DAILY CURRENT GK :-
1.सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया :-
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के तहत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीश की संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटी प्राप्त अधिकारों के तहत निजता का अधिकार आंतरिक रूप से समाहित है।
बेंच के अन्य सदस्यों में शामिल जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस आर.एफ़. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सपरे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने भी इस विचार को साझा किया।
C Declares Right to Privacy as Fundamental Right :-
The Supreme Court declared right to privacy as a Fundamental right under the Constitution.
A nine-judge Constitution bench headed by Chief Justice J S Khehar ruled that right to privacy is protected intrinsically as part of rights guaranteed under Article 21 of the Constitution.
Others members of the bench comprising Justices J Chelameswar, S A Bobde, R K Agrawal, R F Nariman, A M Sapre, D Y Chandrachud, S K Kaul and S Abdul Nazeer also shared the same view.
2.गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में भाग लिया :-
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्यों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक, किर्गिज़ गणराज्य में चोपलोन अता में शुरू हुई।
इस बैठक में आपात स्थितियों की रोकथाम और समाप्ति पर विचार किया जाएगा।गृह मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय शिष्टमंडल जिसमे गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारत कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में जून में एससीओ में शामिल हो गया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।
एससीओ सदस्य के रूप में भारत की भागीदारी से एससीओ के ढांचे में अंतर्गत आबादी और भू-भाग की सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास को गति देने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक प्रारूप में गुणात्मक रूप से नई स्थिति बनेगी।
शंघाई सहयोग संगठन के सरकारों के प्रमुखों की बैठक में आपात स्थितियों को समाप्त करने में सदस्यों देशों की सरकारों के बीच हुए समझौते को लागू करने के लिए 2018-19 की कार्य योजना के प्रारूप पर विचार किया जाएगा और इसको मंजूरी दी जाएगी।
Home Minister Rajnath Singh Attends SCO Meet :-
A two-day Meeting of Heads of Governments of Shanghai Cooperation Organization (SCO) Member States began at Choplon Ata in Kyrgyz Republic.
The meeting will focus on prevention and elimination of emergency situations. Home Minister Rajnath Singh is leading the Indian delegation which includes senior officers from Home and External Affairs Ministries and National Disaster Management Authority.
India had joined the SCO in June in Kazakhstan capital Astana. Prime Minister Narendra Modi had attended the summit.
The participation of India as SCO Member will open additional opportunities for giving new impetus to the development of international cooperation in the field of protecting the population and territories from emergency situations within the framework of the Organisation.
The meeting will consider and approve the draft action plan for 2018-2019 for the implementation of the agreement between the governments of the SCO member states on cooperation in providing assistance in the elimination of emergency situations.
3.सरकार ने आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस की नई कैडर नीति को अंतिम रूप दिया :-
सरकार ने देश की शीर्ष नौकरशाही में राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए नई कैडर नीति को अंतिम रूप दे दिया है।
इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं:-भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा,के अधिकारियों को राज्य की बजाय पांच क्षेत्रों में से अपना कैडर चुनना होगा।
तीनों सेवाओं के अधिकारियों को अभी किसी एक राज्य या राज्यों के समूह में से अपना कैडर चुनना होता है। इन अधिकारियों को अपने सेवाकाल के दौरान कुछ शर्तें पूरी करने पर केन्द्र सरकार में भी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जा सकता है।
नई नीति के तहत इन सेवाओं के आवेदक अपनी पहली वरीयता के रूप में एक क्षेत्र से किसी एक राज्य या कैडर को चुन सकते हैं।
Government Finalizes New Cadre Policy of IAS, IPS, IFOS :-
Government has finalized new cadre policy of IAS, IPS and Indian Forest Service officers aimed at ensuring national integration in the country’s top bureaucracy.
Officers of all-India services :the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS) and Indian Forest Service (IFoS) : will have to choose cadres from a set of zones instead of states.
The officers of the three services are currently allocated a cadre state or a set of states to work in. These officers may be posted on central deputation during the course of their service after fulfilling certain eligibility conditions.
Under the new policy, candidates can only select one state/cadre from a zone as their first choice. Their second, third, fourth and fifth choices have to be from the different zones.
- एफएसडीसी की 17 वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित :-
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 17वीं बैठक आयोजित की गई।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। परिषद ने कहा कि आज भारत में वृहत् आर्थिक स्थिरता मौलिकताओं की पृष्ठभूमि में सुधारों, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत से संरचनात्मक सुधारों, दोहरे तुलन-पत्र (टीबीएस) की चुनौतियों के समाधान के लिए की गई कार्रवाई, उच्च और बढ़ते बांड और विशेष रूप से स्टॉक मूल्यांकन में परिलक्षित विशिष्ट वित्तीय बाजार विश्वास तथा विमुद्रीकरण के दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव के कारण वृहत् आर्थिक स्थिरता आई है।
परिषद में केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्ररी (सीकेवाईसीआर) प्रणाली के बारे में विचार-विमर्श किया गया और इस बारे में सदस्यों द्वारा की गई पहल का जायजा लिया गया और सीकेवाईसीआर के परिचालन के संबंध में मुद्दों और सुझावों के बारे में चर्चा की गई।
परिषद ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज (सीआरए) के विनियमन को मजूबत बनाने के बारे में भी विचार-विमर्श किया।
17th Meeting of FSDC Held in New Delhi :-
The seventeenth Meeting of the Financial Stability and Development Council (FSDC) was held in New Delhi under the Chairmanship of the Union Minister of Finance, Shri Arun Jaitley.
Chief Economic Adviser (CEA) made a presentation on the state of economy. The Council noted that India has macro-economic stability today on the back of improvements in its macro-economic fundamentals, structural reforms with the launch of the Goods and Services Tax (GST), action being taken to address the Twin Balance Sheet (TBS) challenge, extraordinary financial market confidence, reflected in high and rising bond and especially stock valuations and long-term positive consequences of demonetization.
The Council discussed on the Central KYC Registry (CKYCR) system, took note of the initiatives taken in this regard by the members and discussed the issues / suggestions in respect of operationalization of CKYCR.
The Council also deliberated on strengthening the regulation of the Credit Rating Agencies (CRAs).
5.मंत्रिमंडल ने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को मंजूरी दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय से राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय के फलस्वरूप सशक्त और प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलेगी।
मई 2016 में ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हुई और छह बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की घोषणा की गई।
इस समय भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं।
इस निर्णय से विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, उतार-चढ़ाव को झेलने और राजकोष पर अनावश्यक निर्भरता के बगैर संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलने की संभावना है।
Cabinet Gives Approval for PSU Banks to Merge Through an Alternative Mechanism (Am) :-
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given in-principle approval for Public Sector Banks to amalgamate through an Alternative Mechanism (AM). The decision would facilitate consolidation among the Nationalised Banks to create strong and competitive banks.
In May 2016 effective action to consolidate public sector banks began to be taken by announcing amalgamation of six banks into the State bank of India.
There are now 20 PSBs other than SBI.
The decision is expected to facilitate the creation of strong and competitive banks in public sector space to meet the credit needs of a growing economy, absorb shocks and have the capacity to raise resources without depending unduly on the state exchequer.
6.मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम – ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’ को मंजूरी दी :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में 14वें वित्त आयोग के चक्र की सह-समाप्ति वर्ष 2016-20 अवधि के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम-सम्पदा (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंसकरण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना के पुन: नामकरण ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’’ का अनुमोदन कर दिया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
प्रभाव: पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा।
इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।
इससे किसानों को बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी और यह किसानों की आमदनी दोगुना करने के दिशा में एक बड़ा कदम है।
इससे रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे।
Cabinet Approves New Central Sector Scheme – “PMKSY” :-
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the renaming of the new Central Sector Scheme – SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) as “Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)” for the period of 2016-20 coterminous with the 14th Finance Commission cycle.
Impact:The implementation of PMKSY will result in creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet.
It will provide a big boost to the growth of food processing sector in the country.
It will help in providing better prices to farmers and is a big step towards doubling of farmers’ income.
It will create huge employment opportunities especially in the rural areas.
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