1.हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘नारी को नमन’ योजना लांच की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए “नारी को नमन” योजना शुरू की। यह योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। इस तरह अब महिलाओं के लिए बस टिकट आधी कीमत पर मिलेगा। इस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। एक अनुमान के मुताबिक HRTC की बसों में रोजाना 1.25 लाख महिलाएं सफर करती हैं। महिलाओं को टिकट में महिलाओं को रियायत देने के अलावा, सरकार ने HRTC बसों में न्यूनतम किराए को 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, HRTC की ‘राइड विद प्राइड’ टैक्सियों में महिला ड्राइवरों के 25 पद भरे जाएंगे। HRTC में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि के 265 पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
2.विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम में संशोधन, भारतीय अब अधिकारियों को बिना सूचना के दस लाख रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे
गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम के तहत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को अधिक राशि भारत भेजने की अनुमति और कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं। अब सरकार को सूचना दिए बिना दस लाख रुपये तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि इससे अधिक राशि भेजी जानी है तो सरकार को तीन महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। पहले यह अवधि तीस दिन थी। संशोधित नियम के अनुसार संगठनों को ‘पंजीकरण‘ या ‘पूर्व-अनुमति‘ श्रेणी के तहत प्राप्त राशि के उपयोग के लिए बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए भी अधिक समय दिया गया है। विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को प्रत्येक तिमाही आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी देने वाला प्रावधान भी हटा लिया गया है।
3.नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का समापन
साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून, 2022 तक मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया । साल 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से यह शिखर सम्मेलन का 32 वां संस्करण था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने की थी। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में नाटो सदस्य और भागीदार देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों ने भाग लिया। नाटो शिखर बैठक सदस्य देशों के लिए गठबंधन गतिविधियों के मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का एक मंच है।
4.आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनएमसीजी ने ‘यमुना घाट पर वृक्षारोपण’ कार्यक्रम का किया आयोजन
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 2 जुलाई को दिल्ली में यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमामि गंगे अमृत वाटिका बनाई गई। इस दौरान ‘यमुना घाट पर वृक्षारोपण‘ पहल के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड, विभिन्न एनजीओ एवं अन्य संबद्ध संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 75 पौधे लगाने के साथ वृक्षारोपण से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया। यमुना घाट पर वृक्षारोपण परियोजना ने वृक्षारोपण कार्यों के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य किया। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम, एक एकीकृत संरक्षण मिशन, को जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ “प्रमुख कार्यक्रम” के रूप में अधिकृत किया।
5.भाजपा के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए
भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। नार्वेकर को 164 और महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले। पार्षद के रूप में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नार्वेकर को 2015-16 के लिए कॉमन वेल्थ संसदीय बोर्ड के सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
6.उद्धव ठाकरे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ‘राइट टू रिकॉल’ व्यवस्था लागू करे
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब समय आ गया है कि निर्वाचन आयोग ‘राइट टू रिकॉल‘ व्यवस्था लागू करे। एक बयान में श्री ठाकरे ने कहा कि अगर मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से खुश नहीं हैं तो उनके पास उन्हें वापस बुलाने का मौका होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब श्री ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनकी पार्टी के दो-तिहाई से अधिक विधायकों ने पार्टी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक अलग गुट बना लिया। श्री शिंदे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री ठाकरे ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल हुआ। श्री ठाकरे ने कहा कि प्रदेशवासी इस बात से नाखुश हैं कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पुत्र को ही मुख्यमंत्री के पद से हटने पर मजबूर किया गया।
7.QS Best Student Cities Rankings 2023 जारी की गई
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 हाल ही में प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है। लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। लंदन के बाद सियोल और म्यूनिख दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ज्यूरिख और मेलबर्न को चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है। ब्यूनस आयर्स ने लैटिन अमेरिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसे 23वां रैंक दिया गया है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है। वैश्विक स्तर पर इसे 103वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई के बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर है। चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियां दर्ज की हैं और उन्हें क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है।
8.RBI ने जून 2022 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की। RBI रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है, जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। RBI ने अपने सर्वे में गूगल, फेसबुक, एपल, एमेजॉन और अलीबाबा को सर्विस प्रोवाइडर्स में शामिल किया है। RBI के अनुसार, दुनिया भर के नियामक वित्तीय क्षेत्र में बिग टेक के प्रवेश से जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में, RBI ने कहा कि, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां (‘बिगटेक’) बढ़ रही हैं और “too-critical to fail” संस्थानों में बदल रही हैं। इस प्रकार, इसके नियामकों को वित्तीय प्रणाली के साथ इंटरलिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार, बिगटेक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमकारक बन सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 16.7 प्रतिशत की नई ऊंचाई पर पहुँच गया, जबकि मार्च 2022 में उनका सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात गिरकर 5.9 प्रतिशत पर छह वर्ष के निचले स्तर पर आ गया।
9.नीति आयोग ने ‘Harnessing Green Hydrogen’ रिपोर्ट जारी की
सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने “Harnessing Green Hydrogen- Opportunities for Deep Decarbonisation in India” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। अपनी रिपोर्ट में, नीति आयोग ने भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। इसने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ-साथ उन स्टार्ट-अप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर काम कर रहे हैं। इसके अनुसार, सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर्याप्त उपायों का प्रावधान करती है, जो अंतर-राज्यीय संचरण (ISTS) शुल्क छूट के साथ-साथ ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए खुली पहुंच पर केंद्रित है। कर और शुल्क को कम या छूट देकर इसके उत्पादन में और सुधार किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है, जो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रोलिसिस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है।
10.एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी
एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 को हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार है। इस सूचकांक में, चार भारतीय शहरों, बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इसमें 36 शहरों को शहरीकरण दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है। इसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। भारतीय शहरों में बेंगलुरू पहले स्थान पर है। जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इसे 14वां स्थान दिया गया है। ‘गोल्ड’ मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है। बेंगलुरू के बाद दिल्ली है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 17वां स्थान दिया गया है। हैदराबाद को भारत में तीसरा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 18वां स्थान दिया गया है। मुंबई भारतीय शहरों में चौथे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 20 वें स्थान पर है।
11.CCI ने भारती एयरटेल और गूगल के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को दी मंजूरी
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने Google इंटरनेशनल की तरफ पेश किए गए संशोधनों के आधार पर प्रस्तावित कॉम्बीनेशन को मंजूरी दी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कहा कि उसने भारती एयरटेल (Bharti Airtel) में गूगल इंटरनेशनल की तरफ से 1.28 फीसदी हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
12.क्रिसिल ने 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.3 प्रतिशत किया
घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने FY23 (वित्त वर्ष 2022-2023) में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान को घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह 7.8 फीसदी रहने का अनुमान था। इसके लिए तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति को नीचे की ओर रिवाईज किया जाना कारण माना गया है। क्रिसिल ने कहा कि जिंसों की ऊंची कीमतें, माल ढुलाई की ऊंची कीमतें, वैश्विक विकास अनुमान कम होने से निर्यात पर दबाव और निजी खपत का सबसे बड़ा मांग पक्ष कमजोर बना हुआ है। एजेंसी ने कहा कि मुद्रास्फीति, जो वित्त वर्ष 2012 में औसतन 6.8 प्रतिशत पर आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2012 में 5.5 प्रतिशत थी, क्रय शक्ति को कम करती है और जीडीपी के सबसे बड़े घटक की खपत के पुनरुद्धार पर असर डालती है।
13.पारुल चौधरी ने तोड़ा 3000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड
भारतीय महिला ट्रैक एथलीट पारुल चौधरी ने यूए सनसेट टूर की 3000 मीटर प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर प्रतिस्पर्धा में 8:57.19 के समय के साथ सुरिया लोगनाथन का छह साल पुराना 9:04.5 का रिकॉर्ड तोड़ा। वह दौड़ के शुरुआती हिस्से में पांचवें स्थान पर थीं लेकिन अंतिम दो लैप में उन्होंने रफ्तार बढ़ाते हुए पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। चौधरी इसके बाद अमेरिका के ओरेगन में 15 जुलाई से शुरू होने वाली 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपलचेज में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी।
14.अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस: 03 जुलाई
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस दुनिया भर में 3 जुलाई को यह जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है कि प्लास्टिक बैग मुक्त दुनिया संभव है और एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के लिए ध्वनि पर्यावरणीय विकल्प उपलब्ध हैं। 2022 समारोह का 13वां संस्करण है। यह दिन बैग फ्री वर्ल्ड द्वारा दुनिया भर में प्लास्टिक बैग के एकल उपयोग से छुटकारा पाने और हम सभी को प्लास्टिक बैग के उपयोग से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और इसके बजाय अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प की तलाश करने के उद्देश्य के लिए एक पहल है।
