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1.सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नरेन्द्र मोदी एप के जरिये विदेशी कंपनियों के साथ डाटा साझा करने के आरोपों का खण्डन
सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आमतौर पर ऐप पर मांगी गयी अनुमति जासूसी के समान नहीं होती। नरेंद्र मोदी ऐप के ज़रिये उपभोक्ताओं के डेटा विदेशी कम्पनियों के साथ साझा करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने यह बात कही।
एक ट्वीट संदेश में, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ऐप के ज़रिये एन.सी.सी. के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिये कि उनकी पार्टी सिंगापुर सर्वर को डाटा क्यों भेजती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त सकता है।
इस बीच, कांग्रेस ने अपना एप और पार्टी की सदस्यता लेने संबंधी वेबसाइट हटा ली है। पार्टी ने कहा है कि वे वेबसाइट में कुछ मामूली बदलाव कर रही है।
2.उच्चतम न्यायालय ने बहु-विवाह और निकाह हलाला मामले में केंद्र सरकार और विधि आयोग को जारी किया नोटिस :-
उच्चतम न्यायालय ने बहु-विवाह और निकाह हलाला की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया है। एक संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि पांच न्यायाधीशों की पिछली पीठ ने बहु-विवाह और निकाह हलाला के मुद्दों पर बहस जारी रखी थी जबकि इस पीठ ने एक बार में तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने का आदेश पारित किया था। पीठ ने लम्बी बहस के बाद पिछले वर्ष एक बार में तीन तलाक देने की प्रथा को गैर संवैधानिक करार दिया था।
3.राष्ट्रपति वाराणसी में; एनएचएआई की परियोजनाओं का उदघाटन किया, राज्य सरकार के समारोहों में शामिल हुए :-
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद आज (26 मार्च 2018) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों तथा वाराणसी में भारत राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकरण (एनएचएआई) के आयोजन में शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में एनएचएआई की पांच परियोजनाओं के लिए आधारशिलाएं रखने का कार्यक्रम तथा राज्य सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का समारोह शामिल थे।
4.जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुआल ओराम नई दिल्ली में “ई ट्राइब्स इंडिया” लांच करेंगे :-
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के दृष्टि पत्र के अनुसार जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) डिजिटल होने जा रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुआल ओराम “ई ट्राइब्स इंडिया” लांच करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर तथा जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री श्री सुदर्शन भगत भी उपस्थित रहेंगे।
ट्राइफेड की वेबसाइट ई-ट्राइब्स में www.tribesindia.com, www.trifed.in तथा रिटेल इंवेंट्री सॉफ्टवेयर और एम-कॉमर्स ऐप शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर अमेज़न, स्नैपडील, पेटीएम तथा जीईएम पर “ट्राइब्स इंडिया” के बैनर भी लांच किए जाएंगे। खुदरा व्यापार के लिए ट्राइफेड की पुस्तिका और ट्राइफेड की तिमाही पत्रिका “ट्राइब्स हाट” का भी विमोचन किया जाएगा।
5.आईएसए और भारत ने ‘मेजबान देश समझौते’ पर हस्ताक्षर किए – आईएसए को अब न्यायिक विशिष्टता प्राप्त हो गई है :-
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ‘मेजबान देश समझौते’ पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से आईएसए को न्यायिक विशिष्टता प्राप्त हो गई है और इसके फलस्वरूप इसे अनुबंध करने, चल एवं अचल संपत्तियों को अधिग्रहीत तथा निपटारा करने और कानूनी कार्यवाही को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने तथा इसका बचाव करने का अधिकार मिल गया है। इस समझौते के तहत आईएसए को वे विशेषाधिकार, मान्य कर रियायतें तथा उन्मुक्ति प्राप्त होंगी, जो आईएसए के मुख्यालय द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न दायित्वों का स्व्तंत्रतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं। आईएसए को अपना दर्जा, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति फ्रेमवर्क समझौते के अनुच्छेद 10 के तहत प्राप्त होगी।
6.असम सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक लाख शौचालय बनायेगी :-
असम सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत से एक लाख शौचालय बनाने का कार्य शुरू करेगी। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता सौम्य बरूआ ने कहा कि इस योजना को मिशन संभव नाम दिया गया है और 10 दिन में सभी शौचालय बना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जन स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री मोरीगांव जिले में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम सरकार ने इस वर्ष राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
7.प्रोफेसर जे.एस. राजपूत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किया गया भारत का प्रतिनिधि नियुक्त :-
सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जे.एस. राजपूत को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है।
कार्यकारी बोर्ड का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
8.गुजरात में माधवपुर घेड़ में मेले का आयोजन :-
गुजरात में माधवपुर घेड़ में लोकप्रिय माधवपुर मेले में पूर्वोत्तर के कलाकार पारंपरिक नृ्त्य इदुमिश्मी और अरुणाचल प्रदेश के कलाकार लोकगीत प्रस्तुत थे ।
