1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट मोर्सबी में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ बैठक की और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने और श्री मारापे ने सार्थक बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के समूचे द्विपक्षीय संबंध शामिल थे। बैठक के बाद श्री मोदी एपीईसी हाउस पहुंचे। इस हाउस को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के लिए विश्व के नेताओं की बैठक के लिए तैयार किया गया है और यह पोर्ट मोर्शबी में एलाबीच पर स्थित है। प्रधानमंत्री भारत-प्रशांत द्वीप समूह-एफ आई पी आई सी की तीसरी शिखर बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। इस शिखर बैठक में करीब 14 देशों के नेता शामिल हो रहे है। वर्ष 2014 में श्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान एफ आई पी आई सी शुरू किया गया था। श्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें सम्मान देते हुए उनके पैर छूए।
2 प्रधानमंत्री ने जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जेनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन शास्त्र पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत का दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र की स्थापना भारत में करने पर प्रशंसा व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के माध्यम से पूरा विश्व मोटे अनाज की महत्वपूर्ण उपयोगिता पहचान रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व की 75 वर्ष की सेवा पूरी करने पर बधाई दी।
3 पोत आई.एन.एस. तरकश तटीय गश्ती पोत आई.एन.एस. सुभद्रा के साथ अल जुबेल बंदरगाह पहुंचा
भारतीय पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख पोत आई.एन.एस. तरकश तटीय गश्ती पोत आई.एन.एस. सुभद्रा के साथ अल जुबेल बंदरगाह पहुंच गया। यह भारत और सउदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पोतों की यह यात्रा दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिन्दी 2023 के दूसरे संस्करण की शुरूआत है।
4 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, समेत छह एम्स संस्थानों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में छह एम्स संस्थानों और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इससे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों को भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में नकदी-रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को भी लाभ होगा। लाभार्थियों को पहले भुगतान करने और प्रतिपूर्ति का दावा करने की परेशानी के बिना इन संस्थानों में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस पहल से समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत दावों के निपटान में भी देरी में कमी आएगी। मंत्रालय ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों के लिए अलग से हेल्प डेस्क और लेखा प्रणाली स्थापित करेगा।
5 मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बाओबाब के पेड़ों को काटने से रोकने का निर्देश दिया
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को धार ज़िले में बाओबाब के पेड़ों को काटने से रोकने का निर्देश दिया है। यह निर्णय आदिवासी समुदायों द्वारा इन पेड़ों को हटाए जाने के विरोध के बाद आया है। न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि “इस न्यायालय के अगले आदेश तक किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिये एक भी बाओबाब का पेड़ नहीं काटा जाएगा”। ज़िले में लगभग 1,000 बाओबाब के पेड़ हैं, जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं और विरासत एवं ऐतिहासिक मूल्य के हैं। पेड़ों को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत रखा गया है, जिसका अर्थ है कि व्यावसायिक उपयोग के लिये राज्य को जैवविविधता बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। बाओबाब पर्णपाती पेड़ हैं जिनकी ऊँचाई 5 से 20 मीटर तक होती है। यह अफ्रीकी मूल का है, लेकिन संभवतः 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच अफ्रीकी सैनिकों द्वारा यहाँ लाए गए थे। इसे ‘अफ्रीका में विश्व वृक्ष‘ के रूप में जाना जाता है। बाओबाब के पेड़ एक हज़ार से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और भोजन, पशुधन चारा, औषधीय यौगिक और कच्चा माल प्रदान करते हैं।
6 प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए UNEP ने रोडमैप पेश किया
UNEP ने हाल ही में “Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था (circular economy) दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देती है। यह रिपोर्ट 16 मई, 2023 को आगामी अंतर-सरकारी वार्ता समिति-2 (INC-2) की बैठक से ठीक पहले लॉन्च की गई थी। यह बैठक प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर चर्चा करने के अवसर के रूप में कार्य करती है। रिपोर्ट इन महत्वपूर्ण चर्चाओं को निर्देशित करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% तक कम करना संभव है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रणनीतिक नीतियों और बाजार में बदलाव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो टिकाऊ प्रथाओं और परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं।
7 बेनिन और माली ने ट्रेकोमा को समाप्त किया
ट्रेकोमा, जीवाणु क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होने वाला एक दुर्बल नेत्र संक्रमण, दुनिया भर के कई देशों में एक लंबे समय से सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय रहा है। हाल ही में, बेनिन और माली ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। बेनिन और माली, दो पश्चिम अफ्रीकी देश ट्रेकोमा के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी के रूप में उभरे हैं। कठोर प्रयासों और WHO की अनुशंसित रणनीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से, इन देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को खत्म कर दिया है।
8 रुद्रप्रयाग का तुंगनाथ मंदिर 5-6 डिग्री झुका
गढ़वाल हिमालय के सुरम्य रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर (Tungnath temple) ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। ASI ने इस मंदिर का अध्ययन किया और पाया कि यह झुका हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तुंगनाथ मंदिर की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया। निष्कर्षों से पता चला कि मंदिर लगभग पांच से छह डिग्री के झुकाव का अनुभव कर रहा है। इस खोज ने इस श्रद्धेय पूजा स्थल की संरचनात्मक स्थिरता के बारे में चिंता जताई है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित, तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय के बीच वास्तुशिल्प प्रतिभा का प्रमाण है। मंदिर का शांत और विस्मयकारी स्थान इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। तुंगनाथ मंदिर के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए, ASI ने सिफारिश की है कि इसे संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य मंदिर की स्थापत्य विरासत की रक्षा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण सुनिश्चित करना है।
9 NIA ने ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए ‘ऑपरेशन ध्वस्त‘ नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। पंजाब और हरियाणा में पुलिस के सहयोग से NIA ने कई राज्यों में 129 स्थानों पर छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी और लक्षित हत्याओं में शामिल अन्य कुख्यात गैंगस्टर, खालिस्तान समर्थक संगठनों के आतंक, वित्तपोषण, जबरन वसूली तथा ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी के लिये आतंकवादी गठजोड़ को तोड़ना था। NIA आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जाँच व मुकदमा चलाने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित एक संघीय एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। NIA का गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था और यह राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत काम करता है। एजेंसी को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा और अधिक सशक्त बनाया गया था। NIA राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों को अपने अधिकार में लेने के लिये अधिकृत है तथा यह राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति के बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जाँच कर सकती है।
10 बिहार: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना पर लगाई गई रोक को हटाने से इनकार किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक हटाने के आदेश को वापस कर दिया है। बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर पर आँकड़े एकत्र करने के लिये सर्वेक्षण शुरू किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि यह एक सर्वेक्षण जनगणना थी या स्वैच्छिक अभ्यास। जाति-आधारित सर्वेक्षण एक क्षेत्र या देश में विभिन्न जातियों की जनसंख्या पर जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। जाति, जन्म, व्यवसाय और धर्म के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है। पिछड़े वर्गों की पहचान करने के साथ आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान करने के लिये सामान्य रूप से जाति-आधारित सर्वेक्षण किये जाते हैं। हालाँकि जाति-आधारित सर्वेक्षण भी विवादास्पद हैं क्योंकि वे सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत गोपनीयता अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का आदेश देता है।
11 मोटे अनाज की खेती को पुनर्जीवित करने और किसानों को समर्थन देने के लिए ओडिशा मिलेट मिशन
ओडिशा मिलेट मिशन (Odisha Millet Mission – OMM) राज्य में मोटे अनाज की खेती को पुनर्जीवित करने और किसानों को समर्थन देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरा है। इस प्रमुख कार्यक्रम के तहत, सरकार ने बड़ी मात्रा में रागी की सफलतापूर्वक खरीद की है, जिससे हजारों किसानों को लाभ हुआ है। ओडिशा मिलेट मिशन के तहत ओडिशा सरकार ने 6,00,000 क्विंटल से अधिक रागी की खरीद करके एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। यह खरीद न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुरक्षित बाजार प्रदान करती है बल्कि रागी की खेती को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे इस पौष्टिक अनाज के पुनरुद्धार में योगदान मिलता है।
12 विशाखापत्तनम के पुलिस थानों को मिली ई-मलखाना सुविधा
विशाखापत्तनम पुलिस कमिश्नरेट, आंध्र प्रदेश जून 2023 तक सभी 23 पुलिस थानों में संपत्ति और साक्ष्य हेतु एक वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली ई-मालखाना शुरू करने के लिये तैयार है। पहल का उद्देश्य बरामद वस्तुओं के भंडारण में दक्षता को बढ़ाना है। पहले संपत्तियों और सबूतों को पारंपरिक भंडारगृहों में संग्रहीत किया जाता था, जिससे पुनर्प्राप्ति में कठिनाइयाँ होती थीं। ई-मालखाना के साथ जब्त की गई संपत्ति और सबूत मानकीकृत गत्ते के बक्से में संग्रहीत किये जाएंगे, प्रत्येक को एक अद्वितीय संख्या और अतिरिक्त विवरण के साथ लेबल किया जाएगा। एक डायनेमिक QR कोड जनरेट किया जाएगा और बॉक्स में चिपका दिया जाएगा, जिससे स्कैनिंग के माध्यम से मामले से संबंधित जानकारी तक आसानी से पहुँचा जा सकेगा। यह तकनीकी उन्नयन भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिये अधिक पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करता है।
13 नजफगढ़ आर्द्रभूमि से एक ग्रेटर फ्लेमिंगो को बचाया गया
हाल ही में हरियाणा की सीमा से लगे नजफगढ़ आर्द्रभूमि से एक ग्रेटर फ्लेमिंगो को बचाया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोसियस/Phoenicopterus roseus) गुजरात का राजकीय पक्षी है। वे मध्य पूर्व में पाए जाते हैं, जिनमें ईरान, तुर्किये, दुबई, ओमान और अफगानिस्तान शामिल हैं। वे दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से उथले जल क्षेत्र लैगून, झीलों, ज्वारनदमुख तथा कीचड़युक्त समुद्र तटों में पाए जाते हैं। विश्व में फ्लेमिंगो की छह प्रजातियों में से दो भारत में पाई जाती हैं: उनमें से सबसे बड़ी, ग्रेटर फ्लेमिंगो तथा सबसे छोटी, लेसर फ्लेमिंगो (फोनीकोनैस माइनर) है। ये लंबे होते है जिनकी काली-टिप वाली हल्की गुलाबी रंग की चोंच, पीली आँखें और गुलाबी-सफेद शरीर होता है। प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में इन्हें “कम चिंतनीय (Least Concern- LC)” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
14 कुकी-मैतेई हिंसा के बाद मणिपुर में ‘कुकीलैंड’ की मांग तेज
कुकी-ज़ोमी विधायकों द्वारा मणिपुर में एक अलग प्रशासन की मांग ने कुकी-ज़ोमी जनजातियों और मेइती समुदाय के बीच संघर्ष के बाद ध्यान आकर्षित किया है। एक अलग प्रशासन की मांग उन संघर्षों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी, जिसके परिणामस्वरूप कुकी-ज़ोमी जनजातियों और मेइती समुदाय के बीच घातक परिणाम हुए। इन झड़पों के बाद, एन. बीरेन सिंह सरकार में दो मंत्रियों सहित कुकी-ज़ोमी विधायकों ने अलग प्रशासन की वकालत करने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक अलग “कुकीलैंड” की मांग की उत्पत्ति 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई जब कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO), कुकी-ज़ोमी विद्रोही समूहों का पहला और सबसे बड़ा गठन हुआ। तब से अलग राज्य की मांग समय-समय पर उठती रही है।
15 धारावी पुनर्विकास परियोजना
महाराष्ट्र में धारावी पुनर्विकास परियोजना ने गति प्राप्त की है क्योंकि राज्य सरकार ने क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धारावी को एक आधुनिक शहरी स्थान में बदलने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र ने झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) को परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह आवंटन धारावी के लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। धारावी पुनर्विकास परियोजना की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना में शामिल अतिरिक्त रेलवे भूमि पार्सल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने परियोजना और RLDA के बीच समझौते के समय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए शेष 200 करोड़ रुपये के साथ 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। धारावी के सेक्टर 1 से 7 के पुनर्विकास का निर्णय नवंबर 2017 में महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। अडानी रियल्टी निविदा प्रक्रिया में विजेता बोलीदाता के रूप में उभरी, जिसने परियोजना के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई। महत्वाकांक्षी परियोजना में 2.8 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक चमड़ा और मिट्टी के बर्तन उद्योग का घर है, जिसमें एक लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।
16 चिली में 5,000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता
चिली में 5,000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़, एक पेटागोनियन सरू, एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे “महान दादाजी” उपनाम दिया गया है। यह 5,000 साल पुराना होने का अनुमान है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। 5,000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री मौजूदा सबसे पुराने पेड़, मेथुसेलह की जगह लेगा, जो 4,850 साल पुराना है। मेथुसेलह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है जबकि ग्रेट ग्रैंडफादर का पेड़ सैंटियागो, चिली, दक्षिण अमेरिका में है।
17 तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काईवॉक पुल का उद्घाटन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 16 मई, 2023 को भारत के सबसे बड़े स्काईवॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया। 570 मीटर लंबा और 4.2 मीटर चौड़ा यह स्काईवॉक ब्रिज मांबलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस को जोड़ता है। इस स्काईवॉक ब्रिज परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग एक लाख लोगों के द्वारा उपयोग करने की संभावना है। मल्टी-मोडल प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ता है। यह परियोजना पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी मल्टी-मोडल पहल का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी फंड के तहत 28.45 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) द्वारा निर्मित स्काईवॉक का उद्देश्य रंगनाथन स्ट्रीट, मैडली रोड, मार्केट स्ट्रीट पर यातायात को कम करना है।
18 NPCI के साथ रुपे नेटवर्क पर पेटीएम ने लॉन्च किया पेटीएम एसबीआई कार्ड
पेटीएम की मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने रूपे नेटवर्क पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। यह कार्ड कार्ड का उपयोग करके पेटीएम मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन पर छूट प्रदान करेगा, कार्डधारकों को पेटीएम ऐप पर मूवी और यात्रा टिकट बुक करने पर 3% कैशबैक, पेटीएम ऐप पर अन्य सभी खरीद पर 2% कैशबैक और कहीं और किए गए खर्च पर 1% कैशबैक मिलेगा।
19 आदित्य भूषण की पुस्तक “गट्स ए अमाइट ब्लडबाथ: द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव” का विमोचन
पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में अपनी अर्ध-आत्मकथात्मक पुस्तक “गट्स ए अम्डर ब्लडबाथ” का विमोचन किया। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर, गुंडापा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री और कपिल देव जैसे छह पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मौजूद थे। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, यजुरविंद्र सिंह, करसन घावरी, जहीर खान, अबे कुरुविला और नयन मोंगिया भी बैठक में शामिल थे। ‘गट इन द ब्लडबाथ’ में अंशुमन गायकवाड़ की कहानी है, जिसे उन्होंने अपने साथियों, विरोधियों, प्रशासकों, चयनकर्ताओं, अंपायरों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों द्वारा कई आकर्षक अंतर्दृष्टि के साथ बताया है। पूर्व सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ 1997 से 1999 तक भारत के कोच रहे थे। इस दौरान तेंदुलकर ने कुछ शानदार पारियां खेली थीं, जिनमें शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए गए दो शतक भी शामिल हैं।
20 अग्रिम प्राधिकरण योजना
विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने हाल ही में खबरों में ध्यान आकर्षित किया है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल पर शुल्क छूट प्रदान करके वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इन सामग्रियों पर आयात शुल्क को समाप्त करके, अंतिम निर्यात उत्पादों की लागत कम हो जाती है, जिससे वे मूल्य निर्धारण के मामले में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।अग्रिम प्राधिकरण योजना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होती है। यह योजना 2015-2020 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।
