1 प्रधानमंत्री ने लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में तीसरे खेलों इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। तीसरे खेलों इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य उद्घाटन समारोह बाबू बनारसी दास खेल परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक तथा राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। यह स्पर्धाएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में आयोजित हो रही हैं। इसमें दो सौ से अधिक विश्वविद्यालयों के चार हजार सात सौ पचास एथलीट भाग ले रहे हैं। समापन समारोह तीन जून को वाराणसी में होगा। इसमें प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इन खेलों के शुभांकर को जीतू नाम दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु बारह सिंगा का प्रतिनिधित्व करता है।
2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेल गाडी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए यह पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। इससे विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा के नए युग की शुरूआत होगी। देश में निर्मित यह रेलगाड़ी कवच तकनीक सहित सभी उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस है।
3 जी-20, भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक उत्तराखंड में शुरू
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी, तीन दिवसीय जी-20 बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हुई। तीन दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। जी-20 के विदेशी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति प्रदर्शित करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बैठक के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधि पहाड़ों का ग्रामीण पर्यावरण देखेंगे और नरेंद्र नगर के आदर्श आवनी गांव का भ्रमण करेंगे। ऋषिकेश से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित आवनी गांव में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किया गया है। इस गांव को उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया है।
4 केरल पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यह शत-प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। श्री विजयन ने कहा कि राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करना लोगों को सरकारी सेवाएं देने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने का हिस्सा है और सरकार का लक्ष्य समाज में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना है। सरकार ने ई-सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा वितरण तंत्र का निर्माण किया है जो आठ सौ से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एकीकृत करता है।
5 ईरान ने लगभग दो हजार किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
ईरान ने लगभग दो हजार किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलेस्टिक मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल एक हजार पांच सौ किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका नाम खैबर रखा गया है। ईरान का दावा है कि उसके हथियार इज्रराइल और अमरीका के अड्डों तक पहुंच सकते हैं। अमरीका और यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद ईरान ने कहा है कि वह अपने रक्षा मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखेगा।
6 एडीबी और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिये 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने 23.05.2023 को 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता आंध्र प्रदेश में तीन औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, जलापूर्ति संयंत्रों और विद्युत वितरण तंत्र जैसे उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्थन देने के लिये किया गया है। यह ऋण एडीबी द्वारा 2016 में मंजूर कार्यक्रम के तहत 500 मिलियन डॉलर के कई किस्त वाली वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) की दूसरी किस्त के तौर पर दिया जायेगा। इस ऋण सुविधा से राज्य के विशाखापत्तनम और श्रीकलाहस्ती-चित्तूर क्षेत्र मंजूरी के तहत तीन औद्योगिक क्लस्टरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
7 ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए श्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किया
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ‘समर्थ अभियान‘ का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय “50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान” चला रहा है जो 1 फरवरी, 2023 से शुरू हुआ और 15 अगस्त, 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। समर्थ अभियान का बड़ा जोर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने पर है, विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
8 नीति आयोग की मदद से अरूणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल (आईटीए) की स्थापना करेगी
अरूणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिए नीति आयोग की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल (आईटीए) की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने ईटानगर में आईटीए की स्थापना के बारे में विचार-विमर्श के लिए एक बैठक की। इसमें उप-मुख्यमंत्री चोवना मिइन भी उपस्थित थे। श्री खांडू ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल राज्य के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों की मदद करेगा और अपनी क्षमताओं को आगे लाएगा। उन्होंने कहा कि यह इंस्टीट्यूट ज्ञान बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने में मदद करेगा।
9 भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सूद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया
भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सूद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो – सीबीआई के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। 1986 बैच के अधिकारी श्री सूद इससे पहले कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक थे। श्री सूद ने लगभग 37 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की है। उन्होंने कर्नाटक में अपराध और आपराधिक निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम किया। श्री सूद को 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2002 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
10 असम और मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास
हाल ही में असम और मेघालय के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया। असम और मेघालय 884 किमी. लंबी सीमा साझा करते हैं, यह बैठक शेष छह विवादित क्षेत्रों के लिये संकल्प प्रक्रिया की “शुरुआत” थी। जुलाई 2021 से वे विवादों को निपटाने के लिये चर्चा में लगे हुए हैं और पिछले मार्च, 2022 में उन्होंने बारह विवादित क्षेत्रों में से छह को संबोधित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। जिन छह क्षेत्रों में विवाद बना हुआ है, वे लंगपीह, बोरदुआर, नोंगवाह-मावतामुर, देशडूमरिया, ब्लॉक 1 और ब्लॉक II तथा सियार-खंडुली हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में दोनों राज्यों द्वारा पूर्व में गठित तीन पैनलों द्वारा विवादित क्षेत्रों का दौरा शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये घटनाक्रम सीमा मुद्दों को हल करने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये नए सिरे से प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं।
11 प्रवासी श्रमिकों को मलयालम सिखाने की चांगथी परियोजना
मलयालम परीक्षा में प्रवासी श्रमिकों की उपलब्धि केरल साक्षरता मिशन के तहत चांगथी परियोजना की सफलता पर प्रकाश डालती है। समाज में प्रवासी मज़दूरों द्वारा सामना किये जाने वाले बहिष्कार को संबोधित करने हेतु डिज़ाइन किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें मलयालम तथा हिंदी में पढ़ना-लिखना सिखाना है। सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण के महत्त्व को स्वीकार करते हुए साक्षरता मिशन प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्य की बारीकियों को समझने के लिये आवश्यक कौशल से युक्त करना चाहता है। यह कार्यक्रम पहली बार 15 अगस्त, 2017 को पेरुम्बवूर, केरल में शुरू किया गया था। चांगथी जैसी पहलों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाया जा रहा है। यह बाधाओं को तोड़कर और समाज में अधिक समावेशिता को बढ़ावा दे रहा है।
12 राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश अनुच्छेद 239AA के अनुकूल नहीं : सर्वोच्च न्यायालय
संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली की विशेष स्थिति और शासन संरचना को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Services Authority) स्थापित करने वाला अध्यादेश अनुच्छेद 239AA के अनुकूल नहीं है। 1991 में 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239AA को संविधान में जोड़ा गया था। इसने एस. बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। यह प्रावधान दिल्ली को विशिष्ट शक्तियों और सीमाओं के साथ एक प्रशासक और एक विधानसभा प्रदान करता है। अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली की विधान सभा को पूरे शहर या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है। विधायी अधिकार पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची के मामलों तक विस्तृत है। यह प्रावधान विधानसभा को अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ हद तक विधायी स्वायत्तता प्रदान करता है। अनुच्छेद 239 और 239AA के सह-अस्तित्त्व के कारण NCT की सरकार और केंद्र सरकार तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल के मध्य एक न्यायिक संघर्ष की स्थिति रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि नई दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है एवं अनुच्छेद 239 उपराज्यपाल को यहाँ की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार देता है। जबकि दिल्ली की राज्य सरकार का मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली में विधायी रूप से निर्वाचित सरकार होने का विशेष दर्जा देता है। यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल और राज्य सरकार की प्रशासनिक शक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति को पैदा करता है।
13 UGC ने NEP2020 को लागू करने में छात्रों को शामिल करने के लिए ‘NEP SAARTHI’ लॉन्च किया
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए ‘NEP SAARTHI (भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में अकादमिक सुधार के लिए छात्र राजदूत)’ नामक एक नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से करीब तीन सौ ऐसे छात्रों को चयनित किया जाएगा, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में घूम- घूमकर छात्रों को नीति के तहत होने वाले बदलाव और इससे मिलने वाले फायदों की जानकारी देंगे। यह देशभर में एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक, एनईपी सारथी के तहत देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने तीन-तीन छात्रों के नाम मांगे है। इसके बाद उनमें से तीन सौ प्रतिभाशाली छात्रों का चयन एनईपी सारथी के लिए किया जाएगा। यह छात्र संस्थान के किसी भी विषय को पढ़ने वाले हो सकते है। इसके लिए मई 2023 से ही नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि इसकी अंतिम तारीख जून 2023 तक होगी।
14 डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान-आईआईपीए के 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी। इनमें 56 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर शामिल हैं। श्री सिंह आईआईपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आईआईपीए की कार्यकारी परिषद की 322वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए आरक्षित आईआईपीए की सदस्यता को नवंबर 2021 में सेवारत अधिकारियों के लिए खोलने का फैसला किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तक 700 से अधिक सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा सेवाओं और शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से भी आवेदन आए हैं। इससे पहले, डॉ. सिंह ने आईआईपीए परिसर में केंद्रीय भंडार का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ और एक “कर्मयोगी द्वार” है।
15 महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किये
महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किये हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र awards.gov.in पोर्टल पर 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। सरकार बहादुरी, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में असाधारण योग्यता वाले बच्चों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देती है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक विशेष समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। पुरस्कार में एक लाख रुपये नकद, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक हो और भारत में रहता हो उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है।
16 चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को मिला 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड
चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। इस विभाग को यह अवार्ड विभाग द्वारा मवेशियों के इलाज के कम्प्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में ई-गवर्नेंस के लिए दिया गया है। देश में अपनी तरह की यह पहली परियोजना है। पशुपालन और मत्स्य पालन सचिव विनोद पी कावले ने कहा कि वेब आधारित यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पांच सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों और चंडीगढ़ के नौ पशुपालन उपकेन्द्रों के पशु चिकित्सा विभाग की आवश्यकताएं पूरी करता है। इस एप्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है।
17 मुंबई में हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन
केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि बॉयो-सीएनजी तथा हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन न केवल प्रदूषण में कमी लाने में मदद कर रहे हैं बल्कि ईंधनों के दाम भी घटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन के लिए भारत की क्षमता प्रतिवर्ष पचास लाख मीट्रिक टन है। उन्होंने कहा कि लोगों को किफायती दर पर ईंधन उपलब्ध कराने तथा उनकी उपयोगिता के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी सभी संबंधित पक्षों की है। श्री गडकरी ने कहा कि दाम अधिक होने पर हरित हाइड्रोजन लाभदायक नहीं होगा। उन्होंने इसके दाम कम रखने के बारे में संबंधित पक्षों से ध्यान देने को कहा।
18 गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के गुवाहाटी परिसर का शिलान्यास किया। श्री अमित शाह ने असम पुलिस की सेवाओं को लोगों के लिए और आसान व पारदर्शी बनाने के लिए वेब पोर्टल ‘असम पुलिस सेवा सेतु’ का लॉन्च तथा ज्यूडिशरी में फॉरेन्सिक साइंस के प्रयोग को लेकर डॉक्टर जे. एम. व्यास द्वारा लिखी गयी पुस्तक का विमोचन भी किया। NFSU के शिलान्यास के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
19 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास में सहायता देगा
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आयुष मंत्रालय के तहत यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी सी आर यू एम) और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एन आई यू एम) बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सहयोग देगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत 45.34 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु स्थानों पर यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा की विभिन्न सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद (सीसीआरयूएम) को कुल 35.52 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलुरु को 9.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
20 केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीसीआईएमएंडएच के लिए ‘ई-ऑफिस’ और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच), गाजियाबाद का दौरा किया और ‘पीसीआईएम एंड एच के ई-ऑफिस पोर्टल‘ और ‘ऑनलाइन पोर्टल’ का उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन पोर्टल को औषधकोश विषय पर लेख की सॉफ्टकॉपी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) सक्रिय रूप से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (आयुष) दवाओं का मानकीकरण करने एवं गुणवत्ता नियंत्रण करने में लगा हुआ है और फार्माकोपिया के रूप में उनके मानकों को प्रकाशित करता है।
