1 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया
भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पिछले साल बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें सफलता के आधार स्वरूप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में ‘कैटालाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम‘ विषय पर सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, 2023 का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 23 से अधिक देशों के 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एप्लाइड मैटेरियल्स, फॉक्सकॉन, कैडेंस और एएमडी और उद्योग संघ, एसईएमआई जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों के उद्योग जगत के नेतृत्व की भागीदारी देखी गई। तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया और अपने विशेष संबोधन में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन में सेमीकंडक्टर की भूमिका पर बल दिया तथा बताया कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र के निर्माण के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिबद्ध है।
2 मंगोलिया में भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालस्रास बकुला रिनपोछे की दो कांस्य प्रतिमाएँ मॉस्को में लगाई गई
मंगोलिया में भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालस्रास बकुला रिनपोछे की दो कांस्य प्रतिमाएँ मॉस्को में लगाई गई हैं। ग्यालस्रास बकुला रिनपोछे लद्दाख के जाने-माने नेता थे, जो एक दशक तक मंगोलिया में भारत के राजदूत रहे। वे दो बार लोकसभा सदस्य बने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में मंत्री भी रहे। तत्कालीन सोवियत संघ और मंगोलिया में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों के कारण मंगोलिया और रूस के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे लेह संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, मॉस्को के बौद्ध मंदिर में बैठी हुई मुद्रा में उनकी 6 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। शहर के एक पार्क में खड़ी मुद्रा में उनकी 9 फीट की एक और प्रतिमा भी लगाई गई है।
3 शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये सहमति ज्ञापन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर किए गए। इस भागीदारी में सरकारी और निजी संस्थान, स्कूली शिक्षा, साक्षरता और उच्च शिक्षा को शामिल किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने अटल नवाचार मिशन, आईबीएम, इंटेल और माईक्रोसॉफ्ट जैसे संगठनों के साथ 15 सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। ये सहमति ज्ञापन कौशल विकास और शिक्षा पर केन्द्रित है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान- एनआईओएस ने तीन सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। इनमे से एक भारतीय प्रतीक चिन्ह भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय प्रतीक चिन्ह भाषा शोध और प्रशिक्षण केन्द्र के साथ है। एनसीईआरटी ने ई-विषयवस्तु विकास और वितरण के लिए बीस सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छह सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए है। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन को लेकर छह सहमति ज्ञापन किए गए है।कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने युवाओं को उच्च कौशल और ज्ञान देने के लिए छह सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। यह भागीदारी भारत में उत्कृष्ट शिक्षा और नवाचार को बढावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
4 श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ‘उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ‘उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के प्रतीक चिन्ह (लोगो), नारा (स्लोगन)-जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। उल्लास (अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) पहल बुनियादी साक्षरता एवं महत्वपूर्ण जीवन कौशल के बीच के अंतर को दूर कर और हर व्यक्ति के लिए सुलभ एक सीखने के इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर देशभर में शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करता है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। इसे स्वयंसेवी भावना के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण के प्रति ड्यूटी या कर्तव्य बोध के रूप में इस योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी और छात्र स्वयंसेवकों को स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट और प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, अभिनंदन आदि जैसे अन्य साधनों से सराहना के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी।
5 भारतीय विज्ञान संस्थान के सीईएनएसई और लैम रिसर्च के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए गए
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)ने आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सेमीकॉनइंडिया में बेंगलुरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीईएनएसई) और लैम रिसर्च इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की। मंत्रालय की सहभागिता रूपी यह पहल आईआईएससी के सीईएनएसई की अकादमिक उत्कृष्टता और लैम रिसर्च की वैश्विक विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। लैम रिसर्च, अभिनव वफर फैब्रिकेशन उपकरण का एक प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ता है। लैम रिसर्च का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 10 वर्षों के दौरान भारत में नैनो-फैब्रिकेशन में 60,000 सुदृढ़ कार्यबल विकसित करने के लिए सेमीवर्स सॉल्यूशन्स का उपयोग करना है।
6 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का केन्द्र होनी चाहिए। इसे वंचित सहित समाज के सभी वर्गो के लिए काम करना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। उन्हें जनता के संवैधानिक अधिकारों, न्याय और समानता के लिए काम करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नए विधानसभा भवन को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। यह गुवाहाटी के केन्द्र में स्थित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा असम की सांस्कृतिक परम्परा को परिलक्षित करती है।
7 भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए पापुआ न्यू गिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पहला वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) शिखर सम्मेलन 12-13 जून, 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। इनमें 50 देशों के लगभग 150 विदेशी प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में 2,000 से अधिक लोगों ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। भारत के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टैक साझा करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किए अर्थात जनसंख्या पैमाना में सफल डिजिटल समाधान लागू किए गए। कार्यक्रम के दौरान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा एक्सचेंज, डेटा गवर्नेंस एवं डेटा सुरक्षा नीतियां, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी आदि जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तनकारी पहलुओं पर परिचर्चा की गई। चर्चा के दौरान माना गया कि समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण में मदद करेगा। यह जीवनयापन में आसानी लाने और शासन में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और परिवर्तनकारी मंचों / परियोजनाओं को साझा करने तथा क्रियान्वयन में सहायक साबित होगा।
8 ग्लेशियर पीछे हटने से लद्दाख के पार्काचिक ग्लेशियर में तीन नई झीलें बन सकती हैं
एक नए अध्ययन से पता चला है कि “सबग्लेशियल ओवर डीपनिंग” के कारण लद्दाख में पार्काचिक ग्लेशियर में अलग-अलग आकार की तीन झीलें बनने की संभावना है। जो ग्लेशियरों द्वारा नष्ट हुए बेसिन और घाटियों की एक विशेषता है । इनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे संकेतक के रूप मे हिमालय के ग्लेशियरों पर एक सदी से भी अधिक समय से क्षेत्र-आधारित जांच से लेकर आज तक के अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग दृष्टिकोण तक कई अध्ययन किए गए हैं। इसके विपरीत, हिमालय के ग्लेशियरों की बर्फ की मोटाई और उसके वितरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, रिमोट सेंसिंग जैसे मौजूदा दृष्टिकोण सीधे ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान नहीं लगा सकते हैं लेकिन जमीन भेदने वाले रडार के आधार पर, भारतीय हिमालय में ग्लेशियर की मोटाई पर बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है, जिसमें पार्कचिक ग्लेशियर, सुरु नदी घाटी, लद्दाख हिमालय, भारत के रूपात्मक और गतिशील परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। ये निष्कर्ष ‘एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी’ पत्रिका में प्रकाशित हुए थे।
9 दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने उन्नत आहार विविधता और आजीविका के लिए कृषि-पोषण उद्यानों और पशुधन पालन पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने समुदाय-आधारित संगठन के माध्यम से टिकाऊ कृषि-पोषण उद्यानों और पशुधन पालन प्रथाओं को बढ़ावा देने के जरिए पोषण सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर एक ऑनलाइन परामर्श आयोजित किया। तकनीकी साझेदारों रोशनी सेंटर और टीए टू एनआरएलएम (पीसीआई) ने इस परामर्श के संचालन में सहायता की। परामर्श के मुख्य निष्कर्ष ये थे कि क्षमता निर्माण, फसलों की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देने, बीजों के प्रबंधन, सामुदायिक रसोई उद्यान और पशु स्वास्थ्य जोखिमों के लिए शमन रणनीतियों के माध्यम से समुदाय को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल के लिए विस्तार सेवाएं, स्थिरता सुनिश्चित करना, उपज के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन संचार दृष्टिकोण और पोषण साक्षरता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख क्षेत्र हैं। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना आय बढ़ाने और बेहतर पोषण परिणामों के लिए किफायती, टिकाऊ मॉडल के लिए ठोस समाधान हो सकता है।
10 यूके और भारत ने रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग पर कार्यशाला का आयोजन किया
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, भारत और यूके के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, क्षेत्रीय विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि यूके-भारत रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यशाला के लिए लंदन में एकत्र हुए। भारत के भारत शक्ति रक्षा मंच के सहयोग से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तालमेल का पता लगाना और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। इस कार्यशाला में यूके-भारत रक्षा संबंधों के उभरते रणनीतिक संदर्भ जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। यह भारत के आत्मनिर्भर कार्यक्रम और यूके की रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी के आसपास के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों ने सैन्य और विनिर्माण साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा की, जो कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभ के रूप में रक्षा और सुरक्षा पर भारत-यूके 2030 रोडमैप के फोकस के अनुरूप है।
11 बिहार की सड़कों को सुधारने के लिए 295 मिलियन डॉलर देगा एशियाई विकास बैंक
बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समुदायों की समग्र भलाई में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रयास में, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में, बिहार में एक परिवर्तनकारी परियोजना शुरू की है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट (Bihar Roads Project) का लक्ष्य लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ अपग्रेड करना है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट (Bihar Roads Project) एक महत्वपूर्ण पहल है, और वित्तीय प्रतिबद्धता भी उतनी ही उल्लेखनीय है। भारत सरकार और एडीबी ने इस बुनियादी ढांचे परिवर्तन को वित्तपोषित करने के लिए 295 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
12 Cambodia: पीएम हुन सेन ने की इस्तीफे की घोषणा
लंबे समय से कंबोडिया के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हुन सेन ने कहा कि वह तीन सप्ताह में प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और अपने सबसे बड़े बेटे को पद सौंप देंगे। हाल ही में हुए चुनाव में पीएम हुन सेन के बड़े बेटे ने संसद में पहली बार जीत दर्ज की है। हुन सेन ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा हुए चुनाव के अंतिम नतीजों की रिपोर्ट आने के बाद उनके बेटे को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जाएगा। चुनाव में कम्बोडियन पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) ने 125 में से 120 सीटें जीती हैं।
13 श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया ई-पुस्तकालय का उद्घाटन
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने मंत्रालय की गृह पत्रिका ‘नौतरणी’ के नए अंक का विमोचन और वेबसाइट पर ई-पुस्तकालय का अनावरण किया।
14 रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अवांछित RFI से निपटने के लिये स्टारफायर नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया
हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Raman Research Institute- RRI) के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस (Radio Frequency Interference- RFI) से निपटने के लिये स्टारफायर नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया है जो अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान मिशनों से प्राप्त डेटा को समृद्ध करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का अनुकरण (Simulation of TerrestriAl Radio Frequency Interference in oRbits around Earth- STARFIRE) एक उन्नत एल्गोरिदम है जिसे अंतरिक्ष में अवांछित RFI संकेतों का अनुमान लगाने और मानचित्रण के लिये विकसित किया गया है। STARFIRE एल्गोरिदम FM रेडियो स्टेशनों, Wi-Fi नेटवर्क, मोबाइल टावरों, रडार, उपग्रहों एवं संचार उपकरणों सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्सर्जित RFI का अनुमान और पहचान कर सकता है। इस नवोन्मेषी एल्गोरिदम में अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान मिशनों में क्रांति लाने और भविष्य में ऐसे मिशनों से प्राप्त डेटा को समृद्ध करने की क्षमता है। इस एल्गोरिदम को विकसित करने के लिये वैज्ञानिकों ने कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका सहित छह देशों के FM ट्रांसमीटर स्टेशनों पर डेटा का उपयोग किया।
15 फेम इंडिया का दूसरा चरण
हाल ही में भारी उद्योग राज्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण/फेज-II के विकास पर प्रकाश डाला। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EVs) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेम इंडिया योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता बुनियादी ढाँचे के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ‘फेम इंडिया’ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (NEMM) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। ‘फेम’ का मुख्य ज़ोर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। योजना के दो चरण: चरण-I वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 को पूरा हो गया। इस योजना में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक जैसे- माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। एक अप्रैल, 2019 से दूसरा चरण शुरू हुआ है जो 31 मार्च 2024 तक चलने वाला है. इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार ने की हुई है।
16 व्हाइट लेबल एटीएम
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने गैर-बैंक कंपनियों को व्हाइट लेबल एटीएम (White Label ATM- WLA) स्थापित करने, स्वामित्व तथा संचालन की अनुमति देकर विशेष रूप से टियर III से VI केंद्रों में ATM पहुँच को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। ये WLA बैंकों द्वारा जारी किये गए कार्डों के आधार पर ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं तथा RBI ने उनकी व्यवहार्यता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिये उपाय लागू किये हैं। अब तक चार अधिकृत गैर-बैंक संस्थाएँ देश में व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन कर रही हैं। गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित ATM को WLA कहा जाता है। गैर-बैंक ATM ऑपरेटर RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत हैं। वे बैंकों द्वारा जारी डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। नकद वितरण के अलावा WLAs खाता जानकारी, नकद जमा, बिल भुगतान, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज और चेक बुक अनुरोध जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
17 संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चेन्नई में चौथी G-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (Environment and Climate Sustainability Working Group- ECSWG) की बैठक के दौरान संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (Resource Efficiency Circular Economy Industry Coalition- RECEIC) का शुभारंभ किया। ECSWG का लक्ष्य स्थायी भविष्य के लिये G20 देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। RECEIC, 39 बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ अपशिष्ट से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को अपनाने का लक्ष्य रखता है। यह प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स, ई-अपशिष्ट और रासायनिक अपशिष्ट जैसी समस्याओं से निपटने पर केंद्रित है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producers’ Responsibility- EPR) दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के बोझ को कम करने में भारत के प्रयासों पर ज़ोर दिया गया है। वर्ष 2021-22 में भारत में 41 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें 30 लाख टन पंजीकृत रिसाइक्लर्स और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर को आवंटित किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर्स द्वारा 2.6 मिलियन टन मूल्य के EPR प्रमाणपत्र तैयार किये गए, वर्ष 2022-23 दायित्वों के मुकाबले PIBO द्वारा लगभग 1.51 मिलियन टन की खरीद की गई।
18 अलाप्पुझा में स्क्रब टाइफस के खिलाफ अलर्ट जारी
केरल के अलाप्पुझा में स्क्रब टाइफस के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्क्रब टाइफस, जिसे बुश टाइफस भी कहा जाता है, ओरिएंटिया त्सूत्सूगामुशी (Orientia Tsutsugamushi) बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित चीगर्स (लारवल माइट्स) के काटने से व्यक्तियों में फैलता है। मनुष्यों को यह रोग अधिकतर चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे जानवरों के शरीर पर मौजूद चीगर्स के काटने से होता है। दक्षिण-पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्र। एंटीबायोटिक्स के अतिरिक्त कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
19 केनरा बैंक, लगातार पांचवें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता
केनरा बैंक एक बार फिर लगातार पांचवें वर्ष राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को ऋण देने में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में उभरा है। वित्त मंत्रालय ने एमपी वेलुसामी पी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में खुलासा किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) के दौरान सरकार समर्थित संस्थाओं को केनरा बैंक का ऋण प्रभावशाली ₹187,813 करोड़ तक पहुंच गया। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाती है, जिसमें बैंक ने सरकारी संस्थाओं को ₹1,69,532 करोड़ वितरित किए थे।
20 जियो फाइनेंशियल का ब्लैकरॉक के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा
रिलायंस समूह की वित्तीय सेवा कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) और ब्लैकरॉक ने 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि दोनों कंपनियां इसमें 15-15 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगी। दोनों कंपनियों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि जियो ब्लैकरॉक उद्यम देश के भीतर परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार में उतरेगा। इस साझेदारी के जरिये भारत के परिसंपत्ति प्रबंध उद्योग में आमूलचूल बदलाव लाने का इरादा जताया गया है। जियो ब्लैकरॉक को जेएफएसएल के संसाधनों एवं ज्ञान के साथ ब्लैकरॉक की निवेश विशेषज्ञता का भी लाभ मिलेगा और इससे भारत के करोड़ों निवेशकों को किफायती एवं नवोन्मेषी निवेश समाधान मुहैया कराए जा सकेंगे। जेएफएस और ब्लैकरॉक दोनों ही नए उद्यम में 15-15 करोड़ डॉलर का शुरुआती निवेश करेंगी। ब्लैकरॉक के एशिया-प्रशांत प्रमुख रैचल लॉर्ड ने कहा कि जियो ब्लैकरॉक दोनों ही कंपनियों की सम्मिलित ताकत और विस्तार का इस्तेमाल करते हुए भारत के करोड़ों निवेशकों को सेवाएं देगी।
