1 ‘State of the Energy Union’ रिपोर्ट जारी की गई
‘State of the Energy Union’ रिपोर्ट ऊर्जा और जलवायु नीति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए यूरोप की ऊर्जा और जलवायु परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यह रिपोर्ट वार्षिक जलवायु कार्रवाई प्रगति रिपोर्ट, ईंधन गुणवत्ता रिपोर्ट, कार्बन कैप्चर और भंडारण निर्देश कार्यान्वयन रिपोर्ट, ईयू अनुकूलन रणनीति कार्यान्वयन रिपोर्ट और आगामी कार्बन बाजार रिपोर्ट में पहचाने गए प्रमुख निष्कर्षों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। 2022 में लगभग 3% की शुद्ध कमी के साथ, यूरोप अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में प्रगति कर रहा है। यह गिरावट उत्सर्जन में 30 साल की गिरावट की निरंतरता को दर्शाती है, जो 1990 के बाद से संचयी रूप से -32.5% है। हालांकि COVID -2020 में 19 लॉकडाउन उपायों के कारण उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई, इसके बाद 2021 में फिर से उछाल आया, 2022 उत्सर्जन 2019 के स्तर से नीचे रहा। इसके अतिरिक्त, यूरोप में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में वायुमंडल से निकाले गए कार्बन की मात्रा में वृद्धि देखी गई। हालाँकि, सदस्य राज्यों के अनुमानों के आधार पर, EU वर्तमान में वायुमंडल से सालाना 310 मिलियन टन CO2 हटाने के अपने 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर नहीं है।
2 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच जुलाई, 2023 में जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) से अवगत कराया गया। एमओसी का उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करने की दिशा में भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। यह एमओसी दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और पांच साल की अवधि तक लागू रहेगा। लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के अवसरों पर जी2जी और बी2बी दोनों तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे।
3 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। आगामी रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपये का व्यय होने की उम्मीद है। फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर यह सब्सिडी रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक लागू) के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती मूल्यों पर इन उर्वरकों की उपलब्धता सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके।
4 विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को आधुनिकतम वर्टिकल विंड टनल मिला
विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल (एसएफटीएस) को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल (वीडब्ल्यूटी) मिली है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। अत्याधुनिक विंड टनल, सशस्त्र बल कर्मियों के कॉम्बैट फ्री फ़ॉल (सीएफएफ) कौशल को परिष्कृत करने के लिए तैयार है।
7 पीएम श्री स्कूलों के लिये ICT लैब
कक्षाओं में आधुनिक तकनीक को अपनाने हेतु हरियाणा में पीएम श्री स्कूलों के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रयोगशालाएँ एवं स्मार्ट क्लासरूम शुरू किये जाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने का अनुभव प्रदान करेगा। ICT लैब और स्मार्ट क्लासरूम शहरी-ग्रामीण डिजिटल गैप को समाप्त कर समान शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। पीएम श्री देश भर में 14500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों का उन्नयन करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का पालन के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेंगे।
8 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से चल रहे रोज़गार मुद्दे में सुधार
हाल ही के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोज़गार के मामले में हुए 30 वर्ष पुराने अन्याय (Injustice) में सुधार किया है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित विभाग को एक व्यक्ति को 10 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया। संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उन स्थितियों में “पूर्ण न्याय” देने का विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जहाँ कानून या विधान कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक सार्वजनिक नियोक्ता, जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार ‘राज्य’ श्रेणी के अंतर्गत आता है, किसी वैध तथा उचित कारण के बिना किसी उम्मीदवार को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता है। यह निर्णय चयन प्रक्रिया की शुरुआत से ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष पात्रता मानदंड के महत्त्व को रेखांकित करता है तथा सार्वजनिक रोज़गार में गैर-भेदभाव के सिद्धांत की पुष्टि करता है।
9 उत्तराखंड में ‘जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना’ को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने को सरकार ने दी मंजूरी
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1,557 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। मालूम हो कि 2,584 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57 हजार, 65 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी।
10 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक: 2023
‘इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023’ की हालिया रिलीज में यह बात सामने आई है कि भारत 2021 और 2022 दोनों में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों में प्रवासियों के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। यह देखा गया कि भारत ने OECD राष्ट्रों में नए लोगों के लिए मूल मूल देश के रूप में चीन की जगह ले ली, जिससे वैश्विक प्रवासन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हो गई। वैश्विक प्रवासन के क्षेत्र में भारत की उन्नति 2020 में शुरू हुई जब इसने ओईसीडी देशों में प्रवासियों के मुख्य स्रोत के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया। यह प्रवृत्ति 2021 में भी जारी रही, यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत 0.41 मिलियन नए प्रवासियों के साथ सबसे आगे रहा। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने 2022 में भी इस शीर्ष स्थान को बरकरार रखा, जो वैश्विक प्रवासन प्रवृत्तियों को आकार देने में इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है।
11 नई दिल्ली में “भारत टेक्स 2024” का आयोजन 26-29 फरवरी, 2024 को किया जाएगा
एक महत्वपूर्ण पहल में, भारत का कपड़ा उद्योग, उद्योग निकायों के साथ साझेदारी में, “भारत टेक्स 2024” की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम माना जाता है। नई दिल्ली में 26 फरवरी से 29 फरवरी, 2024 तक आयोजित यह मेगा प्रदर्शनी नवाचार, सहयोग और “मेक इन इंडिया” लोकाचार द्वारा चिह्नित एक वैश्विक कपड़ा महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। “भारत टेक्स 2024” भारत के 5F दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो ‘फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से लेकर फॉरेन’ तक फैला हुआ है। यह कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, न केवल घरेलू खपत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए उत्पादों का निर्माण करने की भारत की तैयारी को रेखांकित करता है।
12 स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया
भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार, 24 अक्टूबर को हैदराबाद में स्काईरूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट को लॉन्च किया। 2024 के बाद के महीनों में पूरी तरह से व्यावसायिक लॉन्च प्राप्त करने की आशा के साथ, स्काईरूट के सह-संस्थापक और सीईओ, पवन कुमार चंदना ने विक्रम -1 के इनॉग्रल लॉन्च के पार्ट्ल कमर्शियल प्रकृति पर बल दिया है। स्काईरूट के विक्रम-1 को “तकनीकी रूप से उन्नत, बहु-चरण प्रक्षेपण यान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 300 किलोग्राम की पेलोड क्षमता है। यह 3डी प्रिंटेड लिक्विड इंजन से लैस एक ऑल-कार्बन-फाइबर-बॉडी रॉकेट है।
13 तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया ‘प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर’
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने “प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर” नामक एक पहल आरंभ की है, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय नीलगिरि तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। ₹25 करोड़ के बजट वाली यह परियोजना नीलगिरि तहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के साथ-साथ उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों का समाधान करना चाहती है। इस परियोजना का शुभारंभ चेन्नई के सचिवालय में हुआ, जहां मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस अनोखी प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों को पुस्तकें भी वितरित कीं।
14 मेरी माटी-मेरा देश अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुँचने के लिए सरकार ने चलाईं ‘अमृत कलश विशेष रेलगाडियाँ’
मेरी माटी-मेरा देश के अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों के नई दिल्ली पहुंचने के लिए देश भर से अनेक ‘अमृत कलश विशेष रेलगाडियां’ चलाई जा रही हैं। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा और मेघालय से ये रेलगाडियां शुक्रवार को तथा असम और सिक्किम से 28 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगीं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एक हजार से अधिक प्रतिनिधि, विशेष रेलगाडियों से 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगें।
15 थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई के नारे के साथ आज से सांसद भारत दर्शन का दूसरा चरण शुरू
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत पहली नवम्बर तक सांसद भारत दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके तहत 21 लड़कों को दिल्ली दर्शन के साथ ही विशेष रूप से गुजरात का दौरा करवाया जाएगा। अनुराग ठाकुर की एक अन्य पहल एक से श्रेष्ठ के तहत दो अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है और सभी जरूरी शिक्षा सामग्री निशुल्क दी जाती है। एक से श्रेष्ठ पहल को अनुराग ठाकुर ने हमारा संकल्प हमारा प्रयास, सबको शिक्षा सबका विकास नारा दिया है वहीं सांसद भारत दर्शन को थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया है। उल्लेखनीय है कि सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी व उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। इसके लिए छात्रों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
16 किर्गिज़ गणराज्य की दो-दिवसीय यात्रा पर बिश्केक पहुँचे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर किर्गिज़ गणराज्य की दो दिन की यात्रा पर बिश्केक पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर किर्गिज़ गणराज्य की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ० जयशंकर ने कहा कि वे शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक में सकारात्मक वार्ता के दौरान विचारों के आदान प्रदान के साथ ही किर्गिज़ नेतृत्व तथा द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।
17 श्रीलंका का भारत सहित सात देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा जारी करने का फैसला
श्रीलंका ने एक प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सहित सात देशों के नागरिकों को नि:शुल्क वीजा जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क में माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा है कि प्रायोगिक परियोजना 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगी।
18 भारतीय मूल के दो अमरीकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया
भारतीय मूल के दो अमरीकी वैज्ञानिकों को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो. बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए अमरीका के पदक से सम्मानित किया। वैज्ञानिकों – अशोक गाडगिल और शुब्रा सुरेश को प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रमुख अमरीकी वैज्ञानिकों और अविष्कारकों को भी सम्मानित किया। विज्ञान का राष्ट्रीय पदक और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक उन अमरीकी वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय उपलब्धियां हासिल की हों।
19 अरुणाचल प्रदेशः आजादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा देगी सरकार
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज घोषणा की है कि राज्य में आजादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इन स्कूलों के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। पूर्वी सियांग जिले में बालेक में एक सरकारी विद्यालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। श्री पेमा खांडू ने कहा कि आजादी से पूर्व राज्य में तीन से चार सरकारी विद्यालय स्थापित किए गए थे और आज इनकी संख्या तीन हजार से अधिक है।
20 धोनी फिर बने लेज के ब्रांड एंबेसडर
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने फिर से अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है। लेज ब्रांड की स्वामित्व रखने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया ने यह घोषणा की। ब्रांड एंबेसडर के रूप में दूसरी पारी शुरू करते हुए धोनी लेज के नए अभियान ‘नो लेज, नो गेम’ में नजर आए हैं।
