स्वतंत्रता दिवस पर अतिथि होंगे भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी

1. स्‍वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना

• स्‍वदेशी विमानवाहक पोतविक्रांत पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के दल ने तैयार किया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया है। यह देश में बना और डिजाइन किया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को “समुद्र में सिद्ध” के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले सभी शर्तों के तहत लंबी अवधि के लिए परीक्षण किए जाएंगे। यह 2022 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। नौसेना इस युद्धपोत को स्वीकार करेगी और फिर विमानन परीक्षण करेगी। विमानवाहक पोत विक्रांत का वजन 40,000 टन है। यह विमानवाहक पोत करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस जहाज पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किये जा सकते हैं, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर तथा जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाले MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर होंगे।। इसकी अधिकतम गति तकरीबन 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी. प्रति घंटा) है और इसे चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाएगा। स्वदेशी विमान वाहक एक बार में 18 समुद्री मील (32 किमी. प्रति घंटे) की गति से 7,500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है। इस विमान वाहक पर हथियारों के रूप में बराक एलआर एसएएम और एके-630 शामिल हैं, साथ ही इसमें सेंसर के रूप में एमएफएसटीएआर एवं आरएएन-40 एल 3डी रडार शामिल हैं। इस पोत में ‘शक्ति’ नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी मौजूद है। इसके निर्माण में करीब 23,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। बता दें कि इसी नाम के एक जंगी जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई थी।

2. तोक्‍यो ओलिम्पिक में भारत ने पुरुष हॉकी में जर्मनी को हराकर कांस्‍य पदक जीता

• तोक्यो ओलंपिकमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद पदक जीतकर इतिहास रचल दिया है। टीम इंडिया ने कांस्‍य पदक के रोमांचक मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक देश के नाम किया। इससे पहले ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने स्‍वर्ण जीता था। अब तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलिंपिक में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं।

3. तोक्‍यो खेलों में कुश्ती में रवि दहिया ने रजत पदक जीता

• तोक्‍यो खेलोंमें कुश्ती में पुरुषों के फ्रीस्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के ज़ावुर युगऐव ने रवि को पराजित किया। भारत का तोक्‍यो खेलों में ये पांचवां पदक है। 86 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए बाउट में दीपक पुनिया को हार का सामना करना पड़ा है। महिला कुश्‍ती में भारत को निराशा हाथ लगी। 53 किलोग्राम भार वर्ग के क्‍वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट का सफर हार के साथ समाप्‍त हो गया। वहीं अंशु मलिक भी 57 किलोग्राम वर्ग में हार गईं। पदक तालिका में चीन पहले, अमरीका दूसरे और जापान तीसरे स्‍थान पर है। दो रजत और तीन कांस्‍य पदक के साथ भारत 62 वें पायदान पर है। रवि कुमार दहिया (Ravi Kumar Dahiya) भारत के युवा पहलवान हैं। उनका जन्म 12 दिसम्बर, 1997 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। रवि कुमार दहिया फ्रीस्टाइल पहलवान हैं। वे एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा 2019 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।

4. BRO ने 19,300 फीट की ऊँचाई पर लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क निर्माण कार्य को पूरा किया

• सीमा सड़क संगठन(बीआरओ) ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है और इसने बोलीविया की सबसे ऊंची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि बोलीविया ने अपने देश में स्थित ज्वालामुखी उतूरुंकू को जोड़ने के लिए 18,935 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया है। ‘प्रोजेक्ट हिमांक‘ के तहत बनी रणनीतिक सड़क उमलिंग ला टॉप से होकर गुज़रती है और चिसुमले व डेमचोक गाँवों को जोड़ती है। यह सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब है और इससे सैनिकों तथा उपकरणों की त्वरित आवाजाही में सुविधा मिलेगी। इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से अधिक ऊँचाई पर किया गया है क्योंकि नेपाल में साउथ बेस कैंप 17,598 फीट की ऊँचाई पर है, जबकि तिब्बत में नॉर्थ बेस कैंप की ऊँचाई 16,900 फीट है।

5. भारत और विश्व बैंक ने मौजूदा बांधों को सुरक्षित और लोचदार बनाने के लिए 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए

• भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्योंके सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। दूसरी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी-2) बांध सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों को तैयार करके, वैश्विक अनुभवों का समावेश करके और नवीन तकनीकों का उपयोग करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। बांध से जुड़ी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की शुरूआत इस परियोजना के तहत परिकल्पित एक अन्य प्रमुख नवाचार है, जिससे बांध सुरक्षा प्रबंधन के बदल जाने की संभावना है और यह प्राथमिकता वाले बांध सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करेगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान तथा तमिल नाडु के लगभग 120 बांधों में और राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से लागू की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों या एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सकता है।

6. लद्दाख ने ‘पानी माह‘ अभियान की शुरुआत की

• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाखने अपने यहां जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करने और साथ जोड़ने के लिए एक महीने का अभियान- ‘पानी माह‘ (जल माह) शुरू किया है। ‘पानी माह’ दो चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। पहला चरण 1 से 14 अगस्त तक चलेगा और दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त 2021 तक चलेगा। यह अभियान त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा- पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना और रणनीति तथा गांवों में पानी सभा का निर्बाध आयोजन।

7. स्वतंत्रता दिवस पर अतिथि होंगे भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी

• प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त के मौके पर देश के ओलंपिक टीमों को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि इनका जोश, जुनून और जज़्बा सर्वोच्च स्तर पर है। बता दें कि इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर अतिथि के रूप में शामिल हो रही ओलंपिक टीम के सदस्य प्रधानमंत्री के आवास पर भी जाएंगे। यहां उन से प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के 228 सदस्यीय दल भेजा गया है, भारतीय खिलाड़ी 18 खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। टोक्यो 2020 के लिए भारत के ओलंपिक दल में 18 खेलों के 128 प्रतिभागी शामिल हैं।

8. अमरीका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंज़ूरी दी

• अमरीकाने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंज़ूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंज़ूरी दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय अमरीकी सरकार की ताइवान के प्रति, प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे ताइवान को अपनी सुरक्षा को मज़बूत करने और क्षेत्रीय शांति तथा स्‍थायित्‍व को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

9. सीडीआरआई में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय पर भारत ने प्रसन्नता व्यक्त की

• आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन- सीडीआरआईमें शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय पर भारत ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। भारत की पहल पर आपदा उन्नत अवसंरचना गठबंधन में सदस्य देशों की संख्या बढ़ कर 25 हो गई है। इसमें सात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 23 सितम्बर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाही सम्मेलन के अवसर पर अपने भाषण के दौरान इस संगठन की स्थापना की घोषणा की थी।

10. भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्‍त सैन्य अभ्यास इंद्र-2021 वोल्गोग्राद में शुरू

• भारत और रूसकी सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र-2021 रूस के वोल्गोग्राद में प्रूडबॉय रेंज में शुरू हुआ। अभ्‍यास के भव्य उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इंद्र-2021 अभ्यास भारत और रूस की सेना के बीच समन्‍वय को बढ़ाएगा। इस अभ्‍यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत और रूस की सेनाओं को आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए योजना बनाने और संचालित करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ समूहों के बीच रणनीतिक चर्चा भी होगी।

11. केंद्र सरकार ने ओबीसी सूचियां बनाने के लिए राज्यों की शक्तियां बहाल की

• केंद्र सरकारने 4 अगस्त, 2021 को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई। अब इसे संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। 5 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत द्वारा बहुमत के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के अनुसार 102वें संविधान संशोधन ने नौकरियों और प्रवेश में कोटा देने के लिए “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC)” घोषित करने की राज्यों की शक्ति को वापस ले लिया था।

12. केंद्र सरकार ने IIST और डेल्फ़्ट विश्वविद्यालय (Delft University) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडलने अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों को चलाने के लिए 4 अगस्त, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) और डेल्फ़्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (TU Delft), नीदरलैंड्स के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। प्रत्येक संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियाँ। दोनों संस्थानों में क्रमश: 9 अप्रैल, 2021 और 17 मई, 2021 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। IIST और टीयू डेल्फ़्ट के बीच समझौता ज्ञापन पार्टियों को छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर छात्रों का आदान-प्रदान करने में मदद करेगा। दोनों पक्षों के पक्ष योजना के तहत अध्ययन और क्रेडिट के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्ष शैक्षिक प्रणाली और होस्टिंग पार्टनर के नियमों का पालन करने के लिए डिग्री प्रशिक्षण के लिए व्यावहारिक विनिमय कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं। इस MoU के तहत, छात्र दोहरी डिग्री या डबल डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे, जिसे गृह संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस MoU में इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क, फैकल्टी एक्सचेंज के साथ-साथ संयुक्त अनुसंधान का प्रावधान भी शामिल है।

13. लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला बनाये जायेंगे

• लक्षद्वीपमें पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए जल्द ही लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल ने कहा कि 800 करोड़ रुपये की लागत से वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले और पर्यावरण के अनुकूल विला के माध्यम से विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी। ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। वाटर विला के निर्माण के लिए, लक्षद्वीप प्रशासन ने समुद्र तट और वाटर विला विकसित करने के लिए बोलीदाताओं का चयन करने के लिए नए वैश्विक निविदाओं को आमंत्रित किया है। तीनों द्वीपों में कुल 370 कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत इन विला का निर्माण किया जाएगा। चयनित बोलीदाताओं को 75 वर्ष की अवधि के लिए पानी और समुद्र तट विला विकसित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए दिए जाएंगे।

14. दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी को मंजूरी दी

• मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के लिए की गई है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने गृह मंत्रालय से दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों को अन्य राज्यों के समान बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली में विधायकों को पहले 54,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता था जिसमें 12,000 रुपये वेतन और शेष राशि भत्ते के रूप में शामिल थी। दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों को 2011 से संशोधित नहीं किया गया था।

15. संसद ने अनिवार्य रक्षा सेवाएं विधेयक, 2021 पारित कर दिया

• संसद नेअनिवार्य रक्षा सेवाएं विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों (ordnance factories) के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रयास करता है। यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं (essential defence services) के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है। इस तरह की आवश्यक सेवाओं के काम को बंद करने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन, उद्योगों के संचालन या रखरखाव या माल या उपकरण के उत्पादन में लगी इकाई या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है।

16. संसद ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

• राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2021 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। लोकसभा द्वारा 28 जुलाई, 2021 को विधेयक पारित किया गया था और मानसून सत्र के दौरान यह विधेयक 26 जुलाई को निचले सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों की मंत्रीनिर्मला सीतारमण ने संशोधन विधेयक पेश किया था जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन करेगा। हालिया संशोधन विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करेगा। इस संकल्प को “प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (PIRP)” कहा जाएगा। यह 330 दिनों के भीतर कॉर्पोरेट देनदारों के दिवालियेपन के मुद्दों को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया शुरू करेगा। समाधान की इस प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) कहा जाता है। CIRP के तहत, देनदार या उसके लेनदार रुपये की चूक की स्थिति में CIRP की शुरुआत के लिए आवेदन कर सकेंगे। 1 लाख। दिवाला समाधान पर निर्णय लेने के लिए सीआईआरपी के तहत लेनदारों की एक समिति भी गठित की जाएगी। लेनदारों की समिति कंपनी का अधिग्रहण, विलय या पुनर्गठन करके ऋण की अदायगी के लिए एक समाधान योजना पर विचार कर सकती है। यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर समाधान योजना को मंजूरी नहीं देती है, तो कंपनी का परिसमापन हो जाएगा।

17. IMD ने कृषि-स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू किया

• भारतीय मौसम विभाग(IMD) ने किसानों पर विशेष ध्यान देने वाले लोगों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए कृषि-स्वचालित मौसम स्टेशनों (Agro-Automatic Weather Stations – AWS) की स्थापना का काम शुरू कर दिया है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों में स्थित जिला कृषि मौसम इकाइयों (District Agromet Units में यह स्थापना की गई है। वर्तमान में, भारत में 43 मिलियन किसान सीधे SMS के माध्यम से “एग्रोमेट एडवाइजरी” प्राप्त करते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS) नामक योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान करने के लिए 200 जिला कृषि मौसम इकाइयों में एग्रो-एडब्ल्यूएस (Agro-AWS) स्थापित किये जा रहे हैं।

18. कैदियों को क्षमा कर सकते हैं राज्यपाल : सुप्रीम कोर्ट

• 3 अगस्त, 2021 को भारत केसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं। बेंच ने यह भी माना कि, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के तहत दिए गए प्रावधान को ओवरराइड करती है। धारा 433A में कहा गया है कि 14 साल की जेल के बाद ही कैदी की सजा को माफ किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि, संहिता की धारा 433A संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है और न ही प्रभावित करती है। हालांकि, राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा अपनी स्वेच्छा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को कानूनों के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा, राहत या सजा देने या निलंबित करने, या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की तुलना में दो तरह से व्यापक है:

1. कोर्ट मार्शल: राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जहां कोर्ट मार्शल द्वारा सजा या सजा दी जाती है। लेकिन राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति उपलब्ध नहीं है।
2. मौत की सजा: अब तक, केवल राष्ट्रपति के पास सभी मामलों में क्षमा करने की शक्ति थी, जिसमें मौत की सजा के मामले भी शामिल थे। राज्यपाल को ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस प्रावधान को उलट दिया है।

19. IIT रुड़की ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्प लॉन्च किया

• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़कीने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी (EEW) मोबाइल एप्प लॉन्च किया है। Earthquake Early Warning Mobile App आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। यह मोबाइल एप्प प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Uttarakhand State Disaster Management Authority – USDMA) द्वारा प्रायोजित किया गया था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से, यह पहल पहले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। बाद में उत्तराखंड सरकार ने इसे बढ़ा दिया। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में सेंसर लगाए गए हैं।

20. अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की बहाली के खिलाफ है UNSC

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(UNSC) ने घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की बहाली के खिलाफ है। UNSC ने तालिबान द्वारा अपने सैन्य आक्रमण को तेज करने के बाद युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में उच्च स्तर की हिंसा पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस .जयशंकर के अगस्‍त में न्‍यूयॉर्क की यात्रा पर जाने की संभावना है, जिसमें अफ़ग़ानिस्तान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत पहले से ही एस्टोनिया और नॉर्वे के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। अफगानिस्तान में एक जारी युद्ध है जो अमेरिका के अफगानिस्तान में प्रवेश के बाद शुरू हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान को सत्ता से सफलतापूर्वक खदेड़ दिया और अल-कायदा को अफगानिस्तान में संचालन के एक सुरक्षित आधार से वंचित कर दिया। प्रारंभिक उद्देश्यों को पूरा करने के बाद, 40 से अधिक देशों के गठबंधन ने अफगानिस्तान में एक सुरक्षा मिशन का गठन किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (International Security Assistance Force) कहा जाता है। अमेरिका ने इस युद्ध को ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम (2001-2014) और ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल (2015-वर्तमान) के रूप में कोड-नाम दिया है।