1 राष्ट्रपति ने चेन्नई राजभवन में महान कवि-महाकवि सुब्रमण्य भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया
चेन्नई में राजभवन में तमिलनाडु के विशेष रूप से कमजोर समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन समुदायों को आरक्षण देने से उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पायेगी और वे अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर पायेंगे। राष्ट्रपति ने नीट परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले पहले टोडा छात्र को बधाई दी और उसकी सफलता को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राष्ट्रपति ने राजभवन में महान कवि-महाकवि सुब्रमण्य भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भरतियार मंडपम किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई और इस अवसर पर संबोधन किया। वर्ष 1857 में स्थापित, मद्रास विश्वविद्यालय को भारत के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक होने का गौरव प्राप्त है।
2 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम के रूप में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं।
3 केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य समिति के कामकाज में कागज के उपयोग को पूरी तरह से बंद करना। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम और नियमों का स्वत: अनुपालन, व्यापार में आसानी, डिजिटल संचार और पारदर्शी प्रसंस्करण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल की मदद से आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अपना पक्ष रखा जा सकेगा तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रावधान भी इसमें शामिल होंगे।
4 भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड रूपये की आर्थिक सहायता दी
भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड रूपये की आर्थिक सहायता दी है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री कनक हेरात को राष्ट्रपति सचिवालय में इसका चेक सौंपा। इससे श्रीलंका के डिजीकरण कार्यक्रम के सफल कार्यन्वयन में काफी सहयोग मिलने की संभावना है। श्रीलंका की विश्ष्टि पहचान परियोजना का उद्देश्य देश के प्रशासनिक ढांचे को रूपांतरित कर नागरिकों के लिए बेहतर सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
5 NABARD ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए1974 करोड़ रुपये की दी स्वीकृति
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि (RIDF) के तहत कुल राशि 1,974.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस पर्याप्त वित्त पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। स्वीकृत राशि का मुख्य भाग, 930.44 करोड़ रुपये, तीन महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। ये परियोजनाएं अजमेर, जालोर, और कोटा जिलों में लागू की जाएंगी, जिसका उद्देश्य 2,500 गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं को साफ और पियूषी जल प्रदान करना है। नाबार्ड ने 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 926.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। नाबार्ड ने पशु चिकित्सा अस्पतालों के 104 और उप-केंद्रों के 431 के निर्माण के लिए 117.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के सभी जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिससे पशुपालकों और किसानों को गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाओं का उपयोग हो सके। नाबार्ड राजस्थान सरकार के साथ सहयोग कर रहा है ताकि 4.28 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को माइक्रो-सिंचाई के तहत लाया जा सके। इस प्रयास को माइक्रो सिंचाई निधि से 740 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। नाबार्ड द्वारा समर्थित एक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे विकास परियोजना है, जिसमें कोटा और बूंदी जिलों में 450 किलोमीटर धरतीय नालियों की लाइनिंग की जा रही है। यह प्रयास नाबार्ड बुनियादी ढांचे विकास सहायता के तहत 623.38 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता से संभव हुआ है।
6 उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना देविका पूरी होने के निकट
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना देविका पूरी होने वाली है। ‘नमामि गंगा‘ की तर्ज पर 190 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित, इस परियोजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में पवित्र देविका नदी की पवित्रता की रक्षा के लिए अलग से शुरू की गई तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
7 शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया एक्सपर्ट पैनल का गठन
संघीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अगस्त को उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अन्य अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंध में विरोध-भेदभाव दिशा-निर्देशों को संशोधित करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया। एक्सपर्ट पैनल का प्राथमिक उद्देश्य परिसरों में मौजूदा भेदभाव-विरोधी नीतियों और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करना, अंतराल और कमियों की पहचान करना और सुधार का प्रस्ताव देना है। पैनल उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य सम्प्रदायों के संबंध में मौजूदा भेदभावना नीतियों की कुशलता का मूल्यांकन करेगा और उनके प्रचार-प्रसार की जाँच करेगा। अध्ययन के आधार पर, पैनल मौजूदा दिशानिर्देशों को आवश्यक संशोधन और अपडेट की प्रस्तावना करेगा। पैनल विविधता को गले लगाने और व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करने वाली समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देगा। पैनल भेदभाव की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए काम करेगा।
8 भारतीय रेलवे और IIT-मद्रास ने हैदराबाद में 5 जी टेस्टबेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रेल मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT मद्रास) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय रेलवे के लिए भारत 5जी टेस्टबेड की स्थापना की जाएगी। इस टेस्टबेड को सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन (IRISET) में स्थापित किया जाएगा; इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए 5जी यूज केस के टेस्टिंग और विकास को समर्पित करना होगा।
9 नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कंसोर्टियम ने लॉन्च की डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी
नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (एनडीटीएसपी) कंसोर्टियम ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे का अनावरण किया है, जिसमें मांगों को पूरा करने और भारतीय डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की मांग की गई है। डीप टेक वे प्रौद्योगिकियाँ शामिल करता है जो गहन विज्ञानिक और इंजीनियरिंग अद्भुत प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) डीप टेक की उत्कृष्ट उदाहरण हैं क्योंकि इनमें जटिल एल्गोरिदम और मॉडल का प्रयोग होता है जो मशीनों को डेटा से सीखने और बड़े फैसले लेने की क्षमता प्रदान करते हैं।
10 नया सवेरा योजना के तहत 1.19 लाख छात्र लाभान्वित हुए
नया सवेरा योजना (‘मुफ्त कोचिंग और संबद्ध’ योजना) की शुरुआत से अब तक 1.19 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिनमें से 12,155 लाभार्थी आंध्र प्रदेश राज्य से थे। यह योजना सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से पूरे देश में लागू की गई थी। इसे 2022-23 में बंद कर दिया गया। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों/उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए ‘नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध’ योजना लागू की है। पीआईए को आवंटित कोचिंग कार्यक्रम के आधार पर, योजना के तहत कोचिंग अवधि की अवधि 3 महीने से 2 साल तक थी।
11 ‘क्रेडिट ऑन यूपीआई’ को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने कीवी के साथ की साझेदारी
क्रेडिट यूपीआई (UPI) पर आधारित क्रेडिट को संभव बनाने में एक विशेषज्ञ फिंटेक कंपनी, किवी (Kiwi) ने अक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसके माध्यम से अपने ऐप के माध्यम से लाइफटाइम मुफ्त अक्सिस बैंक क्विक (Axis Bank KWIK) क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। किवी और अक्सिस बैंक की इस साझेदारी का उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को यूपीआई के तेज़ और सुरक्षित भुगतानों की सुविधा प्रदान की जाए, जबकि क्रेडिट और कार्ड रिवॉर्ड के लाभ का आनंद उठाया जाए। सरलता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके, किवी का लक्ष्य है कि अगले 18 महीने में एक मिलियन उपयोगकर्ताओं को संक्षेप में ऑनबोर्ड करें और तुरंत वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रदान करें।
12 साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस की हेड होंगी शोहिनी सिन्हा
भारतीय-अमेरिकी शोहिनी सिन्हा, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे के द्वारा सॉल्ट लेक सिटी फ़ील्ड ऑफिस के नए स्पेशल एजेंट इन चार्ज के रूप में चयनित की गई है। पहले, वह वाशिंगटन, डीसी में FBI हेडक्वार्टर के निदेशक के विशेष सहायक के पद पर थी। सिन्हा ने 2001 में विशेष एजेंट के रूप में FBI में करियर की शुरुआत की और पहले मिलवॉकी फ़ील्ड ऑफिस में तैयारी विदेशी आतंकवाद जांच पर केंद्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने ग्वांटानामो बे नेवल बेस, लंदन में FBI लीगल अटैचे ऑफिस, और बगदाद ऑपरेशन सेंटर में अस्थायी कार्य किए।
13 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को एक नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य को ‘पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल’ बनाना है। इस नीति को सरकार द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। जल पर्यटन और साहसिक नीति की नीति सभी अंतर्देशीय भूमि-आधारित, वायु आधारित और जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों और तालाबों और उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल पर किए जाने वाले सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। नोडल एजेंसी प्राधिकरण स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट्स की स्थापना करेगी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य में मौजूद नदियों, नहरों, झीलों और सागरों का उपयोग करके पानी पर्यटन सुविधाएं विकसित करना है, क्योंकि यूपी में गंगा, यमुना, सरयू और कई स्वतंत्र झीलों और सागरों जैसे कई प्रमुख जल निकायों से समृद्ध है। इन संसाधनों के अधिक पोषकता का उपयोग करके, सरकार का उद्देश्य पर्यटकों के लिए अद्भुत और यादगार अनुभव बनाना है।
14 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
भारतीय संसद ने हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को पारित किया है, जिससे निजी क्षेत्र को 12 एटमिक खनिजों में से छह, जिनमें लिथियम भी शामिल है, और सोने और चांदी जैसे गहन खनिजों के लिए खनन कार्यों को संभव बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय घरेलू खनन और प्राथमिक खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने, और इन संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास को गति देने का लक्ष्य रखता है।
15 वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की नई पुस्तक “हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन” का विमोचन
“हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड” पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई है। लेखक ने इस किताब में इतिहासिक महत्व के छह फैसलों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्रियों के काम करने के शैली का विश्लेषण किया है । किताब ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कई RSS नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन और खुद के बीच सावधानी से दूरी बनाए रखी।
16 SBI ने इंफ्रा बॉन्ड के जरिए ₹10000 करोड़ जुटाए
SBI ने अपने तीसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड जारी (infrastructure bond issuance) करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। इस निर्गम के लिए प्रतिफल (yield) जनवरी में बैंक द्वारा जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के लिए 7.7% प्रतिफल (yield) से कम था। 115 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनमें भविष्य निधि, पेंशन निधि, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और कंपनियों जैसे विभिन्न प्रकार के निवेशकों की व्यापक भागीदारी देखी गई। इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने के लिए सरकारों या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किए गए वित्तीय साधन हैं। आर्थिक विकास को सपोर्ट करने और जीवन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बांड महत्वपूर्ण हैं। ये सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बिजली प्लांट, रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, जिससे देश या क्षेत्र की इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के क्षेत्र में, दो अलग-अलग प्रकार उभर कर सामने आते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
17 चीन में 140 सालों के इतिहास में सबसे तेज बारिश
चीन में बारिश ने 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले दिनों बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच वर्षा दर्ज की गई है। यह वर्षा टायफून दोकसुरी के कारण हो रही है। इससे पहले 1891 में लगातार दिनों में 609 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के अनुसार 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लापता हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बिजली आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। वर्षा के पानी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले इलाकों में बीजिंग और हेबै प्रांत है। हजारों लोगों को आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है।
18 रिलायंस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 88वें स्थान पर पहुंची
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप 100 में जगह बना ली है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 88वें स्थान पर आ गई है और इसने ये कमाल करने के लिए 16 स्थानों का उछाल हासिल किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में साल 2022 में आरआईएल 104वें नंबर पर थी और अब इसनें 16 स्थान आगे आकर 2023 की रैंकिंग में 88वां स्थान प्राप्त कर लिया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में इस साल 8 भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है। इसके तहत सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) भी इस लिस्ट में टॉप 100 में प्रवेश कर चुकी है। इसने 94वें स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले दो साल में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 67 स्थान ऊपर आ चुकी है। साल 2021 में ये इस लिस्ट में 155वें स्थान पर थी।
19 शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘दीक्षा’ को उन्नत बनाएगी ऑरैकल क्लाउड
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘दीक्षा’ को आधुनिक रूप देने के लिए ऑरैकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। ऑरैकल ने कहा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग’ (दीक्षा) को अधिक उन्नत और छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने का दायित्व सरकार ने कंपनी को सौंपा है। इससे मंच की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागत भी कम होगी। इस मंच से देश के 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 14.8 लाख स्कूल जुड़े हुए हैं। स्कूली शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के लिए समर्पित यह कार्यक्रम 36 भाषाओं में उपलब्ध है।
20 2031 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था: एसएंडपी ग्लोबल
वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था करीब दोगुनी, 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी जो मौजूदा समय में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है। रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किए गए अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था सलाना 6.7 फीसदी के दर आर्थिक विकास करेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी।
