राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय मूल के सूरीनाम के छठी पीढ़ी के नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन्‍स ऑफ इंडिया कार्ड्स देने की घोषणा की

1 राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय मूल के सूरीनाम के छठी पीढ़ी के नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन्‍स ऑफ इंडिया कार्ड्स देने की घोषणा की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सूरीनाम की तीन दिन की राजकीय यात्रा संपन्न की। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मु ने सूरीनाम में भारतवंशियों के लिए सामुदायिक स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतवंशी समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच वार्ता के निष्कर्षों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सूरीनाम की छठी पीढ़ी को विदेशों में रह रहे भारतीय वाला कार्ड दिए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति मुर्मु की यह यात्रा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। वे सूरीनाम में भारतीयों के आने की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थीं। यह कार्यक्रम पांच जून को आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति ने वर्ष 1873 में लल्ला रूख जहाज़ द्वारा सूरीनाम में आने वाले भारतीयों के पहले समूह के साथ इस मील के पत्थर के ऐतिहासिक महत्त्व पर बल दिया।

2 राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया की तीन दिवसीय यात्रा पर राजधानी बेलग्रेड पहुंची

बेलग्रेड पहुंचने पर सर्बिया के राष्‍ट्रपति अलेक्‍जेंडर वूसिक ने निकोला टेस्‍ला हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांदीजेवा स्‍ट्रीट में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। भारत की राष्ट्रपति की इस यात्रा की विशेषता कारोबारी संबंधों को बढाना है। इसी सिलसिले में 20 सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल भारत से सर्बिया पहुंच रहा है। इसमें तीन प्रमुख भारतीय परिसंघों- एसोचेम, फिक्‍की और सी आई आई के सदस्‍य शामिल होंगे। यह यात्रा कारोबार के अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए दोनों देशों के कारोबारी समुदायों को प्रोत्‍साहित करने पर केन्द्रित होगी।

3 केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राज्यों का पांचवां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्‍टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राज्यों का पांचवां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई वार्षिक मूल्‍यांकन के बाद यह सूचकांक जारी करते हैं। सूचकांक से खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्‍टर मांडविया ने विजेता राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया। बड़े राज्यों में, केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा ने शीर्ष पर रहा और मणिपुर तथा सिक्किम क्रमश इसके बाद के क्रम में रहे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशःपहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। डॉ. मनसुख मांडवीय ने उन राज्यों की भी सराहना की जिन्होंने अपने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार का प्रदर्शन किया।

4 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतरदृष्टि लॉन्च किया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 जून को ‘अंतरदृष्टि’ नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। आरबीआई की ओर से इसे लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के जरिए वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की प्रगति का आकलन तय मानकों के अुनरूप किया जाएगा। साथ ही इससे निगरानी में भी मदद मिलेगी।

5 यूक्रेन का कखोवका बाँध एक विस्फोट में नष्ट हो गया जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया

कखोवका बाँध दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। यह 6 जून, 2023 को एक विस्फोट में नष्ट हो गया जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। यूक्रेन और रूस ने इस हमले के लिये एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। कखोवका बाँध वर्ष 1956 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौपरिवहन के लिये निप्रो नदी का उपयोग करने के लिये सोवियत संघ की महत्त्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह बाँध 30 मीटर ऊँचा और 3.2 किलोमीटर लंबा था जिससे एक ऐसे जलाशय का निर्माण हुआ जो 2,155 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत था और इसकी जलधारण क्षमता 18 क्यूबिक किलोमीटर है। इस बाँध की सहायता से क्रीमिया प्रायद्वीप को भी जल की आपूर्ति की गई थी जिस पर रूस ने वर्ष 2014 में कब्ज़ा कर लिया था और इसी बाँध से ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अभी आवश्यक जल की आपूर्ति भी की जाती थी, जो कि रूसी नियंत्रण में है। यह बाँध दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी और रूसी सैन्य बलों के सीमा क्षेत्र पर स्थित था जहाँ वर्ष 2014 से लड़ाई चल रही है।

6 एम्स ने ई-हॉस्पिटल सेवाओं को मैलवेयर हमले से बचाया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भारत में प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जिसने हाल ही में मैलवेयर के रूप में ज्ञात एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम से अपनी ई-हॉस्पिटल सेवाओं का सफलतापूर्वक बचाव किया। मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण अथवा हानिकारक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर, नेटवर्क और उपकरणों के संचालन को बाधित करके अथवा अनधिकृत पहुँच प्राप्त करके नुकसान पहुँचाने के लिये डिज़ाइन किया जाता है। मैलवेयर के प्रकारों में वायरस, वर्म्स, ट्रोज़न, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर और स्केयरवेयर शामिल हैं। इन खतरों से डेटा हानि, वित्तीय क्षति, गोपनीयता का नुकसान और सिस्टम भेद्यता जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मज़बूत पासवर्ड, नियमित अपडेट और सतर्क ऑनलाइन सेवाओं जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करके मैलवेयर से बचाव किया जा सकता है।

7 केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बी एस एन एल के लिए 89 हजार 47 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बी एस एन एल के लिए 89 हजार 47 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4-जी और 5-जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो लाख दस हजार करोड़ रुपये की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के साथ सम्‍पर्क पर केन्द्रित होगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ बीएसएनएल पूरे भारत में 4-जी और 5-जी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। विभिन्न सम्‍पर्क परियोजनाओं के तहत यह ग्रामीण और इस सुविधा से वंचित गांवों में 4-जी कवरेज प्रदान करेगा। यह हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाएं और कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के लिए सेवाएं तथा स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा।

8 श्रीलंका में कोलंबो के ताज समुद्र होटल में भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो के ताज समुद्र होटल में भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया। स्थिर और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रीलंका की रक्षा राज्य मंत्री, प्रेमिता बंडारा टेनाकून ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढावा देने के लिए प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

9 बांग्लादेश और विश्‍व बैंक ने कृषि, खादय सुरक्षा और सड़क सुरक्षा सुधार में वृद्धि के लिए दो समझौतों पर हस्‍ताक्षर किये

बांग्लादेश और विश्‍व बैंक ने जलवायु के अनुरूप कृषिगत वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और सडक सुरक्षा सुधार में वृद्धि के लिए 85 करोड 80 लाख डॉलर के दो समझौतों पर हस्‍ताक्षर किये हैं। इन समझौतों पर बांग्लादेश सरकार के आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव शरीफा खान और बांग्लादेश तथा भूटान के लिए विश्‍व बैंक के निदेशक अब्‍दुल्‍लाय सैक ने ढाका में हस्‍ताक्षर किये।

10 श्रीलंका 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी करते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण के लिए तैयार

श्रीलंका वर्ष 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी करते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कंचन विजेसेकरा ने ट्वीट किया कि दो दशक से अधिक समय से क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पर बातचीत चल रही है और सरकार- 2030 तक भारत-श्रीलंका ग्रिड कनेक्‍शन को प्राथमिकता दे रही है। उन्‍होंने कहा कि परियोजना के लिए जरूरी तकनीकी पहलुओं को समझने में विश्व बैंक सरकार के स्‍वामित्‍व वाले सीलौन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सहायता कर रहा है। दोनों देशों ने इस साल की शुरूआत में सहयोग बढाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा रूपरेखा को सैद्धांतिक सहमति दी थी। इस एकीकरण से क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा बढने और आर्थिक विकास के लिए रास्ता साफ हो सकता है।

11 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ ग्रामीण विकास – ‘विकासशील भारत: साझा समृद्धि के लिए ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना’ पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें अमृत काल के दौरान ग्रामीण विकास पर विचार-मंथन करने और ग्रामीण भारत के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में ‘विकासशील भारत: साझा समृद्धि के लिए ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना‘ शीर्षक के अंतर्गत दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदार रहे हैं और इन्होंने निवेश, साझेदारी विकास, साक्ष्य एकत्र करने तथा ज्ञान समर्थन के माध्यम से नई दिशाएँ तय करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग किया है।

12 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ‘कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना’ को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2980 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ‘कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना‘ को 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात 15वें वित्त आयोग चक्र के साथ सह-समाप्ति तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत, कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण दो व्यापक चरणों में किये जाते हैं: (i) प्रचार संबंधी (क्षेत्रीय) अन्वेषण और (ii) गैर-कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण। यह मंजूरी, गैर-सीआईएल क्षेत्रों में प्रचार संबंधी (क्षेत्रीय) अन्वेषण के लिए 1650 करोड़ रुपये और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए 1330 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करेगी। क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत लगभग 1300 वर्ग किमी क्षेत्र और विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत लगभग 650 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

13 एनएचपीसी ने पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

महाराष्ट्र राज्य में पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में 7,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है जिनमें कालू – 1,150 मेगावाट, सावित्री – 2,250 मेगावाट, जालोंद – 2,400 मेगावाट और केंगाडी -1,550 मेगावाट शामिल हैं। समझौते के तहत राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं को भी विकसित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन ऊर्जा स्टोरेज समाधान के रूप में पंप स्टोरेज परियोजनाओं का उपयोग करने पर जोर देता है ताकि ऊर्जा ट्रांजिशन के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके, यानी 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 500 गीगावॉट की स्थापित क्षमता और 2070 तक नेट जीरो।

14 मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जेनरेशन अभियान ‘नए भारत के सपने’ का शुभारंभ किया

मेटा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने अमृत जेनरेशन अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करके सशक्त बनाना है। अमृत ​​​​जेनरेशन अभियान इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रीलों के सृजन द्वारा पूरे देश से युवाओं को अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने और अपनी आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रतिभागियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं और यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बड़े होने पर क्या बनाना चाहते हैं। उनमें समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

15 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लागत प्रभावी लिथियम आयन बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक को नौ रीसाइक्लिंग उद्योगों और स्टार्ट-अप को स्थानांतरित किया

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने लागत प्रभावी लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक को नौ पुनर्चक्रण उद्योगों और स्टार्ट-अप में हस्तांतरित कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। इस तकनीक को “ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र” के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिये सामग्री केंद्र (C-MET), हैदराबाद में स्थापित किया गया है और यह कार्य तेलंगाना सरकार के उद्योग भागीदार, मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से किया गया है। यह पहल “प्रमोट सर्कुलरिटी कैंपेन” के तहत पर्यावरण के लिये जीवनशैली (Lifestyle for the Environment- LiFE) मिशन का हिस्सा है।

16 IIT मद्रास लगातार पांचवें साल शीर्ष स्थान पर बरकरार

हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा वर्ष 2023 के लिये रैंकिंग की घोषणा की गई जिसमें भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने लगातार पाँचवें वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने रैंकिंग की घोषणा की। 7 आईआईटी- मद्रास, बंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी, समग्र रैंकिंग में शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल हैं। पिछले साल नौवें स्थान पर रहा एम्स इस साल अपनी रैंकिंग में सुधार कर छठे स्थान पर आ गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने समग्र श्रेणी में अपना दसवां स्थान बरकरार रखा। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आईआईएससी-बेंगलुरु के बाद जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महाविद्यालयों की श्रेणी में मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और प्रेसीडेंसी कॉलेज-चेन्नई पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय प्रबंधन सस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद और बेंगलुरु ने देश के प्रबंधन स्थानों में क्रमश: पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है।

17 उत्तरकाशी में पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन

विश्व पर्यावरण दिवस पर, रेकिट ने अपने डेटॉल बनेगा स्वस्थ भारत अभियान के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों को जलवायु-लचीला समुदायों के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करना है। ग्लेशियरों के पिघलने, जनसंख्या वृद्धि, भूकंपीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसे विभिन्न कारकों के कारण उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील है।भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ संरेखित, डेटॉल जलवायु लचीला स्कूल बच्चों को सशक्त बनाएंगे और उन्हें जलवायु चैंपियन के रूप में मान्यता देंगे, जो जलवायु-लचीला समुदायों को बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। यह पहल एसटीईएम प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रभाव लोकतंत्रीकरण, जलवायु पर बाल संसद के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, जो वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के कुशल तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

18 निर्मला लक्ष्मण बनी हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष

सुश्री निर्मला लक्ष्मण को तीन साल की अवधि के लिए द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीएचजीपीपीएल) के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सुश्री मालिनी पार्थसारथी की जगह लेंगी, जिन्होंने सोमवार, 5 जून, 2023 को बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया, जब उनका तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब था।

19 कर्नाटक विधानसभा ने मेकेदातु पेयजल और संतुलन जलाशय परियोजना के लिये मंज़ूरी का अनुरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया

मेकेदातु परियोजना हाल ही में चर्चा का विषय बन गई है, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार ने कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय के निर्माण की वकालत की है। शिवकुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और कनकपुरा से विधायक भी हैं, ने परियोजना की तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया और बेंगलुरु और तमिलनाडु के किसानों दोनों के लिए इसके संभावित लाभों पर प्रकाश डाला।मेकेदातु परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाना है। इसमें कनकपुरा शहर के पास एक जलाशय का निर्माण शामिल है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जल प्रवाह को विनियमित करने और पीने का पानी प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य कावेरी बेसिन में कृषि गतिविधियों का समर्थन करना और कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में किसानों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

20 सरकार ने 14 संयोजन दवाओं पर लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने खाँसी, बुखार और संक्रमण के इलाज के लिये आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 14 फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। प्रतिबंध, जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इन दवा संयोजनों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिये नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन करता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के अनुसार, FDC उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्त्व होते हैं जो किसी विशेष संकेत के लिये उपयोग किये जाते हैं। प्रतिबंध विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों का पालन करता है। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिबंधित FDC में चिकित्सीय प्रासंगिकता की कमी है और यह मनुष्यों के लिये जोखिम पैदा कर सकता है।