राष्ट्रीय न्यूज़
1.एस्सार स्टील दिवाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला:-
सुप्रीम कोर्ट आज एस्सार स्टील दिवाला मामले में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निगरानी समिति 07 अगस्त तक अपना काम करते रहने के निर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत ने सात अगस्त को मामले में सुनवाई टाल दी थी और कहा था कि इस मामले को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में हुए हाल के संशोधनों के बाद की चुनौतियों के मद्देनजर तय किया जाना चाहिए।पीठ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के चार जुलाई के आदेश के खिलाफ कर्जदाताओं की समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए अर्सलर मित्तल की 42,000 करोड़ रूपए की बोली को मंजूरी दे दी है। न्यायाधिकरण कर्ज में डूबी इस कंपनी के एक प्रमुख शेयरधारक द्वारा आर्सेलर मित्तल की बोली लगाने वाले की आर्हता को चुनौती देने वाली याचिका अस्वीकार कर चुकी है।सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि इस मामले में सभी मसलों का समाधान किया जाएगा और केस की सुनवाई की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बता दें कि कर्ज में डूबी एस्सार स्टील पर वित्तीय लेनदारों और दैनिक परिचालन के लिए माल एवं सेवाएं उधार देने वालों के कुल 54,547 करोड़ रुपये बाकी हैं। इसके समाधान के लिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत कंपनी की नीलामी की गई थी।
2.Jammu Kashmir and POK : पाक का दोहरा चरित्र, भारत के सामने क्या हैं विकल्प:-
भारत की सरसों के बीज के आकार की खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने और खुद की बेल जितनी बड़ी बुराई को देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ोसी देश पाकिस्तान की फितरत रही है। तभी तो जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने की भारत की पहल को वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस क्रम में उसे यह भी याद नहीं कि पिछले सत्तर साल में गुलाम कश्मीर (जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से जिस पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है) को पुनर्गठित करने के लिए वह कितनी बार कदम उठा चुका है।गिलगित-बाल्टिस्तान एमपॉवरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर के तहत पाकिस्तान ने एक विधानसभा और एक गिलगित बाल्टिस्तान काउंसिल का गठन किया। हालांकि, इस ऑर्डर में यह पेंच फंसा दिया गया कि 63 मसलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कानून बना सकता है और गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को खारिज कर सकता है। 2018 के ऑर्डर में संशोधन के लिए अंतिम ताकत पाकिस्तानी राष्ट्रपति में निहित होगी।जम्मू कश्मीर रियासत ने द स्टेट सब्जेक्ट रूल 1927 लागू किया था, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति रियासत में जमीन नहीं खरीद सकता था। पाकिस्तान ने गिलगित- बाल्टिस्तान के लिए यह नियम खत्म कर दिया है। अपने तथाकथित आजाद कश्मीर में भी उसने ऐसा की प्रावधान कर रखा है। इसके अतिरिक्त गुलाम कश्मीर में उसने चीनी निवेश को भी हरी झंडी दे रखी है।
भारत के सामने विकल्प
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति खुलकर रखे। 1947 के बाद पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए भू-भाग के लिए पाकिस्तान की निंदा करे।
- विश्व का ध्यान पीओके में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन की ओर ले जाए। गुलाम कश्मीर व गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान की नीतियों का खुलासा करे। पीओके में जरूरी लोकतंत्र की वकालत करे।
- पाकिस्तान को साफतौर पर कड़ा संदेश दिया जाए कि वह गैरकानूनी ढंग से क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। यह भी ध्यान दे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान भी भारत के कदम पर ही है।
- भारत के खिलाफ अपनी कूटनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पीओके में अपनी कई परियोजनाओं पर काम कर रहे चीन को भी कड़ा संदेश जाना चाहिए। किसी विवादित भूभाग पर बिना भारत की मंजूरी से वह कैसे वहां अपनी परियोजनाएं शुरू कर सकता है।
- पीओके भारत के लिए सामरिक मायने भी रखता है। यह मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है और जल संसाधनों से परिपूर्ण है। लिहाजा मजबूत पक्ष रखना जरूरी है।
- पीओके के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करे। साथ ही वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की उन सीटों को भी प्रवासी प्रतिनिधियों से भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करे जो पीओके के लोगों के लिए आरक्षित हैं।
3.वित्त मंत्रालय की सख्त हिदायत, फसल बीमा दावा भुगतान में तेजी लाएं कंपनियां:-
वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा दावों का भुगतान जल्द से जल्द करें। इनमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी बीमा दावों का जल्द से जल्द सत्यापन और भुगतान करें।
बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने भी बीमा कंपनियों से कहा है कि बाढ़ग्रस्त जिन क्षेत्रों में भी मृतक की लाश नहीं मिली है, वहां वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के वक्त अपनाए गए तरीके पर ही दावा भुगतान करें।छोटे कर्जदारों को मिल सकती है बड़ी राहत, कर्जमाफी की तैयारी में मोदी सरकारवहीं सरकार छोटे कर्ज का दबाव झेल रहे कर्जदारों को मौजूदा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत कर्जमाफी का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार अगले तीन-चार वर्षो की अवधि में इस तरह की 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर्जमाफी नहीं देगी।कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बताया कि माफी उन्हें ही मिलेगी, जिनके कर्ज का कुल आकार 35,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो। यह पेशकश आइबीसी के ‘नई शुरुआत’ प्रावधानों के तहत की जा सकती है। श्रीनिवास ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ इस पर विचार-विमर्श हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छोटे और दबाव झेल रहे कर्जदारों की कर्जमाफी की कसौटी क्या हो।उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कर्जमाफी ईडब्ल्यूएस वर्ग में सबसे ज्यादा दबाव झेल रहे कर्जदारों को ही मिलेगी।श्रीनिवास का कहना था कि कर्जदाताओं के लिए यह हेयरकट (कुल कर्ज और ब्याज में मामूली कटौती के साथ भुगतान) की तरह होगा, और इसका आकार भी बड़ा नहीं होगा।श्रीनिवास ने कहा कि हमने माइक्रो फाइनेंस उद्योग के साथ चर्चा की है और उनकी चिंताओं पर गौर किया है।उद्देश्य है कि माइक्रो फाइनेंस उद्योग को बर्बाद नहीं होने दिया जाए। हमारा मकसद है कि पात्रता के आधार पर छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ किया जाए। पात्रता को लेकर माइक्रो फाइनेंस उद्योग के साथ लंबी चर्चा की गई है।
अन्तराष्ट्रीय न्यूज़
4.काठमांडू में होने वाली भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 5 वीं बैठक:- 
भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 5 वीं बैठक 21- 22 अगस्त को काठमांडू में होगी। डॉ एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे और अपने संबंधित प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त आयोग की बैठक द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी, व्यापार और पारगमन, बिजली और जल संसाधन, संस्कृति, शिक्षा और आपसी हित के अन्य मामलों की समीक्षा करेगी।भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना जून 1987 में हुई थी। इसकी बैठकें नेपाल और भारत में बारी-बारी से आयोजित की जाती हैं। आयोग की अंतिम बैठक अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री डॉ। जयशंकर नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली से सौजन्य भेंट करेंगे। नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री भी डॉ। जयशंकर के सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे।
5.बांग्लादेश सरकार कच्चे-छिपे क्षेत्र में संकट को हल करने के लिए बैठक बुलाती है:- 
बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने कच्चे माल के व्यापारियों और टेनरियों के बीच पशु चोरी के लिए कम कीमतों के मुद्दे पर और निर्यात की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बीच आज दोपहर में एक बैठक आयोजित कर रहा है।एक दशक में सबसे खराब रॉहाइड सीज़न के लिए छिपे हुए व्यापारी और बैनर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।इस साल ईद-उल-जुहा के बाद कच्चे छिपाने की कीमत कम हो गई, जिसके दौरान देश भर में 1 करोड़ से अधिक जानवरों की बलि दी गई। बांग्लादेश में चमड़े की मांग का एक बड़ा हिस्सा ईद-उल-अज़हा पर बलिदान किए गए जानवरों के कच्चे माल के माध्यम से पूरा होता है।विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने सरकार पर आरोप लगाया कि कच्चे छिपाने के निर्यात की अनुमति देने के उसके निर्णय से चमड़ा उद्योग नष्ट हो जाएगा।चमड़ा उद्योग बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात-कमाने वाला क्षेत्र है, जो सालाना 1 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करता है। चमड़े के सामान की घरेलू मांग 16,000 करोड़ रुपये से अधिक है। चमड़ा उद्योग बांग्लादेश में 8,50000 के करीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है, जिसमें से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।
खेल न्यूज़
6.हेमा दास, मोहम्मद अनस ने एथलेटिक मितिंक रीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता:-
शीर्ष भारतीय स्प्रिंटर्स हेमा दास और मोहम्मद अनस ने 300 मीटर दौड़ में चेक गणराज्य में एथलेटिक मितिंक राइटर इवेंट में एक-एक स्वर्ण जीता है। कल महिलाओं की स्पर्धा में जहां हेमा ने स्वर्ण जीता, वहीं मोहम्मद अनस ने आज पुरुषों की श्रेणी में पीली धातु का दावा किया। पिछले महीने से यूरोपीय दौड़ में 2019 में हेमा का यह छठा स्वर्ण था।मोहम्मद अनस ने 32.41 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। भारत के निर्मल टॉम ने उसी स्पर्धा में 33.03 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता।राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनस पहले ही सितंबर-अक्टूबर में दोहा में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए 400 मीटर स्पर्धा के लिए क्वालीफाई कर चुका है जबकि हेमा को इसे हासिल करना बाकी है।
7.भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से ड्रा पर रखा:-
भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज टोक्यो में ओलंपिक टेस्ट इवेंट में ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से ड्रॉ पर रखा। विश्व रैंकिंग में भारत 10 वें स्थान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया विश्व में नंबर 2 पर है।वंदना कटारिया ने 36 वें मिनट में भारत के लिए गोल किया जबकि 59 वें मिनट में गुरजीत कौर ने बाजी मारी। ऑस्ट्रेलियाई ईव्स के लिए, कैथलिन नोबस और ग्रेस स्टीवर्ट ने टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में एक-एक गोल किया। भारत ने कल अपने पहले मैच में मेजबान जापान को 2-1 से हराया था।भारतीय महिला टीम अब टूर्नामेंट के अपने तीसरे और आखिरी राउंड-रॉबिन मैच में मंगलवार को चीन से भिड़ेगी।पुरुष हॉकी में, न्यूजीलैंड ने टोक्यो में ओलंपिक टेस्ट इवेंट में भारत को 2-1 से हराया। हरमनप्रीत सिंह के शुरुआती गोल ने भारत को पहले क्वार्टर में बढ़त दिलाई। हालांकि, चार तिमाहियों के दौरान भारतीय पक्ष द्वारा उत्साही प्रदर्शन के बावजूद, न्यूजीलैंड के एक देर से लक्ष्य ने भारत को नीचे खींच लिया। भारत ने कल अपने शुरुआती मुकाबले में मलेशिया को 6-0 से हराया था।
बाज़ार न्यूज़
8.करदाताओं से दोस्ताना व्यवहार करेंगे टैक्स अधिकारी, नहीं पड़ने देंगे अनावश्यक दबाव:-आयकर विभाग ने फैसला किया है कि वह टैक्स मामलों की छानबीन के वक्त आयकरदाताओं से दोस्ताना रवैया अपनाएगा। पिछले सप्ताह शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद में स्पष्ट कहा था कि आयकर अधिकारियों को अपनी परंपरागत सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। फिर, सीतारमण ने शनिवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया के वे टैक्स अधिकारियों और जांच के दायरे में आए करदाता (असेसी) के बीच संवादहीनता की स्थिति को खत्म करें। सूत्रों के मुताबिक इसे देखते हुए विभाग ने फैसला किया है कि वह करदाताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ने की संभावनाओं को खत्म करने की कोशिशें करेगा।सीतारमण ने पिछले सप्ताह दो-टूक कहा था कि टैक्स प्रशासकों की भूमिका बेहद नाजुक होती है। देश का नागरिक जानकार और जागरूक हो रहा है और ऐसे नागरिकों के साथ व्यवहार के लिए टैक्स अधिकारियों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जहां तक असेसी और उनके मामलों का सवाल है, तो हमें उनके साथ संवाद करना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।आयकर विभाग असेसी के साथ बातचीत और व्यवहार में दोस्ताना बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा करते वक्त वह असेसी की कानूनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगा। गौरतलब है कि आयकर अधिकारियों पर अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि असेसी के साथ उनका बातचीत का लहजा धमकाने और दोष मढ़ने का रहता है। हाल के वर्षो में लोग इसे टैक्स-आतंकवादकी भी संज्ञा देने लगे हैं। इसी को देखते हुए पिछले सप्ताह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अब किसी भी असेसी को कोई भी आयकर नोटिस डॉक्यूमेंट पहचान संख्या (डिन) के बगैर नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद किसी को भी फर्जी टैक्स नोटिस भेजा जाना संभव ही नहीं होगा।
पिछले दिनों मशहूर भारतीय कॉफी चेन कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने कर्नाटक के मेंगलुरु में गायब होने से पहले अपने कर्मचारियों को लिखे ईमेल में उन्होंने टैक्स अधिकारियों की तरफ से दबाव का भी जिक्र किया था। गायब होने के अगले ही दिन मेंगलुरु के निकट एक नदी से उनका शव बरामद किया गया था।
केंद्र और अधिकारियों में संवादहीनता
कॉरपोरेट जगत को टैक्स अधिकारियों के किसी भी बेजा दबाव से मुक्त रखने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला हर उद्यमी सम्मान का हकदार है। लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार और टैक्स विभाग के अधिकारियों में संवादहीनता है। विशाखापत्तनम जोन के सीमा शुल्क और सीजीएसटी चीफ कमिश्नर नरेश पेनुमाका ने कहा है कि जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर वे सख्त कार्रवाई करेंगे।
9.छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ कर सकती है सरकार, योजना पर हो रहा काम:-आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) वर्ग के छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ हो सकता है। सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इसकी पात्रता को लेकर सरकार ने सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ चर्चा भी की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छोटे कर्जदारों के लिए प्रस्तावित कर्जमाफी की शर्तों को लेकर सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि यह कर्जमाफी व्यक्तिगत दिवाला एवं ऋणशोधन के तहत होगी और यह EWS श्रेणी के सबसे बदहाल मामलों के लिए होगी।प्रस्तावित कर्जमाफी की पेशकश ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के ‘नयी शुरुआत’ प्रावधान के तहत होगी। श्रीनिवास ने कहा, ‘यदि आपने एक बार ‘नयी शुरुआत’ के प्रावधान का लाभ उठा लिया तो आप अगले पांच साल तक इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। हमने सूक्ष्मवित्त उद्योग की संतुष्टि के लिए सुरक्षा के सारे उपायों पर काम किया है। यह बकाया कर्ज को कम करने जैसा होगा। पूरे देश भर में तीन से चार साल की अवधि में यह 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।’उन्होंने कहा, ‘हमने सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ चर्चा की है और उनकी चिंताओं पर गौर किया है। उद्देश्य है कि सूक्ष्मवित्त उद्योग को बर्बाद नहीं होने दिया जाए। हमारा मकसद है कि पात्रता के आधार पर छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ किया जाए। पात्रता को लेकर सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ लंबी चर्चा की गई है।’
