1.मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी है।
विवरण :
एएसआरबी में अब तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्य होंगे। बोर्ड में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।
एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी।
स्वायत्तता, गोपनीयता, उत्तरदायित्व और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।
एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्टॉफ होगा और उसका स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
2.जीवन बीमा निगम(एलआईसी) आईडीबीआई बैंक के नियंत्रणकारी हिस्से का अधिग्रहण करेगी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने बैंक में प्रर्वतक के रूप में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा वरियता आवंटन/इक्विटी की खुली पेशकश के माध्यम से तथा बैंक में सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने से बैंक के नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रभाव :-
इस अधिग्रहण से उपभोक्ताओं,एलआईसी तथा बैंक को मेलजोल का व्यापक लाभ मिलेगा।
एलआईसी और आईडीबीआई बैंक को बड़ा बाजार प्राप्त होने , वितरण लागत में कटौती तथा उपभोक्ता अधिग्रहण, अत्यधिक क्षमता और संचालन में लचीलापन तथा एक-दूसरे को उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के अधिक अवसर का लाभ मिलेगा।
इससे एलआईसी तथा बैंक को वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी और उनकी सहायक कंपनियों को हाऊसिंग फाइंनेस तथा म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पाद बाजार में लाने में मदद मिलेगी।
दरवाजे पर बैंकिग सेवाओं के लिए बैंक को 11 लाख एलआईसी एजेंटों की सेवाएं लेने का अवसर मिलेगा और उसे उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और वित्तीय समावेश को प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।
बैंक को कम लागत की जमाओं की खरीद तथा भुगतान सेवाओं से फीस आय के माध्यम से फंडों की कम लागत के संदर्भ में लाभ हासिल होगा।
3.मंत्रिमंडल ने सात राज्यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय तथा मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सात राज्यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने तथा मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
13 नए विद्यालय बांदा (उप्र), वाशिम (महाराष्ट्र), चाकपीकारोंग (मणिपुर), परभम (महाराष्ट्र), नवादा (बिहार), मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), भदोही (उत्तर प्रदेश), पलामू (झारखंड), सिद्दीपेट (तेलंगाना) कुडामालाकुन्ते (कर्नाटक) सीआईएसएफ सूरजपुर (उत्तर प्रदेश) देवकुंड (बिहार) तथा बावली (उत्तर प्रदेश) में खोले जाएंगे।
4.‘कृष्ण कुटीर’ (वृंदावन आश्रम) के लिए लोगो डिजाइन कांटेस्ट शुरू :-
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विधवाओं के लिए बनाये गए आश्रय गृह, जिसका नाम कृष्ण कुटीर है, उसके लिए लोगो डिज़ाइन करने की प्रतियोगिता (कांटेस्ट) शुरू की है। यह कांटेस्ट आज एक अगस्त, 2018 से शुरू हो गया है, जबकि इस कांटेस्ट में भाग लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त होगी। इसके बाद जो एंट्री भेजी जाएँगी उनको इस कांटेस्ट में शामिल नहीं किया जायेगा। कांटेस्ट में भाग लेने के लिए आश्रय गृह के लोगो का डिज़ाइन करके अपनी एंट्री creativecorner.mwcd@gmail.com या MyGov पर भेजनी होंगी। इस कांटेस्ट के बारे में और अधिक जानकारी मंत्रालय के ट्विटर एवं फेसबुक पर उपलब्ध होंगी।
‘कृष्ण कुटीर’ आश्रय गृह उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में है और 1000 बुजुर्ग विधवा महिलाओं को आश्रय देने की सुविधा इस आश्रय गृह में प्रदान की गई है। जल्द ही यह आश्रय गृह शुरू होने वाला है। यह अपने आप में देश का सबसे बड़ा आश्रय गृह होगा जिसमें एक हज़ार विधवा महिलाएं रह सकती हैं।
5.भारत और जर्मनी के बीच नई दिल्ली में 653.7 मिलियन यूरो (लगभग 5253 करोड़ रुपये) के वित्तीय और तकनीकी सहयोग 2017 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए :-
भारत-जर्मनी द्वीपक्षीय विकास सहयोग के तहत नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच वित्तीय और तकनीकी सहयोग 2017 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और जर्मनी के बीच वित्तीय सहयोग के बड़े समझौते 610 मिलियन यूरो के कम किए हुए ब्याज कर्ज (आरआईएल) और 5.5 मिलियन यूरो के वित्तीय अनुदान को औपचारिक रूप देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। दोनों सरकारों के बीच खासकर ऊर्जा, पर्यावरण और शहरी विकास के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओँ के लिए 38.20 मिलियन यूरो के तकनीकी अनुदान पर समझौते हुए। इस तरह दोनों देशों के बीच बड़े समझौते के तहत कुल 653.7 मिलियन यूरो (लगभग 5253 करोड़ रुपये) का समझौता हुआ।
6.अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने कार्गो मालिकों और जहाजरानी करोबारियों के लिए शुरु किया नया पोर्टल :-
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने जहाजों की उपलब्धता पर वास्तविक समय डेटा के साथ कल रसद आपरेटरों और जहाजरानी कारोबारियों को जोड़ने वाला एक समर्पित पोर्टल शुरु किया। यह पोर्टल जहाजरानी ऑपरेटरों, शिपर्स और कार्गो मालिकों के बीच सीधे संपर्क का जरिया बनेगा। अभी तक बाजार में जहाजों की उपलब्धता जानने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसे विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्षमता विकास के इष्टतम उपयोग के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में आईडब्ल्यूएआई के आईटी विभाग और यातायात इकाई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
इस पोर्टल को कार्गो-मालिकों और रसद-ऑपरेटरों के मंच (फोकल) का नाम दिया गया है। पोर्टल का लिंक आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट www.iwai.nic.in के मुखपृष्ठ पर उपलब्ध है।
7.भारत नेपाल विचार मंच की पहली शिखर बैठक काठमांडू में हुई आयोजित :-
मंगलवार को काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए पहला ‘नेपाल-इंडिया थिंक टैंक’ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष, पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
अपने संबोधन में, श्री प्रचंड ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की हालिया पारस्परिक यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों में नई गति पैदा की है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी द्विपक्षीय समझौते और समझ को निष्पादित करने की पहल ने नेपाल में उत्साह की एक नई लहर उत्पन्न की है।
8.मसूरी-नैनीताल में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पर्यावरण की दृष्टि से होंगी कारगर साबित :-
पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मसूरी व नैनीताल में सरकार ने 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के अधीन अनुबंधित तौर पर संचालित होंगी। इनमें 25 बसें देहरादून से मसूरी और बाकी 25 हल्द्वानी-नैनीताल के बीच दौड़ेंगी। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बसें कारगर साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही सूबे में दुर्गम इलाकों तक रोडवेज बस सेवा पहुंचाने और जर्जर बस बेड़े को हटाने के क्रम में रोडवेज ऋण पर 300 नई साधारण बसें खरीदेगा। इसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। वाल्वो आपरेटरों की मनमानी खत्म करने को रोडवेज पहली बार अपनी 10 वाल्वो बसें खरीदेगा। सरकार ने रोडवेज को 560 नई बसें संचालित करने की मंजूरी दी है।
9.आसान हुई राह, एनपीएस में निवेश के लिए SBI ने दी ऑटो डेबिट की सुविधा :-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने ग्राहकों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खाते में योगदान करने के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा दी है। एनपीएस पर कोई निर्धारित ब्याज दर नहीं है बल्कि यह पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट कर मार्केट लिंक्ड रिटर्न देता है।
एनपीएस सदस्यों को खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए दो ऑप्शन्स देता है- ऑटो च्वाइस और एक्टिव च्वाइस। एसबीआई की ऑटो डेबिट या ऑटो विड्रॉ सुविधा के जरिए ग्राहक बैंक को बताता है कि वह एनपीएस खाते में नियमित समय पर निर्धारित राशि क्रेडिट कर दें।
10.तीन देशों के विदेश दौरे पर रवाना हुईं सुषमा स्वराज :-
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गुरुवार सुबह चार दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो गई हैं। सुषमा रविवार तक तीन देशों कजाखस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सुषमा स्वराज के दौरे की जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया, सुषमा स्वराज दो से तीन अगस्त को कजाखस्तान, तीन से चार अगस्त को किर्गिज रिपब्लिक और चार से पांच अगस्त को उज्बेकिस्तान में रुकेंगी।
खबर के मुताबिक, कजाखस्तान के अस्ताना में वह कजाख विदेश मंत्री कैरात अब्द्राखमानोव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और वहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद सुषमा किर्गिजस्तान के बिशकेक में किर्गिज विदेश मंत्री इरलान अब्देलदेव से मुलाकात करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगी।
सुषमा स्वराज चार अगस्त को उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचेंगी और उज्बेक विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव के साथ गहर चर्चा करेंगी।
