वंतिका अग्रवाल ने जीता राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब

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  1. पुरी’: ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला पहला शहर
  • ओडिशा राज्य का ‘पुरी’ शहर देश में ‘ड्रिंक फ्रॉम टैप’ सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है। इसका अर्थ है कि शहर में अब सभी के लिये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, नल के माध्यम से उपलब्ध इस जल का प्रयोग खाना पकाने और पीने के लिये किया जा सकता है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ‘सुजल‘ या ड्रिंक-फ्रॉम-टैप मिशन का उद्घाटन किया है, इसके साथ ही ‘पुरी’ देश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जिसके पास 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने की क्षमता है। ‘सुजल’ योजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर नल से पानी पी सकता है और इसके लिये किसी भी प्रकार के भंडारण या फिल्टर की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से ‘पुरी’ शहर के लगभग 5 लाख निवासियों को लाभ होगा। साथ ही इससे प्रतिवर्ष ‘पुरी’ आने वाले दो करोड़ पर्यटकों को भी फायदा होगा और उन्हें अपने साथ प्लास्टिक की बोतल नहीं लानी होगी तथा शहर के पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  1. बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
  • कर्नाटकके राज्‍यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में बसवराज बोम्‍मई को प्रदेश के नये मुख्‍यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्‍होंने पार्टी के वरिष्‍ठ नेता बी एस येदियुरप्‍पा का स्‍थान लिया है। श्री येदियुरप्‍पा ने मुख्‍यमंत्री के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 26 जुलाई को इस्‍तीफा दे दिया था। बसवराज बोम्‍मई हावेरी जिले के शैगोन विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं और येदियुरप्‍पा मंत्रिमंडल में गृहमंत्री और विधायी कार्य मंत्री रहे। येदियुरप्‍पा के विश्‍वास पात्र माने जाने वाले बोम्‍मई 2008 में भाजपा में शामिल हुए थे। श्री बोम्‍मई पूर्व मुख्‍यमंत्री एस आर बोम्‍मई के पुत्र हैं।
  1. राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया
  • 1984 बैच केभारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। राकेश अस्थाना, पहले नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security – BCAS) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau – NCB) का नेतृत्व कर चुके हैं।
  1. संसद ने किशोर न्याय- बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया
  • संसदने किशोर न्‍याय – बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इसे राज्‍यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यह विधेयक किशोर न्‍याय – बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए लाया गया है। संशोधनों में मामलों के जल्‍द निपटान और जवाबदेही बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के लिए एडिशनल जिला मजिस्‍ट्रेट सहित जिला मजिस्‍ट्रेट को अधिकृत करना शामिल है। इस विधेयक में बाल कल्‍याण समिति के सदस्‍यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्‍मृति इरानी ने कहा कि बच्‍चों को न्‍याय और सहायता उपलब्‍ध कराना ज़रूरी है। इसलिए बाल कल्‍याण समितियों को भी मजबूत किया जाना आवश्‍यक है।
  1. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की शुरुआत की
  • भारतीय जनता पार्टीअध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लगभग चार लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो कोविड पर जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान के तहत उन्हें दो लाख गांवों तक पहुंचना है। उन्होंने बताया कि यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान होगा।
  1. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तािन में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
  • शंघाई सहयोग संगठनके सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशाम्बे में चल रही है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्‍य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इस बाद बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी किए जाने की संभावना है। बैठक से इतर श्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षामंत्री जनरल सरगेई शोइगू से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में भागीदारी को और मजबूत बनाने की पुष्टि की। उन्‍होंने बेलारूस के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्‍टर खरेनिन से भी भेंट की। दुशाम्बे यात्रा के दौरान वे ताजिकिस्तान के रक्षामंत्री कर्नल जनरल शेराली मिरजो के साथ द्विपक्षीय विषयों और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ताजिकिस्तान इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है तथा मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तर की कई बैठकों का आयोजन कर रहा है।
  1. वित्त मंत्रालय ने टैगलाइन लोगो से संबंधी जानकारी जुटाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की
  • वित्त मंत्रालयने नवाचार के प्‍लेटफॉर्म माई जी ओ वी इंडिया के साथ मिलकर नए विकास वित्तीय संस्थान का नाम का नाम सुझाने, टैगलाइन लोगो से संबंधी जानकारी जुटाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। प्रतिभागियों को जीतने पर प्रत्येक श्रेणी में पांच लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए जा सकते हैं। प्रतियोगिता के प्रविष्टियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। संसद के दोनों सदनों ने इस साल मार्च में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 पारित किया था।
  1. नागालैंड के किंग चिली राजा मिर्चको पहली बार लंदन निर्यात किया गया
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत (जीआई) संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड के ‘राजा मिर्च‘, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, की एक खेप को पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात किया गया। किंग चिली की इस खेप को स्कोविल हीट यूनिट्स (एसएचयू) के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी भी माना जाता है। इस खेप को नागालैंड के पेरेन जिले के एक हिस्से, तेनिंग, से मंगवाया गया था और उसे गुवाहाटी में एपीडा से सहायता प्राप्त पैकहाउस में पैक किया गया था। नागालैंड की इस मिर्च को भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे 2008 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। अत्यधिक खराब होने की इसकी प्रकृति के कारण ताजा किंग चिली का निर्यात एक चुनौती थी। नागालैंड का किंग चिली सोलानेसी परिवार के शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। नागा राजा मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना गया है और यह एसएचयू के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष पांच में लगातार बनी हुई है।
  1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्डकी शुरुआत की
  • राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए अपनी तरह के प्राथमिक प्रयासों में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहयोग से जैसलमेर के तनोट गाँव में बांस के 1000 पौधे लगाए। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बीएसएफ के विशेष महानिदेशक (पश्चिमी कमान) श्री सुरेंद्र पंवार की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोल्ड (सूखे क्षेत्र वाली भूमि पर बांस आधारित हरित क्षेत्र) के हिस्से के रूप में बांस रोपण का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को कम करने और स्थानीय आबादी को आजीविका उपलब्ध कराने तथा बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करना है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला पोस्ट के पास स्थित प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर के पास 50 लाख वर्ग फुट से अधिक ग्राम पंचायत भूमि में बांस के पौधे लगाए गए हैं। जैसलमेर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित, तनोट राजस्थान में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। केवीआईसी ने पर्यटकों के आकर्षण के रूप में तनोट में बांस आधारित हरित क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है। इन बांस के पेड़ों के रख-रखाव की जिम्मेदारी बीएसएफ की होगी। ‘प्रोजेक्ट बोल्ड’ 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था, जिसके तहत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था।
  1. स्पेस टूरिज्म: द नेक्स्ट फ्रंटियरपर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन
  • नेहरू विज्ञान केंद्र,मुंबई ने एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई शाखा के सहयोग से 27 जुलाई, 2021 को ‘स्पेस टूरिज्म: द नेक्स्ट फ्रंटियर‘ पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। वीएम मेडिकल सेंटर, मुंबई की एयरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डॉ. पुनीता मसरानी ने व्याख्यान में वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अंतरिक्ष पर्यटन या वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा नई नहीं है और इसके विचार की अवधारणा से वास्तविकता तक के इतिहास पर डॉ. पुनीता ने ऑनलाइन व्याख्यान में चर्चा की। अंतरिक्ष पर्यटन, मनोरंजन के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा है। डॉ. पुनीता ने बताया कि अंतरिक्ष पर्यटन हाल ही में दो अमेरिकी अरबपतियों, रिचर्ड ब्रोंसन और जेफ बेजोस की वजह से खबरों में रहा है, जो अपने निजी रॉकेट और विमान का उपयोग करके पर्यटकों के रूप में अंतरिक्ष में गए थे।
  1. वंतिका अग्रवाल ने जीता राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब
  • दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। 11 राउंड से उन्होंने 5 अंक हासिल किए। 9 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया। तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्रि ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर. वैशाली क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वी.एस. राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भरत सुब्रमण्यम 9 अंकों के साथ दूसरे और ग्रैंडमास्टर पी. इनियान जिन्होंने हाल ही में विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व किया था, तीसरे स्थान पर रहे।
  1. पिछले साल ई-वेस्ट उत्पादन में 31.6% की वृद्धि हुई
  • वर्ष 2020 में, भारत ने कुल 10,14,961.2 टन ई-कचरा (e-waste) उत्पन्न किया है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने राज्य-वार डेटा और मौत के बारे में रिपोर्ट भी मांगी है जो ई-कचरे से हुई हो सकती है। भारत में ई-कचरे के संबंध में डेटा केवल वर्ष 2017-18 से ही उपलब्ध है। वर्ष 2016 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए गए थे और तब से इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने 21 प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अधिसूचित किया है जिन्हें ई-कचरा माना जाना है। ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाने के फार्मूले में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के संबंध में डेटा की जांच करना शामिल है। बिक्री के इस आंकड़े से पता चलता है कि देश में ई-कचरा उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है।
  1. अल्फाबेट एक नई रोबोटिक्स कंपनी ‘Intrinsic’ शुरू करेगी
  • Google की पैरेंट कंपनी Alphabet ने एक नई कंपनी शुरू करने की घोषणा की है जो रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ़्टवेयर पर केंद्रित होगी। इस कंपनी का नाम इंट्रिंसिक (Intrinsic) रखा गया है। इंट्रिंसिक, नई रोबोटिक फर्म की घोषणा अल्फाबेट की सहायक कंपनी “एक्स” के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है, जो मुख्य रूप से तकनीकी उद्योग से प्रतिभाओं को एक साथ रखकर सभी उद्यमशीलता और अभिनव विचारों के लिए इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करती है। विंग, वेमो, गूगल वॉच और गूगल ग्लास कुछ अन्य कंपनियां हैं जो एक्स से बाहर आई हैं। वेंडी टैन व्हाइट को Intrinsic के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी रीयल-टाइम मैकेनिक्स में सॉफ़्टवेयर का परीक्षण कर रही है जो डीप लर्निंग, स्वचालित धारणा, मोशन प्लानिंग, सुदृढ़ीकरण सीखने, बल नियंत्रण और सिमुलेशन जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है।
  1. पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करके भारत सालाना 1.2 अरब डॉलर बचा सकता है : अध्ययन
  • एक अध्ययन में कहा गया है कि कुछ पुराने कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करके और नए को लंबे समय तक चलने की अनुमति देकर भारत प्रति वर्ष 2 बिलियन डॉलर बचा सकता है। यह अध्ययन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) द्वारा आयोजित किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 30 गीगावाट की अकुशल कोयले से चलने वाली फैसिलिटी को जल्दी से बंद करना चाहिए।देश को रिजर्व के रूप में 20 गीगावाट संयंत्र भी अलग रखना चाहिए। पुराने संयंत्र अधिक कोयले की खपत करते हैं, इन्हें बंद करने से ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन को कम करने, देश की हवा को साफ करने और पानी व मिट्टी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। पुराने संयंत्रों को बंद करने से थर्मल फ्लीट की उपयोग क्षमता में भी सुधार होगा जिसका वर्तमान में कम उपयोग किया जा रहा है। देश में पुराने संयंत्रों को बंद करने में देरी से हर गुजरते साल में बिजली के बिल के साथ-साथ पानी, वायु और मिट्टी के प्रदूषण का बोझ बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारत में 203-गीगावाट बिजली कोयले से पैदा होती है।यह देश की स्थापित क्षमता उत्पादन का 53% और देश के बिजली उत्पादन का लगभग 70% है।
  1. कांडला बना IGBC Green Cities Platinum Rating हासिल करने वाला पहला SEZ
  • 26 जुलाई, 2021 कोकांडला एसईजेड (KASEZIGBC Green Cities Platinum Rating for Existing Cities प्राप्त करने वाला पहला SEZ (Special Economic Zone) बन गया गया। KASEZ टीम को पट्टिका (plaque) भेंट की गई है। KASEZ टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई क्योंकि इसे भुज क्षेत्र में पूरा किया गया था जहाँ वनीकरण और जल संरक्षण को महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। यह KASEZ टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और IGBC ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग उन गतिविधियों का हिस्सा है जिनकी परिकल्पना‘India@75 – आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत की गई है । भारत सरकार पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है जिसे देश के कई मंत्रालयों को शामिल करने वाले विभिन्न प्रयासों और उपायों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
  1. संयुक्त राष्ट्र ने दृष्टि पर पहला प्रस्ताव अपनाया
  • दृष्टि (vision) पर अब तक के पहले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 193 सदस्य देशों से आह्वान किया कि वे अपने प्रत्येक नागरिक की आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। यह संकल्प का उद्देश्य वर्ष 2030 तक लगभग 1 बिलियन लोगों की मदद करना है, जो दृष्टि हानि से पीड़ित हैं। “Vision for Everyone” नामक प्रस्ताव को एंटीगुआ, बांग्लादेश और आयरलैंड द्वारा प्रायोजित किया गया है और 100 से अधिक देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों से आंखों की देखभाल के लिए एक सरकारी दृष्टिकोण स्थापित करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दाताओं और वित्तीय संस्थानों से विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने का भी आह्वान किया है ताकि वे सामाजिक और आर्थिक विकास पर दृष्टि के नुकसान के प्रभाव को संबोधित कर सकें। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आंखों की देखभाल की जरूरतें काफी हद तक बढ़ने जा रही हैं क्योंकि वर्ष 2050 तक वैश्विक आबादी का आधा हिस्सा दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है। वैश्विक स्तर पर दृष्टि की हानि से पीड़ित 1 अरब लोगों में से 90% से अधिक लोग निम्न या मध्यम आय वर्ग के देशों में रहते हैं। सभी नेत्रहीन लोगों में 55% लड़कियां और महिलाएं हैं। आंखों की देखभाल से संबंधित सेवाओं तक बेहतर पहुंच से प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च में लगभग 88% की वृद्धि हो सकती है। भूख और गरीबी को समाप्त करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और असमानता को कम करने के वर्ष 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंखों की देखभाल से संबंधित सेवा तक बेहतर पहुंच आवश्यक है।
  1. लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक पारित किया
  • राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानउद्यमिता और प्रबंधन विधेयक2021 लोकसभा में पारित किया गया। यह विधेयक पशुपति कुमार पारस द्वारा पेश किया गया था जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। यह विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमिता संस्थानों के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह बिल केवल 8 मिनट के रिकॉर्ड समय में पेश व पास किया गया। यह विधेयक तंजावुर में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Food Processing Technology) और कुंडली में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का भी प्रयास करता है। यह विधेयक इन क्षेत्रों में अनुसंधान और निर्देश प्रदान करने का भी प्रयास करता है। यह बिल मार्च महीने में राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका था।
  1. लोकसभा ने पारित किया फैक्टरिंग संशोधन विधेयक
  • लोकसभा ने फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करने के लिए यह बिल पारित किया। यह फैक्टरिंग व्यापार में भाग लेने वाली इकाइयों के दायरे को और भी व्यापक बनाएगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) क्षेत्र की मदद के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। सितंबर 2020 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों को विलंबित भुगतानों की समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। यह बिल TReDS प्लेटफॉर्म पर भी कर्षण (traction) को बढ़ाएगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2014 में उद्यमियों के लिए पेश किया गया था ताकि वे कार्यशील पूंजी को अनलॉक कर सकें जो उनके अवैतनिक चालान (unpaid invoices) से जुड़ी हुई है। सरकार ने भुगतान निगरानी पोर्टल एमएसएमई समाधान (MSME Samadhaan) में देरी के अनुसार, MSME द्वारा 83,000 से अधिक विलंबित भुगतान आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें 22,311 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इनमें से 1,433 करोड़ रुपये के 7920 आवेदनों का निस्तारण (dispose) किया गया। बड़ी कंपनियों की तुलना में, एमएसएमई बहुत अधिक लागत पर उधार लेते रहते हैं और इसलिए, यह फैक्टरिंग बिल उन्हें अपनी प्राप्तियों का मुद्रीकरण करने में मदद करेगा जो बदले में उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी के प्रबंधन और उनकी कार्यशील पूंजी लागत को कम करने में मदद करेगा। भारत में, फैक्टरिंग क्रेडिट कुल एमएसएमई क्रेडिट का केवल 6% योगदान देता है जबकि चीन में यह 11.2% है।
  1. विश्व हेपेटाइटिस दिवस
  • वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस के कारण लिवर कैंसर सहित अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्‍पन्‍न हो जाती है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय है- हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता(Hepatitis Can’t Wait)। इससे तात्‍पर्य है कि 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे के रूप में हेपेटाइटिस को समाप्‍त करने के लिए तत्‍काल प्रयासों की आवश्‍यकता है। वर्तमान में हेपेटाइटिस से जुड़ी बीमारी से हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और जल के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी आमतौर पर संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से होता है।
  1. विश्‍व प्रकृति संरक्षण दिवस
  • 28 जुलाई को विश्‍व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्थापित करता है कि स्‍वस्‍थ वातावरण, स्‍थायी और स्‍वस्‍थ मानव समाज का आधार है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए विश्‍व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य उन पशुओं और वृक्षों का संरक्षण करना है जो लुप्‍त होने के कगार पर है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पृथ्‍वी की रक्षा के लिये महत्‍वपूर्ण है। धरती पर जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, वनस्‍पति और जीव-जन्‍तु सीमित मात्रा में उपलब्‍ध हैं और इनके संरक्षण से पृथ्‍वी की प्राकृतिक सुंदरता का संतुलन बनाया रखा जा सकता है। यह दिवस आत्‍म निरीक्षण का अवसर देता है कि हम किस प्रकार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए जा सकते हैं। भावी पीढि़यों के हित के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना होगा।