पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह दो दिवसीय ‘नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग’ का उद्घाटन करेंगे

CURRENT GK

1.पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह दो दिवसीय ‘नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग’ का उद्घाटन करेंगे :-

पूर्वोत्तूर क्षेत्र विकास राज्यष मंत्री (स्वथतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यष मंत्री, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यं मंत्री डॉ. जितेन्द्री सिंह यहां दो दिवसीय ‘नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग’ का उद्घाटन करेंगे।

भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस वर्ष की अपनी पूर्वोत्तर तक पहुंच के संबंध में ‘नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग’ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति, विरासत, भोजन, हस्तशिल्प, व्यवसाय और पर्यटन को बढ़ावा देना है।

यह दो दिवसीय कार्यक्रम (9-10 सितंबर) सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक इंडिया गेट के लॉन में संपन्न होगा। इसमें आम जनता के लिए प्रवेश निशुल्क है।

2.पिछले पखवाड़े 1 लाख 64 हजार शरणार्थियों ने म्यांमार से बांग्लादेश में किया पलायन — संयुक्त राष्ट्र :-

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले पखवाड़े करीब 1 लाख 64 हजार रोहंगिया शरणार्थियों ने बांग्लादेश पलायन किया। इससे पहले, लगभग 87 हजार शरणार्थियों ने पिछले साल अक्टूबर से इस वर्ष 25 अगस्त के बीच बांग्लादेश पलायन किया था।

25 अगस्त को रोहिंग्या उग्रवादियों द्वारा स्थानीय बौद्धों पर किए गए घातक हमलों के बाद की गई सैन्य कार्रवाई से पलायन में तेजी आई है।

3.स्कूआल ना जा पाने वाले बच्चों के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी स्कूकल चलो अभियान :-

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर नई दिल्लीे में आयोजित समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार अगले साल से ऐसे बच्चों  के लिए स्कूमल चलो अभियान शुरू करेगी जो किसी न किसी कारण से स्कू़ल नहीं जा पा रहे।

उन्होंने कहा कि 70—80 लाख छात्र आज भी स्कूकल में नहीं जा रहे हैं। सरकार ने उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का सोचा है। स्कू ल चलो अभियान अनेक राज्यों  ने शुरू किया गया है अगले साल से हम देश भर में पूरी तरह से तैयारी के साथ लागू किया जाएगा।

इस अवसर पर उपराष्ट्र पति एम वेंकैया नायडु ने साक्षर भारत पुरस्काैर प्रदान किए। साक्षरता के लिए उत्कृ ष्टे कार्य करने वाले राज्यों , ग्राम पंचायत और गैर सरकारी संगठनों को ये पुरस्काकर दिए गए। श्री नायडु ने कहा कि कोई भी देश तब तक विकसित राष्ट्र  नहीं बन सकता जब तक उसके नागरिक पूरी तरह साक्षर न बन जाएं।

4.सरकार विद्युत चालित वाहनों के लिए जल्द लाएगी नीति — सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी :-

सरकार विद्युत चालित वाहनों के बारे में जल्द ही नीति लाएगी। सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय मोटर वाहन निर्माता संघ के वार्षिक समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि विद्युत चालित वाहनों के बारे में कैबिनेट नोट लगभग तैयार है जिसमें चार्जिंग केंद्रों का ध्यान रखा जाएगा। श्री गडकरी ने कार निर्माताओं से विद्युत वाहनों के बारे में शोध करने को कहा।

श्री गडकरी ने कहा कि वे चाहते हैं कि देश में कारों की बिक्री की गति धीमी हो क्योंकि वाहनो की ब्रिक्री विशेष रूप के डीजल चालित वाहनों की बिक्री से सड़कें जाम हो रही हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को  इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनों और एथनॉल तथा जैव ईंधन जैसे अन्य ईंधनों से चलने वाले इंजनों के लिए जगह देनी होगी। उन्होंने वाहन निर्माताओं से सार्वजनिक वाहनों के विविधीकरण के जरिए हल निकालने को कहा।

श्री गडकरी ने कहा कि सरकार उबर और ओला की तरह एक प्लेटफॉर्म या एप तैयार करने की योजना बना रही है जिससे दुपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में उपयोग करने में मदद मिलेगी। इससे विशेष रूप से छोटे शहरों में कारों का कम इस्तेमाल होगा।

5.उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए केंद्र को दिया छह सप्ताह का समय :-

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया है।

अटार्नी जनरल के.के वेनुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि दोनों राज्यों के बीच विवाद हल करने के प्रयास जारी हैं तथा इसके लिए और समय चाहिए। पीठ ने केंद्र सरकार की मांग पर विचार करते हुए अगली सुनवाई आठ नवम्बर को तय की है।

6.आईसीएआर विश्वबैंक की मदद से शुरू करेगा कृषि क्षेत्र में बड़े शोध कार्य :-

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) विश्वेबैंक की मदद से इस वर्ष कृषि क्षेत्र में बड़े शोध कार्य शुरू करेगा। विश्वस बैंक इसके लिए ग्यानरह अरब रुपये उपलब्ध) करायेगा।

परिषद् के उप महानिदेशक नरेन्द्रद सिंह राठौड़ ने तमिलनाडु में पशु चि‍कित्साष विज्ञान विश्विविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि यह राशि देश के दस प्रमुख कृषि और पशु चिकित्सान विश्वपविद्यालय को आवंटित की जाएगी।

विश्विविद्यालय के उप कुलपति डॉ0 एस तिलागर ने कहा कि बैल की स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु में दो और शोध केन्द्रि स्था पित किए जाएंगे।

7.अंतर्राष्ट्री य महिला व्यिवसाय शिखर सम्मेरलन काठमांडू में :-

दक्षिण-एशियाई महिला विकास मंच नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यवसाय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन काठमांडू में 11 सितम्बर से शुरू होगा।

8.इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकाने पर किया हवाई हमला :-

इजरायली लड़ाकू विमान ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में दो सीरियाई जवान मारे गए। सीरियाई गृहयुद्ध की निगरानी करने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस हमले की पुष्टि की है।

इस हमले में सीरिया के साइंटिफिक एंड रिसर्च सेंटर और पास में स्थित सैन्य शिविर को निशाना बनाया गया।

इस हमले पर सीरियाई सेना ने एक बयान में कहा कि इजरायल ने हामा प्रांत के मसयाफ शहर को निशाना बनाया। सीरिया ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस आक्रामक कदम से क्षेत्र की शांति और स्थायित्व खतरे में पड़ सकता है।

9.14 सितंबर को मोदी-आबे करेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास :-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 14 सितंबर को देश की पहली एवं बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला संयुक्त रूप से अहमदाबाद में रखेंगे, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज यहां यूनीवार्ता से बातचीत में इसकी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि श्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अहमदाबाद में इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे, आधिकारिक सूत्रो के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का इस माह 12 सिंतबर को भारत में आने का कार्यक्रम है, दोनों नेता 14 सितंबर को भारतीय रेल इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय का शुभारंभ करेंगे, दोनों नेता साबरमती में बुलेट ट्रेन के यार्ड एवं स्टेशन तथा वडोदरा में बनने वाले प्रशिक्षण केन्द्र का शिलान्यास करेंगे, प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यभार संभालने के दो दिन बाद ही इस परियोजना की समीक्षा की है, परियोजना को अमल में लाने के लिये वडोदरा में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी बनाया जाएगा जहां जापानी रेलवे पेशेवर भारतीय हाईस्पीड रेल निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जापान की शिन्कान्सेन तकनीक पर आधारित है।

दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम के तौर पर बनने वाली करीब 97 हज़ार 636 करोड़ रुपये की लागत की इस हाईस्पीड ट्रेन परियोजना के लिये जापान वित्तपोषण कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अध्ययन के लिये जापान एवं भारत के बीच 2013 में करार हुआ था लेकिन भारत ने जापान के साथ इस परियोजना के निर्माण एवं वित्तपोषण का समझौता मोदी सरकार के कार्यकाल में 2015 में किया था।

10.5जी सर्विस लॉन्च करने की तैयारी बीएसएनएल :-

सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल अगले साल तक भारत में 5जी सर्विस लॉन्च कर सकता है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में 5जी सर्विस लॉन्च करने को लेकर नोकिया से बात की गई है।

साथ ही 5जी सर्विस के उपकरणों को लेकर बीएसएनएल, लार्सन एंड टुब्रो और एचपी से बातचीत की प्रक्रिया में है। श्रीवास्तव ने बताया कि इस सर्विस का फील्ड ट्रायल चालू वित्त वर्ष के अंत मार्च 2018 में शुरू किया जाएगा।

बीएसएनएल ने 5जी के लिए कोरिएंट से समझौता किया है। कोरिएंट और बीएसएनएल ने 5जी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए यह करार किया है। श्रीवास्तव ने बताया कि 5जी नेटवर्क की स्पीड 4जी की तुलना में काफी ज्यादा होगी।

11.सरकार ने कर अधिकारियों से जीसटी के दायरे में तीन करोड़ कंपनियां लाने को कहा :-

सरकार ने कर अधिकारियों को देश की निजी क्षेत्र की छह करोड़ कंपनियों में से तीन करोड़ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने को कहा है। अभी एक करोड़ से भी कम निजी कंपनियां जीएसटी के दायरे में हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने इस बात की आज पीटीआई भाषा को जानकारी दी।

उसने यह भी कहा कि सरकार ने कर अधिकारियों को आईटी प्रणाली में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने के लिए कहा है। उसने कहा कि यह लक्ष्य कर अधिकारियों को दो दिन के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में दिया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था। अधिकारी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर और कॉरपोरेट कर जैसे प्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग तथा जीएसटी और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग के बीच स्थायी संपर्क प्रणाली एवं तत्काल सूचना का आदान-प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है।

उसने कहा कि लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को परिचालन में लाया जाएगा। सूत्र ने कहा, ‘‘कर आधार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जीएसटी के दायरे में तीन करोड़ कंपनियों को लाने के लिए कहा है।

अभी इस दायरे में करीब एक करोड़ कंपनियां हैं और तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव है।’’ सूत्र ने कहा कि राजस्व ज्ञान संगम में प्रधानमंत्री का मुख्य जोर जीएसटी की ओर था कि कैसे अड़चन रहित व्यवस्था बनाई जाए, जिससे जीएसटी का लाभ जन-जन तक पहुंच सके।