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डीजीसीआई ने आंकड़ों की समीक्षा की और इसके बाद ‘न्यूमोकोकल पॉलीस्काराइड कॉजुगेट टीके’ को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी.

भारत में पूर्ण रूप से तैयार निमोनिया की वैक्सीन को उत्पादन की अनुमति मिल गई है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी है कि देश में निमोनिया का एक टीका विकसित किया गया है. खास बात है कि इस वैक्‍सीन का पूरा डेवलपमेंट हमारे देश में ही किया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि पूरी तरह से देश में विकसित निमोनिया के इस पहले टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक (DGCI) से भी मंजूरी मिल गयी है. पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़े विशेष विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की मदद से डीसीजीआई को उपलब्‍ध कराए थे.

डीजीसीआई ने आंकड़ों की समीक्षा की और इसके बाद ‘न्यूमोकोकल पॉलीस्काराइड कॉजुगेट टीके’ को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी.

यह टीका कैसे लगेगा

यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा. यह टीका इंट्रामस्कुलर यानी पेशियों में लगाए जाने वाला है. मंत्रालय ने बताया कि इस टीके का उपयोग निमोनिया से बचाव हेतु बड़े पैमाने पर किया जाएगा. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई से टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत में करने की मंजूरी ली. इसका ट्रायल गाम्बिया में भी हुआ है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है. इससे पहले इस तरह के टीके की मांग काफी हद तक पूरी हुई थी, लेकिन विदेशी कंपनियों ने ही वैक्सीन बनाई थी. देश में लाइसेंस प्राप्त कंपनी द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है.

यह दवा कैसे काम करती है?

यह वैक्सीन फेफड़ों की सूजन बढ़ाने वाली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु से लड़ने हेतु शरीर को ताकत देती है. यह आमतौर पर बच्चों को 2, 4, 6 और 12 से 15 साल की उम्र में लगाया जाता है.

निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें फेफड़ों (लंग्स) में इन्फेक्शन हो जाता है. निमोनिया होने पर फेफड़ों में सूजन आ जाती है और कई बार पानी भी भर जाता है.

गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर लगाया प्रतिबंध

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को अर्धसैनिक बलों को फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा है. गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और एनएसजी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया है कि अपने कर्मियों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर बैन लगाएं. पूर्व में सेवाएं दे चुके और अब किसी भी तरह से सशस्त्र बल के साथ जुड़े लोगों पर भी ये लागू होगा और वो भी फेसबुक नहीं चला पाएंगे.

गृह मंत्रालय ने इसके साथ-साथ विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने को कहा है. हाल ही में सेना ने 89 ऐप्स का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है. इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम जैसी ऐप शामिल हैं. इन ऐप्स से सूचनाओं के लीक होने की आशंका है.

गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने की घोषणा की

गूगल जियो प्लैटफॉर्म्स में 30 हजार करोड़ रुपये (चार अरब डॉलर) निवेश करने जा रही है. ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई है. गौरतलब है कि मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों ने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये निवेश किया है.

अब गूगल भी जियो प्लैटफॉर्म्स में बड़ा निवेश करने जा रही है. गूगल ने हाल ही में कहा था कि वह भारतीय डिजिटल बाजार में अगले पांच साल में 75 हजार करोड़ निवेश करेगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी

छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘गोधन न्याय योजना‘ के तहत गौ पालक किसानों से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है. इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व से होगी. राज्य में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी.

इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

आईआईटी कानपुर ने “SHUDH” नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया

आईआईटी कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस ‘शुद्ध’ कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी. यूवी (अल्ट्रावायलेट) सेनेटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है.

शुद्ध में 15 वाट की छह यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है. प्रारंभिक परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10×10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणुरहित कर सकता है.

एडीबी ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि उसने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है.बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है. पूर्व वित्त सचिव को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था.