प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की

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1.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की :-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ कल प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की। श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि उन्हें नई दिल्ली में अपने मित्र करजई से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने कल श्री करजई के सम्मान में रात्रि भोज दिया। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में विकास के लिए भारतीय सहायता और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग समेत रणनीतिक द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा की। उन्होंने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया।

2.प्रर्वतन निदेशालय ने धन शोधन धोखाघड़ी के सिलसिले में ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड की 245 करोड़ रूपए की संपत्तियां फ्रीज की :-

प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य व्यापार निगम के साथ दो हजार दो सौ करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और धन शोधन की जांच के सिलसिले में 245 करोड़ रूपये की संपत्तियां  फ्रीज कर दी हैं। निदेशालय ने इस वर्ष सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड, इसके अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल और अन्य पर धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले इस मामले में मित्तल और अन्य के 62 करोड़ रूपये के शेयर भी कुर्क किए थे।

3.जीएसटी परिषद ने अगले वर्ष 1 जून से अंतर-राज्यीय माल ढुलाई के लिए एक समान ई-वे बिल प्रणाली देशभर में लागू करने का निर्णय किया :-

केन्द्री य वित्त  और कंपनी कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्य क्षता में जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए संपन्नर हुई। इसमें देश में ई वे बिल प्रणाली लागू करने के बारे में विचार किया गया।

राष्ट्रीय ई वे बिल प्रणाली तैयार होने तक राज्यों  को अधिकृत किया गया वे स्वनयं की पृथक ई वे बिल प्रणालियां इस्तेयमाल करते रहें। परन्तुक, व्यातपार और परिवहन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे सामान की अंतर-राज्यीईय ढुलाई में अनावश्यतक कठिनाइयां आती हैं।

इसलिए अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करना अत्यंन्त‍  आवश्यरक है। जीएसटी परिषद ने कल अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार करने के काम की प्रगति की समीक्षा की। राज्यों  के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि देश में पहली जून, 2018 से अंतर-राज्यी य और अंत: राज्यीगय मूवमेंट के लिए एक समान ई-वे बिल प्रणाली लागू की जायेगी।

राष्ट्री य ई-वे प्रणाली ट्रायल के आधार पर चालू करने के लिए 16 जनवरी, 2018 तक तैयार हो जायेगी। व्यागपार और परिवहन जगत इस प्रणाली को स्वैधच्छिक रूप से 16 जनवरी, 2018 से अपना सकेंगे। यह निर्णय भी किया गया कि 1 फरवरी, 2018 से अंतर-राज्यीगय ई-वे बिल अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दी जायेगी। इससे राज्योंप के बीच माल की ढुलाई बिना की रूकावट के सुचारू रूप से हो सकेगी।

4.रेलवे का महिला सुरक्षा के लिए रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव :-

रेलवे ने निर्भया कोष से नौ सौ तिरासी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से संवाददाता ने बताया कि रेलवे महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

महिला सुरक्षा से जुड़ी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रेन में वाई-फाई की उपलब्धता और सभी स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कदमों पर विचार कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे साल 2018 को महिलाओँ के खिलाफ हिंसा और मानव तस्करी से सामूहिक रूप से लड़ने को समर्पित करेगा।

5.भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भारती एयरटेल और एयरटेल भुगतान बैंक के ई-के.वाई.सी. के जरिए आधार से जुड़े सिम के सत्यापन पर रोक लगाई :-

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भारती एयरटेल और एयरटेल भुगतान बैंक को मोबाइल उपभोक्ताओं के आधार नंबर के जरिए सिम कार्ड का सत्यापन कराने से अस्थाई तौर पर रोक दिया है। भारती एयरटेल पर अपने ग्राहकों को सूचित किए बिना ई-के.वाई.सी. प्रक्रिया के जरिए उनके भुगतान बैंक खाते खोलने का आरोप है। प्राधिकरण ने एलपीजी सब्सिडी लेने के लिए इन खातों के इस्तेमाल के आरोपों पर भी कड़ी आपत्ति की है।

प्राधिकरण ने प्राइसवाटर हाउस कूपर्स कम्पनी को भारती एयरटेल और एयरटेल भुगतान बैंक का आडिट कराने का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे आधार अधिनियम का पालन कर रहे हैं या नहीं।

6.अमरीका ने कहा- भारत अफगानिस्तान का सबसे भरोसेमंद क्षेत्रीय भागीदार :-

अमरीका ने कहा है कि भारत, अफगानिस्तान का बहुत विश्वसनीय क्षेत्रीय भागीदार है और क्षेत्र में विकास सहायता के लिए योगदान कर रहा है। अमरीकी कांग्रेस में अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने से संबंधित प्रस्तुत एक रिपोर्ट में रक्षा विभाग ने कहा कि अमरीका, अफगानिस्तान को भारत की ओर से दी जा रही अतिरिक्त चिकित्सा और अन्य सहायता का स्वागत करता है। इस सहायता में अफगानिस्तान-भारत मैत्री बांध और अफगानिस्तान संसद भवन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

7.पंजाब में नगर निकाय चुनावों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं :-

पंजाब में नगर निकाय चुनावों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तीन नगर निगमों के 225 वार्डों में से 222 वार्डो और 29 नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के 327 वार्डों के लिए चुनाव कराया जा रहा है।कड़ाके की ठंड और धुंध के चलते अभी कम लोग ही अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए बूथों तक पहुंचे हैं। जिन बूथों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है वहां सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। मतदान शाम चार बजे समाप्त हो जायेगा। मतदान की प्रक्रिया मुकम्मल होते ही मतगणना का काम भी आज ही हो जायेगा।

8.उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मध्यप्रदेश के एक दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे :-

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज मध्यप्रदेश के एक दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। वे भोपाल के जंबूरी मैदान में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों की एक लाख से अधिक महिला सदस्य शामिल होंगी। इन समूहों के उत्पादों का सम्मेलन स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बना रही है।

9.अमरीका में और सख्त होंगे एच-1बी वीजा के नियम :-

ट्रंप प्रशासन अब एच-1बी वीजा के नियमों को और सख्त बनाने जा रहा है। अमेरिका एच-1बी वीजाधारकों के पति या पत्नी को काम करने की अनुमति देने वाले ओबामा प्रशासन के नियम को खत्म करने पर विचार कर रहा है। नए नियमों के तहत एच-1बी वीजा के अंतर्गत अमेरिका में पति या पत्नी के लिए नौकरी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले से हजारों भारतीय पेशेवर और उनके परिवार प्रभावित होंगे।

पूर्व के ओबामा प्रशासन में लागू नियमों के अनुसार 2015 से एच-1बी वीजा या उच्च कौशल वाले वीजाधारकों के पति या पत्नी एच-4 आश्रित वीजा के तहत अमेरिका में नौकरी करने के पात्र हैं। अब अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एच-1बी वीजाधारकों के पति या पत्नी के लिए एच-4 वीजा नियम खत्म करने का प्रस्ताव है।

बयान के अनुसार ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ नीति के तहत यह फैसला किया गया है। एच-1बी वीजा पर काम कर रहे ऐसे पेशेवर जो ग्रीन कार्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से प्रभावित होंगे। बयान के अनुसार, एच-1बी वीजा मिलने वाले पेशेवरों की पात्रता को फिर से परिभाषित किया जाएगा। पति या पत्नी को काम की अनुमति खत्म करने के अलावा डीएचएस के बयान में एच-1बी वीजा कार्यक्रम में और बदलाव की योजना का भी उल्लेख किया गया है।

10.ब्रिटेन-चीन निवेश संस्था के प्रमुख होंगे डेविड कैमरन :-

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अब एक नई भूमिका निभाएंगे। वह ब्रिटेन और चीन के निवेश संबंधों को बढ़ावा देने वाली संस्था के प्रमुख होंगे। कैमरन ने ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति से संन्यास ले लिया था। बीबीसी के मुताबिक, कैमरन एक अरब डॉलर (करीब 6400 करोड़ रुपये) राशि वाली संस्था की कमान संभालेंगे। इस राशि से बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन और उसके व्यापारिक साङोदारों के बीच बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क में सुधार किया जाएगा।