1 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नये रूप जे.एन-वन को ‘वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट’ नाम दिया
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नये रूप जे.एन-वन के तेजी से फैलने कारण इसे ‘वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट‘ नाम दिया है। इस बीच संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नये रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है, और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जे.एन-वन चीन, ब्रिटेन, भारत और अमरीका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जे.एन-वन सहित ओमिक्रॉन से जुडे कई रूपों की निगरानी कर रहा है। हालांकि इनमें से एक भी चिंता उत्पन्न करने वाला नहीं है।
2 संसद ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक पारित किया
संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित हो गये हैं। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय दण्ड संहिता 1860 का स्थान लेगा। यह देश में फौजदारी अपराधों पर प्रमुख कानून है। नये विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा। इसमें गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान हैं।भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। अधिनियम में देश के न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकार्यता से जुडे प्रावधान हैं। यह सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर लागू होंगे। इन तीनों विधेयकों में एफ.आई.आर. से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और फैसले तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल रूप में करने का प्रावधान है।
3 संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, दूरसंचार विधेयक और प्रेस तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक को भी स्वीकृति दी
संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुडे प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। संसद ने प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र-पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संसद ने दूरसंचार विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इसका लक्ष्य सेवाओं और नेटवर्क सहित दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार लाना है।
4 संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले समाप्त
संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्य सभा की बैठक शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस महीने की चार तारीख को शुरू हुआ, संसद का शीतकालीन सत्र 22 तारीख को समाप्त होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन ने 14 बैठकों में, 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 12 नये विधेयक संसद में पेश भी किए गए। श्री बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 74 प्रतिशत कामयाब रही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन वक्तव्य में कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण कार्य निपटाये। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू-कश्मीर, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और तीन आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं।
5 कश्मीर में चिल्लई कलां की हुई शुरुआत
कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू हो गई है। इस दौरान तापमान बहुत से स्थानों पर जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है। श्रीनगर, पहलगाम, काजीगुंड और कोकरनाग में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तापमान में गिरावट के कारण बहुत सी धीमी गति के जल निकाय जम गए हैं। चिल्लई कलां चालीस दिनों की कडाके की ठंड की अवधि है। इस दौरान इस क्षेत्र में शीत लहर चलती है और तापमान में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है। चिल्लई कलां की अवधि 31 जनवरी को समाप्त होगी।
6 मलेशिया ने इजरायल के मालवाहक जहाजों पर लगाया प्रतिबंध
मलेशिया ने सभी इस्राइल के मालवाहक जहाजों को अपने बंदरगाहों पर उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इजरायल जाने वाले जहाजों को भी तत्काल प्रभाव से किसी भी बंदरगाह पर जाने से रोक दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि ये प्रतिबंध इस्राइल की उन कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया है जो फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध के दौरान मानवीय सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि ये दोनों प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
7 वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए “पाट-मित्रो” एप्लिकेशन लॉन्च किया
जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने ‘जूट संगोष्ठी‘ के दौरान भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जेसीआई) द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन “पाट-मित्रो” लॉन्च किया। वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती रचना शाह ने यह एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो 6 भाषाओं में उपलब्ध है। एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं के लिए एप्लिकेशन की सभी कार्यविधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गयीं हैं।
8 वाणिज्य विभाग ने इंडस फूड का आयोजन करने के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद की सहायता की
वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद 8 से 10 जनवरी 2024 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडस फूड का आयोजन करेगी। इस आयोजन को इसके पिछले संस्करण की तुलना में बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और प्रदर्शनी क्षेत्र को 30,000 वर्गमीटर से दोगुना कर 60,000 वर्गमीटर किया जा रहा है। इसमें 2,500 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5,000 से अधिक घरेलू खरीदार और 86 से अधिक रिटेल चेन भाग लेंगी। पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 120 से अधिक विदेशी प्रदर्शक भाग लेंगे। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, ताजे फल और सब्जियां तथा वाइन एवं स्पिरिट की नई श्रेणियां शामिल की गई हैं।
9 RAMP के अंतर्गत तीन नई उप-योजनाएँ
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएँ शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य MSME को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है। कार्यान्वयन एजेंसी SIDBI है। तीन उप-योजनाएँ हैं : एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (एमएसई उपहार योजना), सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई स्पाइस योजना), विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना।
एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (एमएसएमई उपहार योजना) का उद्देश्य एमएसएमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है।
सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई स्पाइस स्कीम) सर्कुलर इकोनॉमी परियोजनाओं का समर्थन करने वाली सरकार की पहली योजना है जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और 2070 तक शून्य उत्सर्जन की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र के सपने को साकार करेगी।
विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने के लिए आधुनिक आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित करने वाली अपनी तरह की पहली योजना है।
RAMP योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises- MoMSME) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कोविड-19 संबंधित हस्तक्षेपों का समर्थन करती है।
10 कोलाट्टम नृत्य
हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बच्चों के त्योहार बालोत्सव के दौरान कोलाट्टम नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कोलाट्टम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का लोक नृत्य है। यह एक धार्मिक प्रस्तुति का हिस्सा है, जहाँ महिला नर्तकियाँ आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंदिर की देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। कोलाट्टम नृत्य मुख्यतः महिलाओं का नृत्य है, इसमें पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है। नृत्य के इस रूप को कोलकोल्लन्नालु या कोल्लान्नालु भी कहा जाता है। नृत्य का यह लोकप्रिय रूप आम तौर पर एक समूह बनाकर किया जाता है जहाँ दो-दो कलाकारों को एक जोड़ी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक नर्तक दो छड़ियाँ रखता है और इन छड़ियों को लयबद्ध तरीके से घुमाता है। कोलाट्टम कारा एक छड़ी है जो ठोस लकड़ी से बनी होती है और कोलाट्टम में लाह का उपयोग किया जाता है।
11 भारत सरकार ने स्मिशिंग के प्रति किया जनता को सचेत
भारत सरकार ने “स्मिशिंग” नामक एक नए और परिष्कृत घोटाले के संबंध में चेतावनी जारी की है। यह शब्द “एसएमएस” (लघु संदेश सेवा) और “फ़िशिंग” का एक संयोजन है, जो एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास को दर्शाता है जो गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने के लिए पाठ संदेशों का उपयोग करता है। ये भ्रामक संदेश व्यक्तिगत विवरण जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, सामाजिक सुरक्षा जानकारी या लॉगिन क्रेडेंशियल का अनुरोध कर सकते हैं। इन अनुरोधों का बहाना अक्सर सुरक्षा सत्यापन या खाता अपडेट के इर्द-गिर्द घूमता है। स्मिशिंग की बढ़ती लहर से निपटने के लिए, व्यक्तियों को किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
12 गैर-निधि आधारित कार्यशील पूंजी पर सुजलॉन और आरईसी लिमिटेड की साझेदारी
भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलॉन समूह ने हाल ही में महत्वपूर्ण कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए एक सरकारी इकाई आरईसी लिमिटेड के साथ एक निश्चित समझौता किया है। यह रणनीतिक साझेदारी सुजलॉन की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है, जो इसकी व्यापक वर्तमान ऑर्डर बुक और संभावित भविष्य की परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
13 FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% रही
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में बताया कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के चलते भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 15 प्रतिशत रह गई। 1990-91 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने चार प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। जहां तक वैश्विक परिदृश्य की बात है तो दुनिया की जीडीपी में भी कृषि की हिस्सेदारी पिछले दशकों में घटी और हाल के वर्षों में यह लगभग चार प्रतिशत पर है। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक 1,524 कृषि स्टार्टअप को 106.25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
14 गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार: ‘अगेंस्ट ऑल ऑड्स’ और ‘विनिंग मिडिल इंडिया’ संयुक्त विजेता घोषित
गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 का 5वां संस्करण संयुक्त रूप से एस क्रिस गोपालकृष्णन, एन दयासिंधु और कृष्णन नारायणन द्वारा लिखित “अगेंस्ट ऑल ऑड्स: द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया” और टीएन हरि और बाला श्रीनिवास द्वारा लिखित “विनिंग मिडिल इंडिया: द स्टोरी ऑफ़ इंडियाज़ न्यू-एज एंटरप्रेन्योर्स” को प्रदान किया गया।
15 NHAI ने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ईआरएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, में बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़े हुए दंड का प्रावधान है। यातायात कानूनों को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के दायरे में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत (एनएचएआई) ने 1033 कॉल सेंटर ऑपरेटरों को निकटतम उपलब्ध ऑन-रोड यूनिट (एम्बुलेंस/क्रेन/गश्ती इकाई) का पता लगाने में सहायता के लिए एक कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम का निर्माण किया है और ऑन-रोड इकाइयों को डिस्पैच संबंधी जानकारी रिले करने के लिए एनएचएआई ईआरएस मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। आपातकालीन कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए यह प्रणाली विकसित की गई है।
