1 सरकार ने एक सौ उनहत्तर शहरों में पर्यावरण अनुकूल पीएम-ई-बस सेवा को मंजूरी दी
सरकार ने शहरों में ई-बसों की सेवा बढाने के लिए पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में दस हजार ई-बसें चलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएम-ई-बस सेवा पर 57 हजार छह सौ 13 करोड रूपये खर्च किए जाएंगे। 169 शहरों में दस हजार नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लागू होगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम-ई-बस सेवा से पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था को बढावा मिलेगा।
2 मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी
सरकार ने 13 हजार करोड रूपये के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना – पीएम-विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पीढियों से चले आ रहे पारंपरिक कौशल को मजबूती तथा बढावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पांच वर्ष की अवधि के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत शुरूआत में 18 पारंपरिक उद्योग-धंधों को शामिल किया जाएगा। इनमें बढई, नाव बनाने वाले, सुनार, राजमिस्री, खिलौने बनाने वाले, लौहार और कुम्हार शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर एक लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना से 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र के जरिए मान्यता दी जाएगी।
3 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं के लिए लगभग 32 हजार 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी दी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं के लिए लगभग 32 हजार 500 करोड रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी दी। केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत कोष मुहैया करायेगी। भारतीय रेल के सबसे व्यस्त मार्गों पर अति-आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास प्रदान करते हुए मल्टी-ट्रैकिंग के प्रस्ताव परिचालन को सुगम बनायेंगे और भीड को कम करेंगे। इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिसा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के 35 जिले शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को 2339 किलोमीटर तक बढायेंगी। ये परियोजनाएं राज्यों के लोगों को 7 करोड 6 लाख मानव-दिवस का रोजगार प्रदान करेंगी। अनाज, उर्वरक, कोयला, सीमेन्ट, फ्लाई ऐश, लोहा और तैयार इस्पात, धातु की तलछट, कच्चा तेल, चूना पत्थर और खाद्य तेल जैसी विभिन्न वस्तुओं के आवागमन के लिए ये आवश्यक मार्ग हैं। कार्यों की क्षमता में वृद्धि होने से प्रतिवर्ष 200 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई हो सकेगी।
4 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा और खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और वृद्धजन विभाग के बीच खेलों में सहयोग समझौता को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा और खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ और वृद्धजन विभाग के बीच खेलों में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर स्वीकृति दे दी है। दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से खेल विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता बढाने, एथलीट तथा कोच प्रशिक्षण और विकास तथा खेलों में जमीनी स्तर पर भागीदारी में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग से मिलने वाले लाभ सभी खिलाडियों के लिए समान रूप से लागू होंगे।
5 केंद्र ने 14 हजार 903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी
केंद्र ने 14 हजार 903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था और इससे सबसे गरीब लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत छह लाख 25 हजार आईटी पेशेवरों के मौजूदा कौशल को बढाया जायेगा और नये कौशल सिखाये जायेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत दो लाख 65 हजार लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में एक हजार दो सौ स्टार्टअप को बढावा दिया जाएगा।
6 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 4 जून, 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। भारत की राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। इस समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और सूरीनाम गणराज्य की सरकार के बीच उनकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरुप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों में उपयोगी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने की व्यवस्था है।
7 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य एल-1 इस महीने प्रक्षेपण के लिए तैयार
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो इस महीने आदित्य एल-1 उपग्रह के अगले प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत का यह पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। इस उपग्रह में सौर वातावरण, सौर चुम्बकीय तूफान और पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए तीन उपकरण भेजे जाएंगे। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच एल-1 प्वाइंट पर हॉलो कक्षा में भेजा जाएगा। यह उपग्रह प्रक्षेपण के बाद हॉलो कक्षा में पहुंचने के लिए करीब 109 पृथ्वी दिवस का समय लेगा और 15 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान बेंगलुरु में यू आर राव उपग्रह केन्द्र में तैयार किया गया है और प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में पहुंच गया है। यू आर राव उपग्रह केन्द्र के निदेशक डॉक्टर एम शंकरन ने आदित्य एल-1 मिशन के बारे में आकाशवाणी को जानकारी दी।
8 एनएचएआई ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन एवं निर्माण की समीक्षा के लिए डिजाइन प्रभाग की स्थापना की
पुलों, विशेष संरचनाओं और सुरंगों के डिजाइन एवं निर्माण की प्रभावी समीक्षा के लिए, एनएचएआई ने एक डिजाइन प्रभाग की स्थापना की है जो देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव की नीति और दिशानिर्देश तैयार करेगा। प्रभाग इस परियोजना की तैयारी, नए पुलों के निर्माण, स्थिति सर्वेक्षण और मौजूदा पुराने/ संकटग्रस्त पुलों के पुनरुद्धार, जोखिम वाले पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की स्थिति की समीक्षा करेगा। यह पुलों और विशेष संरचनाओं की स्वतंत्र होकर समीक्षा करेगा, जो डीपीआर चरण में हैं जहां डीपीआर जून 2023 के बाद शुरू होगा। इसके अलावा, प्रभाग रैंडम आधार पर 200 मीटर से अधिक की सीमा वाले चयनित पुलों और संरचनाओं के प्रीस्ट्रेसिंग तरीकों और निर्माण कार्यप्रणालियों, अस्थायी ढांचों, विकसित व उपयोग में आने वाले पुलों की भी समीक्षा करेगा। इसके अलावा, वर्तमान परियोजनाओं में 200 मीटर से अधिक लंबे सभी पुलों/संरचनाओं के डिजाइन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, 60 मीटर से अधिक सीमा के अन्य पुलों, 200 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं और सुरंगों, 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आरई दीवारों और अन्य विशेष संरचनाओं के डिजाइन की रैंडम आधार पर समीक्षा की जाएगी।
9 NIPCCD द्वारा ‘पोषण भी पढ़ाई भी’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development- NIPCCD) ने राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिये मध्य प्रदेश में “पोषण भी पढ़ाई भी” (Poshan Bhi Padhai Bhi) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य पहले हज़ार दिनों के दौरान प्रारंभिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना तथा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और उनकी शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) की सुविधा प्रदान करना। आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को ECCE पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की मूलभूत समझ प्रदान करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाना हैं। यह उन्हें ज़मीनी स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले खेल-आधारित ECCE प्रदान करने में सक्षम बनाता है। आँगनवाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। इसकी स्थापना समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services- ICDS) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी।
10 जी-20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक बेंगलुरु में हुआ शुरू
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने बेंगलुरु में जी-20 आर्थिक कार्यकारी समूह बैठक की औपचारिक शुरुआत की। बेंगलुरु में जी20 कार्यकारी समूह की बैठक और डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक 19 अगस्त तक चलेगी। भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विचार विमर्श के दौरान डिजिटल सूचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नागरिकों को सेवा सुविधा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन बैठकों के साथ साथ डिजिटल नवाचार गठबंधन बैठक 17 और 18 अगस्त को होगी। यह जी-20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के नवाचारों को स्वीकार करने और सहयोग देने का एक प्रयास होगा।
11 कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना क्विज 2023 – ‘बैटल ऑफ माइंड्स’ का शुभारम्भ किया गया
भारतीय सेना ने करगिल विजय दिवस समारोह की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘बैटल ऑफ माइंड्स‘ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है। इसका उद्देश्य ज्ञान को बढ़ावा देना और युवाओं को इस दिशा में सशक्त बनाना है। राजधानी के दिल्ली छावनी क्षेत्र में मानेकशॉ सेंटर में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस शौर्य, पराक्रम और साहस से जीत सुनिश्चित की, उसी भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करने और श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
12 A-HELP कार्यक्रम
हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ने ‘A-HELP‘ (पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन के विस्तार के लिये मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल तथा पशुधन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पशुधन जागृति अभियान व राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लक्ष्यों का हिस्सा है। पशुधन जागृति अभियान पशुधन स्वास्थ्य, रोग प्रबंधन और पशु बाँझपन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वदेशी मवेशियों और भैंसों के वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा देते हुए उन्नत तकनीकों, उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले साँडों तथा घर-घर कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग से गोजातीय उत्पादकता में निरंतर वृद्धि पर केंद्रित है। ‘A-HELP’ कार्यक्रम के तहत पशुओं के रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा के लिये प्रशिक्षित महिला एजेंटों को सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और पशुधन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ‘A-HELP’ कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान करेगा।
13 राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर
राजकोषीय स्थिति (Fiscal Position) किसी भी देश या राज्य की वित्तीय सेहत बताती है। देश में राजकोषीय स्वास्थ्य (Fiscal Health) महाराष्ट्र का सबसे बेहतर है। इसके बाद भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ का नाम आता है। जबकि बंगाल, पंजाब और केरल इस मामले में सबसे निचले पायदान पर है। एक फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। डॉयचे बैंक इंडिया (Deutsche Bank India) के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के पहले बजट अनुमान के आधार पर देश के टॉप 17 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की राजकोषीय स्थिति सबसे बेहतर है, जबकि बंगाल, पंजाब और केरल निचले पायदान पर है।
14 गोवा देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में होगा फ्री आईवीएफ
गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) और IUI फैसिलिटी को लॉन्च किया। गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर-स्पेशलिटी ब्लॉक में 100 पैरेंट्स इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। सीएम सावंत ने कहा कि हेल्थकेयर में राज्य सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल की है।
15 CSIR-NBRI ने लॉन्च किया लोटस की एक असाधारण किस्म ‘नमोह 108’
CSIR-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI) ने राष्ट्रीय फूल लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की, जिसका नाम ‘नमोह 108’ है। इस अद्वितीय फूल में एक आश्चर्यजनक 108 पंखुड़ियां हैं और इसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक टेपेस्ट्री में इसके महत्व को रेखांकित करता है। यह अनावरण लखनऊ में NBRI के सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव ‘वन वीक वन लैब प्रोग्राम’ के दौरान हुआ, जिसमें सीएसआईआर के महानिदेशक एन कलाईसेल्वी ने समारोह का नेतृत्व किया। ‘नमोह 108’ कमल की किस्म को एनबीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, जो व्यापक शोध के लिए मणिपुर से मूल पौधे को लाए थे। यह पहली कमल किस्म बन गई जिसने अपने पूरे जीनोम अनुक्रम को पूरा किया, जिससे इसकी दीर्घायु और संभावित विलुप्त होने से सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
16 आईएनएस कुलिश ने सिंगापुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई
समुद्री सहयोग का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए गाइडेड मिसाइल पोत आईएनएस कुलिश ने सिंगापुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुराष्ट्रीय Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT) 2023 अभ्यास में अपनी भागीदारी के हिस्से के रूप में, आईएनएस कुलिश के चालक दल और अधिकारियों ने सिंगापुर में भारत के उच्चायोग में इस अवसर का जश्न मनाया।
17 केंद्र ने आर दुरईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया
भारत सरकार ने आर. दोरैस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। वे मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उन्हें मिनी आईपीई के स्थान पर एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है जो एक सितंबर 2023 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिये की गयी है।
18 सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया
सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया। यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था। इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं, जेट ईंधन पर 15 अगस्त से दो रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वर्तमान में जेट ईंधन पर कोई विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं है। पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। गौरतलब है कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है, जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थिति में तत्काल काफी लाभ हो रहा होता है। वर्तमान में भारत की तेल कंपनियां इसका अच्छा उदाहरण हैं।
19 2047 तक साढ़े सात गुना बढ़ जाएगी भारत की प्रति व्यक्ति आय
एसबीआई रिसर्च के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपये (2,500 डॉलर) से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 तक 7.5 गुना बढ़कर 14.9 लाख रुपये (12,400 डॉलर) प्रति वर्ष हो जाएगी। यानी आय में 7 गुना से अधिक बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से कहा था कि साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी जीडीपी का साइज बड़ा होने से आम लोगों की आय खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इस समय देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा।
20 भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर ‘प्रबल’ 18 अगस्त को लॉन्च की जाएगी
देशी निर्माण और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, राज्य स्वामित्व वाली कंपनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL), जिसका मुख्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जल्द ही ‘प्रबल’, भारत की पहली लॉन्ग-रेंज रिवॉल्वर, का अनावरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका लॉन्च दिनांक 18 अगस्त के रूप में निर्धारित है, जिससे नए व्यक्तिगत रक्षा विशेषज्ञता के आयाम का आगमन हो रहा है। एडब्ल्यूईआईएल द्वारा डिजाइन और निर्मित, यह हल्का 32 बोर रिवॉल्वर एक असाधारण रेंज का दावा करता है, जो 50 मीटर दूर तक के लक्ष्य को सटीक रूप से मारने में सक्षम है। यह उल्लेखनीय रेंज वर्तमान में उत्पादन में अन्य रिवॉल्वरों की तुलना में दोगुनी से अधिक है, जो प्रबल को लंबी दूरी की हैंडगन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है। केवल 700 ग्राम की वजन (कार्ट्रिजों को छोड़कर), 76 मिमी की बैरल लेंथ और 177.6 मिमी की कुल लंबाई के साथ, प्रबल उपयोग की सुविधा के लिए योग्यतानुसार डिज़ाइन किया गया है।
