1.रेपो दर आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4.9 प्रतिशत, वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति की दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर –रेपो दर में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ चार दशमलव नौ प्रतिशत हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल में ही रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6 दशमलव सात प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद की दर सात दशमलव दो रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से प्रमुख ब्याज दर में पचास आधार अंक की बढ़ोतरी का फैसला किया। रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति की दर छह प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा और सीमां स्थायी सुविधा की दरों में भी पचास आधार अंक की वृद्धि की है। स्थायी जमा सुविधा यानि एस डी एफ की दर चार दशमलव छह-पांच प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा यानि एम एस एफ की दर पांच दशमलव एक-पांच प्रतिशत हो गई है।
2.रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यक्तिगत आवासीय ऋण की वर्तमान सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है। सहकारी बैंकों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बयान में बताया है कि प्राथमिक नगरीय सहकारी बैंकों – यूसीबी के लिए प्रथम श्रेणी के नगरों के लिए ये सीमा दोगुनी करके 30 लाख से 60 लाख और द्वितीय श्रेणी के नगरों के लिए 70 लाख से एक करोड़ 40 लाख रुपये कर दी गई है। सौ करोड़ रुपये से कम की कुल राशि वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 20 लाख से 50 लाख तय की गई है। जबकि, शेष ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि 2011 में प्राथमिक सहकारी बैंकों और 2009 में आवासीय ऋण की सीमा में वृद्धि की गई थी। इसी के मद्देनज़र इस वर्ष भी इस प्रकार के ऋणों की सीमा बढाई गई है।
3.भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्रणाली से जोड़ने को अनुमति देने का प्रस्ताव किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्रणाली से जोड़ने को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये सुविधा पहले रूपे क्रेडिट कार्ड के लिए शुरू की जाएगी। लेकिन इससे पहले, मौजूदा प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि 26 करोड़ प्रयोक्ताओं और पांच करोड़ से अधिक कारोबारियों के साथ यूपीआई भारत में भुगतान का सर्वाधिक समावेशी माध्यम है। 2022 के मई माह में ही यूपीआई के माध्यम से लगभग साढ़े 10 लाख करोड़ रुपये के 594 करोड़ 43 लाख सौदे हुए।
4.एनएचएआई और उसके ठेकेदारों ने 5 दिन (105 घंटे 33 मिनट) में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई और उसके ठेकेदारों ने रिकॉर्ड 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने की उपलब्धि हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राधिकरण, इंजीनियरों, ठेकेदारों और मजदूरों के दल को इस महीने की 3 तारीख से शुरू हुए इस कार्य के संपन्न होने पर बधाई दी। पश्चिम विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच एनएच-53 सेक्शन पर सिंगल लेन की यह परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरी की गयी।
5.सतीश पाई बने अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष
वैश्विक प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट (IAI) ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादकों में से एक है। इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए, वह अल्को कॉर्पोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स का स्थान लेंगे। शिक्षा और पेशे से एक इंजीनियर, सतीश ने पहले पेरिस से बाहर स्थित श्लमबर्गर के साथ काम किया था, जहां वह विश्व स्तर पर शलंबरगर के संचालन के लिए जिम्मेदार थे।
6.तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नान मुधलवन (मैं पहला हूं) लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत, तमिलनाडु सरकार ने अब नालया थिरन (कल की क्षमता) लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में, 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे, उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने उद्योग को कुशल छात्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए नालया थिरन कार्यक्रम बनाया है।
7.चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई
ओडिशा के चिल्का झील में पाई जाने वाली दुनिया की पहली मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की गणना की जा रही है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की सूचना दी है। दो दिन पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर बिल्ली के गणना की रिपोर्ट जारी की थी। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से यह गणना की है।यह हालिया गणना मछली पकड़ने वाली बिल्ली के लिए दुनिया का पहला ऐसा जनसंख्या अनुमान है जो संरक्षित एरिया नेटवर्क के बाहर आयोजित किया गया था। बिल्लियों की गणना दो चरणों में की गयी थी। पहले चरण का आयोजन 2021 में चिल्का और उसके आसपास के क्षेत्रों के उत्तर और उत्तर-पूर्वी खंड में मौजूद 115 वर्ग किलोमीटर दलदली जमीन पर किया गया था। दूसरे चरण का आयोजन इस वर्ष परीकुड की तरफ चिल्का झील के तटीय द्वीपों के किनारे किया गया, जो एक खारे पानी का झील है।
8.ब्रिक्स देशों ने वित्तीय और सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया
ब्रिक्स देशों –ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने वित्तीय और सीमा शुल्क सहयोग बढाने का संकल्प लिया है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वर्चुअल बैठक में समग्र आर्थिक नीति पर सहयोग बढाने पर भी सहमति बनी। बैठक की सह-अध्यक्षता चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर यी गैंग और वित्त मंत्री लियू कुन ने की। बैठक में आपात रिजर्व व्यवस्था में सुधार, संक्रमण काल में वित्तीय सहयोग और कई अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि राजकोषीय खर्च से संचालित होगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स देशों को इस मंच के माध्यम से सतत और समावेशी विकास के लिए परस्पर संवाद जारी रखना चाहिए तथा अनुभवों और विचारों को साझा करने का काम जारी रखना चाहिए। ब्रिक्स देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों ने भी एक वर्चुअल बैठक में सीमा शुल्क पर सहयोग बढाने की वचनबद्धता दोहराई। चीन इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस महीने ब्रिक्स के सदस्य देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किये जाने की आशा है।
9.भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा सहयोग के संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किये
भारत और वियतनाम ने 2030 तक के लिए रक्षा सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे मौजूदा रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षामंत्री फान वान जियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का और विस्तार करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर माल परिवहन के क्षेत्र में पारस्परिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये। यह माल परिवहन के क्षेत्र में प्रक्रिया को आसान बनाने में यह बडा कदम है और भारत के लिए भी लाभकारी है। वियतनाम द्वारा किसी देश के साथ किया गया इस तरह का यह पहला बडा समझौता है। बैठक के दौरान भारत द्वारा वियतनाम को 50 करोड डॉलर की रक्षा ऋण सहायता को अंतिम रूप देने पर सहमति हुई। भारत और वियतनाम में 2016 से एक व्यापक कूटनीतिक साझेदारी हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
10.रक्षा मंत्री ने टीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष- टीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब यह राशि प्रति परियोजना के हिसाब से दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गयी है। टीडीएफ योजना का उददेश्य सूक्ष्म, लघु और मझौले उदयमों और स्टार्ट-अप द्वारा बनाये गये उपकरणों, उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकी का स्वदेश में ही विकास करने में मदद करना है। यह फैसला आम बजट की घोषणा के अनुरूप है और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देगा। प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत अब तक 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
11.मंत्रिमण्डल ने दस इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने दस इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मैसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड- एन एस आई एल में हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है। मैसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एन एस आई एल की अधिकृत शेयर पूंजी को एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी है। एन एस आई एल को इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण इस कंपनी को पूंजी प्रधान कार्यक्रमों या परियोजनाओं को साकार करने के लिए वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा। इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाओं और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य लाभ में भी वृद्धि होगी। इस मंजूरी से अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
12.राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के चयनित भाषणों के खंड- IV का विमोचन
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम मे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के चयनित भाषणों के खंड- IV का विमोचन किया। इस खंड का विषय ‘लोकतंत्र के स्वर‘ और ‘रिपब्लिकन एथिक्स‘ है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पुस्तकों की पहली प्रतियां भेंट कीं। ये पुस्तकें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हैं।
13.मेघालय में समर्थन और जश्न विषय पर राज्य के पहले महिला सम्मेलन का आयोजन
मेघालय में, ‘समर्थन और जश्न‘ विषय पर राज्य का पहला महिला सम्मेलन शिलंग में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने किया। सम्मेलन में उद्यमी, एसएचजी नेताओं, शिक्षाविदों, लेखकों, पत्रकारों, विश्वविद्यालय के छात्रों और समाज की बेहतरी में योगदान देने वाली महिलाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं का जश्न मनाना और महिलाओं के लिए एक स्थायी और सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में संवाद उत्पन्न करना था।
14.विश्व बैंक ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और अन्य कारणों से वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में कमी की
विश्व बैंक ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और अन्य कारणों से वर्ष 2022 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में कमी की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष दो दशमलव नौ प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। जबकि पहले चार दशमलव एक प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान था। पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि अनेक देश मंदी का सामना कर सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के शुरुआती रिकवरी के बाद मंदी से गुजरने की आशंका है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि यूक्रेन युद्ध, चीन में लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति की वजह से मंदी का जोखिम, आर्थिक वृद्धि को बाधित कर रहे हैं। ऐसे में अनेक देशों के लिए मंदी को रोक पाना कठिन होगा।
15.केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के बीच तेजी से विविधता उत्पन्न करने वाले और गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता और मजबूती में योगदान करते हैं। भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार जो 1970 के दशक में प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1373 करोड़ रुपये) मूल्य का था, वह संयुक्त अरब अमीरात को चीन और अमेरिका के बाद वर्ष 2019-20 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक भागीदार बनाते हुए 60 अरब अमेरिकी डॉलर (4.57 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच चुका है। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थान है (अमेरिका के बाद) वर्ष 2019-2020 के लिए 29 अरब अमेरिकी डॉलर (2.21 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का निर्यात किया गया। यूएई 18 अरब अमेरिकी डॉलर (1.37 लाख करोड़ रुपये) के अनुमानित निवेश के साथ भारत में आठवां सबसे बड़ा निवेशक है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 85 अरब अमेरिकी डॉलर (6.48 लाख करोड़ रुपये) के भारतीय निवेश का अनुमान लगाया गया है।
16.कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच सहयोगात्मक दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हुए हस्ताक्षर से अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान (बाद में “संयुक्त अनुसंधान” के रूप में संदर्भित) करना और इन्हें कार्यान्वित करना है। इसके अलावा, पूर्व में किसी भी अन्य विदेशी निकायों के साथ अनुसंधान के समान क्षेत्रों में एआरआईईएस, नैनीताल द्वारा ऐसे किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
17.कैबिनेट ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टऑफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. (आईएफडब्ल्यू ड्रेस्ड ई.वी.), ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टोफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. (आईएफडब्ल्यू ड्रेस्ड ई.वी.), ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग करना है। क्वांटम सामग्री पर शोध ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि इनकी क्षमता पर भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास निर्भर है। इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य भारत-जर्मन सहयोग को बढ़ावा देना, अवसर प्रदान करना और चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति को सुविधाजनक बनाना है।
18.केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (एआईडब्ल्यूएएसआई) के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार तथा विदेश और व्यापार विभाग (डीएफएटी), ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन शहरी जल सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। यह शहरी जल प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा; पानी और स्वच्छता सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार; पानी और पानी की उपलब्धता वाले शहरों की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने; जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन कार्यों को प्रोत्साहित करने; जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और सुलभ बुनियादी ढांचे के लिए पहल के माध्यम से सामाजिक समावेश में सुधार करने का काम करेगा।
19.आयुष संस्थान को मिला एनएबीएल प्रत्यायन
पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एनएआरआईपी), चेरुथुरुथी, त्रिशूर, केरल के जैव रसायन और विकृति विभाग ने अपनी नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं के लिए एनएबीएल एम (ईएल) टी प्रत्यायन प्राप्त किया है। एनएआरआईपी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है। अपनी नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने वाला सीसीआरएएस के तहत यह पहला संस्थान है। एनएबीएल मेडिकल (एंट्री लेवल) टेस्टिंग लैब्स’ का प्रमाण पत्र एनएआरआईपी- जैव रसायन और पैथोलॉजी विभाग को 14 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया है। प्रयोगशाला की यह मान्यता सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को विशेष रूप से गांवों, छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। एक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के रूप में, इस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जारी वैज्ञानिक डेटा वैज्ञानिक समुदायों के बीच इसकी सटीकता और विश्वास प्रदान करता है।
20.महाराष्ट्र ने नए रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य को मंज़ूरी दी
महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड (MSBWL) ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1,000 वर्ग किमी होगा। इसमें 692.74 वर्ग किमी का क्षेत्र संरक्षण भंडार (conservation reserves) के लिए होगा जबकि 303 वर्ग किमी का क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों के लिए होगा। इस मंजूरी से राज्य को 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेंगे:
- लोनार वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार
- गढ़चिरौली में कोलामार्का- यह क्षेत्र वामपंथी चरमपंथियों की उपस्थिति से प्रभावित है। इसने एशियाई जंगली भैंसों को खतरे में डाल दिया है। 2013 में, इसे संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- जलगाँव में मुक्ताई भवानी
महाराष्ट्र में छह राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसके अलावा 15 संरक्षण भंडार और 50 अभयारण्य हैं। इसमें छह बाघ परियोजनाएं हैं, अर्थात् मेलघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, नवेगांव-नागज़ीरा, बोर और सह्याद्री। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा प्रकाशित ‘स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, 2018’ रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बाघों की अनुमानित संख्या 2014 में 190 के मुकाबले 312 थी।
21.डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) तकनीक
दूरसंचार विभाग सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के साथ मिलकर डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M)) तकनीक की व्यवहार्यता तलाश रहा है। D2M तकनीक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के बिना वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे मोबाइल फोन पर प्रसारित करने की अनुमति देती है। यह ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है। इस तकनीक का उपयोग करके, मोबाइल फोन टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह मोबाइल फोन पर एफएम रेडियो के समान है, जिसमें फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी में टैप कर सकता है। यह स्पेक्ट्रम के उपयोग और ब्रॉडबैंड की खपत में सुधार करता है। इस तकनीक का उपयोग नागरिक केंद्रित जानकारी से संबंधित सामग्री को सीधे प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। यह फर्जी खबरों का मुकाबला करने, आपातकालीन अलर्ट जारी करने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। इसका उपयोग मोबाइल फोन पर लाइव स्पोर्ट्स और समाचार प्रसारित करने के लिए भी किया जा सकता है।
22.UIDAI: आधार सेवा के लिए डाकियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) डोर-टू-डोर आधार सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए करीब 48 हजार डाकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। UIDAI इस सेवा को शुरू कर रहा है क्योंकि सरकार ने आधार को भारतीयों के लिए पहचान की आधारशिला बनाने का फैसला किया है। UIDAI इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डाकियों को पूरे भारत में घर-घर जाकर मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक करने, विवरण अपडेट करने के साथ-साथ घर-घर जाकर बच्चों का नामांकन करने का प्रशिक्षण दे रहा है। IPPB डाकियों के अलावा, UIDAI लगभग 13,000 बैंकिंग संवाददाताओं को भी शामिल करना चाहता है जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के साथ काम कर रहे हैं। डाकियों को UIDAI की विस्तार योजनाओं के एक भाग के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और अधिक से अधिक नागरिकों को नामांकित करना है। प्राधिकरण योजना के दूसरे भाग में सभी 150,000 डाक अधिकारियों को भी शामिल करना चाहता है।
23.सूर्योदय SFB ने भारत भर में बैंकिंग सेवाओं के लिए मोबीसफ़र सर्विसेज के साथ साझेदारी की
भारत के प्रमुख लघु वित्त बैंकों में से एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मोबीसफ़र (Mobisafar) के सभी फ्रेंचाइजी और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबीसफ़र के साथ एक सहयोग स्थापित किया है। सहयोग का उद्देश्य देश के सबसे दूर के कोनों में भी डिजिटल रूप से कम बैंकिंग सुविधा वाले ग्राहकों को महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।
24.आरबीआई ने बड़ी गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों के लिए प्रावधान मानदंड जारी किए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय प्रणाली में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की बढ़ती भागीदारी के आलोक में, बड़ी NBFC द्वारा मानक संपत्ति के प्रावधान के लिए मानकों का एक सेट जारी किया है। आरबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में एनबीएफसी स्केल-आधारित विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रकाशित की थी। एनबीएफसी के लिए नियामक संरचना में उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार परतें शामिल हैं।
25.भारत ने ओडिशा में परमाणु सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि -4 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4,000 किलोमीटर है। इससे पहले, भारत ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह Su-30MKI विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का पहला प्रक्षेपण था।
26.भारतीय महिला क्रिकेट खिलाडी मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सभी स्पर्धाओं से संन्यास लिया
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास ले लिया है। 26 जून 1999 को अपना पहला अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली मिताली ने अपने 23 साल के करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की। तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभाल चुकीं मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10 हजार 868 रन हैं। मिताली रिकॉर्ड छह विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। मिताली 200 एक-दिवसीय मैच खेलने वाली भी इकलौती महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मिताली ने अपने करियर में 12 टेस्ट, 232 एक-दिवसीय और 89 टी-20 मैच में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। एक-दिवसीय मैच में उन्होंने 7 हजार 805 रन जबकि टेस्ट में 699 रन और टी-20 में 2 हजार 364 रन बनाए हैं।
27.भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता
भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत से लेखरा ने 2024 के पेरिस पैरालिम्पिक खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। लेखरा को टोक्यो पैरालिम्पिक खेलों में भी स्वर्ण पदक मिला था। अवनी ने महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल एसएच-1 प्रतिस्पर्धा में 250 दशमलव छह अंक लेकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। बीस वर्षीय इस निशानेबाज ने 249 दशमलव छह अंकों का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। राइफल प्रतियोगिता में एसएच-1 वर्ग उन एथलीटों के लिए होता है, जिनके शरीर के निचले हिस्से में कमी होती है।
28.मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस की जोड़ी ने पैरा शूटिंग विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस को फ्रांस के चेट्रेरौक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में पी6-10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। नरवाल और फ्रांसिस ने चीन के यांग चाओ और मिन ली को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता।
29.प्रधानमंत्री ने पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाज श्रीहर्ष देवरड्डी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाज श्रीहर्ष देवरड्डी को बधाई दी है। हर्ष देवरेड्डी ने R–4 एयर राइफल SH–2 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
30.8 जून: विश्व महासागर दिवस
विश्व 8 जून, 2021 को ‘Revitalisation: Collective Action for the Ocean’ की थीम के तहत विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की सरकारों को लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के दौरान सुझाया गया था। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर, 2008 को इस दिन को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया।
