- किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफार्म की शुरूआत
सरकार नेकिसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत की ताकि किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-आईसीएआर के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सीधे सलाह ले सकते हैं।
- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रीधर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 50 हजार स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडेक्ट डेवलेपमेंट और नयी सोच विकसित करने का प्रशिक्षित देना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष अनुभाग और शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान -एआईसीटीई ने तैयार की है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा।
- वास्तविक-समय निगरानी हेतु दिल्ली सरकार और गूगल के बीच सहयोग
दिल्ली सरकारने यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस के आगमन और प्रस्थान के समय एवं मार्ग को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिये एक प्रणाली विकसित करने हेतु ‘गूगल’ के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के माध्यम से 3,000 बसों की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकेगी। इससे यात्रियों को गूगल मैप्स के माध्यम से बसों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। गूगल मैप्स के ज़रिये उपयोगकर्त्ताओं को यह भी पता चल जाएगा कि उनकी यात्रा में कितना समय लगने वाला है। गूगल मैप्स के साथ इस वर्तमान साझेदारी के पश्चात् दिल्ली वैश्विक शहरों की उस सूची में शामिल हो गई है, जो सार्वजनिक परिवहन के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं ताकि लोग बिना देरी के यात्रा कर सकें। यह सहयोग कई अन्य ट्रांज़िट एप्स को परिवहन विभाग के ओपन डेटा पोर्टल का उपयोग कर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सभी के लिये सुगम विकल्प बनाने हेतु अभिनव समाधान तैयार करने में मदद करेगा।
- प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बना एक नया पांच सितारा होटल, गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स व रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दो नई ट्रेनों – गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस तथा गांधीनगर कैपिटल और वरेथा के बीच मेमू सर्विस ट्रेन – को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (आईटीआरए) और गुजरात सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
गुजरातके उप-मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में 15 जुलाई, 2021 को आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (आईटीआरए) और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता-ज्ञापन के जरिये जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थानों को आईटीआरए के तहत लाया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरए ऐसी एकमात्र संस्था है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। समझौता-ज्ञापन के महत्व का उल्लेख करते हुये श्री नितिन भाई ने कहा कि इस समझौते से आयुर्वेद की सभी शाखाओं की शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने की राह खुलेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने “उमंग ऐप” में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया; मैप माई इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमईआईटीवाई) ने हाल के दिनों में सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई पहल की हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की पहल को और बढ़ाने के लिए, तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ की थीम को ध्यान में रखते हुए, एमईआईटीवाई ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से “उमंग ऐप” में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बना दिया है। उमंग के मैप माई इंडिया मानचित्रों के साथ एकीकरण के परिणामस्वरूप, नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आस पास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं, जैसे मंडियां, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वे इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे। नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशा-निर्देश और बारी-बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय महिला आयोग(एनसीडब्ल्यू) ने देशभर में पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी, एडीजी श्री नीरज सिन्हा और डीआईजी (प्रशिक्षण) वंदन सक्सेना ने दिल्ली के महिपालपुर में स्थित बीपीआरएंडडी के मुख्यालय में किया। दोनों संगठनों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों और अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है।
8 . मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच क्षेत्रीय हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए 8 नए हवाई मार्गों का शुभारंभ
- नागरिक उड्डयन मंत्रीज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात तक हवाई संपर्क को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम उठाते हुए वर्चुअल माध्यम से आज आठ नए हवाई मार्गों की शुरूआत की। श्री सिंधिया ने नई उड़ान संचालन शुरू होने पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को बधाई दी। इन मार्गों के शुरू होने से देश के मेट्रो शहरों के साथ दो-स्तरीय और त्रिस्तरीय शहरों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ाने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली-जबलपुर के बीच अतिरिक्त उड़ानें भी 18 जुलाई से जबकि खजुराहो-दिल्ली-खजुराहो के बीच अक्टूबर से शुरू होंगी।
- जो बाईडेन ने अमेरिका के “Child Tax Credit Programme” का विस्तार किया
अमेरिकीराष्ट्रपति जो बाईडेन ने कांग्रेस से “चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम” (Child Tax Credit Programme) का विस्तार करने का आह्वान किया क्योंकि इस कार्यक्रम में अमेरिका में बाल गरीबी (child poverty) को कम करने की क्षमता है। इस कार्यक्रम को इसकी दिसंबर समाप्ति तिथि से आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू में इस क्रेडिट को स्थायी बनाने के उद्देश्य से चार साल के लिए बढ़ाने की योजना बनाई है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम को स्थायी बनाना बजट समझौते के पाँच मुख्य पहलुओं में से एक था। IRS के अनुमानों के अनुसार, लगभग 39 मिलियन परिवारों और 65 मिलियन बच्चों को $15 बिलियन का वितरण किया जाएगा। पात्र परिवार 2021 के लिए क्रेडिट का विस्तार कर सकते हैं, 6 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मौजूदा $2,000 चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में $1,000 और 5 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चे के लिए $1,600 जोड़ सकते हैं।
- IISc-Mynvax ने गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की
भारतीय विज्ञान संस्थान(IISc) बेंगलुरु ने एक गर्मी-सहनशील COVID-19 वैक्सीन तैयार किया है। जानवरों पर अध्ययन करते समय, यह सभी मौजूदा चिंताजनक SARS-CoV-2 रूपों के खिलाफ प्रभावी पाया गया। यह शोध ACS Infectious Diseases पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह टीका IISc-इनक्यूबेटेड बायोटेक स्टार्ट-अप Mynvax द्वारा तैयार किया गया था, जिसने चूहों में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण किया।यह हैम्स्टर्स को भी वायरस से बचाता है। यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस पर भी एक महीने तक स्थिर रही, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह 90 मिनट तक स्थिर रही।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाई गई
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ सीजन 2021 के लिए किसानों के नामांकन की कट-ऑफ तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 23 जुलाई कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने फसल बीमा योजना की समय सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बाद खरीफ 2021 के लिए कट-ऑफ बढ़ाने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, 46 लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनमें से कई ने अभी तक नामांकन की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। PMFBY की शुरुआत 18 फरवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा कवर है।
- पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पुनर्गठन किया गया
प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत सरकार द्वारा योजनाओं के कई घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करके कई गतिविधियों वाले विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज (special livestock sector package) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। यह पैकेज 2021-22 से अगले 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। यह पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के 10 करोड़ किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने में भी मदद करेगा। पशुधन क्षेत्र पैकेज के तहत केंद्र सरकार 9800 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इस पैकेज के तहत विभाग की योजनाओं को विकास कार्यक्रमों के रूप में तीन व्यापक श्रेणियों में मिला दिया जाएगा। इन योजनाओं में शामिल हैं- राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD), और उप-योजनाओं के रूप में पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (LC & ISS)।
- केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज कोष का नियंत्रण अपने हाथ में लिया
केंद्र ने राज्य सेजिला खनिज कोष (District Mineral Fund – DMF) फंड का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह खनन पट्टा धारकों (mining lease holders) से अनिवार्य योगदान से अर्जित धन में से किसी भी व्यय को मंजूरी देने या अनुमोदित करने के राज्यों के अधिकार को अस्वीकार करता है। 2015-16 के बाद से, जब DMF फंड प्रभावी हुआ, 49,400 करोड़ रुपये से अधिक फंड में प्रवाहित हुए। खान मंत्रालय के अनुसार, इस कदम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं जहां DMF के धन को राज्य या राज्य स्तर के कोष या राज्य स्तर के कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष के समेकित कोष में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह बदले में DMF के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर रहा था।
- भारत की पहली ‘Monk Fruit’ की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गयी
हिमाचल प्रदेशके कुल्लू में चीन से लाये गये ‘monk fruit’ की खेती शुरू हो गई है। इस फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद-हिमालयी जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-IHBT) द्वारा पेश किया गया था। ‘Monk fruit’ अपने गुणों के लिए गैर-कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर (non-caloric natural sweetener) के रूप में जाना जाता है। CSIR-IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के तीन साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। रायसन (Raison) गांव के एक किसान के खेत में परीक्षण के लिए इन फलों के 50 पौधे लगाए गए और किसान के साथ एक ‘सामग्री हस्तांतरण समझौते’ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई फसल से 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के बीच आर्थिक लाभ होने का अनुमान है। क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों में ‘monk fruit’ के पूर्ण जीवन-चक्र को आकर्षित करने के लिए फूलों के पैटर्न, परागण व्यवहार और फल सेटिंग समय का भी डॉक्यूमेंटेशन किया गया था।
15 . कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडलने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण पूरे भारत में जहाजों को पंजीकृत करना आसान और आकर्षक बना देगा और भारतीय टन भार को बढ़ाने में सहायता करेगा। यह योजना भारतीय चालक दल के साथ बोर्ड पर चालक दल को बदलने के लिए इन-फ्लैगिंग पोत को 30 दिन प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके अनुसार, जिन जहाजों को 1 फरवरी, 2021 के बाद भारत में ध्वजांकित किया गया था और जिनका भारत में 10 साल से कम समय का फ़्लैगिंग समय है, उन्हें L1 विदेशी शिपिंग कंपनी द्वारा दी जाने वाली बोली के 15% का सब्सिडी समर्थन मिलेगा। विस्तारित सब्सिडी सहायता की दर हर साल 1% कम की जाएगी जब तक कि इसे दो श्रेणियों के जहाजों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तक कम नहीं किया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग को सीधे बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।
16.बच्चों के टीकाकरण पर WHO-UNICEF ने डाटा जारी किया
- WHO औरUNICEF ने हाल ही में बच्चों के टीकाकरण पर अपना डेटा जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2020 में नियमित बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे बड़ी कमी दर्ज की। भारत के बाद पाकिस्तान और इंडोनेशिया का स्थान है। यह पहला आधिकारिक आंकड़ा है जो कोविड-19 के कारण वैश्विक सेवा व्यवधानों को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश देशों ने 2020 में बाल टीकाकरण दरों में गिरावट का अनुभव किया। WHO और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, मध्यम आय वाले देशों में असुरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। भारत एक बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है। भारत का DTP-3 कवरेज (डिप्थीरिया , टेटनस और पर्टुसिस वैक्सीन कवरेज) 91% से गिरकर 85% हो गया है। WHO के अमेरिका क्षेत्र में, पिछले साल केवल 82% बच्चों को पूरी तरह से DTP का टीका लगाया गया है। 2016 में यह आंकड़ा 91% था। यह फंडिंग की कमी, वैक्सीन की गलत सूचना आदि का परिणाम है। कुल मिलाकर, 2020 में नियमित टीकाकरण सेवाओं के तहत 23 मिलियन बच्चे बुनियादी टीकों से चूक गए। उनमें से 17 मिलियन बच्चों को एक भी टीका नहीं मिला। 2020 में टीकाकरण सेवाओं में व्यवधान व्यापक थे। व्यवधानों के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई और पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- दालों पर OECD-FAO ने आउटलुक रिपोर्ट जारी की
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) और खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने हाल ही में “OECD-FAO Outlook Report 2021-2030” प्रकाशित की है, जिसमें प्रमुख फसलों के संबंध में आंकड़े दिए गये हैं। भारत वैश्विक दालों में किसी भी अनुमान के लिए केंद्र है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोसेसर, आयातक और उपभोक्ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक वैश्विक दालों की आपूर्ति में 22 मिलियन टन (mt) की वृद्धि होगी, जिसमें से आधी आपूर्ति एशिया, विशेष रूप से भारत से आने की उम्मीद है। उच्च उपज देने वाले संकर बीज, समर्थित मशीनीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और खरीद प्रणाली की शुरूआत के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 6 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। विश्व दालों का व्यापार पिछले दस वर्षों में बढ़कर 17 मिलियन टन (13 मिलियन टन से) हो गया है और भारत के दालों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों के कारण 2030 तक 19 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
- नागरिक विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया
नागरिक उड्डयन मंत्रालयने सार्वजनिक परामर्श के लिए पुनर्गठित “ड्रोन नियम, 2021” जारी किये हैं। ड्राफ्ट नियम ट्रस्ट, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और गैर-घुसपैठ निगरानी (non-intrusive monitoring) के आधार पर बनाए गए थे। यह UAS नियम 2021 की जगह लेगा जो 12 मार्च, 2021 को जारी किया गया था। नए नियमों के अनुसार, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वयं उत्पन्न (self-generated) होंगी। यह भविष्य में ‘नो परमिशन – नो टेक-ऑफ’ (NPNT), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि सुरक्षा सुविधाओं को भी सूचित करेगा। इन नियमों के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सभी ड्रोन प्रशिक्षण एक अधिकृत ड्रोन स्कूल द्वारा किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की देखभाल करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा। बिना विशिष्ट पहचान संख्या (unique identification number) वाले ड्रोन के संचालन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इसे छूट नहीं दी जाती। ड्रोन ऑपरेटरों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपेक्षित विवरण प्रदान करके ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है।
- यूरोपीय संघ ने सख्त जलवायु परिवर्तन योजनाएं जारी की
यूरोपीय संघकी कार्यकारी शाखा ने इस दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नया कानून जारी किया। यूरोपीय संघ के ‘Fit for 55’ कानून में विदेशी कंपनियों से होने वाले प्रदूषण के लिए कर लगाने की एक विवादास्पद योजना शामिल है। यह कानून 2035 तक गैसोलीन और डीजल कारों को वास्तविक रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का भी प्रावधान करता है। इसमें हीटिंग भवनों से गैसों पर नए शुल्क शामिल हैं। इसमें ब्लॉक के उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम में सुधार भी शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत कंपनियां अपने द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भुगतान करती हैं। शिपिंग और विमानन ईंधन पर कर भी पहली बार पेश किया गया है।
- स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) के 6 साल पूरे हुए
प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को विश्व युवा कौशल दिवस 2021 और स्किल इंडिया मिशन की छठी वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने “नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी नींव” पर प्रकाश डाला। पीएम के मुताबिक स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने 75 नए स्वीकृत जन शिक्षण संस्थान और जन शिक्षण संस्थान के लिए पोर्टल की घोषणा की, जो न्यूनतम लागत पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। जन शिक्षण संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तिका का विमोचन कर मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रमों की भी घोषणा की जाएगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) द्वारा 57 उद्योग नए पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) और डिजिलॉकर के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- अदानी समूह ने मुंबई हवाईअड्डे का अधिग्रहण किया
गौतम अदानीके नेतृत्व में अदानी समूह ने जीवीके समूह से ‘मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे’ का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ, अदानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गया है। भारत 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने जा रहा है। अदानी समूह के 6 हवाई अड्डों के मौजूदा पोर्टफोलियो में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा एक परिवर्तनकारी विमानन मंच प्रदान करेगा जिससे अदानी समूह अपने बी2बी [बिजनेस-टू-बिजनेस] और बी2सी [बिजनेस-टू-कंज्यूमर] बिजनेस को इंटरलिंक कर सकेगा। यह अदानी समूह को अपने अन्य बी2बी व्यवसायों के लिए कई रणनीतिक निकटता बनाने में भी मदद करेगा। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की फिलहाल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी है।
- रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल को 3497 करोड़ रुपए में खरीदा
मुकेश अंबानीकी कंपनी रिलायंस रिटेल ने डिजिटल सर्विस कंपनी जस्ट डायल को खरीद लिया है। रिलायंस रिटेल ने ये डील 3,497 करोड़ रुपए में की है। कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 41% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अतिरिक्त 26% हिस्से के लिए कंपनी ओपन ऑफर लाएगी। कंपनी ने ये भी कहा कि जस्ट डायल की कमान MD और CEO वीएसएस मणि के हाथ में ही रहेगी। रिलायंस रिटेल की तरफ से निवेश की गई रकम से जस्ट डायल को बेहतर ग्रोथ और विस्तार मिल सकेगा। जस्ट डायल इससे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अपने कदम रख पाएगी। कंपनी के पास 3 करोड़ से ज्यादा लिस्टिंग्स का डाटाबेस है।
