1.नई ई-वे बिल प्रणाली लागू :-
नई ई-वे बिल प्रणाली लागू हो रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक वाहन चालक को माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय ई-वे बिल साथ रखना होगा। देश के सभी राज्यों में माल ढुलाई को समान रूप से सुगम बनाने के लिए यह प्रणाली शुरू की जा रही है। वस्तु और सेवाकर के अंतर्गत 50 हज़ार रुपये या उससे अधिक मूल्य के माल और राज्यों के बीच दस किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर ई-वे बिल साथ रखना अनिवार्य होगा।
New E-Way Bill System Apply :-
The new e-pay system is being implemented. Under this system, each vehicle must keep the e-bill along with the goods while moving from place to place. This system is being introduced to make freight transport uniformly accessible to all the states of the country. Under the item and service tax, it is mandatory to have E-way bill with the distance of more than ten kilometers between goods and states worth 50 thousand rupees or more.
2.केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए छब्बीस अरब रुपये के पैकेज की घोषणा की :-
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए छब्बीस अरब रुपये के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कल चेन्नई में 33वें भारत-अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इससे तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तीन दिन का यह मेला औपचारिक रूप से आज शुरू होगा, जिसमें 22 देश भाग ले रहे हैं।
Union Commerce and Industry Minister Suresh Prabhu announced a package of twenty-six billion rupees for leather and footwear industry :-
Union Commerce and Industry Minister Suresh Prabhu announced a package of twenty-six billion rupees for leather and footwear industry. He said on the occasion of inauguration of the 33rd India-International Leather Fair in Chennai yesterday that it is likely to get employment of more than three lakh people. This three-day fair will be formally started today, in which 22 countries are participating.
3.भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण-ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की दरों में की कटौती :-
भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण-ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की दरों में लगभग उन्यासी प्रतिशत की कटौती की है। मोबाइल नंबर पोर्ट करने का शुल्क अब अधिकतम चार रुपये लगेगा। ट्राई ने कल कहा कि कॉल की दरें घटने और एक दूरसंचार कंपनी से दूसरी दूरसंचार कंपनी में नंबर पोर्ट करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने की वजह से दरों में यह कटौती की गई है। मोबाइल नंबर पोर्ट करने का शुल्कं अब तक 19 रुपये था।
Indian Telecommunication Authority-TRAI cuts rates of mobile number portability :-
Indian Telecommunication Authority-TRAI has reduced the rate of mobile number portability by roughly ninety percent. Charging of mobile number will now be charged up to a maximum of four rupees. TRAI said yesterday that due to the reduction of call rates and the number of subscribers who have been number porters from a telecom company to another telecom company, the rate has been cut in rates. The tariff for porting the mobile number so far was 19 rupees.
4.भारतीय नौसेना ने किया स्कोर्पीन पनडुब्बी करंज का जलावतरण :-
भारतीय नौसेना ने स्कोर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी करंज का आज जलावतरण किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की पत्नी रीना लांबा ने इसका जलावतरण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मुम्बई के मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। इस अवसर पर एडमिरल लांबा ने कहा कि इस पनडुब्बी का अगले एक वर्ष में गहन परीक्षण किया जाएगा और फिर इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। पनडुब्बी करंज, मझगांव डॉक लिमिटेड यानी एमडीएल द्वारा बनाया गया है। एमडीएल फ्रेंचशिप बिल्डिंग के प्रमुख नेबल ग्रुप के सहयोग से कुल छह पनडुब्बियां बना रहा है। करंज एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। अपने आधुनिक फीचर्स की वजह से यह दुश्मन को ढूंढ कर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉर फेयर, एन्टी सबमरीन वॉर फेयर और इंटेलीजेन्स के काम में भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने स्कोर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कलवरी की शुरूआत की थी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पनडुब्बी निर्माण में भारत अत्याधुनिक देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।
Indian Navy launches Scorpene submarine Karanj :-
Indian Navy launches the Scorpene class submarine Karanj. Naval Chief Admiral Sunil Lamba’s wife Reena Lamba launched it. This submarine was constructed by Mazagaon Dock Limited, Mumbai. On this occasion, Admiral Lamba said that this submarine will be under intensive testing in the next one year and then it will be included in the Indian Navy. Submarine karanj , made by majagong dock limited i.e. MDL. MDL is building a total of six submarines with Frenchship building’s support of the Neble Group. Karanj is an indigenous submarine prepared under Make in India. Because of its modern features, it can find the enemy and make a precise target. This submarine is used in every kind of Warfare ,Anti submarine warfare and intelligence can also be done in the work. Prime Minister Narendra Modi started the first submarine Kalvari in the Scorpene category last month. Defense Minister Nirmala Sitharaman has said that India has joined the category of state-of-the-art countries in submarine construction.
5.संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निक्की हेली ने किया भारतीय दूतावास का दौरा :-
संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निक्की हेली ने कल वाशिंगटन में भारतीय दूतावास का दौरा किया। उन्होंने अमरीका में भारत के राजदूत नवतेज सरना से मुलाकात की। सुश्री हेली ने कहा कि, भारत-अमरीका के रिश्ते और मजबूत होने चाहिए और इसके के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बीच अच्छी समझबूझ बनी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत में कई तरह के सुधार चाहते हैं।
US ambassador to the United Nations Nikki Haley visited the Indian Embassy :-
In the United States, US Ambassador Nikki Haley visited Indian Embassy in Washington yesterday. He met the Indian ambassador Navetz Sarna in USA. Ms. Haley said that India-US relations should be strengthened and it has a good understanding between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump. Praising Prime Minister Narendra Modi, he said that he wants many reforms in India.
6.सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए कारपोरेट कर 25 प्रतिशत :-
सरकार ने सूक्ष्म और मध्यम उदयमियों को प्रोत्साहन देते हुए वर्ष 2016-17 में ढाई सौ करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट दर में लाने का प्रस्ताव किया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के सम्पूर्ण क्षेत्र को लाभ होगा। सरकार ने दीर्वावधि पूंजीलाभ कर को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया है। इसके तहत सूचीबद्ध शेयरों को दीर्घावधि पूंजी लाभ कर की श्रेणी में लाया गया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है।
Corporate tax 25% for micro, small and medium enterprises :-
The Government has proposed promoting micro and middle class entrepreneurs in the year 2016-17, to 25 per cent corporate turnover of 2.5 billion companies in the corporate rate. This will benefit the entire sector of micro, small and medium enterprises. The government has tried to rationalize the long-term capital gains tax. The shares listed under this category have been brought under long-term capital gains tax category. The fiscal deficit has been targeted to keep 3.3 percent of GDP.
7.ढाई करोड वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ :-
वित्तमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर और कम्पनी कर के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है हालांकि वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमों को राहत प्रदान की है। श्री जेटजी न वेतनभोगी कर्मचारियों को परिवहन भत्ता, और चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की ऐवज में 40 हजार रूपये की मानक कटौती का प्रावधान किया है। पेंशनभोगियों को भी लाभ पहुंचेगा जिन्हें परिवहन तथा चिकित्सा मद के व्यय में कोई छूट नहीं मिलती। सरकार के इस निर्णय से करीब ढाई करोड वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
Benefits to 2.5 million salaried employees and pensioners :-
The Finance Minister has not made any changes in the structure of personal income tax and company tax though the salaried employees, pensioners, senior citizens and the micro, small and medium enterprises have provided relief. Mr. Jetji has made provision of standard deduction of Rs. 40 thousand in lieu of transport allowance, and reimbursement of medical expenditure to salaried employees. Pensioners will also benefit, who do not get any relaxation in transportation and medical expenses. This decision of the government will benefit about 2.5 crore salaried employees and pensioners.
