1.एसबीआई ने उठाया बड़ा कदम :-
बैंक खातों में बढ़ती जालसाजी के चलते भारतीय स्टेट बैंक ने खातों को और सुरक्षित करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी बैंक खाते में धनराशि जमा नहीं कर पाएगा। जिसका खाता होगा, वही अपने खाते में पैसा जमा कर सकेगा।
नोटबंदी के दौरान बहुत से लोगों के खाते में अधिक पैसा जमा होने पर जब आयकर विभाग ने उनसे इस बाबत जानकारी चाही तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं कि किसने उनके खाते में ये रुपये जमा कर दिए। ये रुपये उनके नहीं हैं। आयकर विभाग ने इस संबंध में बैंकों को ऐसे नियम बनाने का अनुरोध किया था कि कोई व्यक्ति अपने खाते में जमा पैसे के बारे में अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बच न सके।
टेरर फंडिंग के लिए भी यह व्यवस्था सुविधाजनक थी। अब बैंक के नए नियम से इन पर रोक लग सकेगी। हालांकि बैंक ने यह सहूलियत भी दी है कि विशेष परिस्थितियों में खाताधारक के अनुमति पत्र (अथॉरिटी) के साथ उसके खाते में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। यह अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, या तो पैसा जमा करने वाले फार्म पर खाताधारक का हस्ताक्षर करा लिया जाए अथवा खाताधारक से एक अनुमति पत्र लिखवाकर उस पर उसका हस्ताक्षर ले लिया जाए। उसे पैसा जमा करने वाले फार्म से साथ अटैच करना होगा।
यह भी है विकल्प –
खाताधारक के पास अगर ग्रीन कार्ड और इंस्टा डिपाजिट कार्ड है तो कोई भी व्यक्ति इस कार्ड के जरिये उसके खाते में बैंक जाकर या कैश डिपाजिट मशीन से पैसा जमा कर सकता है।
ऑनलाइन ट्रांसफर में नहीं है दिक्कत –
यदि आपने अपने बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग ली है तो आप किसी भी एकाउंट को उससे जोड़कर पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर खाता नहीं जोड़ा है, तब भी अधिकतम 20 हजार रुपये एक दिन में दो बार में जमा किए जा सकते हैं।
नई व्यवस्था बनाई गई है –
‘खाताधारकों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। इससे खाताधारक के खाते में कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के खिलाफ पैसा जमा नहीं कर पाएगा।’
– पीसी बरोड़, डीजीएम, एसबीआइ
2.केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन (WOSA-2018) का शुभारंभ किया :-
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन (WOSA-2018) का नई दिल्ली में उद्घाटन किया । इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि ‘योग्यता निर्धारण एवं विभागक्रम प्रतिष्ठा’ दोनों किसी भी शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता कसौटी होते हैं इसलिये प्रत्यायन महत्वपूर्ण हो जाता है ।
उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रत्यायन के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान को कवर करना है किंतु अभी प्रत्यायित संस्थानों की संख्या बहुत कम है । उन्होंने कहा कि यह दो वजहों से हो सकता है, पहला यह कि कुछ संस्थान प्रत्यायन के अंतर्गत आना नहीं चाहते एवं दूसरा यह कि स्वयं हमारी प्रत्यायन की प्रणाली में कुछ प्रतिबंध हैं इसलिये सरकार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहती है ताकि और अधिक संस्थानों को प्रत्यायित किया जा सके ।
3.रक्षा मंत्रालय ने एयरोशो की घोषणा की :-
भारत सरकार ने एयरो इण्डिया-2019 को दिनांक 20 से 24 फरवरी, 2019 तक बैंगलुरु में आयोजित करने का निर्णय लिया है । इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में सार्वजनिक एयर शो के साथ एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग की विशाल उद्योग प्रदर्शनी का संयोजन होगा । एयरोस्पेस उद्योग के वैश्विक नेताओं एवं बड़े निवेशकों के अतिरिक्त प्रदर्शनी में दुनिया भर के बड़े थिंक-टैंक भी भागीदारी करेंगे । इससे सूचना, नये नये विचारों एवं उड्डयन उद्योग में हो रहे नवीन घटनाक्रमों के आदान-प्रदान का विशिष्ट अवसर उपलब्ध होगा । घरेलू उड्डयन उद्योग को प्रोत्साहन देने के अलावा इससे मेक-इन-इण्डिया को भी बढ़ावा मिलेगा । रक्षा उत्पादन विभाग एयरोशो को सफल एवं परिणाम उन्मुख बनाने के प्रति समर्पित है ।
4.केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु का ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 पांच साल में दोगुना करने का प्रस्ताव :-
वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने अगले पांच साल मे ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में यह 13.8 अरब डॉलर है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कुछ कारणों से प्रभु की तेहरान यात्रा स्थगित कर दी गयी है।
प्रभु और ईरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्री अब्बास अहमद अखोंदी के बीच एक बैठक के दौरान व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाये गये प्रतिबंधों के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। अमेरिका ने भारत और अन्य देशों से चार नंवबर तक कच्चे तेल का आयात घटाकर शून्य करने को कहा है वरना प्रतिबंध झेलने के लिये तैयार रहने की चेतावनी दी है। प्रभु ने बैठक के बाद ट्वीट करके कहा, “हमारी चर्चा ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र से परे भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित रही।” भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में बढ़कर 13.8 अरब डॉलर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 12.9 अरब डॉलर था।
5.भारत ने श्रीलंका को रियायती वित्त व्यवस्था के अंतर्गत 160 रेलवे यात्री डिब्बों की आपूर्ति पर सहमति जतायी :-
भारत ने श्रीलंका को रियायती वित्त व्यवस्था के अंतर्गत 160 रेलवे यात्री डिब्बों की आपूर्ति पर सहमति जतायी है। इन डिब्बों का मूल्य 8.2 करोड़ अमरीकी डालर है और यह राशि रियायती वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत वसूल की जाएगी।
भारत में परम्परागत रूप में बने इन डिब्बों की आपूर्ति के बारे में भारतीय कंपनी राइट्स लिमिटेड और श्रीलंका सरकार के बीच कोलम्बों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
वर्तमान अनुबंध 31.8 करोड़ अमरीकी डालर की उस ऋण सुविधा के हिस्से के रूप में किया गया है, जिस पर जून 2017 में भारत के निर्यात-आयत बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह ऋण सुविधा रेलवे डिब्बों की खरीद और रेलवे लाइनों के आधुनिकीकरण से संबद्ध थी।
6.‘हृदय’ परियोजना के सात शहरों के विरासत स्थलों को भी संवारेगा सीपीडब्ल्यूडी :-
पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के दर्जन भर शहरों में विरासत स्थलों को संवारने से जुड़ी ‘हृदय परियोजना के तहत उन चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग को सौंपी गयी है जिन्हें करने में संबंद्ध एजेंसियां असमर्थ साबित हो रही थीं।
आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने सीपीडब्ल्यूडी को विरासत शहर विकास एवं संवर्द्धन योजना (हृदय) के तहत बनारस, गया, मथुरा, बादामी, अमृतसर वारंगल और अजमेर के विरासत स्थलों को दुरुस्त करने संबंधी कुछ परियोजनायें सौंपी हैं। सीपीडब्ल्यूडी सामान्य तौर पर पारंपरिक भवन निर्माण की विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्रीय एजेंसी है। सीपीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें गया के कुंड, बनारस के घाट, अमृतसर में ऐतिहासिक दरवाजे, बादामी की गुफायें और मथुरा में छत्ता बाजार और होली गेट के ऐतिहासिक महत्व के मुताबिक इन्हें दुरुस्त किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि विभाग को यह काम आगामी नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य सौंपना तय किया है। उल्लेखनीय है कि हृदय परियोजना के तहत ऐतिहासिक स्थलों को दुरुस्त करने और इनके आसपास पर्यटकों की सहूलियत के लिये नागरिक सुविधायें उन्नत करने का काम स्थानीय निकायों और राज्य पुरातत्व विभाग को पूरा करना है। इसके तहत इन सात शहरों के अलावा आंध्र प्रदेश के अमरावती, गुजरात में द्वारका, तमिलनाडु में कांचीपुरम और वेलनकन्नी, और उड़ीसा में पुरी को शामिल किया गया है। जनवरी 2015 में शुरु की गयी इस परियोजना के तहत 12 शहरों में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से 66 कार्ययोजनाओं को नवंबर 2018 तक पूरा करना है।
7.पाकिस्तान में आरिफ अल्वी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी :-
पाकिस्तान में आरिफ अल्वी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई । वे प्रधानमंत्री इमरान खान के निकट सहयोगी हैं और सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। श्री अल्वी को इस महीने की 4 तारीख को 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अन्य राजनेता तथा सैन्य अधिकारी शिरकत करेंगे। पूर्व दंत चिकित्सक डॉ. अल्वी (69) ने राष्ट्रपति पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार ऐतजाज एहसान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के मौलाना फज्ल उर रहमान को पराजित किया है। प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी डॉ. अल्वी 2006 से 2013 तक पार्टी महासचिव रहें और गत 25 जुलाई को हुए नेशनल असेम्बली के चुनाव में कराची सीट से जीत हासिल की थी। मौजूदा राष्ट्रपति ममनून हुसैन का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया।
8.कृष्णापटनम बंदरगाह, तरल पदार्थों के मालवहन टर्मिनल पर निवेश करेगा 500 करोड़ रुपये :-
आंध्र प्रदेश का कृष्णापटनम बंदरगाह अगले 18 महीनों में 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इससे वह तरल पदार्थों के मालवहन के लिए एक टर्मिनल स्थापित करेगा। साथ ही अपनी कंटेनर संभालने की क्षमता का विस्तार करेगा। बंदरगाह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल येंदलुरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ” तरल पदार्थ के मालवहन टर्मिनल बनाने पर हम अगले 12 से 18 महीनों में 500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। साथ ही अपनी कंटेनर संभालने की क्षमता का विस्तार भी करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह टर्मिनल कई तरह के सामानों के मालवहन को संभालने में सक्षम होगा। इसके लिए हम पहले ही संभावित ग्राहकों के साथ संपर्क में हैं। येंदलुरी ने कहा कि उनका लक्ष्य टर्मिनल पर मानक 20 फीट की इकाई वाले कंटेनरों की आठ लाख की क्षमता को बढ़ाकर 20 लाख करने का है। बंदरगाह का लक्ष्य वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक छह लाख कंटेनरों के प्रबंधन का है जो पिछले वित्त वर्ष में 4.80 लाख कंटेनर था।
9.चंदा कोचर और उनके पति को जल्द समन भेज सकता है SEBI :-
पूंजी बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) जल्द ही अवकाश पर चल रहीं आइसीआइसीआइ बैंक की सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को समन भेज सकता है। माना जा रहा है कि सेबी इन दोनों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है।
चंदा कोचर के खिलाफ बैंक के कारोबार में नियामकीय व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने के आरोप में जांच चल रही है। सेबी कोचर दम्पति के अलावा इस बैंक और निजी क्षेत्र की कंपनी वीडियोकॉन के कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकता है। इस मामले में कोचर और बैंक पर करोड़ों रुपये का दंड और अन्य पाबंदियां लग सकती हैं जिसमें शेयर बाजार में कारोबार करने और किसी कंपनी के निदेशक बनने पर रोक भी शामिल है
वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, आइसीइसीआइ बैंक और कोचर परिवार के कारोबार को लेकर चल रही विभिन्न एजेंसियों की जांच पर सेबी का निदेशक मंडल अगले सप्ताह होने वाली बैठक में चर्चा करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बैंकिंग प्रणाली के लिए इस मामले के महत्व को देखते हुए सेबी, आरबीआई एवं सरकार की ओर से तालमेल से प्रयास करने की आवश्यकता है।
10.शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 71 अंक गिरकर 38326 पर :-
सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का इंडेक्स सेंसेक्स 71 अंक गिरकर 38326 के स्तर पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का इंडेक्स निफ्टी 28 अंक की कमजोरी के साथ 11560 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
सबसे ज्यादा गिरावट कोटक बैंक और येस बैंक के शेयर्स में है। कोटक बैंक के शेयर्स 1.38 फीसद की गिरावट के साथ 1230 के स्टर पर और येस बैंक 2.01 फीसद की कमजोरी के साथ 316.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.08 फीसद की कमजोरी देखने को मिल रही है।