1 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के क़ानून 1(1) में संशोधन के परिणामस्वरूप हुई है। विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार रजनीश भूटानी के आधिकारिक संचार में बताया गया है कि यह परिवर्तन 5 दिसंबर से प्रभावी है। 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित पांडिचेरी विश्वविद्यालय, इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान रहा है। 1985 का पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम कुलाधिपति के पद सहित विश्वविद्यालय की शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है।
2 16वें वित्त आयोग का गठन, कोलम्बिया विश्विद्यालय के डॉ अरविंद पनगढ़िया होंगे अध्यक्ष
केन्द्र ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ अरविन्द पनगढ़िया इसके अध्यक्ष होंगे। डॉ पनगढ़िया कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऋत्विक रंजनम पाण्डेय आयोग के सचिव होंगे। वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर के वितरण सहित विभिन्न मामलों में सिफारिश करेगा। यह राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का भी सुझाव देगा। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा और इसके बारे में समुचित सिफारिश भी कर सकता है। सोलहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराए।
3 राजस्थान सरकार 450 रुपये की रियायत दर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी
राजस्थान सरकार 1 जनवरी से 450 रुपये की दर से सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि सब्सिडी राशि महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे भेज दी जायेगी। अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी 500 रुपये की दर से एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। प्रत्येक परिवार को हर वर्ष सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलेंगे।
4 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को नया लोगो मिला
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को हाल ही में देश को मौसम और जलवायु सेवाएँ प्रदान करने के 150वें वर्ष की शुरुआत से पहले एक नया लोगो मिला है। नारंगी और हरे रंग के मिश्रण में नया लोगो, वर्तमान लोगो के साथ अंकित संख्यात्मक 150 को दर्शाता है जो भारतीय मानसूनी हवाओं को भारत के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया गया है। IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
5 ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2024
जीवन विज्ञान श्रेणी में वर्ष 2024 के ब्रेकथ्रू पुरस्कारों ने तीन दुर्लभ रोगों- पर्किंसंस रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कैंसर से पीड़ित लोगों के जीवन को बदलने के लिये अभूतपूर्व अनुसंधान को मान्यता दी। मौलिक भौतिकी और गणित की श्रेणियों में भी पुरस्कार दिये गए।
- जीवन विज्ञान (Life Sciences):
- कैंसर के उपचार में प्रगति: कार्ल जून और मिशेल सैडेलेन ने एकल कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिये सिंथेटिक रिसेप्टर्स के साथ आनुवंशिक रूप से T कोशिकाओं को इंजीनियर किया, जिससे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मायलोमा जैसे लिक्विड कैंसर के प्रति उपचार हेतु उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। कुछ रोगियों ने उपचार के बाद पूर्ण ट्यूमर उन्मूलन और दीर्घकालिक मुक्ति का अनुभव किया है।
- सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रेकथ्रू: सबाइन हदीदा, पॉल नेगुलेस्कु और फ्रेड्रिक वान गोर ने सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंतर्निहित कारण का इलाज करने के लिये पहली प्रभावी दवाओं का आविष्कार किया। ट्रिपल कॉम्बिनेशन दवा सहित ये दवाएँ प्रोटीन को ठीक से कार्य करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे इस रोग से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आयु में काफी सुधार होता है।
- पर्किंसंस रोग की खोज: थॉमस गैसर, एलेन सिड्रान्स्की तथा एंड्रयू सिंगलटन ने पर्किंसंस रोग के सबसे आम आनुवंशिक कारणों की खोज की। ये निष्कर्ष न्यूरोनल विनाश में लाइसोसोम की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं और साथ ही रोग के अंतर्निहित कारणों के बारे में संकेत प्रदान करते हैं।
- मूलभूत भौतिकी: विजेता जॉन कार्डी और अलेक्जेंडर ज़मोलोडचिकोव ने क्वांटम क्षेत्र सिद्धांतों में जीवन भर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने में योगदान दिया है।
- गणित: पुरस्कार विजेता साइमन ब्रेंडल ने विभेदक ज्यामिति, एक ऐसा क्षेत्र जो वक्रों, सतहों तथा स्थानों का अध्ययन करने के लिये कैलकुलस का उपयोग करता है, में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
6 अंगोला ओपेक से हुआ बाहर
अफ्रीका के दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक, अंगोला ने घोषणा की है कि वह उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण तेल उत्पादकों के संगठन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) से अलग हो रहा है। OPEC तथा 10 सहयोगी देशों ने अस्थिर वैश्विक कीमतों को बढ़ाने के लिये 2024 में तेल उत्पादन में और अधिक कटौती करने का फैसला किया, जो अंगोला के अनुसार, कीमतों में गिरावट से बचने और अनुबंधों का सम्मान करने की उसकी नीति के विरुद्ध है। OPEC (मुख्यालय विएना, ऑस्ट्रिया में) एक स्थायी, अंतरसरकारी संगठन है, जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा बनाया गया था। अंगोला 2007 में समूह में शामिल हुआ और कार्टेल छोड़ने वाला पहला देश नहीं है। इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर सभी ने ऐसा ही किया है। अंगोला के OPEC से अलग होने से उसके पास 12 सदस्य रह जाएँगे।
7 कोपरा MSP में वृद्धि: किसानों और बाज़ारों को प्रोत्साहन
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने हाल ही में खोपरा/कोपरा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिससे वर्ष 2024 सीज़न के (शस्य ऋतु) मिलिंग खोपरा के लिये ₹11,160 प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिये ₹12,000 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।इन समायोजनों का लक्ष्य मिलिंग कोपरा के लिये 51.84% और बॉल कोपरा के लिये 63.26% का पर्याप्त मार्जिन सुनिश्चित करना है, जिससे केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों को लाभ होगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीद के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के रूप में कार्य करेंगे, जिससे खोपरा तथा छिलके वाले नारियल की खरीद के लिये निरंतर समर्थन सुनिश्चित होगा। सरकार द्वारा निर्धारित MSP, यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिये गारंटीकृत राशि मिले। वर्ष 1965 से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP), उत्पादन लागत, बाज़ार के रुझान एवं मांग-आपूर्ति की गतिशीलता के आधार पर MSP की सिफारिश करता है।
8 गृह मंत्रालय ने ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर (TeH)’ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया
भारत सरकार ने ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर (TeH)’ को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार फैलाते हुए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है।”
9 वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) और नौसेना पदक (एनएम) ने 31 दिसंबर, 23 को कोच्चि के नौसेना बेस में आयोजित एक प्रभावशाली औपचारिक परेड में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसीआईएनसी) के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम के स्थान पर ये पदभार ग्रहण किया है, जो भारतीय नौसेना में लगभग चार दशकों के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए है।
10 अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए ‘संदेश’ अपनाया
डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में, अर्धसैनिक बल नए साल में सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज़ साझा करने के लिए Sandes ‘संदेश ऐप’ पर स्विच करने के लिए तैयार हैं। यह बदलाव संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और सुरक्षा संगठनों के भीतर सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।
11 श्री एल पी हेमंत के श्रीनिवासुलु को ‘मैन ऑफ द ईयर 2023’ पुरस्कार
28 दिसंबर, 2023 को आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नव नियुक्त निदेशक श्री एल. पी. हेमंत के. श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित “मैन ऑफ द ईयर-2023” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान, व्यापार कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंथ के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है।
12 तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हाल ही में इब्राहिमपटनम में सरकार के प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों को समझने और संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल की शुरुआत है। प्रजा पालन कार्यक्रम को निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल में व्यक्तियों से आवेदनों का संग्रह शामिल है, जो सरकार को विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा वादा की गई छह गारंटियों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
13 भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएई को रुपये में किया भुगतान
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए यह भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेनदेन लागत में कटौती करने और रुपये को एक व्यवहार्य व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यह पहल 11 जुलाई, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक उस फैसले के तहत उठाया गया है, जिसमें आयातकों को रुपये में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि अंतरराष्ट्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है, और वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं हैं।
14 टाटा पावर ने राजस्थान ट्रांसमिशन परियोजना को सुरक्षित किया
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बीकानेर–III नीमराना-II ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर विजयी हुई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,544 करोड़ है। टाटा पावर ने टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना हासिल की, और सफल बोलीदाता के रूप में आशय पत्र प्राप्त किया। ट्रांसमिशन पहल को बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा और इसे राजस्थान के बीकानेर कॉम्प्लेक्स से 7.7 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना में 340 किमी लंबे ट्रांसमिशन कॉरिडोर का निर्माण शामिल है, जो बीकानेर-III पूलिंग स्टेशन को नीमराणा II सबस्टेशन से जोड़ता है।
15 सरकार की एफसीआई चावल को ‘भारत’ ब्रांड के तहत बेचने की योजना
चावल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार अब एफसीआई चावल को ‘भारत’ ब्रांड के तहत बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव की जानकारी खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक इसकी रियायती दरें तय नहीं हुई है। इससे पहले सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई-नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री शुरू की थी।
16 वित्तीय प्रणाली के लिहाज से एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई महत्वपूर्ण बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) के रूप में फिर से पुष्टि की है। विशेष रूप से, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को उच्च श्रेणियों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे 1 अप्रैल, 2025 से डी-एसआईबी बफर आवश्यकताओं में वृद्धि की आवश्यकता होगी।
17 RBI ने आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेडरल बैंक में 9.95% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (ICICI AMC) को मंजूरी दे दी है। 28 दिसंबर को जारी की गई मंजूरी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और 16 जनवरी, 2023 को बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और होल्डिंग पर आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन और दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ शर्तों के साथ आती है। इसके साथ ही आरबीआई ने आईसीआईसीआई एएमसी को आरबीएल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.95% हिस्सेदारी हासिल करने की भी मंजूरी दे दी है। फेडरल बैंक के अनुमोदन के समान, ये अनुमतियाँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और 16 जनवरी, 2023 को जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन पर निर्भर हैं।
18 महिंद्रा-ओटीपीपी के ग्रीन इनविट के लिए 2.5 हजार करोड़ रुपये की फंडिंग में एआईआईबी अग्रणी
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) महिंद्रा ग्रुप द्वारा समर्थित सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के लिए 2,500 करोड़ रुपये के धन उगाहने वाले दौर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस पहल में विभिन्न घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
19 जीसीसी का दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने इस वर्ष अपने दूसरे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करके प्रमुख एशियाई भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया के साथ हुआ हालिया समझौता, निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ब्लॉक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नव स्थापित एफटीए के हिस्से के रूप में, दक्षिण कोरिया ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों सहित लगभग 90% सभी वस्तुओं पर टैरिफ हटाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।दूसरी ओर, खाड़ी देश 76.4% व्यापारिक उत्पादों और 4% व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ खत्म करके इसका जवाब देंगे। व्यापार बाधाओं में इस पारस्परिक कमी का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और द्विपक्षीय वाणिज्य के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाना है।समझौते का दायरा टैरिफ उन्मूलन से परे, वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार, सरकारी खरीद और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के बीच सहयोग तक फैला हुआ है।
20 ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद (एसी) ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी। संशोधन उनके आरक्षण की सुविधा के लिए अधिनियम के भीतर जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की परिभाषा को शामिल करने पर केंद्रित है। जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2023 का मसौदा शुरू में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक जांच की गई, जिससे संशोधित मसौदे में आवश्यक संशोधन शामिल किए गए।
