DAILY CURRENT GK
1.भारत 2023 क्रिकेट विश्वकप की मेज़बानी करेगा :-
भारत 2023 क्रिकेट विश्वकप की मेज़बानी करेगा। बीसीसीआई ने सोमवार को दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक में यह अहम फ़ैसला लिया। ये विश्वकप का 13वां संस्करण होगा। ये पहला मौक़ा होगा जब भारत पूरी तरह अकेले किसी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा।
इससे पहले तीन अवसरों पर भारत ने क्रिकेट प्रतियोगिताओं की सह मेज़बानी की है।
India will host 2023 Cricket World Cup :-
India will host 2023 Cricket World Cup The BCCI took this important decision in the special general meeting held in Delhi on Monday. This will be the 13th edition of the World Cup. This will be the first time that India will host a big cricket competition alone.
Earlier on three occasions India has co-hosted the cricket tournaments.
2.10वीं एशियाई चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण और मनु भाकर ने रजत पदक जीते :-
जापान के वाको सिटी में 10वीं एशियाई चैंपियनशिप में सोमवार को 10 मीटर राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के सौरभ चौधरी ने स्वर्ण और मनु भाकर ने रजत पदक जीते हैं।
साथ ही दोनों ने 2018 युवा ओलंपिक खेलों के लिए कोटा स्थान भी हासिल कर लिया। भारत ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन चार पदक जीते जिससे उसे छह स्वर्ण, आठ रजत और सात कांस्य पदक के साथ कुल 21 पदक प्राप्त हुए हैं।
Saurabh Chaudhary, Gold and Manu Bhak won silver medal in 10th Asian Championship :-
In the 10th Rifle Pistol event on Monday, Saurabh Chaudhary of India won gold and Manu Bhak silver in the 10th Asian Championship in Waco City, Japan. At the same time both of them also got the Kota place for 2018 Youth Olympic Games. India won four medals on the last day of the competition, so that it has received 21 gold medals with six gold , eight silver and seven bronze medals.
3.प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया पर आधारित टैरिफ के माध्यम से पवन ऊर्जा की खरीद हेतु दिशा-निर्देश जारी :-
सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 63 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पवन ऊर्जा की खरीद की रूपरेखा बनाई गयी है जिसमें प्रक्रिया का मानकीकरण, भूमिका निर्धारण तथा विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियां शामिल की गई हैं। इन मार्ग-निर्देशों का उद्देश्य वितरण लाइसेंसधारियों को किफायती तरीके से प्रतियोगी दरों पर पवन ऊर्जा खरीदने में सक्षम बनाना है।
ये दिशा-निर्देश ग्रिड से जुड़े पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) से पवन ऊर्जा खरीदने के लिए ऐसी बोली पर लागू होंगे जिसका –
अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए एक स्थल पर कम से कम 25 मेगावाट की बोली क्षमता के 5 मेगावाट का आकार हो; तथा
अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए एक स्थल पर कम से कम 50 मेगावाट की बोली क्षमता के 50 मेगावाट का आकार हो
दिशा-निर्देशों की मुख्य बातों में ग्रिड अनुपलब्धता तथा बैकिंग डाउन के लिए क्षतिपूर्ति, बेहतर भुगतान सुरक्षा व्यवस्था, बोली प्रक्रिया का मानकीकरण, कानून में परिवर्तन, अप्रत्याशित घटना जैसे प्रावधानों के जरिये विभिन्न हितधारकों के बीच जोखिम भागीदारी रूपरेखा, क्रेता तथा उत्पादक द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में ठोस कदम इत्यादि शामिल हैं।
Guidelines for the purchase of wind energy through tariff based on competitive bidding :-
The Government has issued guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 in which transparency procedure of the bid is outlined for the purchase of wind energy in which the standardization of the process, role assessment and responsibilities of different stakeholders have been included. The purpose of these guidelines is to enable distribution licensees to afford wind power at affordable rates in competitive prices.
These guidelines will be applicable to the bid for wind power project connected to the grid-connected wind power project (WPP) –
For inter-state projects, at least 5 megawatts of a bid capacity of at least 25 megawatts; And
For inter-state projects, at least 50 MW of bid capacity of 50 MW will be on one site.
In the main points of the guidelines, the risks involved between the various stakeholders through grants unavailability and provisions for compensation, better payment security arrangements, standardization of bidding process, changes in law, unexpected event, risk management framework, buyer and default by the producer In case of going, concrete steps etc.
4.भारत एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के संचालक मंडल की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा :-
भारत एशियाई ढांचा निवेश बैंक के संचालक मंडल की तीसरी वार्षिक बैठक की मुंबई में 25 से 26 जून 2018 के बीच मेजबानी करेगा। 2018 की इस बैठक का विषय है- ढांचे के लिए वित्त जुटाना: नवाचार और सहयोग। भारत सरकार और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) सचिवालय के बीच उपर्युक्त वार्षिक बैठक के आयोजन में शामिल होने वाले प्रमुख साझेदारो के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
India will host the 3rd annual meeting of the Asian Board of Directors of the Infrastructure Investment Bank :-
India will host the 3rd annual meeting of the Asian Development Bank’s Board of Directors between Mumbai and Mumbai between 25 and 26 June 2018. The subject of this meeting of 2018 is – Financing of Finances: Innovation and Cooperation .A Memorandum of Understanding was signed to determine the duties and responsibilities of the key partners involved in organizing the above mentioned annual meeting between the Government of India and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Secretariat.
5.डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बैठक की अध्यचक्षता की :-
केन्द्री य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर देते हुए कि प्रदूषण से निपटना सभी की सामूहिक जिम्मेलदारी है और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है, विश्वाणस व्यभक्त किया कि अगले वर्ष प्रदूषण से समग्र तरीके से निपटा जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर आज यहां एक बैठक की अध्यिक्षता करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने दोहराया कि राष्ट्रीनय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ताकि जमीन पर सभी गतिविधियों की सघन निगरानी जारी रह सके।
Dr. Harshavardhan chaired the meeting to deal with air pollution in Delhi-NCR :-
Dr. Harshvardhan, Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, stressed that tackling pollution is the collective responsibility of all and for this the cooperation of all is necessary, expressed confidence that the next year pollution will be dealt with in a holistic manner. Presiding over a meeting here on the issue of air pollution, Dr. Harshvardhan reiterated that regular meetings should be organized with the Ministers of the National Capital Region so that intensive monitoring of all the activities on the ground continues.
6.उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर नवम्बर, 2017 में 4.88 फीसदी रही :-
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने आज नवम्बयर, 2017 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 4.79 फीसदी (अनंतिम) रही, जो नवम्बीर, 2016 में 4.13 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर नवम्बरर, 2017 में 4.90 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो नवम्बंर 2016 में 3.13 फीसदी थी। ये दरें अक्टूबबर, 2017 में क्रमशः 3.36 तथा 3.81 फीसदी (अंतिम) थीं।
Retail inflation based on Consumer Price Index was 4.88 percent in November, 2017 :-
The Central Statistical Office (CSO), Ministry of Statistics and Program Implementation, released the inflation data based on the Consumer Price Index (CPI) for November, 2017 today. Meanwhile, CPI-based inflation for rural areas was 4.79 per cent (Provisional), which was 4.13 per cent in November, 2016. Similarly, CPI-based inflation for urban areas was pegged at 4.90 per cent (Provisional) in November, 2017, which was 3.13 per cent in November 2016. These rates were 3.36 and 3.81 percent (final) respectively in October, 2017.
7.अक्टूबर, 2017 में औद्योगिक विकास दर 2.2 फीसदी रही :-
अक्टूबर, 2017 में औद्योगिक उत्पािदन सूचकांक (आईआईपी) 123.0 अंक रहा, जो अक्टू।बर, 2016 के मुकाबले 2.2 फीसदी ज्यांदा है। इसका मतलब यही है कि अक्टूoबर, 2017 में औद्योगिक विकास दर 2.2 फीसदी रही। इसी तरह अप्रैल-अक्टू बर, 2017 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.5 फीसदी आंकी गई है।
Industrial growth was 2.2 percent in October, 2017 :-
In October, 2017, the Index of Industrial Production (IIP) was 123.0, which is 2.2 percent more than the October, 2016. This means that in October, 2017 industrial growth rate was 2.2 percent. Similarly, in April-October, 2017, the industrial growth rate has been estimated to be 2.5 per cent compared to the same period last fiscal.
8.उत्तर कोरिया से लगी सीमा पर चीन ने शरणार्थी शिविरों का जाल बिछाया :-
चीन गुपचुप तरीके से उत्तर कोरिया से लगी अपनी पूरी सीमा पर शरणार्थी शिविरों का नेटवर्क बना रहा है। गार्जियन ने मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि शिविर योजना की बात को एक हफ्ते पहले बताया था।
यह जानकारी उन इंटरनेट दस्तावेजों के जरिए लीक हुई है जहां चीनी सरकार की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी को शिविरों में इंटरनेट सेवाएं देने को कहा गया है। पिछले हफ्ते से चीन के मोबाइल दस्तावेज सोशल मीडिया और चीन की विदेशी वेबसाइटों पर छाए हुए हैं। यह दस्तावेज जिलिन प्रांत के कम से कम पांच शरणार्थी शिविरों के हैं।
China laid the trap of refugee camps on border with North Korea :-
China is secretly building a network of refugee camps on its entire border with North Korea. The Guardian said in a report on Tuesday that it was a week before the camp plan was discussed.
This information has been leaked through internet documents where the main telecom company of the Chinese government has been asked to provide internet services in camps. Last week, China’s mobile documents are covered by social media and foreign websites of China. This document belongs to at least five refugee camps in Jilin province.
9.गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा स्मार्टकार्ड, दरवाजे पर मिलेगी ऑनलाइन भुगतान की सुविधा :-
देश की प्रमुख तेल एवं विपणन कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने रसोई गैस कार्ड का नया फॉर्मेट ग्राहकों को उपलब्ध करवा दिया है। ग्राहकों के पास पुराना गैस कार्ड तो रहेगा ही साथ ही उन्हें एक नया स्मार्ट कार्ड भी उपलब्ध करवा दिया गया है। यह सुविधा चालू कर दी गई है।
इस कार्ड को जारी करने का मकसद: एचपीसीएल के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर (दिल्ली) प्रदीप खयालिया ने बताया कि यह एक स्मार्ट कार्ड है और हमने पुराने गैस कार्ड को खत्म नहीं किया है उसे धीरे-धीरे हटाया जाएगा। इसका मकसद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। साथ ही यह डिलीवरी के सही व्यक्ति तक पहुंचने को भी सुनिश्चित करेगी।
Gas consumers will get smartcard, online payment facility at doorstep :-
The country’s leading oil and marketing company, Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) has made available the new format of LPG card to the customers. Customers will have an old gas card as well as a new smart card has also been made available to them. This feature has been turned on.
The purpose of issuing this card: HPCL’s Senior Area Sales Manager (Delhi) Pradeep Khayalia said that this is a smart card and we have not finished the old gas card, it will be gradually removed. Its purpose is to promote digital transactions. At the same time, it will also ensure the delivery of the right person to the delivery.
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