत को दुनिया में शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने देंगे- केन्द्र सरकार :-
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह नहीं चाहती कि भारत दुनिया में शरणार्थियों की राजधानी बन जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्र के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ में यह बात कही। पीठ दो रोहिंज्या शरणार्थियों की याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीमा सुरक्षा बल शरणार्थियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए लाल मिर्च स्प्रे और अचेत करने वाले हथगोले इस्तेमाल कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि हर किसी को भारत में घुसने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस तरह के मामलों का फैसला सरकार पर छोड़ देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर जवाब के लिए केंद्र को सात मार्च तक का समय दिया है।
6.दस करोड़ गरीब परिवारों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना :-
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत करीब 10 करोड लोगों को गम्भीर बीमारी की अवस्था में सहायता दी जायेगी। अस्पताल में भर्ती होने पर यह सहायता पांच लाख रूपये प्रति परिवार होगी। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह विश्व में सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है। सरकार इसे लागू करने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करायेगी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। अब वरिष्ठ नागरिक सामान्य चिकित्सा के संबंध में 50 हजार रुपये प्रति वर्ष कटौती के लाभ का दावा कर सकते हैं। धारा 80 डीडीबी के तहत गम्भीर बीमारी के मामलों में चिकित्सा व्यय पर छूट एक लाख रुपये तक बढ़ा दी है। इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार रुपये का अतिरिक्त कर लाभ होगा। गरीब और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को ध्या।न में रखते हुए वित्तमंत्री ने वर्तमान तीन प्रतिशत शिक्षा उप कर के स्थान पर चार प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उप कर का प्रस्ताव किया है, इससे 11 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व मिलेगा।
7.आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन :-
उज्जवल योजना के तहत सरकार अब आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। पहले पांच करोड का लक्ष्य रखा गया था। शुरूआत में पांच करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना की गति को देखकर, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्जवला योजना के तहत आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी।
8.सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी से मोबाइल फोन और टी वी सेट महंगे, जबकि सौर पैनल और कच्चे काजू सस्ते :-
मोबाइल फोन पर सीमा शुल्का 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। उनके कुछ पुर्जों और सामग्री पर 15 प्रतिशत तथा टेलीविजन के कुछ पुर्जों को भी 15 प्रतिशत सीमा शुल्क के दायरे में लाया गया है। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री ने काजू प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए कच्चे काजू पर सीमा शुल्के पांच प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
