गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एफसीआरए के अंतर्गत विदेशी योगदान की निगरानी के लिए ऑनलाइन विश्लेषण टूल लॉन्च किया

1.प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के कथित उल्‍लंघन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अन्‍य पर एक अरब इक्‍कीस करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया :-

प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी और अन्य लोगों पर एक अरब 21 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। इन सब पर 2009 में आईपीएल क्रिकेट के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम-फेमा का उल्लंघन कर दो अरब 43 करोड़ रुपए दक्षिण अफ्रीका भेजने के आरोप हैं।

2.गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एफसीआरए के अंतर्गत विदेशी योगदान की निगरानी के लिए ऑनलाइन विश्लेषण टूल लॉन्च किया :-

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यहां विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत विदेशी धन प्रवाह तथा इसके उपयोग की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषण टूल की शुरूआत की। वेब आधारित यह टूल सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विदेशी योगदान के स्रोत और भारत में इसके उपयोग की जांच करने में मदद करेगा। एफसीआरए 2010 के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में यह टूल आंकड़ों तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में विभागों को सहायता प्रदान करेगा। इसमें वृह्द आंकड़ों को ढूंढने और विश्लेषण करने की क्षमता है। इसका डैशबोर्ड एफसीआरए पंजीकृत बैंक खाताओँ से जुड़ा होगा और यह लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा।

3.महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए देश की पहली आधुनिक फोरेंसिक लैब की आधारशिला चंडीगढ़ में रखी गई :-

महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने आज केन्‍द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएसएफएल), चंडीगढ़ के परिसर में सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबो‍रेट्री की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मंत्री महोदया ने कहा कि आपराधिक जांच में फोरेंसिक परीक्षण की अहम भूमिका होती है और देश में यौन उत्‍पीड़न  के लंबित मामलों की फोरेंसिक डीएनए जांच में कमी से निपटने में एडवांस्ड लैब का काफी योगदान होगा। मंत्री महोदया ने कहा कि यह लैब आदर्श फोरेंसिक लैब के तौर पर स्‍थापित की जा रही है और देश के अन्‍य हिस्‍सों में भी ऐसी ही लैब शुरू की जाएगी।

4.भारत ने सिंगापुर के साथ नर्सिंग क्षेत्र में परस्पर मान्यता सहमति पत्र (एमआरए)  पर हस्ताक्षर किये :-

भारत ने सिंगापुर के साथ नर्सिंग क्षेत्र में परस्पर मान्यता सहमति पत्र (एमआरए) पर हस्ताक्षर किये है। एफटीए सहयोगी के साथ किया जाने वाला यह पहला एमआरए है।

सिंगापुर ने 7 भारतीय नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने पर सहमति जताई। इसने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विदेशी बाजारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे भारत का अन्य देशों के साथ भी ऐसे परस्पर मान्यता समझौते करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

5.आयकर विभाग ने नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 लांच किया :-

अनेक मामलों में यह पाया गया है कि दूसरों के नामों से संपत्तियों में काले धन का निवेश किया जा रहा है यद्यपि इसका लाभ निवेशक द्वारा अपने आयकर रिटर्न में लाभकारी स्वामित्व को छुपा कर लिया जा रहा है। सरकार ने इससे पहले बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधन किया था ताकि कानून को और मजबूत बनाया जा सके। काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा ‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018’ शीर्षक से नई पुरस्कार योजना जारी की है। इस योजना का उद्देश्य छिपे हुए निवेशकों और लाभकारी स्वामियों द्वारा किए गए बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियों तथा ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।

6.अमरीकी प्रशान्त कमान अब कह लाएगी भारत — प्रशान्त कमान  :-

अमरीका ने अपनी सबसे पुरानी और विशालतम सैनिक कमान अमरीकी प्रशांत कमान का नाम बदल दिया है। अब ये भारत— प्रशांत कमान के नाम से जानी जाएगी। अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने बुधवार को हवाई द्वीप समूह स्थित पर्ल हार्बर में ये जानकारी दी।

7.प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सिंगापुर में अंतर्राष्‍ट्रीय धन प्रेषण के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय रुपये कार्ड, भीम एप और यूनीफाईड पेमेंट इंटरफेस की शुरूआत की :-

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सिंगापुर में अंतर्राष्‍ट्रीय धनप्रेषण के लिए रुपये कार्ड, भीम ऐप और यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरूआत की। इंडिया डिजिटल पहल के तहत सिंगापुर में बसे भारतीयों की सुविधा के लिए इनकी शुरूआत की गई है।
प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में मैरिना बे सैंड्स कन्‍वेंशन सेन्‍टर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगापुर के साथ भारत का रिश्‍ता बहुत गहरा है जो साझा दृष्टिकोण और स्‍वाभाविक भागीदारी पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर, परस्‍पर संबंध को बढ़ाने के लिए व्‍यापक स्‍तर पर क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी को नई ऊंचाईयों पर ले जाना चाहते हैं।

8.चीन ने हिन्द महासागर में 10 भूकंप मापी यंत्र लगाए :-

चीन ने हिंद महासागर में दस समुद्री भूकंप माप यंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए। इनका प्रयोग  भूकंप मापने, ज्वालामुखी के फटने का पता करने या विस्फोटक के उपयोग के संबंध में होगा।

चीन के 49 वें समुद्री अभियान दल ने रविवार को दक्षिणपश्चिम हिन्द महासागर में समुद्री तल पर भूकंप माप यंत्र स्थापित किये तथा ऐसे पांच और उपकरणों की स्थापना की योजना बनाई गई है।

‘साइंस एंड टेक्नोलाजी डेली’ से मिली सूचना के तहत समुद्र तल पर लगे 15 भूकंप माप यंत्रों को अगले साल हटाया जाएगा।

भूकंप माप यंत्र (सीस्मोमीटर) का जीवनकाल सात महीने से एक साल का होता है और इसके बाद उसे आगे के अनुसंधान के लिए हटा लिया जाता है।

टीम के पृथ्वी भौतिकी विभाग के प्रमुख किउ लेइ के अनुसार, यह पहली बार है जब चीन ने दक्षिण पश्चिम हिन्द महासागर के जुनहुई हाइड्रोथर्मल फील्ड में भूकंप माप उपकरण लगाए हैं।

9.प्रवर्तन निदेशालय ने पांच हजार करोड़ रूपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में स्‍टर्लिंग बॉयोटेक ग्रुप की चार हजार सात सौ करोड़ रूपये से अधिक मूल्‍य की सम्‍पत्ति जब्‍त की :-

प्रवर्तन निदेशालय ने पांच हजार करोड़ रूपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में स्‍टर्लिंग बॉयोटेक ग्रुप की चार हजार सात सौ करोड़ रूपये से अधिक मूल्‍य की सम्‍पत्ति जब्‍त कर ली है।

निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत ग्रुप से संबंधित कम्‍पनियों और प्रमोटरों के करीब दो सौ बैंक खाते, छह करोड़ 67 लाख रूपये मूल्‍य के शेयर और वडोदरा स्थित दवा बनाने वाली कम्‍पनी की कई लग्‍ज़री कारें भी जब्‍त की हैं।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि कम्‍पनी और इसके भगोड़े प्रमोटरों ने फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर विभिन्‍न बैंकों से पांच हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण लेकर उसे नहीं चुकाया।

10.हजारों कर्मचारियों को तगड़ा झटका, हाई कोर्ट ने नियमित करने की नीति रद की :-

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्‍पतिवार को पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई रेगुलराजेशन पॉलिसी को रद कर दिया। य‍ह नीति वर्ष 2014 में बनाई गई थी। हाई कोर्ट के इस आदेश से वे सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो इस नीति के तहत पक्के किए गए थे। इससे राज्‍य के हजारों कर्मचारियों को झटका लगा है।