1.मेदाराम जतारा उत्सव की विभिन्न गतिविधियों के लिए दो करोड़ 26 लाख रुपये मंजूर किये गए
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मेदाराम जतारा 2022 उत्सव की विभिन्न गतिविधियों के लिए दो करोड़ 26 लाख रुपये मंजूर किये हैं। मेदाराम जतारा उत्सव भारत में कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय– कोया चार दिन तक यह उत्सव मनाता है। इस वर्ष यह 16 फरवरी से 19 फरवरी तक मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सरकार ने घोषित किया है कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर 2022 में आकर्षण का केन्द्र रहेगी। जतारा सामक्का और सरलम्मा देवियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिये आयोजित किया जाता है। यह उत्सव दो वर्ष में एक बार फरवरी माह में आयोजित होता है। मंत्रालय की ओर से इस आयोजन को लगातार दी जा रही सहायता का उद्देश्य तेलंगाना के जनजातीय समुदायों और आम लोगों के बीच सद्भावना बढ़ाना है।
2.असम कोविड प्रतिबंध हटाने वाला देश का पहला राज्य बना
असम सरकार ने कोविड से संबंधित प्रतिबंध हटा लिए हैं। कोविड प्रतिबंध हटाने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार अस्पतालों को छोड़कर टीका लगाए बिना लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। असम सरकार के अनुसार लोगों को टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ लाना होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज से हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों से अनिवार्य कोविड जांच हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू, सार्वजनिक समारोहों सहित सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और अन्य कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
3.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) शुरू की
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 16 फरवरी, 2022 प्रातः 11:00 बजे डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण के लिए डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना ‘सीड’ का शुभारंभ करेंगे। विमुक्त (डी-नोटिफाइड), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां सबसे अधिक उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश पीढ़ियों से निराश्रित जीवन जी रहे हैं और अभी भी अनिश्चित और अंधकारमय भविष्य के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां किसी तरह हमारे विकासात्मक ढांचे के ध्यान से बच गईं है जिस कारण ये जनजातियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की तरह सहायता प्राप्त करने से वंचित रह गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की 5 वर्षों की अवधि में खर्च की जाने वाली 200 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत के साथ इस योजना में निम्नलिखित चार घटक शामिल होंगे।
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थानों के छोटे समूहों का निर्माण और उन्हें मजबूत बनाने के लिए समुदाय स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के सदस्यों के लिए मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
4.पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 22 एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने की योजना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 22 एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने की योजना है। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचागत संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है। कुछ निर्माणाधीन प्रमुख एक्सप्रेसवे और गलियारों में दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद – धोलेरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली – अमृतसर – कटरा एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु – चेन्नई एक्सप्रेसवे शामिल हैं। कुछ निर्माणाधीन प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में लद्दाख में जोजिला सुरंग का निर्माण, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कें और अरुणाचल प्रदेश में लालपुल-मनमाओ सड़क को दो लेन का करना शामिल है।
5.भारत की अध्यक्षता में जी-20 देशों के लिए सभी नीतिगत निर्णयों और प्रबंधों को लागू करने के लिए इस संगठन के लिए सचिवालय गठन की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जी-20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी। भारत इस वर्ष पहली दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक जी- 20 समूह की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 में भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन का आय़ोजन भी होगा। जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह वैश्विक आर्थिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के तहत जी-20 की अध्यक्षता में ज्ञान, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए जी-20 सचिवालय की स्थापना की जा रही है। यह विदेश और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा। सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा।
6.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान – टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। यह शिखर सम्मेलन, टेरी का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है और इस वर्ष का विषय है – ‘टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट: सुनिश्चित करने के लिए एक सतत और न्यायसंगत भविष्य‘ है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन, ऊर्जा में बदलाव, विश्व की आम समस्याओं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श होगा। तीन दिन के शिखर सम्मेलन में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुईस एबिनाडेर, गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव अमीना जे. मोहम्मद, अंतर सरकारी संगठनों के कई प्रमुख, मंत्री, एक दर्जन से अधिक देशों के दूत और 120 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
7.भारत-इटली विदेश कार्यालय परामर्श का आठवां सत्र, रोम में आयोजित हुआ
भारत-इटली विदेश कार्यालय परामर्श का आठवां सत्र इटली के रोम में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों की प्रभारी सचिव रीनत संधु और इटली के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के वैश्विक मामलों के महानिदेशक लूका सबाटूसी ने किया। पिछली परामर्श बैठक 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कूटनीतिक संबंधों और सांस्कृतिक मामलों पर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों में आई तेजी पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने अगली बैठक किसी सुविधाजनक तारीख पर दिल्ली में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।
8.नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा पर “न्यू फ्रंटियर्स” नामक कार्यक्रम का आयोजन करेगा
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पर तीन दिवसीय कार्यक्रम “न्यू फ्रंटियर्स” का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह एक विशेष भाषण देंगे और छात्रों और विचारकों के साथ बातचीत करेंगे। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा देने में क्लीन-टेक स्टार्ट-अप और जलवायु उद्यमी की भूमिका जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे। “2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोडमैप” पर एक विचार-मंथन बैठक भी आयोजित होगी।
9.सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे ने सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर से मुलाकात की
रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल-मुतायर ने भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई।
10.एनसीबी नई दिल्ली में डार्कथॉन-2022 का आयोजन कर रहा
एनसीबी दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली में डार्कथॉन-2022 का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी तरीके से निकाकरण— किया जा सके। डार्कथॉन का उद्घाटन एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने किया। यह हैकाथॉन तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है जो 15 फरवरी से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा।
11.विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की फिलीपींस की तीन दिन की यात्रा सम्पन्न
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की फिलीपींस की तीन दिन की यात्रा सम्पन्न हो गई। विदेश मंत्री के रूप में डॉ जयशंकर की फिलीपींस की यह पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने फिलीपींस के विदेश मंत्री तियोदोरो एल. लोक्सिन जूनियर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने नवंबर 2020 में वर्च्युल रूप से आयोजित द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की बैठक के बाद से परस्पर संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। नवंबर 2020 में आयोग की बैठक डॉ जयशंकर और श्री तियोदोरो की सह-अध्यक्षता में हुई थी। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने तथा रक्षा क्षमताओं के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित रक्षा और समुद्री सुरक्षा में भागीदारी मजबूत करने की दिशा में आगे काम करने पर सहमति व्यक्त की।
12.स्वामित्व योजना के अंतर्गत छह लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा : डॉक्टर जितेंद्र सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत छह लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 शहरों के लिए पैन इंडिया 3-डी मानचित्र तैयार किए जाएंगे, जो देश के लिए प्रमुख बदलाव साबित होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भू-स्थानिक आकड़े जारी होने की पहली वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भू-स्थानिक प्रणाली, ड्रोन नीति और मुक्त अंतरिक्ष क्षेत्र देश में भविष्य की आर्थिक प्रगति की पहचान होंगे।
13.माइंडट्री के सह-संस्थापक सुब्रतो बागची और एन एस पार्थसारथी भारतीय विज्ञान संस्थान को 425 करोड़ रुपये का दान देंगे
माइंडट्री के सह-संस्थापक सुब्रतो बागची और एन एस पार्थसारथी बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान को 425 करोड़ रुपये का दान देंगे। इस राशि से एक स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय और 800 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक गोविंदन रंगराजन ने कहा कि परिसर में स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, चिकित्सा-वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी के पोषण के लिए एमडी और पीएचडी कार्यक्रमों का एकीकरण करेगा। विद्यार्थियों को एक साथ अस्पताल और अनुसंधान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रस्तावित बागची-पार्थसारथी अस्पताल एक गैर-लाभकारी, अत्याधुनिक अस्पताल होगा। इसमें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, त्वचाविज्ञान और प्लास्टिक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, रोबोटिक सर्जरी और नेत्र विज्ञान जैसी कई विशेषताएं होंगी। संस्थान के निदेशक ने कहा कि 425 करोड़ रुपये का दान संस्थान को प्राप्त अब तक का सबसे अधिक निजी दान है।
14.विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने चौथे भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की अध्यक्षता की
चौथा भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 15 फरवरी, 2022 को आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष की ओर से केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह और आस्ट्रेलियाई पक्ष की ओर से ऊर्जा एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री श्री एंगस टेलर ने इस संवाद की सह-अध्यक्षता की। इस संवाद में चर्चा का मुख्य विषय ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव था और दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिजों, खनन आदि को केन्द्र में रखकर अपने-अपने देशों में चल रही ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। भारत द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव से जुड़े विकासशील देशों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त पोषण पर भी प्रकाश डाला गया।
15.बिल गेट्स की ‘हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक’ नामक पुस्तक
बिल गेट्स द्वारा लिखित ‘How to Prevent the Next Pandemic‘ नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में, दुनिया भर में सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें। उनकी अंतिम पुस्तक, “हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर: द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेकथ्रूज़ वी नीड“, फरवरी 2021 में जारी की गई थी। पुस्तक, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नोपफ (Knopf) द्वारा अमेरिका में प्रकाशित की जानी है।
16.रॉयल नेवी ऑफ ओमान (सीआरएनओ) के कमांडर की भारत यात्रा
रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर (सीआरएनओ) रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल राहबी भारत की सद्भावना यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत के साथ रक्षा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। सीआरएनओ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक के भव्य लॉन में उनका स्वागत किया और सीआरएनओ को 50 सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दोनों नौसेना प्रमुखों ने नौसेनाओं के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए चर्चा की। मौजूदा सीआरएनओ की पहली भारत यात्रा, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाता है। इसमें परिचालन संबंधी बातचीत, प्रशिक्षण और विषय के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल हैं। दोनों नौसेनाएं 1993 से दो साल में एक बार होने वाले समुद्री अभ्यास ‘नसीम अल बहर‘ में हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास आखिरी बार 2020 में गोवा में आयोजित किया गया था और इसका अगला संस्करण इस साल के अंत में निर्धारित किया गया है। वहीं, इससे पहले आईएनएस सुदर्शिनी ने दिसंबर, 2021 में मस्कट का दौरा किया था और प्रशिक्षुओं को समुद्री अनुभव देने के लिए आरएनओ (रॉयल नेवी ऑफ ओमान) की समुद्री यात्रा में शामिल हुआ था।
17.हिप्पोक्रेटिक शपथ
हाल ही में इडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association-IMA) ने दीक्षांत समारोह के दौरान हिप्पोक्रेटिक शपथ को चरक शपथ (Charak Oath) से प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission-NMC) द्वारा दिये गए सुझाव का विरोध किया है। IMA के अनुसार, चरक शपथ आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से नहीं बनाई गई थी। IMA का विचार है प्रस्तावित शपथ आधुनिक चिकित्सा को वैश्विक समुदाय से दूर करेगी जो चिकित्सा क्षेत्र के विकास में बाधक होगी। हिप्पोक्रेटिक शपथ नए मेडिकल स्नातकों हेतु एक नैतिक संहिता है। इसे प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखा गया था। इस शपथ को वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन (WMA) द्वारा संशोधित किया गया था और वर्ष 1948 में जिनेवा घोषणा के रूप में प्रचारित किया गया। यह चिकित्सकों के पेशेवर कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करती है और वैश्विक चिकित्सा पेशे के नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि करती है। इडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत में चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है। यह डॉक्टरों के हित या समुदाय की भलाई को देखता है। वर्ष 1928 में इसे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1930 में इसका नाम बदलकर “इंडियन मेडिकल एसोसिएशन” कर दिया गया। यह “भारत के समाज अधिनियम” के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।
18.कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया
कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन फ्रीडम कॉन्वॉय (Freedom Convoy) अब बड़ा संकट बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है। दरअसल, हजारों ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से राजधानी ओटावा के कई इलाके जाम हो गए हैं। ओटावा में 50 हजार से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उन्होंने कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है ताकि संघीय सरकार को कोरोना महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों और विरोधों को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां दी जा सकें।
19.नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बना इज़राइल
इजरायल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। इज़राइली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीस स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसे इज़राइली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलबिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया था। यूएवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियम अप्रमाणित विमानों को नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से रोकते हैं, यूएवी के संचालन को अलग-अलग हवाई क्षेत्र तक सीमित करते हैं।
20.मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को मिला अपना FM रेडियो चैनल
मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल ‘जेल वाणी-एफएम 18.77 (Jail Vaani-FM 18.77)‘ शुरू किया है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी देगा। रेडियो स्टेशन कैदियों के लिए अपनी कहानी सुनाने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य जेल के कैदियों को दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में सूचित करना है। कैदियों के सुधार के लिए अपनाए गए इस तरह के अभिनव उपायों वाली जेलें निश्चित रूप से सुधारक संस्थानों के रूप में कार्य करेंगी।
21.जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड-आधारित तंत्र लॉन्च किया
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने केंद्र शासित प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित तंत्र शुरू किया है। क्यूआर-आधारित एप्लिकेशन के साथ, जो देश में अपनी तरह का पहला है, ग्राहक जम्मू और कश्मीर में उत्पादित कालीनों की प्रामाणिकता और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच और सत्यापन कर सकते हैं, प्रशासन का एक आधिकारिक बयान पढ़ें। मनोज सिन्हा ने यूटी के हस्तशिल्प और हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया। जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प भारत की रचनात्मक परंपराओं के भंडार हैं जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के साथ पंजीकृत पात्र निर्यातकों को किसी भी देश को निर्यात किए गए जीआई प्रमाणित हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की कुल मात्रा का 10 प्रतिशत, अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
22.सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए जियो ने की SES के साथ साझेदारी
रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्जमबर्ग स्थित उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता एसईएस (SES) के साथ करार किया है। समझौते के तहत, जियो प्लेटफॉर्म्स ने एसईएस के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है, जिसका नाम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Jio Space Technology Ltd) है। संयुक्त उद्यम भारत में अगली पीढ़ी की स्केलेबल और सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। संयुक्त उद्यम में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की 51 प्रतिशत और SES की 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी होगी। अनुबंध का कुल मूल्य लगभग 100 मिलियन डॉलर है।
23.सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड की 22,842 करोड़ रुपये की भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) ने एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) पर 22,842 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख इकाई है। इसने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपये ठगे हैं। यह सीबीआई द्वारा दर्ज अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। मामला 2012-17 की अवधि के दौरान प्राप्त और दुरुपयोग किए गए धन से संबंधित है। एफआईआर में एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन सीएमडी ऋषि अग्रवाल (Rishi Agarwal) का नाम लिया गया है। इस कंसोर्टियम का नेतृत्व आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। इसमें से ABG शिपयार्ड पर ICICI बैंक का 7,089 करोड़ रुपये, IDBI बैंक का 3,639 करोड़ रुपये, स्टेट बैंक का 2,925 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़ रुपये बकाया है। इन बैंकों द्वारा दिए गए धन का उपयोग एबीजी शिपयार्ड के अधिकारियों द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसके लिए उन्हें दिया गया था और वे धन के दुरूपयोग, दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात में लगे हुए थे। मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एल.पी (M/s Ernst & Young LP) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
24.भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे, किशनगंज, दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी (wrestling academy) स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने देश में कुश्ती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत में अधिकांश कुलीन पहलवान भारतीय रेलवे से हैं। अकादमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया कराएगी और आने वाले समय में कई उभरते पहलवानों को चैंपियन बनने का मौका देगी।
