भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सरकार का मुख्य उद्येश्य लोगों के कल्याण को अधिकतम करना होता हैl वर्तमान सरकार ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए देश के छोटे व मझोले कस्बों में रहने वाले लोगों को बड़े नगरों से जोड़ने के लिए “उड़ान” नामक योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिमला में 27 अप्रैल 2017 को किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कडप्पा-हैदराबाद तथा नांदेड़-हैदराबाद के बीच होने वाली इसी स्कीम की दो अन्य उड़ानों का भी शुभारंभ करेंगे।
इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :–
- ढाई हजार रुपये में 500 किलोमीटर की हवाई यात्रा कराने वाली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ‘उड़ान’ कीपहली फ्लाइट 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच होगी।
- यदि आप इस योजना के तहत 500 किमी तक की हवाई यात्रा करते हैं तो आपको 2500 रुपये और न्यूनतम टैक्स देना होगाl यदि आप 475 किमी. की ही यात्रा करते हैं तब भी आपको 2500 रूपये ही देने होंगे लेकिन यदि आप 500 किमी. से अधिक की यात्रा करते हैं तो आपको किराया 5000 रुपये प्रति किमी. के हिसाब से देना होगा l
- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) देश के छोटे व मझोले कस्बों को बड़े नगरों तथा किफायती हवाई यातायात सुविधा से जोड़ने की स्कीम है।
- ‘उड़ान’ की उड़ानें देश के 70 हवाई अड्डों से होंगी। इनमें 27 व्यस्त, 12 कम उपयोग में आने वाले तथा 31 अप्रयुक्त हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके लिए विभिन्न नई, पुरानी एयरलाइनों की तरफ से कुल 27 सरकार को प्राप्त हुए हैं। इनमें 17 एयरपोर्ट उत्तर, 24 पश्चिम, 11 दक्षिण, 12 पूर्व, 6 पूर्वोत्तर भारत तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इससे 22 राज्य व दो केंद्रशासित प्रदेश सस्ती उड़ानों से जुड़ जाएंगे।
- इस योजना में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और लखीमपुर खीरी राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर, गुजरात के जामनगर और भावनगर, असम के जोरहाट और पंजाब के भटिंडा और पठानकोट नामक हवाई अड्डों को इस योजना का हिस्सा बनने का मौका मिला है l
- इस समय देश में 394 ऐसे एअरपोर्ट हैं जहाँ से विमान सेवाएँ आयोजित नही होती हैं l सरकार बंद पड़े हवाई अड्डों को फिर से खोलने की योजना बना रही है और इसके लिए 4000 करोड़ का बजट भी पारित किया गया है l
- दुनिया में अपनी तरह की इस पहली योजना ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत ‘फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट’ में बाजार व्यवस्था के साथ न्यूनतम 9 सीटें तथा अधिकतम 40 सीटें बोली पर आधारित होगी।
- योजना के तहत ऐसी उड़ानों में 50% सीटों के लिये किराया सीमा 2,500 रुपए होगा और शेष के मामले में यह बाजार आधारित कीमत व्यवस्था पर आधारित होगा।
- इसके तहत फिक्स विंग विमानों के मामले में यात्रा की अवधि अधिकतम एक घंटे तथा हेलीकॉप्टर के मामले में आधा घंटे मानी गई है।
- योजना में 16 प्रस्ताव एक-एक रूट पर उड़ान भरने से संबंधित हैं जबकि 11 प्रस्तावों में एक से अधिक शहरों को जोड़ने की इच्छा जताई गई है।
- छह प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें किसी तरह की सब्सिडी (वीजीएफ) की मांग नहीं की गई है।
- स्कीम के तहत एयरलाइनों को नुकसान की स्थिति में वायबिलटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत सब्सिडी देने की व्यवस्था है।
- राज्य सरकारों को सुरक्षा और अग्निशमन सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा और एटीएफ पर 1% वेट कम करना होगा l
- इन उड़ानों पर कोई लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क नही लगाया जायेगा l
- 15. सरकार का अनुमान है कि स्कीम पर सालाना 5 लाख सीटों के लिए करीब 200 करोड़ रुपये कीसब्सिडी की जरूरत पड़ेगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी l
इस प्रकार ऊपर दिए गये तथ्यों से यह बात साफ हो जाती है कि सरकार मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा में लाना चाहती है और यही बात मोदी जी ने इस योजना का शुभारम्भ करते हुए कही कि “वह चाहते हैं कि इस योजना के कारण हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफ़र करे l”
