1 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भोपाल में भारत की लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव “उत्कर्ष” एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव “उन्मेष” का शुभारंभ करेंगी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भोपाल में भारत की लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव “उत्कर्ष” एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव “उन्मेष” का शुभारंभ करेंगी। संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश में 3 से 5 अगस्त तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे।
2 विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए ई-केयर पोर्टल का होगा शुभारंभ
विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए सरकार ई-केयर पोर्टल का शुभारंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विदेशों में भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के दौरान होने वाली देरी से बचने के लिए यह पोर्टल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल से केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग, नोडल अधिकारी, प्रेषिती तथा विमानन कंपनियों को ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिये सूचना मिल जायेगी। नामित नोडल अधिकारी इसकी जांच करेगा और 48 घंटे के भीतर स्वीकृति दिलायेगा। आवेदन की स्थिति पंजीकृत नंबर के जरिये ई-केयर पोर्टल पर देखी जा सकेगी।
3 भारत में लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर: महाराष्ट्र
सभी राज्यों में, महाराष्ट्र 2021 में 56,498 की रिपोर्ट की गई संख्या के साथ लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ सूची में शीर्ष पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को पिछले हफ्ते यह जानकारी दी है कि देश में साल 2019 से साल 2021 के बीच यानी तीन साल के भीतर 13 लाख 13 हजार से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ें संसद में रखे हैं, वह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में, भारत में कुल 375,058 महिलाओं (18 वर्ष से अधिक) के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त, उसी वर्ष के दौरान भारत में 90,113 लड़कियों (18 वर्ष से कम उम्र) के लापता होने की भी सूचना मिली थी। लापता महिलाओं की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर 55,704 मामलों के साथ मध्य प्रदेश था। पश्चिम बंगाल में 50,998 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली, जबकि ओडिशा में उसी वर्ष 29,582 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल की तुलना में 2020 में देशभर से 320,393 महिलाएं और 71,204 लड़कियां लापता हुईं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य थे जहां 2019 से 2021 तक लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की सबसे अधिक संख्या देखी गई। 2019 से 2021 तक तीन साल की अवधि में, भारत में कुल 10,61,648 महिलाएं और 2,51,430 लड़कियां लापता हो गईं।
4 75@75 रामसर स्थलों’ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने की। बैठक के दौरान, 75 आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में घोषित करके आजादी के 75वें वर्ष में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया। भारतीय रामसर स्थलों का नेटवर्क लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है, जो देश के ज्ञात आर्द्रभूमि के दायरे का 8% से अधिक, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और नामित रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में दुनिया में पांचवां है। समिति के सदस्यों ने 75 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।
5 बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लिकेशन ‘MASI – Monitoring App for Seamless Inspection’ निगरानी ऐप विकसित किया है। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत प्रदान किए गए सीसीआई के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना है। ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। ‘मासी’ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है।
6 कैसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर वस्तु और सेवा कर बढाकर अट्ठाईस प्रतिशत
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जायेगा। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी पहली अक्तूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के छह महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में कैसीनो, घुडदौड और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दाव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। परिषद ने इस संबंध में स्पष्टता के लिए कानून में संशोधन की भी सिफारिश की थी। सीजीएसटी अधिनियम-2017 और आईजीएसटी-अधिनियम-2017 में कुछ संशोधन की सिफारिश की गई थी ताकि कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान में स्पष्टता आ सके।
7 तेलंगाना पुलिस ने राज्य में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान-9 के तहत 263 लड़कियों सहित 2 हजार 617 लापता बच्चों का पता लगाया
तेलंगाना पुलिस ने जुलाई महीने में राज्य भर में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान-9 के दौरान दो सौ 63 लड़कियों सहित दो हजार छह सौ 17 लापता बच्चों का पता लगाया है। उनमें से दो सौ बारह लड़कियों सहित दो हजार दो सौ तीस बच्चों को उनके माता-पिता और अभिभावकों को सौंप दिया गया, जबकि तीन सौ 87 बच्चों को आश्रय स्थलों में रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिखा गोयल ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के दौरान लगभग दो हजार तीन सौ से अधिक बच्चों का लापता बच्चों से मिलान किया गया। कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत 4 सौ से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि चार सौ 36 आरोपियों की पहचान करके उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन के तहत दूसरे राज्य या देश से आई 69 लड़कियों समेत आठ सौ लापता बच्चों का पता लगाया गया।
8 केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा
नीति आयोग से ₹10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) स्थापित करेगा। भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए KUFOS को अनुदान प्रदान किया। AIC पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
9 भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अगली पीढी की हथियार प्रणाली पहले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीकर ऑफ आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को सौंपा
भारत डायनामिक्स लिमिटेड-बीडीएल ने अपने नये अधिकृत विश्वस्तरीय सीकर सुविधा केन्द्र पर निर्मित अगली पीढी की हथियार प्रणाली – पहले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीकर ऑफ आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को सुपुर्द कर दिया है। सीकर टर्मिनल चरण में लक्ष्य को भेदने के लिए हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी आधारित सबसिस्टम है। रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीकर की रूपरेखा डी.आर.डी.ओ. के अनुसंधान केन्द्र ईमारत द्वारा तैयार की गयी है। इसका निर्माण बीडीएल ने हैदराबाद स्थित अपनी कंचनबाग इकाई के अपने विश्वस्तरीय सीकर सुविधा केन्द्र पर किया है। बीडीएल की कंचनबाग इकाई में आयोजित एक विशेष समारोह में बीडीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर ए. माधवराव ने बीडीएल द्वारा निर्मित पहले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीकर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को सुपुर्द किया।
10 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की यह दलील नामंजूर कर दी कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने 21 जुलाई के अपने आदेश के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश दिया था। सर्वे के लिए चार हिन्दू महिलाओं ने 16 मई 2023 को याचिका दायर की थी। सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या वर्तमान मस्जिद, हिन्दू मंदिर के पूर्व ढांचे पर निर्मित है। अंजुमन मस्जिद समिति ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
11 महिला सशक्तिकरण पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी 20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का गांधीनगर में उद्घाटन
महिला सशक्तिकरण पर जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन किया गया। 2 से 4 अगस्त 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में जी20 और अतिथि देशों की महिला और लैंगिक समानता मंत्री भागीदारी कर रहे हैं। सम्मेलन में 15 जी20 देशों, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, तुर्किये, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और 5 अतिथि देश, बांग्लादेश, मॉरीशस, नीदरलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से 138 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सम्मेलन में 60 से अधिक वक्ता होंगे।
12 गुजरात के गांधीनगर में जी-20 एम्पॉवर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन
जी-20 एम्पॉवर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। इससे पहले 11 और 12 फरवरी 2023 को आगरा, उत्तर प्रदेश में आरंभिक बैठक और 05 और 06 अप्रैल 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल में दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। भारत की जी-20 की अध्यक्षता में, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास जीवन-श्रृंखला दृष्टिकोण के आधार पर एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है, जो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन में 300 से ज्यादा प्रतिभागियों (263 घरेलू प्रतिभागियों और 70 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों) ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में 13 जी-20 देशों से, 04 अतिथि देशों से और 08 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, डब्ल्यूटीओ, आईएसए, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, आईएलओ, विश्व बैंक और एडीबी के प्रतिनिधि शामिल हैं।
13 शासन के मूल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया ‘सीएम कमांड सेंटर’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन (अनेक्स) में ‘मुख्यमंत्री कमांड सेंटर’ और ‘सीएम डैशबोर्ड’ का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को नीडी और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना। सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड यूपी सरकार के द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम हैं, जो सामान्य जनता के समस्याओं के लिए समय पर समाधान प्रदान करने और सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए हैं।
14 देश के 2,70,924 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा
स्वामित्व योजना का पायलट चरण 2020-21 के कार्यान्वन के लिए 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल, 2021 को इस योजना का शुभांरभ किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के सहयोग से स्वामित्व योजना को लागू किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता (एमओयू) करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। 26 जुलाई 2023 तक, देश के 2,70,924 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा किया जा चुका है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्डों को तैयार करने तथा वितरित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना के तहत तैयार किये गये संपत्ति कार्डों को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ संवाद कर रहा है। 26 जुलाई, 2023 तक 89,749 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किये जा चुके हैं।
15 एचडीएफसी बैंक ने 2023 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एसबीआई को पीछे छोड़ दिया
गठबंधन ग्रीनविच (CRISIL का एक प्रभाग) शेयर एंड क्वालिटी लीडर्स और ग्रीनविच एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 की एक सूची जारी की गई थी, जिसमें HDFC बैंक (भारत के लोकल बैंक्स में से) ने शेयर और क्वालिटी लीडर्स अवार्ड सूची की 3 श्रेणियों में शीर्ष रैंक वाले बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को पीछे छोड़ दिया है। यह सूची ‘इंडियन कॉर्पोरेट्स टर्न टू बिग बैंक्स टू फंड एम्बीसियस ग्रोथ- 2023 ग्रीनविच लीडर्स: इंडियन कॉर्पोरेट बैंकिंग‘ अध्ययन का एक हिस्सा है। ग्रीनविच शेयर लीडर 2023 (लार्ज कॉर्पोरेट) की सूची में, HDFC बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को पीछे छोड़ दिया है और इंडियन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग मार्केट पेनेट्रेशन – लोकल बैंक्स की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ICICI बैंक ने भारतीय बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग क्वालिटी – लोकल बैंक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है और ग्रीनविच क्वालिटी लीडर 2023 (लार्ज कॉर्पोरेट) के लिए एकमात्र पदनाम के रूप में उभरा है। ग्रीनविच शेयर लीडर 2023 (मिडिल मार्केट) की सूची में, HDFC बैंक ने इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग मार्केट पेनेट्रेशन (लोकल बैंक्स) की सूची में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। बैंक इससे पहले 2022 में इस सूची में शीर्ष पर था। ग्रीनविच क्वालिटी लीडर 2023 (मिडिल मार्केट) के तहत HDFC बैंक ने ‘इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग क्वालिटी – लोकल बैंक्स’ श्रेणी में ICICI बैंक के साथ शीर्ष स्थान साझा किया।
16 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में किया RECEIC का शुभारंभ
भारत के G20 प्रेसिडेंसी के साथ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन (RECEIC) की शुरुआत की। यह कोलिशन विश्वभर में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी के अभ्यास को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और देशों की कंपनियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह घटना G20 के वातावरण और जलवायु स्थायित्व के कार्य समूह और वातावरण और जलवायु मंत्रियों की मीटिंग के दौरान आयोजित हुई। RECEIC में 11 अलग-अलग देशों में मुख्यालय स्थित 39 कंपनियां शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यापारों को प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कंपनियां बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से लेकर स्टार्टअप्स और छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) तक को शामिल करती हैं, जो विनिर्माण, कचरा संग्रह, छंटाई और रीसायकलिंग से संबंधित उद्योगों को कवर करती हैं।
17 डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा अमेजन इंडिया
अमेज़ॅन इंडिया ने श्रीनगर, कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेज़ॅन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है, साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में सहायक है। यह स्टोर कंपनी के ‘आई हैव स्पेस’ डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 2015 में शुरू हुआ था। कार्यक्रम उन्हें स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है। ‘आई हैव स्पेस’ स्टोर श्रीनगर में डल झील और निगीन झील के आसपास रहने वाले और व्यवसायों का संचालन करने वाले कई ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में कार्य करता है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों द्वारा अत्यधिक देखे जाने वाले स्थान हैं।
18 जी. कन्नाबिरन ने NAAC के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण (NAAC) ने हाल ही में प्रोफ़ेसर गणेशन कन्नबिरान को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। प्रोफ़ेसर कन्नबिरान के पास शिक्षा क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष का समृद्ध अनुभव है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), तिरुचिरापल्ली में इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर के रूप में सेवा कर चुके हैं। उनके करियर के दौरान, उन्होंने विभिन्न नेतृत्व पदों को संभाला है, जिसमें रिसर्च और परामर्श के उपन्यास, और निदेशक चार्ज शामिल हैं।
19 बीएसएनएल के शिवेंद्र नाथ ईपीआईएल के अगले सीएमडी
यूपीएससी के 1994-बैच के अधिकारी शिवेंद्र नाथ को पीएसईबी (सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड) पैनल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं के पी एंड टी विभाग के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चुने जाने के बाद, नाथ ने 1994 में अपना इंजीनियरिंग करियर शुरू किया। नाथ सितंबर 2020 से बीएसएनएल में मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने जनवरी 2021 तक नया रायपुर विकास प्राधिकरण में अधीक्षण अभियंता का पद संभाला था। वर्तमान में, नाथ बीएसएनएल में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
20 SEBI ने की CDMDF की स्थापना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष (CDMDF) की स्थापना की घोषणा की। सेबी द्वारा विनियमित इस फंड को ‘बैकस्टॉप सुविधा’ के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदकर तनावग्रस्त बाजार स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करता है। कॉरपोरेट ऋण गारंटी योजना (GSCD) का उद्देश्य सीडीएमडीएफ द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले ऋण के खिलाफ गारंटी कवर की पेशकश करना है, जिससे अव्यवस्था के समय बाजार में स्थिरता आती है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि (CDMDF) का प्राथमिक उद्देश्य बाजार तनाव की अवधि के दौरान बाजार प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करना है।
