श्री हरदीप पुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, ओडीएफ+ एवं ओडीएफ++ प्रोटोकॉल और स्वच्छ मंच वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे

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1.श्री हरदीप पुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, ओडीएफ+ एवं ओडीएफ++ प्रोटोकॉल और स्वच्छ मंच वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे :-

आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप एस पुरी नई दिल्ली में 10 अगस्त, 2018 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लांच करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत नई पहलों और जीवन-सुविधा सूचकांक को भी जारी किया जाएगा। राज्यों और शहरों के लिए देशभर में इस आयोजन का प्रत्यक्ष वेबकास्ट भी होगा। यह वेबकास्ट पत्र सूचना ब्यूरो, भारत सरकार के आधिकारिक यू-ट्यूब और फेसबुक अकाउंट के जरिए किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने 73 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 शुरू किया था। इसके बाद 434 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी-फरवरी 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 आयोजित किया गया। हाल में पूरा होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में 4203 शहरों की रैंकिंग की गयी।

 

2.नीति आयोग और सीआईआई ने सतत विकास लक्ष्यों पर साझेदारी का शुभारंभ किया :-

भारत सरकार के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि भारत के सतत विकास के लिए उद्योग जगत और सरकार को निश्चित रूप से आपस में भागीदारी करनी चाहिए। श्री राज कुमार सिंह नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा 8 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित सरकार-उद्योग जगत साझेदारी सम्मेलन के दौरान सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर नीति आयोग और सीआईआई की साझेदारी के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे।

मंत्री महोदय ने कहा कि सतत विकास के लिए तीन चीजों की सबसे अधिक अहमियत है, जिनमें ऊर्जा, जल और पुनरुत्पादक (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था/हरित उद्योग शामिल हैं। ‘2022 एजेंडे’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भारत वर्ष 2022 से पहले भी स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे पर्यावरण के प्रति सजग एवं जवाबदेह बनें।

 

3.वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात मित्र ऐप जारी किया  :-

केंद्रीय वाणिज्‍य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्‍ली में निर्यात मित्र मोबाइल ऐप जारी किया। भारतीय निर्यातक महासंघ (फीओ)  द्वारा विकसित यह ऐप एन्‍ड्रायड और आईओसी प्‍लेटफॉर्म वाले सभी मोबाइल फोन पर उपलब्‍ध है। इसके जरिए अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार से संबंधित सभी नियमों और व्‍यवस्‍थाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है। इसमें आयात निर्यात से जुड़ी नीतियां, जीएसटी की दरें, निर्यात के लिए मिलने वाली रियायतें, शुल्‍क तथा बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्‍यक बाते शामिल हैं। इसमें 87 देशों का डाटा शामिल किया गया है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टैरिफ से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्‍ध हैं।

 

4.भारत-नेपाल समन्वय समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में होगी :-

भारत-नेपाल समन्वय समिति की तीसरी बैठक बुधवार को नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में सीमा सुरक्षा पर चर्चा और अपराधियों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में चर्चा होगी। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल की अध्यक्षता में नेपाल के सात सदस्यों का शिष्टमंडल तीन दिन की बैठक के लिए मंगलवार को दिल्ली पहुंचा।

हमारे संवाददाता के अनुसार “बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति, जमीनी स्तर पर समन्वय बैठकें, अपराध और अपराधियों  के बारे में जानकारी साझा करने, सशस्त्र पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण और दोनों देशों के अधिकारियों की एक-दूसरे के यहां यात्रा शामिल है। मंगलवार को नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने गृह सचिव राजीव गावा से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री गावा ने दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच बेहतरीन सहयोग की सराहना की। उन्होंने संयुक्त गश्त लगाने, सशस्त्र बलों के अधिकारियों के सामूहिक प्रशिक्षण और नियमित सीमा बैठकों के जरिए समन्वय को और बेहतर करने पर जोर दिया।”

 

5.महाराष्‍ट्र सरकार ने अन्‍य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की विशेष सहायता की घोषणा की :-

महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये पांच सौ करोड़ रुपये की विशेष सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुविधा बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने की खबरों का खंडन भी किया। राज्य सरकार ने केंद्र से उन्नीसवीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और महिला शिक्षा की समर्थक सावित्री बाई फुले को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश की।

 

6.अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार शामिल होगी मुस्लिम महिला :-

अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार मुस्लिम महिला उम्मीदवार शामिल हो सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार राशिदा तलीब ने मिशिगन में जूनियर्स जॉन कान्यर्स को हराकर अपनी दावेदारी पेश की है।

डेट्रॉइट फ्री प्रेस के मुताबिक, फिलिस्तीनी अप्रवासियों के बेटी 42 वर्षीय राशिदा ने मंगलवार को 13वें कांग्रेसी जिले में प्राथमिकता हासिल की। राशिदा को 33.6 फीसद वोट मिले। जबकि, उनके प्रतिद्विंदी ब्रेंडा जोन्स को 28.5 फीसद मत। वहीं बिल विल्ड को 14.5 फीसद वोट हासिल हुए। डेमोक्रेटिक गढ़ वाले जिले में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। तय माना जा रहा है कि तलीब नवंबर में होने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। राशिदा तलीब ने ट्वीट कर आभार जताया है। उन्होंने लिखा इस अविश्वसनीय पल को संभव बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शष्द कम पड़ गए हैं। मैं कांग्रेस में सेवा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती।

 

7.पाक की नेशनल असेंबली का सत्र अगले सप्ताह, चुनाव आयोग ने नौ सीटों के नतीजे रोके :-

पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के कानून मंत्री अली जफर ने बुधवार को कहा कि नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली का सत्र अगले सप्ताह बुलाया जा सकता है। इस बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। नए सत्र की शुरुआत के साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

जफर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए 12 से 14 अगस्त के बीच नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया जा सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री का चुनाव समेत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति भी की जाएगी।’ पाकिस्तान के कानून के अनुसार, आम चुनाव के 21 दिन के अंदर संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली का सत्र बुलाना अनिवार्य है। इस बाध्यता को 15 अगस्त तक पूरा करना होगा। पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव कराया गया था।

 

8.मोदी सरकार ने दोगुनी की आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या :-

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ-साथ मोदी सरकार ने कर चोरी रोकने में भी बड़ी सफलता हासिल की है। एनडीए सरकार ने महज चार साल में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या दोगुनी कर दी है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में तीन करोड़ के आस-पास रहने वाली रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या अब सात करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच गयी है। खास बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग एक करोड़ नए करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। वहीं परोक्ष कर के तहत पंजीकृत संख्या में भी जीएसटी लागू होने के बाद बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है।

 

9.प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना ने हासिल किया 5 कोर मार्क  :-

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत दिल्ली के संसद भवन में श्रीमती तकार्डिरन को 5 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये. इससे 2 वर्ष अवधि में 5 करोड़ की कमाई की गई है.

प्रधान मंत्री मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (PMUY) की शुरुआत की और इसे तेल विपणन कंपनियों अर्थात आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के माध्यम से देश भर में वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है. वर्तमान वर्ष में, योजना की बड़ी सफलता पर विचार करते हुए इसका लक्ष्य 12,800 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 8 करोड़ रूपए में संशोधित किया गया है.

उत्तर प्रदेश में अधिकतम एलपीजी कनेक्शन (87 लाख) हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (67 लाख) और बिहार (61 लाख) हैं.

 

10.भारत चुना गया प्रसारण विकास के लिए एशिया-प्रशांत संस्था का अध्यक्ष  :-

AIBD ने इंडिया को दो वर्ष की अवधि के लिए एशिया-प्रशांत संस्थान के लिए प्रसारण विकास (एआईबीडी) के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है. श्रीलंका के कोलंबो में AIBD की 44वीं वार्षिक सभा में हुए मतदान के दौरान भारत ईरान के विरुद्ध चुना गया.

अखिल भारतीय रेडियो के महानिदेशक एफ शहरयार को कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता में फिर से निर्वाचित किया गया, जबकि श्रीलंका को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया. भारत सहित इस क्षेत्र के 26 देशों के प्रसारण संगठन के पूर्ण सदस्य हैं.

 

11.सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तीन सेवारत महिला न्यायाधीश होंगी  :-

केंद्र द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की पदोन्नति को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तीन सेवारत महिला न्यायाधीश होंगी.

अन्य दो न्यायाधीश अगस्त 2014 में नियुक्त आर बनुमाथी,और  अप्रैल 2018 में नियुक्त,इंदु मल्होत्रा है. विशेष रूप से, SC के पास दो नए पुरुष नियुक्तियों सहित कुल 22 पुरुष न्यायाधीश होंगे.