1. एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2015 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है?
a) 12 प्रतिशत
b) 10.7 प्रतिशत
c) 11 प्रतिशत
d) 9.8 प्रतिशत
Answer (c) 11 प्रतिशत
28 अप्रैल, 2021 को एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) 11% की मजबूती से पलट जाएगा। अनुमानित वृद्धि वैक्सीन रोलआउट के कारण जारी आर्थिक सुधार, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण। एडीबी के पूर्वानुमान के अनुसार, COVID-19 टीके पूरे देश में बड़े पैमाने पर तैनात हैं और महामारी की दूसरी लहर है। निहित है।
2. किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पर अब चुनी हुई सरकार की प्रधानता होगी?
a) J & K
b) दिल्ली
c) पुदुचेरी
d) चंडीगढ़
Answer (b) दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधित) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल, 2021 को लागू हुआ। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को प्रधानता देता है।
3. किस स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को बाहर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है?
a) सीडीसी
b) आईसीएमआर
c) ईएमए
d) एनएचएस
Answer (a) सीडीसी
अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 27 अप्रैल, 2021 को सूचित किया कि पूरी तरह से टीका लगाए गए अमेरिकियों को भीड़ वाली घटनाओं को छोड़कर, बाहर मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए जारी किए गए मार्गदर्शन के अनुसार, पूरी तरह से टीकाकृत लोग बिना मास्क के आउटडोर रेस्तरां में छोटे समूहों के साथ भोजन, टहलना, टहलना, दौड़ना, बाइक और भोजन कर सकते हैं।
4. 28 अप्रैल, 2021 को किस भारतीय राज्य में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था?
a) गुजरात
b) दिल्ली
c) महाराष्ट्र
d) असम
Answer (d) असम में
आज सुबह भूकंप के झटके आए, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही 6.4 की तीव्रता के साथ हुई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप सुबह 7:51 बजे आया और भूकंप का केंद्र असम के तेजपुर से 43 किलोमीटर पश्चिम में 17 किलोमीटर की गहराई पर था।
5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कस्टम मामलों में सहयोग और सहायता पर भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है?
a) फ्रांस
b) यूके
c) जर्मनी
d) जापान
Answer (b) यूके
28 अप्रैल, 2021 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सीमा शुल्क मामलों।
