- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने वित्तीय प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया :-
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम-एनएमडीएफसी ने मंगलवार को नई दिल्ली में वित्तीय प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। निगम ने राज्य में संचालित एजेंसियों के अध्यक्षों के लिए यह कार्यशाला आयोजित की है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मामालें के मंत्रीमुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि निगम अल्पसंख्यकों को कम ब्याज दर पर ऋण देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत छह लाख 37 हजार से अधिक लोगों को इससे लाभ पहुंचा है।
- फ्रांस के सूटवेल में चल रहे एथलेटिक्स मीट में भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता :-
फ्रांस के सूटवेल में हो रही ऐथलेटिक्स मीट में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 85.17 मीटर दूर भाला फेंका था। इस टूर्नामेंट में मोलडोवा के एंड्रियन मार्डारे ने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने 81.48 मीटर दूर भाला फेंका। वहीं तीसरा स्थान लिथुआनिया के एडिस ने हासिल किया। एडिस ने 79.31 मीटर दूर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता।
टूर्नामेंट में भारत के 2012 के ओलपिंक खिलाड़ी केशव वालकोट का प्रदर्शन काफी खराब रहा। वह 78.26 मीटर तक भाला फेंक पांचवे स्थान हासिल किया।
- सीरीज़ हारा भारत, फिर भी कायम है कोहली का जलवा, कुलदीप को भी मिला इनाम :-
भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आइसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए करियर के सर्वश्रेष्ठ 911 रेटिंग अंक हासिल किए जबकि कुलदीप यादव ने छठे स्थान के साथ गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में जगह बनाई। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज में 75, 45 और 71 रनों की पारियां खेलीं जिससे उन्हें सिर्फ दो अंक मिले लेकिन यह उन्हें 911 रेटिंग अंक तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था जो मार्च 1991 में ऑस्ट्रेलिया के डीन जोंस के 918 अंक के बाद किसी बल्लेबाज के सर्वाधिक अंक हैं। इसी के साथ वह वनडे में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने के मामले में छठे नंबर पर आ गए।
- लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया :-
संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सुश्री महाजन ने कहा कि बहस की तारीख और समय के बारे में दस दिन में फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश से वाई.एस.आर कांग्रेस के पांच ओर कर्नाटक से तीन लोकसभा सदस्यों के इस्तीफे भी मंजूर किये।
इससे पहले, प्रश्नकाल शुरू होते ही तेलुगुदेशम पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्य तख्तियां हाथों में लेकर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए।
प्रश्नकाल से पहले, चार नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। हाल के उपचुनावों में वे लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये सदस्य हैं – महाराष्ट्र में भंडारा-गोंदिया से मधुकरराव कुकाड़े, महाराष्ट्र में ही पालघर से राजेन्द्र गावित, नगालैंड से थोकेहो और उत्तर प्रदेश में कैराना से तब्सुम बेगम। सदन ने अपने दिवंगत पूर्व सदस्यों बहादुर सिंह, सनत कुमार मंडल और कंडाला सुब्रमण्यम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।
- पांचपीएसबीको 11,337 करोड़ रुपये का फंड मिलेगा :-
सरकार अगले कुछ दिनों में पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 11,337 करोड़ रुपये लगाने जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में पूंजी निवेश किया जाएगा। निवेश का उद्देश्य बैंकों को नियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करना है।
6.एनसीसी और एनएसएस के बीच तालमेल कायम करने के लिए समिति का गठन :-
सरकार ने पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव श्री अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें युवा मामले तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को मजबूत करने के उपायों के बारे में सुझाव देगा। समिति, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विस्तारित करने, संसाधनों को तर्कसंगत बनाना और एनएसएस तथा एनसीसी को प्रभावित करने वाले श्रमबल की कम संख्या जैसे मुद्दों पर कार्य करेगी।
समिति एनएसएस तथा एनसीसी के बीच तालमेल बनाने की सिफारिश भी प्रस्तुत करेगी और युवाओं को सशक्त बनाने के सुझाव भी प्रस्तुत करेगी।
- मंत्रिमंडल ने औषधिय उत्पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्पाद और कॉस्मेटिक विनियमन के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी:-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)और इंडोनेशिया के नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग एंड फूड कंट्रोल (बीपीओएम) के बीच औषधिय उत्पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्पा द और कॉस्मेरटिक विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दी है। इस एमओयू पर 29 मई, 2018 को जकार्ता में हस्ताक्षर किए गए थे। उम्मीद की जा रही है कि इस एमओयू से एकदूसरे की नियामकीय जरूरतों के बारे में समझ बेहतर करने में मदद मिलेगी और यह दोनों देशों के लिए फायदेमेंद साबित होगा। इससे औषधिय उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
- सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन:-
सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
राज्यसभा में ‘सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018’ पेश करने के लिए एक प्रस्ताव-पत्र की नोटिस दी गई है। इसे विचार के लिए संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश किया जाना है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को सक्षम बनाना है, जिनके तहत मुख्य सूचना आयुक्तों, सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतनमान, भत्तों और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाए जा सकें। इस समय सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉनसून सत्र को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा :-
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। मॉनसून सत्र से पहले मंगलवार को सरकार और विपक्षी दलों की बैठक हुई। विभिन्न दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी दलों के मुद्दों को काफी महत्व देती है। उन्होंने राष्ट्र हित में मॉनसून सत्र के दौरान रचनात्मक माहौल बनाने का आग्रह किया।
बैठक में विपक्ष ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों का उल्लेख किया, वहीं सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा का आश्वासन दिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने बताया कि सभी दलों ने सहयोग का आश्वासन दिया है।
- ईरान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अमरीका के ख़िलाफ शिकायत दर्ज की :-
ईरान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर उसने अमरीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बहरम घासेमी ने मंत्रालय के वेबसाइट पर जानकारी दी कि अमेरिका के खिलाफ सोमवार को शिकायत दर्ज कराई गई है। विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने ट्वीट कर कहा कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के मनमाने प्रतिबंधों को गैर कानूनी ढंग से फिर से थोपे जाने के लिए उसे जवाबदेह बनाना है। अमरीका के मई में 2015 के परमाणु समझौते से अलग होने और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले की प्रतिक्रिया में यह शिकायत दर्ज कराई गई है।
